‘प्राथमिकताका ठूला योजना विवादमा नल्याऊँ’

राधा चालिसे

 

काठमाडौँ, जेठ ९ गते ।  काठमाडौँबाट तराई–मधेसलाई जोड्ने छोटो दूरीको सडक फास्ट ट्र्याक आयोजना नेपाल आफैँले बनाउने निर्णय सकारात्मक भएको र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा प्राविधिकले जोड दिएका छन् ।  
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको काठमाडौँ–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक सडक आयोजनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।  
उहाँहरूले कुनै पनि विकासका ठूला आयोजनालाई बादविवादमा अल्झाउने कार्य गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  उक्त आयोजना सुरु गर्न जति ढिलाई गरिन्छ त्यति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत ‘इमर्जेन्सी करिडोर’ घोषणा गरेर काम थालिनुपर्ने सुुझाव प्राविधिकहरूले दिनुभएको छ ।  त्यस्तै, विज्ञले यो मार्गको दीगोपनाका लागि प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई पनि सँगै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  
उक्त फास्ट ट्र्याक पाँच वर्षमा निर्माण गरिसक्ने र त्यसका आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट विनियोजन गरिने जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले दिनुभयो ।  
उहाँले हरेक सरकारले उच्च महìव दिएको उक्त सडक आयोजना अब नेपाल आफैँले बनाउने विषय करिब टुङ्गोमा पुगेको दाबी गर्नुभयो ।  यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोजनामा कुनै काम अघि नबढाउन आदेस जारी गरेको छ ।  
उक्त सडक बनाउन करिब एक खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  नेपालले आन्तरिक ऋण उठाएर पनि उक्त सडकका लागि रकम जोहो गर्न सक्ने देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।  सडक कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा भने छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।  राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजना निर्माण गर्दा आइपर्ने ससाना समस्यामा अल्झदै बसेमा कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
वि.सं. २०६५÷६६ सालदेखि सुरु भएको आयोजना अन्तर्गत नेपाली सेनाले ट्र्याक खन्ने काम गरिसकेको छ ।  ट्र्याक खन्ने कार्यमा करिब साढे ९४ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।  सेनाले तीन वर्ष लगाएर खोलेको ८० किलोमिटर ट्र्याक संरक्षण नहुँदा धेरै स्थानमा बिग्रिसकेको नेपाली सेनाका सहायक रथी उद्धव विष्टले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले ट्र्याक खनेको दायाँबायाँ काटिएको एक रुख बराबर २५ रुख रोप्ने योजना अन्तर्गत तीन लाख बिरुवाको संरक्षण पनि भएको बताउनुभयो ।  उहाँले खोलिएको ट्र्याक सञ्चालनमा नल्याएकै कारण उक्त क्षेत्रमा जङ्गल माफिया हावी भएको कारण सुरक्षा समस्या बढ्ने सडकको तल्लो भेगमा पहिरो जाने जोखिम रहेकाले सामाजिक समस्या पनि उत्तिकै आउने खतरा रहेको बताउनुभयो ।  
दुईवटा सुरुङ मार्गसहितको एसियन हाइवेको प्राइमरी क्लासको उक्त फास्ट ट्र्याक आयोजनाका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहण कार्य, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र खरिद प्रक्रियासम्म अघि बढिसकेको छ ।  
काठमाडौँ निजगढ खण्डको ७६ किलोमिटर सडकको अधिकांश मार्गाधिकार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण कार्य सुरु भएको उक्त आयोजनाका प्रमुख सत्यन्द्र शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।  त्यसका लागि साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।  उक्त आयोजनाले बसपार्क निर्माणका लागि खोकना बुङ्मती क्षेत्रमा अधिग्रहण गर्न लागेकोे छ दशमलव चार किलोमिटर सडक मार्गाधिकारको अधिग्रहण कार्य भने गर्न बाँकी रहेको जानकारी शाक्यले दिनुभयो ।  त्यसका लागि करिब साढे दुई अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।  
अहिले काठमाडौँबाट निजगढ पुग्न करिब आठ घण्टा लगाएर २५६ किलोमिटरको दूरी पार गर्नुपर्छ ।  फास्ट ट्र्याक बनेका उक्त दू्री करिब ९५ किलोमिटर हुने र एक घण्टा ८ मिनेटमा तय गर्न सकिन्छ ।
बाह्रैमहिना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उक्त सडकमार्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।  उक्त सडकले निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढोका खोल्ने दाबी गरिएको छ ।  यसबाट सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउनुका साथै वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव कम पार्ने बताइएको छ ।  
यो सडकमार्गका कारण यातायात सञ्चालन खर्च र समय दुवैमा कमी ल्याउने भएकाले व्यापार प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरिएको छ ।  यो सडक चोभारको हिमाल सिमेन्ट कारखानाबाट सुरु हुने भएकाले राजधानीको यातायात सिस्टममा पनि निकै सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।  
अन्तक्र्रिया कार्यक्रमा उक्त आयोजनका लागि विभिन्न तहमा बसेर काम गर्दै आउनुभएका पूर्वसचिव, योजना आयोगका सदस्य तथा प्राविधिकको सहभागिता रहेको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना