दण्ड व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सुझाव

कुमार विवेकानन्द मिश्र

 

काठमाडौ, जेठ ३ गते ।  आर्थिक प्रलोभन तथा दबाबमा परी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा उदासीन सरकारी कर्मचारीलाई दण्ड दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।  
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको अपराधसम्बन्धी बेसलाइन सर्भेक्षण प्रतिवेदन, २०७२ मा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।  अपराध अनुसन्धान र अभियोजन कार्यमा संलग्न कर्मचारी बढी संवेदनशील नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकालिएको छ ।  
‘अपराध अनुसन्धान र अभियोजन कार्यमा संलग्न सरकारका निकाय बढी संवेदनशील हुनुपर्नेमा आर्थिक प्रलोभन तथा दबाबमा परी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा उदासीन देखिएकाले त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
अपराधबाट महिला बढी पीडित हुने गरेको पाइएकाले पीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि राज्यका तर्फबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अपराधबाट पीडितलाई तत्काल राहत दिनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सोका लागि छुट्टै पीडित राहत कोषको स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।  
सर्भेक्षणका क्रममा अपराधबाट सर्वाधिक महिला पीडित हुने गरेको पाइएको थियो ।  सर्भेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताले दिएको जवाफका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा ५०.७ प्रतिशत महिला अपराधबाट पीडित हुने गरेको पाइएको छ ।  तीमध्ये ५७.५ युवती, १६.६ एकल महिला र १२.४ प्रतिशत बालबालिका छन् ।  
समाजमा हुने अपराधको वास्तविक अवस्था, अपराधको गम्भीरता, असर, कारण तथा प्रवृत्ति पत्ता लगाउने र अपराधका सम्बन्धमा आम जनताको दृष्टिकोण र अपेक्षा बुझ्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले देशमा हिमाल, पहाड, तराई एवं काठमाडाँै उपत्यकासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी १० वटा जिल्ला क्रमशः ताप्लेजुङ, मोरङ, सप्तरी, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडाँै, कास्की, बाँके, जुम्ला र बझाङमा सर्भेक्षण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो ।
अपराध न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित सचेतामूलक सरकारी कार्यक्रम लक्षित समूहसँग पुग्ने गरेको नपाइएकाले सरकारी कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तर अनुगमन गर्ने, कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सहरी इलाकाभन्दा ग्रामीण तथा दुर्गम इलाकासम्म पु¥याउने र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सुरक्षा निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई जनसङ्ख्या वितरणको आधारमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र सुरक्षा निकायको विस्तार गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।  
प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, ‘‘अदालती कारबाही छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने, फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट भएको सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी साक्षीको सुरक्षाको सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था र अपराधको प्रवृत्ति, अपराधको कारण र अपराधबाट समाजमा परेको प्रभावजस्ता विषयमा राज्यको तर्फबाट नियमित सर्भेक्षण गर्नुपर्छ । ’’
यस्तै, अनुसन्धान र सर्भेक्षणबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, पारिवारिक र सामाजिक प्रकृतिका अपराधको सूचना लिने र अनुसन्धान गर्ने अलग–अलग कार्यविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।  
‘‘अनुसन्धान गरिएका आपराधिक घटनामध्ये धेरै घटना अदालतमा मुद्दाका रूपमा दर्ता हुन नदिन राजनीतिक कार्यकर्ता नै सक्रिय रहेको भन्ने आम नागरिकको धारणा रहेकाले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मूल रूपमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको’, सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।  
फौजदारी कानुन सुधार उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा गरिएको सर्भेक्षणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सर्वाेच्च अदालत, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, तथ्याङ्क विभागका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना