सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

नारायण काफ्ले

काठमाडौंँ जेठ १ गते  गते ।  व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।  वैशाख २६ मा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा चार दिनसम्म सांसदहरूले धारणा राख्नुभएपछि संसद्को बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत दिएको छ ।  सदनले पारित गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाउनुभएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो ।  नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षहरूमा गत मङ्गलबारबाट सांसदहरूले धारणा राख्नुभएको थियो ।  सांसदहरूले स्थानीय निर्वाचन, फास्ट ट्र्याक तथा सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर धारणा राख्नुभएको थियो ।  पुराना र केही नयाँ कार्यक्रमसहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २६ मा सदनमा पेस गरेको थियो ।  samsad
नीति तथा कार्यक्रमले यसपटक ०५१ सालमा एमालेले अगाडि सारेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्ने नारालाई पूर्वाधारसँग जोडेर पुनः ल्याएको छ भने एक घर एक रोजगार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण, स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७३ मङ्सिरभित्र लगायतका कार्यक्रम नीतिमा समावेश थिए ।  
यस्तै जनताको खानेपानी आयोजना, जलवायु स्मार्ट गाउँ, एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायतका नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।  यस्तै, विद्यालयस्तरको शिक्षालाई १२ कक्षा बनाई क्रमशः निःशुल्क गर्दै लैजाने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।  दलित, जनजातिलाई विद्यालयस्तरको शिक्षा निःशुल्क गर्ने रणनीति नीति कार्यक्रममा छ ।  बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।  
सरकारले नीति कार्यक्रममा लिएको नयाँ लक्ष्यअनुसार दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम, उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल कार्यक्रम, धुवाँमुक्त, स्वच्छ र उज्यालो घर कार्यक्रम, प्रत्येक प्रदेश एक रङ्गशालालाई पनि नयाँ कार्यक्रममा सामेल गरेको छ ।  यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा निजामती सेवा अस्पताल, स्वदेशी लगानीमा काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक, एक प्रदेश एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लक्ष्य राखेको छ ।  
आपत्कालीन उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले एक गाविस एक हेलिप्याडको कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ ।  पेट्रोलियम भण्डारणलाई व्यवस्थित बनाउन ९० दिन माग धान्न सक्ने भण्डारण बनाउने सरकारको नीति कार्यक्रममा सामेल छ ।  सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमणका दौरानमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता दिएको छ ।  
चार संशोधन अस्वीकृत
नीति तथा कार्यक्रम पारित अघि कार्यक्रम संशोधनका लागि दर्ता भएका चारवटा संशोधन सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।  सदनले काँग्रेस सांसद रमेश लेखक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदद्वय प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगर तथा खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राईले पेस गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना