कार्यसञ्चालन नियमावलीमा प्रमुख दलहरू सकारात्मक

नारायण काफ्ले

 

काठमाडौँ, जेठ २ गते ।  व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा रहेका विवाद मिलाउन प्रमुख दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।  नियमावलीको विवादमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको प्रमुख दलहरूको बैठकमा नेताहरूले सहमति हुन नसके प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेर भए पनि निकास खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  
विवादमा दलीय धारणा राखेपछि आइतबार सहमति प्रयासका लागि पुनः बैठक बस्ने पनि दलबीच समझदारी भएको छ ।  संसदीय सुनुवाइ समितिको मुख्य विवादमा दलहरूले शनिबार पनि आ–आफ्नो धारणा मात्र राखेका छन् ।  समिति गठन र सङ्ख्याका विषयमा यकिन नभएपछि प्रधानमन्त्रीले आइतबार पुनः छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगितको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।  
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले शनिबार दलीय धारणा राख्ने क्रम मात्र भएकाले विषयमा आइतबार छलफल हुने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो “आज सबै दलले आ–आफ्ना धारणा राख्ने क्रम भए ।  पूर्ववत् रूपमा राखिँदै आएका धारणा नै आएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आइतबार फेरि बैठक बस्ने र त्यसमा सहमतिको प्रयास गर्ने समझदारी भएको छ । ”
नेपाली काँग्रेसका सांसद रमेश लेखकले पनि आइतबार निकास निस्कन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “आज दलीय धारणमात्र राखियो ।  प्रधानमन्त्रीले आइतबार पुनः छलफल गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, अब हुने छलफलले केही निकास निकाल्न सक्छ । ”
शनिबारको छलफलमा सत्तारूढ दलहरूले संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय बनाउने विषयमा सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए, तर प्रतिपक्ष दलले नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी मात्र उक्त १५ सदस्यीय समिति गठन हुन सक्ने मत राखेका छन् ।  
सङ्घीय सदनमा कुनै पनि सभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा पुरानै नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ७५ सदस्यीय समिति गठन हुनुपर्ने काँग्रेस नेताहरूको तर्क छ ।  लामो समय समितिमा विवाद भएपछि नियमावली मस्यौदा समितिले विवादसहितको प्रतिवेदन चालू अधिवेशनमा पेस गरेको थियो ।  एक महिनाको समयसीमा पाएको समितिले चार महिनासम्म विवाद मिलाउन नसकेपछि फरक मतसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियो ।  
प्रमुख राजनीतिक दलबीच संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा विवाद भएपछि प्रस्तावित नियमावलीमा भने दुवै प्रस्तावसहितको विकल्प संसद्मा पेस गरिएको छ ।  
प्रस्तावित नियमावलीको नियम १८४ (२) मा भनिएको छ, “व्यवस्थापिका–संसद्को सहमति लिई सभामुखले मनोनीत गरेका÷व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई सभाले मनोनीत गरेका १५÷बढीमा ७५ जना सदस्य रहनेछन् । ”
समिति नहुँदा सुनुवाइ प्रभावित संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा संवैधानिक निकायमा प्रस्तावित पदाधिकारीको सुनुवाइ अन्योलमा परेको छ ।  संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्का सिफारिस लामो समयदेखि संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पत्राचार भए पनि समिति नभएका कारण प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।  
संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा निर्वाचन आयोगका कायम मुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई सिफारिस गरेको तीन महिना बितिसकेको छ ।  यस्तै, न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका लागि स्थायी न्यायाधीश सिफारिस गरेको दुई महिना पुग्न लागेको छ ।  सरकारले विभिन्न २१ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि समिति गठन नभएकै कारण सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना