दलहरु आ–आफ्नै अडानमा, संविधानसभा तनावमा

>काठमाडौँ, २१ माघ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भोलि बिहीबारका लागि बोलाइएको संविधानसभा बैठक एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले भाग नलिने निर्णय गरेपछि उनीहरुको सहभागिता बिना बैठक बस्ने भएको छ । 

सहमतिका नाममा गत संविधानसभामा चार वर्षको समय खेर फालेका राजनीतिक दलले वर्तमान संविधानमा पनि सहमतिका नाममा एकवर्ष समय गुजारिसके, तर सहमति हुनु त कता हो कता दलहरु संविधानसभामा पक्ष र विपक्षको कित्तामा उभिँदा यतिखेर संविधानसभा तनावको अवस्थामा पुगेको छ । 

सहमतिमा मात्र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा र सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका दलको अडानले संविधानसभा इतिहासमै पहिलो पटक अवरोध, तोडफोड र वहिष्कारको अवस्थासम्म पुगेको छ । 

यही माघ ५ गते एमाओवादीलगायतका दलको विरोधका बाबजुद सभामुख नेम्वाङले प्रश्नावली समिति निर्माणका लागि कंाँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई रोस्ट्र्ममा बोलाउँदा मध्यरातमा एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुले संविधानसभामा तोडफोड गरेका थिए । त्यसयता विपक्षीको निरन्तर अवरोधका बाबजुद सभामुखले अन्ततः माघ ११ गते आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग गरेर प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गर्नुभएको थियो । 

त्रिहत्तर सदस्यीय प्रस्ताव समितिमा रहेका काँग्रेस, एमालेलगायतका दलका ४९ सदस्यले बैठक बसेर समितिको कार्य अघि बढाए पनि एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले भने बैठक वहिष्कार गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेपछि संविधानसभा मात्र नभई त्यस अन्तर्गतको समिति पनि पूर्ण हुनसकेन । 

माघ ११ पछि प्रमुख दलबीच कुनै पनि औपचारिक बैठक र छलफलसम्म भएको छैन भने विपक्षीसँग वार्ताका लागि जिम्मेवारी पाउनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई वार्ताका लागि दुई पटक टेलिफोन गरिसक्नुभयो भने एक पटक अध्यक्ष दाहाल निवास लाजिम्पाट पुगेर फकाउने प्रयास गर्नुभयो । तर दलहरुबीचको दुरीमा भने कुनै कमी आउन सकेन, अध्यक्ष दाहालले संविधानसभाले गठन गरेको प्रस्ताव समितिलाई खारेज गरे मात्र वार्ता हुन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री रित्तो हात फर्किनु प¥यो । 

यसअघि काँग्रेस —एमालेलगायत संविधानसभामा रहेका १० दल र दुई .स्वतन्त्र सभासद्को बैठकले संविधान निर्माणका लागि काँग्रेस, एमालेलगायतका दलले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको नौ बँुदे प्रस्तावलाई नै अघि बढाउने निर्णय गर्दै विपक्षीसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभाले हालै गठन गरेको प्रस्ताव निर्माण समितिको गठनका बाबजुद पनि आफूहरु लचकताका साथ वार्ताका लागि तयार भए पनि विपक्षीहरुले विभिन्न सर्त तेस्र्याएर अवरोध खडा गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादीलगायतका दलहरुले वार्ताका लागि संविधानसभाले निर्माण गरेको प्रस्ताव समिति खारेज गर्न माग गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधानसभाले गठन गरेको समिति आफूले खारेज गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । 

त्यस्तै आज मात्रै एमाओवादी नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बैठकले माघ २२ गते बोलाइएको संविधान सभाको बैठकमा भाग नलिने निर्णय गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मोर्चामा आवद्ध दलहरुले गरेको आन्दोलन १० अर्ब दिएपछि खुल्छ भनी दिएको अभिव्यक्तिको तीव्र विरोध गर्दै भत्र्सना समेत गरेको छ । 

बैठकले अध्यक्ष ओली शारिरिक रुपले मात्र नभई मानसिकरुपले समेत अस्वस्थ भएको भन्दै सरकारसँग स्वास्थ्य उपचारका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गर्नुका साथै स्वास्थ्य परीक्षणपछि स्वास्थ्य सामान्य देखिएमा उच्चस्तरिय छानबिन आयोग गठन गरी अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिको छानबिन गर्नसमेत माग गरेको छ । 
एमाले अध्यक्ष ओलीले गत शनिबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा एमाओवादीले पहिले पनि व्यवस्थापिका–संसद अवरुद्ध हँुदा दुई अरब तीन करोड रुपैयाँ दिन्छु भनेर कागज गरेपछि खुलेको प्रसंग उल्लेख गर्दै अब पनि रु ५ अर्ब देखि १० अर्ब दिए संविधानसभा खुल्ने दाबी गर्नुभएको थियो । 

यसरी दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप र तुच्छस्तरको शैलीमा गालीगलौजले दलहरुबीच तत्काल सहमतिको सम्भावना क्षीण भएको छ भने बिहीबारका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक कुनै दल सहभागी नभए पनि अघि बढ्ने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

यता काँग्रेस, एमाले संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउने मनस्थितिमा छन् भने प्रमुख विपक्षी एमाओवादी लगायत दलका नेताहरु आन्दोलन घोषणा गरेर काठमाडौँबाट बाहिरिएका छन् । 
यतिखेर विपक्षीसँग वार्ताको जिम्मेवारी पाउनुभएका प्रधानमन्त्री कोइराला संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि वार्ता र सहमति जारी रहने बताउँदै आउनुभएको छ भने विपक्षीहरु सहमतिका लागि कम से कम सहमतिका आधारमा संविधान बन्छ भन्ने लिखित वक्तव्यको पर्खाइमा रहेका छन् । रासस 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना