विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितोमा निब्र्याजी ऋण

प्रकृति अधिकारी

काठमाडौँ, जेठ १६ गते ।  शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत पु¥याउन नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पूरा नहुने भएको छ ।  शिक्षामा विनियोजित रकम प्रतिशत ओरालो लाग्ने क्रमले पुनः निरन्तरता पाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको ११.०४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड छ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा ८७ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामा सबैभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमै खर्च हुने चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “शिक्षामा बजेट वृद्धि हुन नसक्नुले शैक्षिक गुणस्तरमा लगानी भएन भन्ने बुझ्नुपर्छ । ” आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।  सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १­–८)को शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक (कक्षा ९–१२)को शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्रको अन्तिम छ महिना समृद्ध नेपाल निर्माण सेवाका लागि विभिन्न गाउँ विकास समितिअन्तर्गत विकासनिर्माण र अध्ययन अध्यापनको कार्य गर्न स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने योजनालाई अगाडि सारिएको छ ।  चार वर्षअघि पनि यस्तै कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।  education
यसैगरी स्नातक तथा सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने, सामुदायिक विद्यालयको अध्ययन अध्यापन क्रमशः अङ्ग्रेजी माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा अधिकारीबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यसम्पादन तथा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशतका आधारमा शिक्षकको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार एवं सजायको व्यवस्था गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
शिक्षाविद् डा. वाग्लेले कार्यसम्पादन करार गरिए विद्यालय शिक्षामा निकै सुधार आउने दाबी गर्दै थप्नुभयो, “यो लागू गर्न त्यति सहज छैन, लागू गर्न सके धेरै राम्रो हुनेछ । ”
प्रस्तुत बजेट कार्यक्रममार्फत विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भनिएको छ तर ककसका बीच त्यस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, हरेक जिल्लामा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्दै लैजाने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको दरबन्दी पुनः वितरण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक दरबन्दीलाई छदेखि आठ कक्षासम्म समायोजन गर्नेलगायतका नयाँ कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना