आर्थिक विकासको आधारशीला

dr rc lamichhaneडा. रामचन्द्र लामिछाने

विकास एक निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । वर्तमान अवस्थामा आमूल रूपान्तरण गरी सहज, सरल, पूर्ण रोजाइका अवसरको सिर्जना नै विकासका लक्ष्य हुन् । कुनै पनि ठाउँ जति धेरै विकसित हुन्छ, त्यहाँ त्यति नै धेरै रोजाइका अवसर उपलब्ध हुन्छन् । सकारात्मक दूरदृष्टिमा आधारित दीर्घकालीन, अल्पकालीन तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले विकासलाई मार्ग निर्देशन गर्छन् । संसारका सबैभन्दा विकसित देशका इतिहास र वर्तमानलाई नियाल्ने हो भने योजनबद्ध सोच नै आधुनिक विकिासको प्रमुख माध्यम हो । विकासका प्रमुख प्राथमिकतालाई सही तवरले पहिचान गर्न सकियो र ती अवसरलाई प्रस्फुटन गर्न सक्नेगरी विकासका रणनीति एवं नीतिमा आधारित रहेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकिएमा नै विकासको सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा वि.सं. २०१२ देखि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भए पनि हालसम्म पनि विकासको प्रमुख प्राथमिकता पहिचान गर्न सकिएन । देशको सबै बजेट, जनशक्ति र ध्यान सहायक प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेको छ । जबकि हामीभन्दा धेरै पछाडि विकास गतिविधि सुरु गरेका राष्ट्र दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनामलगायतले छोटो समयमा नै चमत्कारिक फड्को मारेका छन् । के कारण होला ती देश त्यति धेरै विकसित हुँदा हामी पछौटे र अविकसित देशकै रूपमा रह्यौँ ? के नेपाली कम काम गर्छन् ? अल्छी छन् ? प्राकृतिक स्रोत र साधन वा आर्थिक अभाव हो ? होइन । दुनियाँका कुनै पनि देशका नागरिकभन्दा नेपाली धेरै मिहिनेती छौं, अधिक काम गर्छौं तर पनि हाम्रो मिहिनेत किन खेर गइरहेको छ ? प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणमार्फत अर्बांै रुपियाँको बजेट सरकारले ल्याउँछ र लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका एकदम सक्षम र नियुक्तिसँगै देश र जनताको नाममा सपथ खाएको कर्मचारी प्रशासन छ र लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध, देश र जनताप्रति एकदम चिन्तित भनिने नेतृत्वकारी राजनीतिक दलहरू हँुदाहुँदै पनि किन देश विकास भएन त ?
वास्तविकता के हो भने विकासको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो तर विकास आमजनताले गर्ने हो । त्यसकारण सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम हुनु आवश्यक हुन्छ । विकास भनेको विगतबाट निर्देशित हुने होइन, यो विगतका सफल अनुभव, सकारात्मक परिणाम र तिनका कारण, वर्तमानका सबल पक्षको विश्लेषण र भविष्यको सम्भावना, चाहना र इच्छाको प्रस्फुटन गराउने रणनीतिको परिणाम होे । जबसम्म भविष्यका सम्भावना, ती सम्भावना प्रस्फुटन गर्ने रणनीति तथा नीतिको मार्गचित्र स्पष्टरूपमा कोरिँदैन तबसम्म अग्रगामी विकासको बाटो खुल्दैन ।
विशेषतः सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा विकासका प्राथमिकता सहीरूपले पहिचान गरी सोहीबमोजिम योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । योजना निर्माणको क्रममा योजनाविद् स्पष्ट हुनु आवश्यक छ– विगतका सफलताको लेखाजोखा गरेर योजना निर्माण गर्ने कि विगतका असफलताको समीक्षा गरेर योजना निर्माण गर्ने ? असफलताको लेखाजोखाले नयाँ भविष्य निर्माण हुँदैन यो केवल यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै हो । हाम्रो योजना आयोगले सदैव विगतका सफलताको होइन, असफलताको समीक्षा गरेर नै योजना बनाउने भएको कारण नै यो देश यथास्थितिभन्दा माथि उठ्न नसकेको हो । वर्तमान सरकारले पनि त्यस्तै कार्य ग¥यो भने यस पटकको बजेटमा पनि कुनै नयाँपन आउने छैन ।
हामीले हाम्रा सबल पक्ष र सम्भावनालाई आधार मानेर योजना तर्जुमा गर्ने हो भने के के हुन् त हाम्रा सबल पक्ष र सम्भावना ती कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, हाम्रो पहिलो सबल पक्ष र सम्भावना मानव संशाधन हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हाम्रो जनशक्ति हो । हालको व्यवस्थापन प्रणालीमा यसलाई अचुक स्रोतको रूपमा लिइन्छ र यो नै विकासको पहिलो आधार हो । जुन देशले आफ्नो जनशक्तिलाई पर्याप्त मात्रामा विकास गर्नसक्छ, त्यसले नै चामत्कारिक विकास गर्नसक्छ । छोटो समयमा धेरै विकास गरेका लोकतान्त्रिक मुलुकको सफलताबाट पनि यही कुरा प्रमाणित छ ।
जनशक्ति विकासका औपचारिक माध्यम भनेको विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय हुन् । के यहाँ पर्याप्त मात्रामा विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालय छन् ? के ती सुविधा सम्पन्न, गुणस्तरीय छन् ? विकास भनेको संस्कृति हो र शैक्षिक सङ्घसंस्थाले विकास र सुशासनको संस्कृति निर्माण गर्छन् । के हाम्रा विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयले विकास, सुशासन, पारदर्शिताको संस्कृति निर्माण गर्दैछन् ? प्राथमिक विद्यालयमा दशौँ हजार शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । विश्व विद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसद्मा थन्किएर रहेका छन् । शिक्षालयमा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार छैन । देशमा प्राविधिक शिक्षालय एकदमै नगन्य छन्, जबकि हाम्रोजस्तो देशमा प्राथमिक विद्यालयकै हाराहारीमा प्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता छ । जबसम्म हर नेपाली प्राविधिकरूपमा सक्षम हँुदैन, तबसम्म यहाँका विकासका सम्भावनाको सदुपयोग हुनसक्दैन । प्राविधिक शिक्षाले नै निर्माण र आविस्कारको ढोका खोल्छ, जब हामी हर क्षेत्रमा नयाँ आविस्कार गर्न थाल्छौँ, तब हाम्रो विकासको गति सोचेभन्दा छिटो हुन थाल्छ तर यहाँका योजनाविज्ञ, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू विकासको कुरा त गर्छन्, विकास हुने नीति र कार्यक्रम बनाउँदैनन् । चाहना नै नभएर हो वा क्षमता नभएर हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
दोस्रो, हाम्रो प्राथामिकता भनेको प्राकृतिक स्रोत हुन् । विशेषतः हामीसँग नेपाललाई पुग्ने र निर्यातसमेत गर्न हुने उर्वर भूमि छ । सानो देश भएर पनि पर्याप्त जलवायु विविधता भएको कारण हामीलाई पुग्ने सबै प्रकारका खाद्यान्न फलफूल, जडीबुटी, औषधि हामी आफैँ उत्पादन गर्न सक्छौँ तर न त जनतालाई जडीबुटीको खेती गर्ने शिक्षा दिइन्छ न त प्रशोधन गर्ने सीप सिकाइन्छ । आजसम्मको विकासले यो सम्भावनालाई पहिचान नै गरेन । त्यस्तै नवीकरणीय स्रोतको रूपमा रहेको वन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा वार्षिक अर्बाैंको वन्य पैदावार माटो भएर गएको छ । अनावश्यक कानुनी बाधा अडचन, चरम राजनीतीकरणले यो क्षेत्रको सम्भावना
प्रस्फुटन नै भएको छैन भने ठूलो सङ्ख्यामा आबद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ताको वन व्यवस्थापन क्षमता अत्यन्तै न्यून छ । उनीहरूलाई आवश्यक ज्ञान सीप र दक्षता वृद्धि गर्ने सङ्गठित र आधिकारिक क्षमतावान निकाय नै छैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही व्यापारीको आकर्षण भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभावमा सरकारपिच्छे परिवर्तन हुने नीति नियमले लोडसेडिङ बढाएका छन् ।
तेस्रो, प्राथमिकता हो पुँजी निर्माण हो । प्रत्येक वर्ष विकास बजेटको ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च हुनसकेको छैन । एकातिर भइरहेको बजेट पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य यो सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा छैन भने देशभित्र प्रचुर सम्भावना रहेको लघु उद्यम निर्माणमा र सूक्ष्म आर्थिक अवसरको प्रस्फुटनमा सकरकार एकदम मौन छ । नेपाल हावापानी, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौन्दर्य र धार्मिक गन्तव्यका आधारमा एक अनुपम पर्यटकीय गन्तव्य हो । यहाँ विश्वस्तरका शैक्षिक संस्था, पूर्वीय दर्शनको ज्ञानको गन्तव्य, पर्यटन उद्योगका लागि वातावरण निर्माण गर्ने हो भने पुँजी निर्माणमा अकल्पनीय फड्को मार्ने सम्भावना छ ।
चौथो, हाम्रो प्राथामिकता प्रविधि विकास हो । विडम्बना ! ६५ वर्षको योजनाबद्ध विकासको अभ्यास गरेको कृषि प्रधान देशमा एउटा पनि मलखाद कम्पनी छैन । खेती प्राणाली, त्यसको मूल्य शृङ्खला, लघु उद्योग स्थापना, कच्चा पदार्थलाई बजारयोग्य वस्तुमा परिणत गर्ने तरिका सिकाउने विद्यालय, विश्वविद्यालय वा कलेज दलित जनजाति, मधेसी, मुस्लिम वा बाहुन क्षेत्री कसैको पहँुचमा छैनन् । देशका युवा विदेशी प्रविधि आश्रित छन् । सरकारी सम्पत्तिमा विदेशी प्रविधिको हालिमुहाली छ । विना प्रविधि देश विकास सम्भव छैन ।
पाँचौँ, प्राथमिकता भनेको सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र हो । समाजका राम्रा चाल चलन रीतिरिवाजलाई संस्थागतरूपमा परिचालन गर्न स्थानीयस्तरमा नै समावेशी सामाजिक सेवा अभियान, निश्चित मापदण्ड, मर्यादासहितको राजनीतिक नेतृत्व, योग्यताको सम्मान र योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी भन्ने नयाँ संस्कारको विकास गरिए आर्थिक विकासको आधारशीला निर्माण हुन्छ ।
विगतका सरकारका प्राथमिकता यी कुनै कुराले पनि स्थान पाएनन् । प्रभावकारी र पहँचवाला नेता र उच्च पदस्थले नै आफ्ना प्रभावका क्षेत्रमा भौतिक विकासका योजना राख्ने जोड गरे । कार्यान्वयनभन्दा पनि हिसाब मिलान गरेर काम तामेली गर्ने र तीनै व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने परम्पराले काम गर्नेलाई पनि निरुत्साही बनायो र देश दुर्गतितर्फ धकेलियो । अब धेरैका आशा र भरोसा भएको यो सरकारले दूरदराजका गरिब, हेपिएका, पछाडि पारिएका जनताका लागि सुलभ प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध हुने आधारशिला तयार गर्ने हिम्मत देखायो भने प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग, स्थानीयस्तरमा पुँजी निर्माणको अवसर, प्रविधि विकासको आधारशीला र सामाजिक तथा राजनीतिक संस्कारसहितको समृद्ध एवं समावेशी समाज निर्माणतर्फ देश उन्मुख हुनेछ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना