सकसको राजनीतिमा दिल्लीको छायाँ

 Padam raj kalauniडा. पदमराज कलौनी


समाजवाद तथा पुँजीवाद दुई वटैमा समय सापेक्ष परिवर्तन भइरहेको कारण दुई वटै विचारधारा पतनोन्मुख हुँदै गएका छन् ।  नेपालमा जडसूत्रवादी र परिवर्तनकारीको आडमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दै सत्ताको खेल भएको छ ।  को कति पानीमा ? त्यसको छिनोफानो भविष्यले निर्धारण गर्ला नै ! नेपाली राजनीतिमा को दक्षिणपन्थी ? को
उत्तरपन्थी ? को आरोप बेला बखतमा लाग्ने गर्दछ ।  उत्तर
(चीन) र दक्षिण (भारत) लाई समदुरीमा राखेर वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषय पनि कसले सिंहदरबारमा राज गरिरहेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नु पर्दथ्यो तर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने बित्तिकै सबैजसो ‘पन्थी’हरू दक्षिण फर्कने गर्दछन् ।  नेपालको आन्तरिक मामिलामा उत्तरको राजनीतिभन्दा दक्षिणको राजनीति हाबी देखिन्छ ।  नेपाली काँग्रसले सरकारको नेतृत्व गरे दक्षिण खुसी हुने र कम्युनिष्टले सरकारको नेतृत्व गरे उत्तर खुसी हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान रहे पनि कम्युनिष्टहरूले पनि दक्षिणलाई रिझाएको देखिन्छ ।  
उत्तरभन्दा दक्षिणमुखी हुने कारणमा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक अवस्था प्रमुख देखिन्छ ।  दक्षिणमुखी नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्दा भारत स–साना कुरामा नेपाललाई शङ्काले हेर्ने, होच्याउने, विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोप लगाउने, सीमामा किचलो उत्पन्न गर्ने र सीमा नै मिच्ने व्यवहारबाट उत्पन्न असज परिस्थितिमा नाकाबन्दी अस्त्रले नेपाललाई बिझाइरहन्छ ।  अन्ततः भारत नेपालको सम्बन्धलाई केलाउँदा ‘लोग्ने स्वास्नीको झगडा’ कै रूपमा देखिन्छ ।  
नेपालका राजनीतिक दलहरूमा दक्षिण र उत्तरको व्याख्या विश्लेषण समय सापेक्ष बदलिने हुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।  भूमिगत छँदा भारतको आदेश उपदेशमा चल्ने, प्रतिपक्षमा पुगेपछि सत्ताका लागि भारतसँग जे पनि गोप्य सहमति गर्ने र सत्ता प्राप्तिपछि समकक्षीको हैसियत देखाउन खोज्ने प्रवृत्तिले भारतको दबाब र प्रभाव नेपालमा बढाएको छ ।  दिल्ली दरबारको हरियो सङ्केत देख्ने बित्तिकै नेपाली शासकहरू नेपाल–भारतको सम्बन्ध युगौंदेखि नङ र मासुको हो, सम्बन्ध सुमधुर छ आदि इत्यादि गुणगान गाउन थाल्छन् ।  सम्बन्धमा शिथिलता आउने वित्तिकै सन् १९५० को सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नेजस्ता धम्कीपूर्ण भाषण र दस्तावेजहरू खोतल्ने गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।  
नेपालमा भारत र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण भूगोलअनुसार पाइन्छ ।  तराईवासीहरू चीनको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा मान्दैनन् भने हिमालवासी चीनको सम्बन्धलाई राष्ट्रहित ठान्दछन् ।  पहाडीहरू दुवैतिरको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् तर जबसम्म भारत र चीनको सम्बन्धलाई स्पष्ट तथा स्थायी बनाउन सकिंँदैन तबसम्म नेपालले राष्ट्रिय हित प्राप्त गर्न सक्दैन ।  भारतले नेपालबाट राष्ट्रिय स्वार्थ लिन सकेन भने तुरुन्तै नाकाबन्दीको कार्ड फाल्दछ ।  संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान जारी हुने वित्तिकै मधेस आन्दोलनको छायाँमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी आकस्मिक थिएन ।  नेपालका राजनेताहरूले विभिन्न समयमा सिंहदरबार र बालुवाटार प्रवेश गर्न भारतको ऋण तिर्न गरेको भद्र सहमति (गोप्य सहमति) को सुनिश्चिता नेपालको संविधानमा नआएकै कारण नाकाबन्दी ‘उपहार’ परेको हो ।  नाकाबन्दीको अमानवीय क्षणमा पनि नेपाली जनताले देखाएको सहिष्णुताले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले क्षमादान पाए ।  भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका जनता (नेपाली) ले जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि हामीसँग जीवन जिउने कला छ भनेर विश्वलाई चकित पारी देखाए ।  
विदेश नीति सफल वा विफल के छ भन्ने कुराको निर्धारण राष्ट्रिय हितले गर्दछ ।  विदेश नीतिको तात्पर्य राष्ट्रहित प्राप्त गर्नु हो भन्ने हेक्का राख्न राजनीतिक दलहरू सफल भएनन् ।  दलहरूले विदेशनीति अर्थात् राष्ट्रहित भनेको दिल्ली दरबारलाई रिझाएर सत्तामा जानुबाहेक सम्झेनन् भन्ने आरोप जनताको छ ।  विदेश नीतिलाई राष्ट्रहितका पक्षमा लागू गर्न अपनाइने साधनहरूको प्रयोगमा कमजोरी सावित छ ।  राज्यका आधारभूत मान्यता राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक हित, राष्ट्रिय शक्तिको सञ्चय आदिमा समेत कमजोर अवस्था भारतीय नाकाबन्दीबाट सावित भएको छ ।  नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत जुटाउन सकेन ।  यस प्रकारको अकर्मण्यतामा बाँचेको राज्यले देशको प्रतिष्ठा एवं आफ्ना नागरिकको हितको रक्षा कसरी गर्ला ?
संसारमा नेपालजस्तो देश बिरलै पाइएला जसले आफ्ना नागरिकलाई प्रचण्ड तातो मरुभूमिमा पठाएर मृत्युसँग पौंठेजोरी खेल्दै पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थव्यवस्था शानले चलाएको गर्व गर्दछ ।  खोक्रो विदेश नीतिले तकनिकी र गैरराजनीतिक सहयोग कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
नेपालले अवलम्बन गरेको राष्ट्रहित स्थीर स्थायी नहुँदा नेतापिच्छे मनोगतरूपमा व्याख्या विश्लेषण भइरहेको हुन्छ ।  परराष्ट्रनीति कमजोर भएकै कारणले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौतामा नेपाल ठगिंँदै आएको छ ।  यही सेरोफेरोमा भारत र नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध प्रभावित हुँदा विभिन्न कालखण्डमा प्राप्त भएका राजनीतिक परिवर्तन ‘हात्ती आयो ! आयो ! फुस्सा’ साबित हुने हो कि भन्ने आशङ्का छ ।  ससाना कुरामा नेताहरू भारतको आड लिने र आन्तरिक सम्बन्ध बिग्रने बित्तिकै जुलुस नारा लगाएर भारतीय विस्तारवाद भन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिका कारण जनताले दुःख कष्ट झेल्नुपरेको छ ।  
नेपाल–भारतको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश एउटै भएका कारण राष्ट्रियताको पहिचानमा झन्झन् समस्या उत्पन्न भएको छ ।  व्यक्तिको पहिचानलाई खोज्दा उद्भवको नालिबेली कोट्याउँदा नेपाली राष्ट्रियता अन्ततः नागरिकताको प्रमाण पत्रमा केन्द्रित हुन जान्छ ।  राष्ट्रियताको जन्म सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा हुने भएकोले राष्ट्रियता अनमलमा पर्नु स्वभाविकै हो ।  राष्ट्रियताको निर्माण व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर हुन्छ र राष्ट्रियताको खतरा पनि व्यक्ति–व्यक्तिको भावना र राजनीतिक चरित्रले निर्धारण गर्दछ ।  तसर्थ राष्ट्रियताले राज्य र नागिरकका बीचमा स्थापित वैधानिक एवं कानुनी सम्बन्धलाई जनाउने भएकोले व्यक्तिको हक, हित र सुरक्षाका लागि राज्यले के गरेको छ भन्ने विषय अहम् हो ।  आफूलाई झर्रा राष्ट्रियताको पक्षधर दाबी गर्नेहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने राजनीतिक सीमाले सामाजिक, पारम्परिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक सन्निकटतालाई पृथक राख्न सक्दैन ।  पहाडे राष्ट्रवादीले मधिसेलाई र मधिसे राष्ट्रवादीले पहाडेलाई अराष्ट्रवादी ठानेकै कारणले संविधानसभाले निर्माण गरेको ‘नेपालको संविधान’ भारतलाई नेपालमा उपस्थित गराउने भ¥याङ भएको छ ।  नेपाल र नेपालीको भौगोलिक एकता र अखण्डताका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नेलाई अराष्ट्रवादी ठान्ने प्रवृत्ति छोडेर धार्मिक सहिष्णुता, भाषिक सामञ्जस्यता, जातीय सद्भाव, सांस्कृतिक सद्भाव, समानताको व्यवहार, नागरिकको बाँच्ने पाउने अधिकार, शान्ति सुरक्षाका सवालमा सरकारले संवेदनशील हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।  
भारतीय पृष्ठपोषणले नेपालमा गणतन्त्र आएको हो भन्ने सवालमा गणतन्त्रका हिमायतीहरू लघुताभाषमा रुमल्लिनु पर्दैन ।  २००७ सालमा राजा त्रिभुवन भागेर भारत प्रवेश गरेलगतै राजाकै माध्यमबाट भारत नेपाल पसेको थियो ।  गणतन्त्रवादी नेताहरू पनि राजा त्रिभुवनझैँ दिल्लीमा सरकार बनाएर शीतल निवासमा सपथ खान खोज्ने परम्पराको सिको गर्नाले सङ्कट मडारिएको हो ।  दिल्ली सम्झौता–२००७, जनआन्दोलन–२०४६ र जनआन्दोलन–२०६२–०६३ यसका उदाहरण हुन् ।  समर्थन गरेकै आडमा दार्चुलाको कालापानी, कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव (महाकाली नदी) लगायत विभिन्न सीमा कब्जा गरिएका हुन् ।  
जे होस्, भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको छ भने नेपालीहरूले पनि भारतबाट अङ्ग्रेजी हुकुमत हटाउन जीउ ज्यानको बाजी लगाएर भारतलाई पनि ठूलो गुन लगाएकै थिए ।  भारत र नेपालका बीचमा अन्यान्न कारणभन्दा पनि राष्ट्रियतालाई खतरा पार्ने प्रमुख कारक तìवमा राजनीतिक नेता नै हुन् ।  सिंहदरबार र दिल्लीदरबारको न्यानो र चिसो सम्बन्धले जनतालाई सकसमा पार्ने गरेको छ ।  दिल्लीको डिजाइनमा नेपालको शासन सत्ता चलाउनेहरू भेषभूषामा नेपाली देखिए पनि वास्तविक अर्थमा देशभक्त होइनन् ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना