नयाँ बजेटमा कर्मचारीका अपेक्षा

punya prasad dhakalपुण्यप्रसाद ढकाल

 

नेपाल सरकारबाट आ.व. ०७३/०७४ को बजेट आगामी जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकोे छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण समय सरकारको अधीनमा हुने र श्रम सरकारलाई उपलब्ध गराएवापत सरकारबाट न्यायोचित सुविधाको अपेक्षा राख्नु अन्यथा नहोला । कुनै पनि सरकार आफ्ना कर्मचारी असल हुन सक्दा मात्र सरकारको काम जनताप्रति उत्तरदायी बन्न गई सफल परिणाममा पुग्न सक्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई आधारभूत तलब, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत बिमा तथा उपदान, छात्रवृत्ति, निवृत्तभरणजस्ता मौद्रिक प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा, श्रमको सम्मान, जीवन सुरक्षा, उपयुक्त कार्य वातावरण, तालिम÷प्रशिक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको अवसर तथा ट्रेड युनियन अधिकारजस्ता गैह्र मौद्रिक प्रोत्साहनले उच्च मनोबलयुक्त बनाउन सक्छ ।
पेसाकर्मीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण राज्यको क्षमता, कार्यसम्पादन, न्यूनतम क्यालोरी, राजस्व सङ्कलन लगायतका विभिन्न सिद्धान्तका आधारहरू प्रयोगको रूपमा रहेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रमा उपलब्ध बजार र सौदाबाजी नै तलब सुविधा निर्धारणको मुख्य आधार रहेको देखिन्छ । निजामती सेवामा तलब निर्धारण पेसागत सङ्गठनहरूको दबाब र समय समयमा गठन भएका तलब निर्धारण आयोगले प्रस्तुत गरेका सिफारिसलाई आधार मान्ने परम्परा रहे पनि सरकारको चाहना एवं रुचिमा निर्भर रहेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐनको दफा २७(१)(ख) मा राजस्व वृद्धि, कर्मचारीको कुल दरबन्दी सङ्ख्या र राजस्व वृद्धिलाई आधार मानेर सरकारले कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । देशको अर्थतन्त्र, राज्यका प्राथमिकता, छिमेकी मुलुकहरूको तलबकोे तुलना, निजामती कर्मचारीको योगदानलगायत सबै पक्षको विवेचना गरी कर्मचारीहरूको तलब आदर्श रोजगारदाताको सिद्धान्तमा आधारित हुन नसके पनि कम्तीमा आधारभूत तहको तलब न्यूनतम जीवन निर्वाहमुखी र १ः५ भन्दा बढी अनुपात नहुने गरी प्रदान गरिनुपर्ने सङ्गठनको ठहर र मान्यता रहेको छ ।
नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धिहरूमा श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब उपभोग्य शक्ति (क्यालोरी)को आवश्यकतामा निर्भर रहेकोे छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२७९ क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्ने र उच्चस्तरीय तलब आयोग २०६१ ले एक कर्मचारीको परिवारमा ४ सदस्य ३ उपभोक्ता इकाई मानेर न्यूनतम तलब प्रदान गर्नुपर्ने एवं वर्तमान बजारमूल्य र कर्मचारीको तलब भत्ताको तालमेल हुनपर्ने तर्फ सुझाएको अवस्था छ ।
तलब भत्ताका विशेषता तथा कमजोरी पक्षहरू ः
महँगी भत्ता सबै श्रेणीलाई मासिक रु.१,०००। प्रदान गरिएको छ । केही निकायमा विशेष भत्ता, कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिएको छ । सरकारी ढुकुटीबाट तलब, भत्ता पाउने निजामती ८२ हजार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना लगभग १ लाख ९० हजार, विद्यालय शिक्षक करिव १ लाख ५० हजार र विश्व विद्यालय, विकास समिति, प्रतिष्ठान, आयोग गरी करिव ५० हजार छन् । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट तलब, भत्ता, निवृत्तिभरणलगायत तलबसँग आवद्ध सुविधाहरूमा अर्बाैं रकम वार्षिक खर्च हुने गर्दछ । यो रकम राजस्व लक्ष्यको निकै ठूलो प्रतिशत हुन आउँछ । कर्मचारीको तलब भत्ता जिविकोपार्जनयोग्य छैन । निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा सार्वजनिक संस्थान, स्वायत्त संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग एकरूपता छैन । तलब वृद्धि लगायतका अन्य सुविधाका लागि निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएको दफाअनुसार वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन सकिएको छैन । विगतमा तलब भत्ता वृद्धि गर्दा अवलम्बन गरिएको नीति अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको पाइँदैन । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा तलब स्केल तल्लो पदको अन्तिम तलबभन्दा माथिल्लो पदको सुरु तलब कम रहेको छ । तल्लो र माथिल्लो पदको तलबको फरक अनुपात १ः३.४ मात्र छ । निजामती कर्मचारीहरूको तलब, महंँगी र स्थानीय भत्ता बाहेकका अन्य ँचष्लनभ द्यभलभाष्त हरू को व्यवस्था छैन । कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई सबै सरकारी निकायमा विस्तार गरिएको छैन । देशका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा एकीकृत परिवहन सेवा लागू भएको छैन । दुई जिल्लामा सुरु भएको कर्मचारी आवास कार्यक्रम, निजामती विद्यालय र निश्चित विषयमा मात्र प्रदान गरिएको उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको व्यवस्था अपर्याप्त छ । कार्यान्वयन ज्यादै सुस्त गतिमा भइरहेकोले यसलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्न र सबै विषयमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक तालिम÷भ्रमण, अध्ययनमा विभेद देखिन्छ । निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा एवं वृत्ति विकास सार्क राष्ट्रका कर्मचारीहरूको तुलनामा ज्यादै न्यून रहेको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको तलब सुविधा वृद्धि गर्नुको औचित्य ः
स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई मार्गदर्शक सेवाको रूपमा स्थापित गर्दै उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षण गर्न, मूल्य सूचकाङ्कको तुलनामा तलबमान न्यून रही कर्मचारीको कार्य दक्षता र सम्पूर्ण समयलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लगाई सेवा सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउन आवश्यक छ । यसरी नै निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता प्रत्येक ३÷३ वर्षमा पुनरावलोकन गरी मुद्रास्फीति र महंँगीको प्रभाव न्यून गर्न आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटमा शून्य सहनशीलता कायम गर्न, ऊर्जाशील, योग्य, सक्षम र दूरदर्शी युवाहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न, तलब भत्ता, सुविधामा देखिएका असमान अनुपातलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सङ्गठनको नेतृत्वमा ट्रेड यूनियनद्वारा प्रस्तुत ८४ बुँदे माग र उच्चस्तरीय तलब आयोग २०६१ को प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ साथै कार्य सम्पादनको आधारमा सबै सरकारी निकायमा प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी घोषित लक्ष्य हासिल गर्न कर्मचारीहरूको सुविधामा वृद्धि गर्न खाँचो छ । १ दिनको तलब बराबरको ग्रेड, १८० दिन भन्दा बढी घर बिदावापतको रकम प्रत्येक वर्ष भुक्तानी गर्ने, सावधिक जीवन बिमा रु. ५ लाख बनाउनेलगायतका नीतिगत निर्णय हुन आवश्यक छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि गर्ने र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दा तलब वृद्धिका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुने हुँदा सबै राष्ट्रसेवकलाई शैक्षिक भत्ता, खाजा भत्ता र परिवहन भत्ता उपलब्ध गराउन एवं वार्षिक रु. १५,०००।– पोसाक भत्ता भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार मानी लागू गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई टेवा पुग्नेगरी वार्षिक १५ दिनको भ्रमण खर्चसहितको बिदा दिने व्यवस्थामा जोड दिन आवश्यक छ ।

table

 

स्रोत ः– नेपाल सरकार, स्वास्थ्य सेवा विभाग, पोषण शाखाबाट प्रकाशित “पोषण एक चिनारी र वर्तमान बजार मूल्य, २०७२” ।
उल्लेखित हिसाबबाट प्रति दिन प्रति व्यक्ति रु. १२०.८३ लाग्ने र ४ सदस्यीय परिवारमा ३ उपभोक्ता इकाइका लागि प्रति महिना जम्मा रु. १०,८७५ (१२०.८३ ह ३ ह ३० . १०,८७५.००)माथिको विश्लेषणको आधारमा अध्ययन गर्ने हो भने, एउटा परिवारलाई वर्तमान बजार मूल्यमा मासिक रु. २५,०६१।०० का दरले आधारभूत जीवन धान्न पुग्ने तलब सुविधा प्रदान गर्न अत्यावश्यक छ । सङ्गठनले वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक ढङ्गले बजारमूल्य र कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी कर्मचारीका तलब सुविधा समय सापेक्ष ढङ्गले बढाउनु पर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी, सरकार गम्भीर बन्न सक्दा मुलुकको निजामती प्रशासन समृद्ध बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना