आर्थिक समृद्धिसहितको गणतन्त्र

Hari prashad bhattraiहरि भट्टराई

 

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चाहनाबमोजिमको शासन प्रणाली स्थापना गर्न मुलुकमा पटकपटक आन्दोलन र सङ्घर्ष भए ।  नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र आन्दोलनले मुलुलकलाई गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराएको छ ।  नेपाल यस युगमा प्रवेश गरेको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ ।  गणतन्त्र स्थापना एवं घोषणा भएको दिन जेठ १५ गते मुलुकले गत शनिबार उक्त दिवस उल्लासमयका साथ मनाएको छ ।  २०६५ सालमा संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भई स्थापना भएको लोकतान्त्रिक परिपाटी एवं प्रणालीसहितको गणतन्त्र नेपालको कार्यकाल यति छिट्टै यतिका वर्ष कसरी बितेछन्, त्यसको पत्तो सायदै कमैलाई भएको आम महसुस गरिएको छ, त्यस्तो सुनिन्छ ।  यस्तो महसुस किन गरिएको हुनसक्छ भने गणतन्त्र स्थापना त ग¥यौं तर त्यसको संस्थागत विकास एवम् प्रणाली सुनिश्चित गर्न मुलुकले धेरै हण्डर खेप्नु प¥यो ।  धरै आरोह, अवरोह व्यहोर्नुप¥यो ।  त्यसमा धेरै समय खर्चिनु परेकाले पनि समय बितेको धेरैलाई हेक्का नभएको हुनसक्छ ।  अब देशले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई कसरी संस्थागत गर्ने र देशलाई समृद्धिको दिशामा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।  
वि.सं. २०६२ र २०६३ को जनआनदोलनको सफलतासँगै बनेको अन्तरिम संविधानको भरमा धेरै समय मुलुक चल्नुपर्ने नियतिले पनि हामीलाई व्यर्थ समय खर्चिनुप¥यो ।  किन कि संविधानसभाबाट गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक सङ्घीय व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान नबनेसम्म ती सबै उपलब्धि संस्थागत हुने कुरा थिएन ।  यो सबै नहुँदासम्म अन्तरिम संविधानकै भरमा मुलुक चल्नुपर्ने अवस्था थियो ।  दुई दुई पटकसम्म संविधानसभाको चुनाव गराएर अनवरत प्रयासपछि मात्र संविधानसभा मार्फत मुलुकमा नयाँ संविधान जारी हुन सकेको छ ।  यसै संविधानको वैधानिक व्यवस्थाले मात्र गणतन्त्र नेपालको स्थापना सुनिश्चित भएको छ ।  यतिबेला गणतन्त्र स्थापनाको नौ वर्षे कार्यकाल भए पनि गणतन्त्र स्थापनाको त्यो सुनिश्चितसंँगै नयाँ संविधान जारी भएपछिका यो पहिलो गणतन्त्र दिवस हो ।  यस मानेमा यो अत्यन्त खुसीको अवसर पनि हो ।  यससँगै यसको सम्बद्र्धन एवं प्रबद्र्धनका लागि समेत राजनीतिक दलहरूको एकता र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको कुरालाई सम्बद्ध सबैले यतिखेर महसुस गर्नु आवश्यक छ ।  सँगसँगै अब फुटेर होइन जुटेर मुलुक निर्माणका लागि एवम् आर्थिक सम्बृद्धितर्फ उन्मुख हुन सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
यतिखेर नै मुलुकमा नयाँ संविधान लागू भएदेखि मुलुकी आर्थिक गतिविधिसहितकोे खाका स्वरूपको बजेट पनि सोही दिन अर्थात्् गणतन्त्र दिवसकै दिन शनिबार नै संसद्मा पेस भएको छ ।  यो सुखद् संजोग पनि यतिखेर नै जुरेको छ ।  नयाँ संविधान जारी भएपछिको सुनिश्चित गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूपको आर्थिक सम्बृद्धि पछ्याउने नीति तथा कार्यक्रमसँगैको पहिलो बजेट पनि हो यो जुन भर्खरै संसदमा पेस भएको छ ।  बजेटले त्यो पक्षलाई के कसरी केलाएको छ वा आर्थिक सम्बृद्धियुक्त बजेट छ छैन भन्नेबारे अबका दिनमा सम्बद्ध विज्ञहरूले समुचित विश्लेषण गर्ने नै छन् तर यतिखेर सामान्यरूपले हेर्दा बजेटले अपेक्षा गरेअनुरूप कार्यान्वयनको पक्ष दरिलो, चुस्त, दुरुस्त हुने हो भने त्यसले मुलुकको आर्थिक  समृद्धिको पाइला पक्रिनेमा कुनै किसिमको शङ्का हुँदैन भन्दा फरक पर्दैन तर यस सन्दर्भमा पनि उही राजनीतिक एकता, त्यस किसिमको प्रतिबद्धता र सहकार्यको खाँचो भने छ ।  
ग   गणतन्त्र ल्याउन, संविधान बनाउन जुन एकता गरिएको थियो त्यो पुन महसुस गरी त्यसअनुरूपको कार्यदिशा अख्तियार गरिनु अब पनि त्यत्तिकै अत्यावश्यक छ ।  किनकि आर्थिक  समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ ।  त्यसका लागि कुनै एक पक्षबाट मात्र पहल गरेर पुग्दैन ।  आफ्नो व्यक्तिगत पार्टीको मात्रै लाभ हानीको कुरालाई नहेरी मुलुकको हितमा सहकार्यमा जुट्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।  सत्ताको खेलमा मात्र अल्झिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।  
बजेट पेस भए लगतै सरकार परिवर्तन हुने कुरा यस अघि आइसकेको छ ।  केवल सरकार मात्र परिवर्तन भइरहने र सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेे भन्नेमा मात्र ठूलो कुरा होइन ।  विगतमा जस्तै सत्ता दाउपेच अब पनि चलिरहने हो भने गणतन्त्र नेपालको आर्थिक  समृद्धिको विषय कोरा कागजमा सीमित हुनेछ ।  मुलुक बनाउन एक्लैले वा एक पार्टीले मात्र सम्भव छैन भन्ने कुरा जान्दा जान्दै दलहरू दलीय स्वार्थमा लाग्न्ु बिडम्वनाको विषय हुनेछ  ।  लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीलाई सम्मान गर्दै सोहीअनुरूपको कार्यदिशा सम्बद्ध सबै पार्टीले अख्तियार गर्नु गराउनु आवश्यक छ तर यतिबेलासम्म त्यस्तो छनक देखिएको छैन ।  बजेट पेस भए लगतै अब सत्ताको खेल अघि बढ्ने हो कि भन्ने आशङ्का देखिएको छ ।  सहमतिको सरकार बनाउने र त्यसका लागि नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठनको कुरा यतिखेर चर्चामा आएको छ ।  यद्यपि काँग्रेसकै नेतृत्वमा पनि काँगे्रसको पहल भए वा सहमति जुटे त्यो सम्भावना बाहिर पनि छैन ।  यदि त्यसो हो भने पहिलो प्रक्रियामा प्रचण्ड र केही समयपछि नेपाली काँगे्रसले नेतृत्व लिन सक्ने विश्लेषण पनि छ तर सत्ता परिवर्तनले मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।  राजनीतिक स्थायित्व मुलुकका लागि अब अपरिहार्य भइसकेको कुरालाई यहानेर बिर्सिनु हुँदैन ।  
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस यतिखेर सत्ता बाहिर छ ।  लोकतन्त्रमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने ठूलो पार्टीले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो तर हामीकहाँ त्यस्तो देखिएको छैन ।  प्राविधिक कारणले दोस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, जसका कारणले सत्ता परिवर्तनको कुरा उठेको हुनसक्छ तर प्रश्न के हो भने विगतमा जस्तै सधैँभरि भइरहने यस्ता सत्ता परिवर्तनको खेल एवम् अस्थिरताले मुलुकलाई कदापि हित गर्दैन भन्ने कुरालाई सबै दलका नेताले ख्याल गर्नैपर्छ ।  ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेको मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि यतिखेर आन्दोलनमा छन् ।  यस अवस्थामा सबैको सहमति, सहकार्य र एकताबाट मात्रै सरकारको विषयमा सोच्नु बुद्धिमता हुन्छ र यसरी नै अगाडिको बाटो तय गरिए मुलुकको आर्थिक समृद्धि र गणतन्त्र नेपालको पूर्र्ण स्थायित्व सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना