वृद्धभत्ता र मधेसमा बजेट बढ्दाको रूवाबासी

matrika-poudel- मात्रिका पौडेल



नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरैपटक अर्थमन्त्री बन्ने शौभाग्य प्राप्त काँग्रेस नेता डा.रामशरण महतले कनिका छरेजस्तो छरिएको बजेटले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनुभयो ।  ठीक २१ वर्षअघि तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पनि डा. महतको यही प्रतिक्रिया थियो ।  फरक यत्ति हो, त्यो बेला वृद्धभत्ता र गाउँ–गाउँमा तीन लाख पठाउँदा राष्ट्रको ढुकुटी सिद्धिन्छ भन्ने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो, यतिखेर त्यसो भन्नुभएको छैन ।  त्यतिखेर महत पहिलोपटक सांसद हुनुभएको थियो ।  उहाँले एमालेले राष्ट्रको ढुकुटी कनिका जसरी छरेको भनेर आपत्ति जनाए पनि त्यसपछि पटक–पटक अर्थमन्त्री बन्दा वृद्धभत्ता र गाउँमा गएको बजेट कटाउन सक्नुभएन बरु बढाउन बाध्य हुनुभयो ।  
यसपटक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ र वृद्धभत्तामा दोब्बर रकम विनियोजन गर्दा डा. महत आधा दर्जनपटक अर्थमन्त्री बनेका अनुभवी नेता भइसक्नुभएको छ ।  त्यसैले उहाँको भाषामा केही फरक भए पनि गाउँ गाउँमा बजेट बढेको, तराई मधेसको विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको र वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकमा बजेट बढेकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।  अब फेरि पनि उहाँ अर्थमन्त्री भए वृद्धभत्तालाई २ हजारबाट १ हजारमा झार्न वा गाउँको विकासमा गएको बजेट कटाउन सम्भवतः सक्नुहुने छैन ।  त्यसैले बजेटप्रति विपक्षीको विरोध कर्मकाण्डमात्रै हो भन्ने प्रस्ट छ ।  
बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र यसका विविध आयामबारे बहस गर्ने काम मूलतः विज्ञहरूको हो तर पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा देखिएका विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाको अर्थराजनीतिक सम्बन्ध केलाउन आवश्यक छ ।  बजेट वक्तव्य आएलगत्तै तराई मधेसका जनताको तहबाट स्वागत हुँदा मधेसी मोर्चा सम्बद्ध नेताहरूको नैराश्यतापूर्ण विरोध आइरहेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले अर्थमन्त्रीको राजिनामा मागे पनि जनतालाई राहत दिने बजेटका कार्यक्रमको विरोध गर्न सकेको छैन ।  
प्रधानमन्त्री ओलीले यो बजेटलाई समाजवादतर्फको यात्रा भन्नुभएको छ ।  वास्तवमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समाजवादको सपनालाई बजेटले साकार बनाउने प्रयास गरेको छ ।  यो बजेट नै समाजवादी अर्थतन्त्रको पाइला होइन तर समाजवादतर्फको प्रस्थानबिन्दु यसले तय गरेको छ ।  
समाजवादले आधारभूत तहका जनतालाई राहत दिने परिकल्पना गरेको हुन्छ ।  आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा आन्तरिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिने समाजवादी अर्थतन्त्रको परिकल्पना हो ।  सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपाङ्गता भएका, असहाय र सिमान्तकृत समुदायलाई राहत दिन यसपटकको बजेटले कुनै कन्जुस्याँई गरेको छैन ।  त्यसैले यो समाजवादतर्फको प्रस्थान हो ।  समाजवादको यात्रा तय गर्ने कुनै गाडी वा रेल हुँदैन, यस्तै आर्थिक कार्यक्रमबाटै जाने हो ।  
विपक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिले सरकारले ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रमको आलोचना गर्नु राजनीतिक कर्मकाण्ड हो ।  यस अर्थमा कुन दल र कुन नेताले के प्रतिक्रिया दिए भन्ने आधारमा बजेटबारे धारणा बनाउनुभन्दा यसले अघि सारेका योजना, विनियोजित रकम र कार्यान्वयनको सम्भावना महŒवपूर्ण विषय हुन् ।  उदाहरणका लागि पेट्रोलियममा कर बढाएर आफ्नै बुतामा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुला गरिएको छ ।  काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको कुरा होस् वा उत्तरका नाका जोड्ने सडक पूर्वाधारको कुरा होस्, कार्यान्वयन नहुने, हुन नसक्ने र अनावश्यकीय कुरा हुन् र ?
अवश्य पनि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण विषय हो ।  यो अहिलेको सरकारको पालामा मात्र होइन बिगतमा पनि भएकै हो ।  राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति, कर्मचारीतन्त्रको इमानदारिता र सबै पक्षको साथ सहयोग भयो भने बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।  जसले जुन सोचका साथ बजेट ल्याएको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैलाई दिनुपर्छ ।  सकेन भने प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छन् तर कार्यान्वयन नै नहेरी असम्भव र असफलताको पगरी गुथाउनु राजनीतिक उट्पट्याङमात्र हो ।  
यो सरकारलाई सबभैन्दा मधेस विरोधी आरोप लगाइरहेको बेला बजेटले तराई मधेसलाई पहिलो प्राथमकिता दिएको छ ।  केपी ओलीको अनुहार देख्दा पनि रगत उम्लिने खालका ‘मधेसी’ बुद्धिजीवीले पनि बजेटले तराई मधेसको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा गरेको रकम विनियोजन र प्राथमिकतालाई स्वीकार गर्न बाध्य भएका छन् ।  यद्यपि उनीहरूले यसलाई चुनाबमुखी र कार्यान्वयन नहुने भनेर विरोधका कर्मकाण्ड पूरा गरेका छन् ।  बजेट भाषण बहिस्कार गरेको मधेसी मोर्चाले समेत तराई मधेसलाई प्राथमिकता दिएको बजेटको राजनीतिक प्रतिवादबाहेक अरू आरोप लगाउन सकेको छैन ।  अहिले यो सरकारलाई मधेस विरोधी भनिरहेका मधेस केन्द्रित दलका अधिकांश नेताहरू पटक–पटक मन्त्री भएका बेला, त्यसमा पनि पूर्वाधार केन्द्रित मन्त्रालयका मन्त्री भएका बेला नपरेको बजेट यसपटक तराई मधेसमा परेको छ ।  हुन त प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेल पनि तराईकै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ तर मधेसी मोर्चाले राजनीतिको रोटी सेक्ने ओदान बनाउँदै आएको हुलाकी राजमार्गमा पर्याप्त बजेट हालेर सरकारले मधेसी जनताको मन जित्न खोजेको छ ।  यदि हुलाकी राजमार्गमा यसपटक परेको चार अर्ब २० करोड रुपियाँ खर्च गर्न सकियो भने वर्षौंदेखि राजनीतिको मुद्दा बन्दै आएको हुलाकी राजमार्गले साकाररूप लिनेछ ।  
बजेट वक्तव्यमा पटक–पटक तराई मधेसको नाम आउँदा मधेसका मसिहाहरूको निद्र भङ्ग भए पनि निदाएको बहाना गरिरहन सक्छन् तर सरकारले बजेट कार्यान्वयन पनि तराई मधेसबाटै थाल्नुपर्छ ।  तराई मधेसका जनताको जीवनस्तर उकास्ने र रोजगारी बढाउने खालका कार्यक्रमहरू बजेटले इङ्गित गरेको छ ।  यदि इमान्दार कार्यान्वयनमा जाने हो भने यसले मधेसका युवालाई भड्काएर मुलुकलाई अस्थिर बनाउन खोज्नेहरूको षडयन्त्रलाई चिर्नेछ ।  
तराईका गरिब विपन्न र भूमिहीन तथा दलितहरूको सामाजिक विकासमा छुट्याइएको बजेट लक्षित समुदायसम्म पु¥याउन विभिन्न अवरोध हुन सक्छन् ।  किनकि तराई मधेसमा युगौँदेखि यी समुदायमाथि दमन, भेदभाव र थिचोमिचो गर्नेहरू नै अहिले मधेस आन्दोलनका अगुवा छन् ।  वीरगञ्जका पत्रकार भुषण यादवका शब्द सापटी लिने हो भने, यदि मधेसका गरिब, दलित र भूमिहीनहरू अधिकारसम्पन्न भए र उनीहरूलाई सरकारले अघि बढायो भने मधेसको नाममा राजनीति गर्ने र आइएनजिओहरूमा प्रस्ताव हालेर कमाउने मधेसी नेता तथा बुद्धिजीवीहरूको पसल बन्द हुनेछ ।  
संविधान जारी भए लगत्तै तराई मधेसमा सुरु गरिएको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमका साथै जनताको तटबन्ध र प्रसारण लाइन निर्माणको काममा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुले ओली नेतृत्वको सरकार मधेसी जनतालाई व्यवहारबाटै बिभेदमुक्त गर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।  सुख्खा खडेरीबाट बाँझो बनेको तराईको उर्बर जमिनलाई सिँचाई विशेष कार्यक्रमबाट सिञ्चित गर्न खोजिएको छ, जुन बजेट परिचालन गर्न सक्दा तराईको सिँचाई समस्या केही हदसम्म समाधान हुनेछ ।  पूर्वाधारको हिसाबले दयनीय रहेका तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न सके मधेसको कायापलट हुनेछ ।  तराई मधेसको पूर्वाधार विकास र मधेसी जनताको सामाजिक विकास तथा राहत कार्यक्रम अघि बढाउन मधेसवादी भनिएकाहरू नै अवरोध बन्न सक्छन् ।  त्यसैले मधेसवादी दल र उनीहरू समर्थक मधेसी बुद्धिजीवीहरूबाट भइरहेको आन्दोलनको राजनीतिक अवतरण गराउन सरकारले ढिला गर्न हँुदैन ।  
बजेटले विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै सङ्घीय अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजेको छ ।  गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूलाई बजेट दोब्बरसम्म पारेर सिंहदरबारको शक्ति गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने भाषणलाई व्यवहारमा पुष्टि गर्न खोजेको छ ।  भूकम्पले तहसनहस बनाएका सम्पदा र जनताका घरहरू पुनर्निर्माणको लागि सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन सक्दैन तर यसो भन्दैमा समग्र विकास आयोजनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन थियो तर एकथरी मान्छे बजेटको आलोचना गर्ने कुनै विषय नपाएपछि सरकार पुनर्निर्माणको प्राथमिकता छाडेर ठूला हावादारी आयोजनामा केन्द्रित भयो भन्दैछन् ।  यो भनेको अगाडि नबढ्, पछाडि फर्की भन्नु हो, जुन अब सम्भव छैन ।  
बजेटले मुुलुकको सबै तप्का र भूगोललाई सम्बोधन र कार्यान्वयनको आधार पनि तय गरेको छ ।  महŒवाकाङ्क्षी भयो भन्नेहरूप्रति कुनै टिप्पणी छैन तर महŒवाकाङ्क्षा नराख्नेले विकास गर्दैन ।  बजेट नछरी पोको पारेर राख्ने त ? भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न यहाँनिर सान्दर्भिक छ ।  बजेट सिंहदरबारमा पोको पारेर राखेर गाउँ–गाउँका जनताले विकास र राहत पाउँदैनन् ।  यो पुरातनपन्थी मान्यताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।  नत्र मुलुक त अघि बढ्छ, विरोध गर्नेहरू गर्दै गर्छन् ।  हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाटै सुरु गर्ने हो ।  समाजवादको यात्रामा यो बजेट एउटा पाइला हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना