आशङ्काको घेरामा बजेट

Dambar dangi डम्बरजंग डाँगी

 

नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट जेठ १५ गते शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेश गर्नुभएको छ ।  बजेट सार्वजनिक हुनु अघिदेखि नै बजेटबारे आलोचना सुरु भइसकेको थियो ।  खासगरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरूमा बजेट ‘वितरणमुखी’, ‘विस्तारकारी’, ‘सस्तो लोकप्रिय’ ‘कार्यकर्तामुखी’ र ‘चुनाबमुखी’ हुने आशङ्का देखिएको थियो ।  बजेट सार्वजनिक भएपछि केहीले यस्तै टिप्पणीसमेत गरिरहेका छन् र धेरैले बजेट कार्यान्वयनप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।  
बजेट संविधान कार्यान्वयनको आधारशीला तयार गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उच्च समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, दिगो विकासका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने जस्ता लक्ष्यहरूमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  मूलभूतः रूपमा भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  बजेटले सामाजिक सुरक्षालाई पनि महŒवका साथ उठाएको छ ।
सबल र दुर्बल पक्ष
आ.व. २०७३÷७४ को बजेटले केही दुरुगामी प्रभाव पार्ने र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आधार तयार पार्ने खालका कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।  केही यस्ता कार्यक्रम छन् जसले नेपालीलाई उत्साह पैदा गर्छन् ।  कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण बढाउने, आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने, माध्यामिक तहको शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।  स्थानीय निकायमा जाने अनुदान दोब्बर बनाएर विकेन्द्रीकरणलाई महŒव दिएको छ ।  तीनवटा महानगर निर्माणको अध्ययन र गुरुयोजना बनाउने कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटले महŒवपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष आधारभूतरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, दुई वर्षभित्रमा पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र तीन वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बजेटले अघि सारेको छ ।  तीन सय मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन, सरकारको ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने, पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ पूर्वाधार कर लगाउने कार्यक्रमले जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन महŒवपूर्ण छ ।  यही करबाट अगामी वर्ष बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि सात अर्ब रुपियाँ जुटाउने लक्ष्य उत्साहबद्र्धक छ ।  
सडक र रेलमार्ग निर्माणलाई पनि बजेटले महŒव दिएको छ ।  काठमाडौँ–निजगढ दु्रतमार्ग आगामी आर्थिक वर्षमै सुरु गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने, मध्यपहाडी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना बजेटमा परेका छन् ।  उत्तरी नाका जोड्ने सडकहरूलाई पनि बजेटले प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन गरेको छ ।  रणनीतिक महŒवका राजमार्ग, रेलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण बजेटले समेटेको छ ।  यी पूर्वाधार निर्माण योजनाको सफल कार्यान्वयनले मुलुकको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छन् तर बजेटले केही क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यतर्फ निर्देशित’ उल्लेख गरिए पनि बजेटमा स्पष्ट पारिएको छैन ।  आगामी पाँच वर्षलाई विकासको अवधि, १० वर्ष समृद्धिको खुड्किलो उक्लने वर्ष र १५ वर्षमा मध्यम आयस्तरमा पुग्ने लक्ष्यलाई बजेटमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।  सांसदहरूलाई विकास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउनुलाई धेरैले नरुचाए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रकम दोब्बर बनाएर प्रतिसांसद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तीन करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई ५० लाख पु¥याएको छ ।
यसैगरी, बजेटको उद्देश्य नै सङ्घीयता कार्यान्वयन भनिए पनि यस क्षेत्रमा खास कार्यक्रम र रकम विनियोजन देखिँदैन ।  नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे बजेटमा स्पष्ट कार्यक्रम राखेको छैन ।  स्थानीय र प्रादेशिक संरचना र पूर्वाधार निर्माणलाई महŒव दिएको छैन ।  
ठूलो आकार अपेक्षित
विगत पाँच वर्षको अनुमानित कुल खर्चको वार्षिक औसत वृद्धिदर करिब २० प्रतिशत हुन्छ ।  कुल खर्च
(अनुमानित) आ.व. २०७०÷७१ मा २८ प्रतिशत, २०७१÷७२ मा २० प्रतिशत, २०७२÷७३ मा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो ।  आगामी आर्थिक वर्षमा २८ प्रतिशतले बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ तर पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा एक खर्ब ४० अर्ब अर्थात् १५ प्रतिशतले बढी हो ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.व. २०७२÷७३ मा चालू खर्च २१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ७९ प्रतिशतले बढाएर बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।  आ.व. २०७३÷७४ का लागि क्रमशः २७ र ४९ प्रतिशतले बढाइएको छ ।  यो वृद्धि विगतका वर्षहरूकै हाराहारीमा छ ।  
विगत लामो समयदेखि राजस्वको वृद्धिदर उल्लेख्य रहँदै आएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ जुन अस्वाभाविक होइन ।
बजेटको विश्वासनीयता
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम रहेको दस्तावेज बजेटप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम छ ।  सर्वसाधारणले बजेटलाई कर्मचारीको तलब र सुविधा बढाउने र टाठाबाटाहरूले योजना पार्ने माध्यमका रूपमा मात्रै बुझेका छन् ।  बजेटमा समावेश हुने धेरै कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने बुझाई आमनेपालीको छ ।  
उच्च चालू खर्च तथा विनियोजित रकम र वास्तविक खर्च भएको रकमको अन्तर हाम्रो बजेट व्यवस्थापनको प्रमुख समस्या हो ।  बजेटको कार्यान्वयन पक्ष धेरैले टिप्पणी गरिएको विषय हो ।  बजेटले नै विगतमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको र बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको चर्चा गरेको छ ।  संविधानको धारा ११९(३) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम जेठ १५ मै बजेट पेश भएकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तिकै कार्यान्वयनमा जान सक्छ ।  विगतका वर्षमा जस्तो बजेट पारित गर्न आधा वर्ष बित्ने अवस्था अब आउँदैन ।  यसले कार्यान्वयनमा केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
लक्षित आर्थिक वृद्धिदर करिब छ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेको भए पनि यो ज्यादै न्यून रहँदै आएको छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा यो एक प्रतिशतभन्दा तल रहने अनुमान गरिएको छ ।  मुद्रास्फीति भने लक्षित सीमामा राख्न सँधै असफलता नै रहँदै आएको छ ।  डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाममा दुई वर्षभित्र सडक पु¥याउने कार्यक्रम बनेको झण्डै दशक बितेको छ, यो बजेटमा पनि दुई वर्षमा सडक पु¥याउने उल्लेख छ ।  १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी योजनाप्रति जनताको विश्वास छैन ।  कर्मचारीको सेयर लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना २०६८÷६९ को बजेटमै घोषणा भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेजस्तै जनताको सेयर लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने यो बजेटको कार्यक्रमप्रति सरकार कति गम्भीर बन्ला ?
समृद्ध नेपालको मार्गचित्र
कमीकमजोरी भए पनि समग्रमा बजेटमा आशा जगाउने खालका केही कार्यक्रम समेटिएको छ ।  यसले सर्वसाधारण जनता र निजीक्षेत्रलाई उत्साह जगाएको छ ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमाजस्ता कार्यक्रमले सर्वसाधारण मानिसलाई समेटेको छ तर पनि ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ, बजेटको कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक भए असम्भव होइन ।  विकासको तीव्र र उच्च आवश्यकता भएका मुलुकका लागि विस्तारकारी बजेट नै उपयुक्त हुन्छ र त्यो अवधारणालाई बजेटले अँगालेको छ तर बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काममा गयो भने त्यसले सोचेअनुसारको प्रतिफल दिँदैन ।  चालू खर्चको आधा रहेको (३११ अर्ब, कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत) पुँजीगत रकमको उपयोगमा नै धेरै हदसम्म निर्भर रहने छ ।  छुट्याइएको पुँजीगत रकम राजनीतिक स्थिरता कायम भएर खर्च हुनसके बजेटका लक्ष्य हासिल हुनसक्छन् र मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रस्थान गर्ने आधार तयार गर्नसक्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना