आर्थिक वृद्धिमैत्री करनीति

chandramani-adhikari-300x300डा. चन्द्रमणि अधिकारी

 

जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लािग वार्षिक बजेट व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको छ ।  उता चौधौँ विकास योजनालाई अन्तिमरूप दिने कार्य पनि जारी छ ।  बजेटमा यसलाई चाहिने स्रोतको करिब ५४ प्रतिशत अंश राजस्वबाट बेहोर्ने गरी लगानीमैत्री करनीतिबाट आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्ने उद्देश्यका साथ राजस्वका नीतिहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।  
अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा राजस्व नीति सार्वजनिक अर्थ व्यवस्थामा प्रयोग गरिने त्यस्तो औजार हो जसले उत्पादन बढाउने वा घटाउने, उपभोगलाई सङ्कुचित वा विस्तारित गरी बचत एवं पुँजी निर्माण कार्यलाई उत्प्रेरित गर्ने वा निरुत्साहित गर्ने अनि बजारलाई उचाल्ने र पछार्नेसमेतका काम गर्न सक्छ ।  बजारमा क्रेताहरूको सङ्ख्या बढाउने र भन्सार बिन्दुमा भिडभाड घटाउने वा बढाउने स्रोतको शक्तिकर नीतिसँग हुन्छ ।  यसले कसैको खल्ती खाली गर्ने वा थप पैसा राखिदिने काम सजिलै गर्न सक्छ ।  कुनै भौगोलिक वा विषयगत क्षेत्रमा लगानी बढाउने वा घटाउनमा पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।  राज्यले जनतालाई दूध र फलफूल खाएर स्वस्थ्य बन्नतर्फ उत्पे्ररित गर्ने वा ब्रान्डी अथवा बियर पिएर मस्त बन्न वा चुरोटको धुँवामा जीवन उडाउने बाटोमा धकेल्ने भन्ने कुराको आधार करनीतिबाटै तयार गर्न सक्छ ।  आन्तरिक बचत, लगानी र उत्पादन बढाउने वा विदेशबाट वस्तु ओसारेर उपभोग शैलीको अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुरामा पनि भूमिका खेल्न सक्छ ।  तसर्थ करनीति निर्माण गर्दा कस्तो विकल्प रोज्ने भन्ने कुरामा द्विविधा हुनु हुँदैन ।  
यस सिलसिलामा नीतिहरू कुन दिशातर्फ केन्द्रित छन् र करनीति वृद्धिमैत्री छ छैन एकिन गर्न विद्यमान नीतिको समीक्षा गर्नुपर्छ ।  अहिलेका नीति केलाउँदा तेह्रौँ योजनाले स्वेच्छिक कर सहभागिताको लागि गुणस्तरीय सेवा तथा कर कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन र कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी व्यापार सहजीकरणको वातावरण निर्माण गर्दै करप्रणालीको कार्यकुशलता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको देखियो ।  अनि राजस्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २१ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा २० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ ।  स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्दा यो अङ्क नराम्रो नभए पनि स्रोत संरचना हेर्दा आधार त्यति सबल देखिँदैन ।  कर परिचालनका आधारहरू मुलतः उपभोग, पैठारी तथा खर्चमा आधारित छन् ।  खर्च पनि परियोजनागतभन्दा उपभोग बढाउने चरित्रको भएकाले राजस्वको तीन चौथाइ भाग पैठारी र उपभोगमा आधारित करले ओगटेको देखिन्छ ।  अनि परिचालित राजस्वको सबै अंश चालु खर्चमै जाने तथा अर्थतन्त्र र विकासको आधार विस्तारित गर्न चाहिने पुँजीगत तथा विकासमुलक खर्चको लािग वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋणको प्रयोग अनिवार्य भएको छ ।  बजेट खर्च परियोजनामा आधारित र पुँजीगत भए त्यसले राजस्वका साथै निश्चित समयपछि उत्पादन पनि बढाउँछ तर नेपालको सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको अधिकांश खर्च पुँजी निर्माण गर्ने र उत्पादन बढाउनेभन्दा उपभोगलाई नै आकर्षित गर्ने प्रवृत्तिको छ ।  उत्पादन र आयमा आधारित राजस्वको बाहुल्यता बिना त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई तान्ने सम्भावना हुँदैन ।  
आर्थिक वृद्धिलाई माथि उचाल्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ, अनिमात्र आयको स्तर गुणात्मक हुन्छ ।  गुणस्तरीय आयले आन्तरिक बचत बढाउँछ ।  आन्तरिक बचतबाट लगानी वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार हुन्छ ।  हुन त चौधौँ योजनाको आधारपत्रको मस्यौदाले उच्च बचत परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ आय वृद्धि र उपभोग व्यवस्थापनबाट बचत गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखी आन्तरिक बचतबाट लगानी वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोचसहितको समष्टिगत आर्थिक नीति प्रस्तुत गरेको छ ।  यसको लागि सार्वजनिक वित्त संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तः शुल्कलगायतका आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाई विकास खर्चको ठूलो हिस्सा राजस्व बचतबाट पूर्ति गर्ने सोच राखेर स्वच्छ, तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास र स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै सङ्घीय संरचनाअनुसारको राजस्व संरचनाको निर्माण गर्ने उद्देश्यसहितको अवधारणागत संरचना प्रस्तुत गरेको देखिन्छ तर योे उद्देश्य हासिल गर्न त्यहीअनुसारका राणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ ।  
अवधारणापत्रले करका आधार विस्तार गर्ने र दरहरूलाई प्रतिस्पर्धी एवं समन्यायिक बनाउनेसमेतका रणनीति तथा आन्तरिक राजस्वलाई राज्य निर्माणको आधार र कर प्रणालीलाई लगानी तथा व्यवसाय मैत्री बनाइनेसमेतका कार्यनीति प्रस्ताव गरेको छ ।  यहाँनिर उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिबीचको भिन्नता र अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट हुन सकेको र आर्थिक वृद्धिमैत्री कार्यनीति तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त खाका आउन सकेको देखिँदैन ।  प्रस्तावहरू विगतकै सोचाइबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।  बरु नयाँ बजेटले प्रस्तुत गरेका राजस्व नीति भने त्यसभन्दा बढी प्रगतिशील छन् ।  
यस सन्दर्भमा वृद्धिको आधारको मुल्याङ्कन गर्दा कुल गार्हस्थ बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब छ प्रतिशतको हाराहारीमा र कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।  यसले राजस्वको आन्तरिक आधार कमजोर हुँदै गएको र अर्थतन्त्र बाह्य आयबाट प्रभावित भई उपभोगको दलदलमा फस्न गएको पुष्टि हुन्छ ।  
यस पृष्ठभूमिमा करका अपेक्षित उपलब्धि, तिनको समुचित मापनको पद्धति, औजार र उपकरण के हुन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्दछ ।  कर सम्बन्धी नीति, संरचना र प्रणालीको निर्माण, परिमार्जन र सुधार गर्दा करमा भएको लचकता र वृद्धिमैत्री वा समायोजनयोग्य गुणको अनुमान लगाउने गरिन्छ ।  अनि उपलब्धि मापन गर्दा करको लचकता र घुलनशिलता मूल्याङ्कन पद्धतिलाई गहकिलो उपकरणको रूपमा लिने गरीन्छ ।  विगत दुई दशकमा नेपालमा पनि कर सम्बन्धी नीति, प्रशासन, नयाँ करको प्रयोग, दर र आधार परिवर्तनसमेतमा संरचनागत सुधारका प्रयासहरू हुँदै नभएका होइनन् ।  साविकमा छरिएर रहेका ठेक्का, मनोरञ्जन र होटलसमेतका सेवामा आधारित बिक्री करलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा रूपान्तरण, आय तथा व्यापारमा आधारित करका दरहरूमा कटौति, करमा दिइएका छुटहरूमा परिमार्जन आदि यसका उदाहरण हुन् तर यी सबैको असर राजस्व वृद्धिमा मात्र सीमित रह्यो वा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउनमा प¥यो ?
यी प्रश्नको उत्तर करको लचकता र ‘वायोन्सी’ समेतको विश्लेषणबाट खोज्न सकिन्छ ।  राष्ट्रिय आयको वृद्धिदरभन्दा बढी दरले राजस्व बढेको छ भने त्यस्तो कर प्रणालीलाई वृद्धिमैत्री भनिन्छ ।  राजस्व नीतिको यही गुणलाई कर वायोन्सी भनिन्छ र यसैको आधारमा राजस्व परिचालन सम्बन्धी कार्यको दक्षताको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।  यसमा नेपालको अवस्था अलि द्वन्द्वात्मक छ ।  राजस्व वृद्धिदर र राजस्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात निराशाजनक नभए पनि राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदान बढ्न सकेको छैन ।  राजस्व वृद्धिमा स्वतस्फुर्तता र नीतिगत परिवर्तनको योगदानको मूल्याङ्कन हुन पनि बाँकी छ ।  आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गएर अत्यन्त न्यून भएको छ ।  आन्तरिक बचतको अंश छ प्रतिशतबाट ओरालो लागेको छ ।  त्यसैले यसलाई अझ उपयोगी बनाउन कर लचकता र वायोन्सी दुवैको विश्लेषण सावधानीपूर्वक गर्नु पर्दछ ।  
हुन त आजभोलि सबै राष्ट्र साधनस्रोतको दृष्टिले आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन्, जसमा देशलाई चाहिने आर्थिक स्रोतको कम्तीमा तीन चौथाइ रकम उत्पादन र आयमा आधारित राजस्वसमेतका आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त भएको र वैदेशिक मुद्राको अधिकतम स्रोत वस्तु तथा सेवा निर्यातमा आधारित होस् तर विकसित देशहरूले यस्तो संरचना निश्चित सीमासम्म निर्माण गरे पनि अल्पविकसित देशहरूको लागि जनताले मागे अनुसारका सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्न चाहिने साधनको जोहो गर्नु ठूलो चुनौती हो ।  अनि कर परिचालन र प्रभावकारी व्यवस्थापन यसको सम्बोधनको विकल्प हो ।  हो, कर परिचालनमा धेरै कुराले प्रभाव पार्छन्, जस्तै करनीतिका सिद्धान्त, आधार, दर, आयमा भएको परिवर्तन, उपभोगको शैली र व्यवहारमा देखिने परिवर्तन, प्रविधिको प्रयोग, कर परिचालन गर्ने सङ्गठन तथा प्रशासनको दक्षता क्षमता अनि लगानीको शैली र आकार तर यी सबैले करको वृद्धिमैत्री गुणलाई स्थान दिए दिएनन् भन्ने कुराले निकै महŒव राख्छ ।  नीतिगत परिवर्तनलाई समायोजन गरेर आएको देखिने प्रभावले वा वृद्धिमा पर्ने असरले मात्र कर प्रणाली वृद्धिमैत्री छ छैन भन्न सकिन्छ ।  टालटुलबाट यो सम्भव छैन ।  कर राजस्वमा आएको परिवर्तन आधार र दरमा भएको परिवर्तनले हो वा समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिसँगै कर व्यवस्थापनमा आएको चुस्तताले हो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।  
करनीतिमा भएको परिवर्तनबाट कर परिचालनमा परेको अनुपातिक प्रभावका अतिरिक्त कर प्रणालीमा भएको लचकता र वृद्धिमैत्री अवस्थाको पृथक–पृथक मूल्याङ्कन गरेर मात्र कर सम्बन्धी सैद्धान्तिक, नीतिगत र प्रणालीगत सोच एवं रणनीतिक बाटो तय गर्नुपर्छ ।  यसको लागि करसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति र त्यसका आधारहरूका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना