वस्तुपरक मान्यतामा आधारित बजेट

 khom raj kharelडा. खोमराज खरेल
 
                 

 

 

नेपाली जनताले वर्तमान सरकारबाट आर्थिक समृद्धिको सोचसहितको विकास र सामाजिक न्यायको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् ।  सरकारले सो जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने तथा नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ केन्द्रीत गरी समष्टिगत विकासलाई आधारशिला तयार पार्ने बजेट ल्याएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७३–७४ का लागि संसद्मा प्रस्तुत बजेटको आकार बढे पनि जनमानसमा नयाँ उत्साह र खुसी बढाएको छ, आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार र नयाँ सम्भावनाको खोज गर्ने आधार सिजना गरेको छ र राष्ट्र«सेवक कर्मचारी तथा तलब भत्तामा आश्रित वर्गको मनोबल बढाएको छ ।  बजेट सङ्घीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको छ ।  वास्तवमा यो बजेटको सही कार्यान्वयन गर्न सकिएमा उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ ।  बजेटको वस्तुगत कार्यान्वयनका लागि आर्थिक पारदर्शिता र स्थिर सरकारको आवश्यकता चाहिँ छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गर्ने ढोका खोलिएको छ ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधानबमोजिमको पहिलो बजेट अर्थात् आ.व. २०७३।७४ को लागि पेस गरेको बजेट सङ्घीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याएको छ ।  अहिले घोषित प्रदेश सात वटा भएकोले सोही बमोजिम बजेटको खाका छ ।  यससँगै जनचाहना र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने केही उल्लेख्य पाटा छन् बजेटका ।
कर्मचारीको मनोबल ः सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सिपाही कर्मचारी हुन् ।  उनीहरूको मनोबल सधैँ उच्च हुनुपर्छ ।  कर्मचारीको मनोबल बढाउने मुख्य कारक तŒवमा उनीहरूले पाउने सुविधा हो ।  तीमध्ये पनि मौद्रिक सुविधा झनै महŒवपूर्ण मानिन्छ ।  विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक आ.व. को बजेटमा मुद्रास्फीति वृद्धिदरको तुलनामा श्रमिकको तलबमान वृद्धिदर बढी हुनुपर्छ ।  विगत वर्षको बजेटले कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको थियो ।  आ.व. २०७३।७४ को बजेटमा कर्मचारीलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरी तलबमान बढाइएको छ ।  
रोजगारी ः विगतमा सरकारले युवा जनशक्ति विदेशमा जान प्रोत्साहन दिँदै विदेशमा श्रम बेचेर पठाएको विप्रेषणमा गर्व ठान्ने गरेको थियो ।  वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत युवालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।  युवा स्वरोजगारका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने प्रावधानले युवाशक्तिमा आशाको सञ्चार गराएको छ ।  यसैगरी सरकारले जनशक्ति उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
जलविद्युत् उत्पादन र ऊर्जा ः विगतमा जलविद्युत् सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएकोले अहिले पनि झोले लाइसेन्स लिएर नदीनाला ओगट्नेका कारणले गर्दा जलविद्युत् उत्पादन गर्नमा समस्या छ ।  विद्युत्को माग तीव्रदरमा बढ्दै गए पनि ऊर्जा सङ्कटको विकराल समस्या देखापरेको छ ।  यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।  यस बजेटमार्फत सरकारले जलविद्युत्को उत्पादनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित जलविद्युत् उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।  सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा जस्ता विकल्पसहित योजना छन् ।
कृषि विकास ः करिब दुईतिहाइ नेपाली जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषिमा आश्रित रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एकतिहाइ (३३.१ प्रतिशत) भन्दा बढी रहेकोले कृषि क्षेत्रको विकास विना अर्थतन्त्रलाई उकास्न सम्भव देखिँदैन ।  त्यसैले बजेटमा कृषिक्षेत्रको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नेपाललाई कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ ।  
सामाजिक सुरक्षा ः सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले जनताप्रतिको दायित्वलाई गम्भीर रूपले महसुस गरेको देखिन्छ ।  सरकारले वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षामा जनताको पहँुच, स्वास्थ्य बीमा, वृद्ध आवासको व्यवस्था, असाहयलाई सहायता जस्ता विविध पक्षको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  यो बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई समेत केन्द्रबिन्दुमा राखेकोले वृद्धवृद्धा तथा बेसाहारा वर्गमा उत्साह बढेको देखिन्छ ।  
औद्योगिक विकास ः नेपालका छिमेकी देश भारत र चीनमा तीव्ररूपमा औधोगिक विकास हुँदा नेपालमा भने नगन्य विकास भएको छ ।  नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास नभएकोले गैर खाद्य वस्तुका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।  कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम छ भने रोजगारीमा पनि यो क्षेत्रको योगदान न्यून देखिन्छ ।  यो बजेटमार्फत सरकारले देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न उचित रकम विनियोजन गरेको छ ।  देशमा औद्योगिक विकासलाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याएकोले उद्योगपतिमा आशा जागेको देखिएको छ ।
वैदेशिक लगानी ः आर्थिक विकासका लागि प्रशस्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्नेछ तर नेपाल सरकार र नेपाली जनतामा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन ।  उद्योगधन्दा, व्यवसाय, सेवाका क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।  बजेटमा विदेशी लगानीलाई देशमा भिœयाउनका लागि वातावरण तयार गर्ने गरी कार्यक्रम राखेकोले थप वैदेशिक लगानीको सम्भावना बढाएको छ ।  
सामाजिक विकास ः शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, शान्ति सुरक्षा, सरसफाइ, ढलनिकास, फोहोर व्यवस्थापन, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था तथा प्रदूषणरहित बस्ती जस्ता क्षेत्रको विकास गर्नका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ ।
आत्मनिर्भरता ः नेपाल अहिले धेरै पक्षबाट परनिर्भर छ ।  उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएका वस्तुका लागि समेत परनिर्भर छ, जस्तै कृषिजन्य वस्तुहरू, जलविद्युत् उत्पादन, सेवाजन्य वस्तुहरू, वनजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुनसकिने सम्भावना भए पनि नेपाली प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा अरूमाथि भर पर्न बाध्य छौंँ ।  यस बजेटमार्फत सरकारले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।
वैदेशिक व्यापार ः विगत पाँच वर्षको आँकडालाई मात्र हेर्ने हो भने प्रतिवर्ष छ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा नेपालले व्यहोर्नुपरेको छ ।  ६५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार रहेको भारतसँग मात्र साढे चार खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा देखिन्छ ।  यो बजेटले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय पहिचान गरेको छ ।
अर्थ कूटनीति ः नेपाल जे जस्ता सङ्घ सङ्गठनको सदस्य लिएर खुला अर्थतन्त्रलाई अँगाले पनि कमजोर कूटनीतिका कारणले गर्दा विश्वमञ्चबाट लाभ उठाउन सकेको छैन ।  अहिले पनि नेपालीहरूको मनस्थिति भारत प्रभावित छ ।  नेपालले सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नसकेको छैन, जसले गर्दा नेपालको विश्व मञ्चमा आफ्नो अस्तित्वलाई देखाउन सकेको छैन ।  वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय गरिमा र प्रतिष्ठाको सम्मान बढाउनका लागि बजेटमा कार्यक्रम तय गरेको छ ।  
गरिबी निवारण ः रोजगारीको सिर्जना र सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधारको अभावको कारणले गर्दा नेपालमा गरिबीको समस्याले जरा गाडेको छ । यो बजेटमा सरकारले गरिबी निवारणका लागि ठोस कार्यक्रमसहित रकम विनियोजन गरेको छ ।  
पर्यटन विकास ः पर्यटकीय विकासको दृष्टिकोणबाट विश्वका ११ स्थानमध्ये एक नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नसकेमा देशले अर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ ।  गुणस्तरीय पर्यटन सेवा दिनसकेमा नेपालमा दशौँ लाख पर्यटक प्रतिवर्ष आउन सक्ने सम्भावना छ ।  नेपालले राजनीतिक स्थिरता र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिई सेवामा सुधार गर्नसकेमा यस क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा लाभ लिनसक्ने सम्भावना छ ।  यो बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठोस पहल गरिएको छ ।
आर्थिक पारदर्शिता ः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका विगतका अध्ययनका रिपोर्टअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भ्रष्टाचारका घटनामा पहिलो स्थानमा पुग्ने अवस्थामा छ ।  विशेषगरी बजेट विनियोजनको अवैज्ञानिकता कारणले गर्दा नेपाली समाजमा आर्थिक बेइमानी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् ।  यसले समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल बढाउँदै गएको छ ।  त्यो रोक्न यस वर्षको बजेटमा आर्थिक पारदर्शितालाई मध्यनजर राखी कार्यक्रमसहित रकमको विनियोजन गरिएको छ ।  
सांसदलाई जिम्मेवारी ः स्वाभाविकरूपमा सांसदलाई जनता र विकासप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।  उनीहरूको जनतामा पहुँच बढाउनका लागि आर्थिक हैसियत बढ्नुपर्छ ।  विशेषगरी प्रत्यक्षरूपमा जनताबाट निर्वाचित भई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूप्रति जनताको अपेक्षा बढी हुन्छ ।  ती अपेक्षा पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नु उनीहरूको दायित्व हो ।  उनीहरूले आफ्नो जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण तथा जनकल्याणकारी कार्य सम्पन्न गर्न बजेटमै रकम विनियोजन गराउन पहल गर्नु अस्वाभाविक होइन ।  यस बजेटमा सांसदमार्फत खर्च गरिने रकमको परिमाण रु. एक करोडबाट बढाएर रु. तीन करोड बनाइएको छ ।  यसबाट सांसदहरूको पहुँच जनताप्रति बढ्न गएको छ ।  
समावेशिताः समावेशितालाई आर्थिक अवसर र अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ ।  यो बजेट समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा ल्याइएकोले जनतामा आशा जागेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना