संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान

bikash girirविकास गिरी

एक्कासी सरकारको महŒवपूर्ण साझेदार दल एमाओवादीले काँग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि भन्दै नयाँ बाटो समाएपछि गत साता राजनीति निकै गर्र्मायो । अघिल्लो दिनसम्ममै खासै सङ्केत नगरेको एमाओवादी एकाएक ‘यु टर्न’ हुनुको पृष्ठ कारणबारे विभिन्न आशङ्काको खोजी पनि भयो । कतिपय गम्भीर प्रकारका फौजदारी अभियोग लागेकालाई भटाभट पक्राउ गरी जेल हाल्न थालेपछि एमाओवादी नेतृत्व ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा पुगेको हो कि भन्ने अड्कल पनि काटियो । यसलाई उपयोग गर्दै काँग्रेसले सो समस्या समाधान गर्न तयार भएको जनाउ दिई सरकारको नेतृत्व लिन नेपथ्यमा एमाओवादीलाई उकास्यो । फलस्वरूप नयाँ सत्ता गठबन्धनको मार्गचित्र बनाइयो । यद्यपि अप्रत्यासित रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दिमागमा जुन भूत विराजमान हुन आइपुग्यो, त्यो भूत भारतकै इच्छाअनुरूप काँग्रेसको सरसहयोगमा प्रचण्डको दिमागमा नाचेको हो भन्ने कुरामा विमती राख्ने ठाउँ नै छैन ।
एमाओवादीका आशङ्का हटाउन सरकार सञ्चालनका विषयमा गत बुधबार साँझ बालुवाटारमा नेकपा एमाले र एमाओवादीका बीचमा नौ बुँदे सहमती भयो । यद्यपि एमाले र एमाओवादीबीच सम्पन्न यो समझदारीले एउटा सङ्कटलाई अल्पकालीनरूपमा टारे पनि केही नयाँ सङ्कटलाई भने जन्माएको आभाष हुन्छ । जस्तो कि सरकार ढाल्ने र बचाउने खेलमा एउटा छिमेकीमात्रै सक्रिय भइरहेका बेला अर्को छिमेकी पनि मैदानमा आएको आशङ्का गरिएको छ । यसले दुई ठूला देशको सम्बन्धमै प्रभाव पार्न सक्ने डर देखिन्छ भने यही खेलका कारण नेपालका केही नेताको दिल्ली र बेइजिङसँगको सम्पर्कमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
नौ बुँदे समझदारीका कारण अब अदालत भर्सेज कार्यपालिकाको द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना छ । यसमा मानवअधिकारवादी निकाय पनि तानिने र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको बाहनामा नेपालमा थप चलखेल बढाउन सक्ने चुनौती पनि नौ बुँदेले बढाएको छ । हुन त यो मार्गचित्रमा काँग्रेस पहिल्यै तयार भएकाले यही समझदारीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई पर धकेल्ने भने छैन । बरु मधेसवादीले संसद् अवरुद्ध गर्ने आशङ्का छ भने काँग्रेस पनि थिलथिलो बनेका कारण अरू कुनै बहानामा आक्रामक बन्न सक्ने छ । भलै काँग्रेसको आक्रमणले अबको केही महिना ओली सरकारलाई ‘डिस्टर्ब’ त गर्न सक्ला तर असफल पार्न सक्दैन ।
माओवादी नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगमा सार्नु, कतिपय राजनीतिक मुद्दा मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता गराउनु, विगतमा सिर्जित जग्गा समस्या समाधान गर्नु र आफ्ना पीडित कार्यकर्तालाई राहत दिलाउनु एमाओवादीको आसय हो, जुन यो समझदारीबाट उधारैरूपमा भए पनि पूरा हुने सङ्केत देखिएको छ । समझदारीको सातौँ नम्बर बुँदामा पनि यसैसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता, माफी र मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ तर यसबारे सर्वोच्च अदालतका विगतका नजिरहरूले अवरोध गर्न सक्ने खतरा छ । दुई पार्टीबीच भएको यस्तो समझदारीलाई कार्यान्वयन हुन नदिन मानवअधिकारवादी, वकिल एवं माओवादीविरोधी उत्तेजित भएर सतहमा आउने सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । यो समझदारी सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै प्रचण्ड र ओलीले गरेको नौ बु‘दे सम्झौता विरुद्ध मुद्दा परिसकेको पनि छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए लगत्तैदेखि सरकार परिवर्तनको बेमौसमी बाजा बज्न थालेकै थियो । यद्यपि देउवाले काँग्रेस तत्काल सरकार फेर्न नलाग्ने बरु सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको थियो तर भारत गएर केही भेटघाटपछि फर्केपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका हैसियतमा स्वाभाविकरूपले आफूले दाबी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले दाबी नगरी किन एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई अघि
सार्नुभयो ? केहीको आँकलन छ, उहाँलाई भारतले विश्वास गरेन, शिखण्डीका रूपमा दाहाललाई अगाडि बढाइयो । ओली र प्रचण्डको एकता थुप्रै देशी–विदेशी शक्तिका लागि टाउको दुःखाइ बन्दै आएको थियो । यही एकताले गर्दा नै भारतको अवरोधका बाबजुद संविधान जारी भयो र नाकाबन्दीले घुँडा टेक्यो । त्यसैले ओली प्रचण्डलाई अलगथलग पार्नु भारतीय रणनीतिको एउटा महŒवपूर्ण हिस्सा थियो । त्यसबाहेक ओली नेतृत्वको सरकारले ‘पपुलिस्ट बजेट’ ल्याउन सक्ने भय काँग्रेसलगायतमा थियो । ओली सरकारले ल्याउने यस्तो बजेटलाई काँग्रेस जसरी पनि रोक्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि एमाओवादीलाई नेतृत्व दिएर भए पनि सरकार गिराउनु बाहेक अर्काे विकल्प नदेखेपछि काँग्रेस नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमतर्फ अभिप्रेरित भएको बुझ्न कठिन छैन ।
सरकार गिराउने खेल चल्दै गर्दा विशेषगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ढिलाइ र कालोबजारीलाई लिएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई नालायक सावित गर्न खोजियो । हो, पुनर्निर्माणको गति सुस्त छ तर सुस्त हुनुमा केपी ओलीमात्रै दोषी पक्कै होइन, काँग्रेस त्योभन्दा बढी दोषी छ । गत वैशाखमा भूकम्प आएपछिको छ महिनासम्म नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । ती छ महिनामा काँग्रेसले कतिवटा सिन्को भाँच्यो, दुनियाँले गनेरै बसेका छन् । बाँकी छ महिनामध्ये तीन महिनासम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन नदिएर टाङ अड्काउने काँग्रेसगण नै हुन् । यसबीचमा मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले गर्दा सरकार पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको पनि यथार्थ नै हो । यो छ महिनाको पनि ठूलो हिस्सा मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले खाइदिएकै हो । एमाओवादी पनि यो सरकारमा गतिलै भूमिकाका साथ सहभागी छ । सरकारले कालोबजारी रोक्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा आपूर्ति र गृह मन्त्रालय जिम्मा लिएका र एमाओवादी मन्त्री नै दोषी थिए । त्यसैले सरकार असफल हुनु भनेको ओली असफल भएको भनेर मात्र बुझ्न सकिन्न ।
ओली नेतृत्वको यो सरकारका इतिहासकै कठिन समयमा सरकार गठन भएको थियो । जतिबेला देशको राष्ट्रियता र अखण्डता नै धरापमा थियो । त्यो स्थितिबाट यही सरकारले मुलुकलाई बाहिर निकालेको छ । भारतले छ महिना लामो नाकाबन्दी गर्दा पनि सरकार आफ्नो न्यूनतम एजेन्डाबाट पछि हटेन र उल्टै भारतलाई पछि हट्न बाध्य बनायो । बरु चीनस‘ग महŒवपूर्ण पारबहन र व्यापार सम्झौता भयो । जुन नेपालीले गौरव गर्नसक्ने उपलब्धिको रूपमा छ । ओली नेतृत्वको यो सरकार किन परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्नको तार्किक उत्तर कसैसँग छैन । ओलीको ठाउँमा देउवा वा प्रचण्ड आए योभन्दा राम्रो गर्लान् भन्ने आशा के आधारमा गर्न सकिन्छ ? देउवा पटक–पटक सत्तामा जाने र अक्षम भनेर फालिनुभएको व्यक्तित्व होइन र ? दाहालको नेतृत्वमा मुलुकले कुन फड्को मार्न सक्यो वा कस्तो परिस्थिति सिर्जना गरियो, विस्मृतिमा पुगिसक्यो र ? राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आँखा चिम्लेर सत्ताका लागि जोसँग जे पनि सम्झौता गर्न तयार बन्ने खेलाडीले देशलाई कहाँ पु¥याउलान् सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ यस्ता छलछामपूर्ण खेल बन्द गरिनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार बन्नु र विघटन हुनु सामान्य प्रक्रिया नै हो तर अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्था पेचिलो भएका कारण ‘सरकार गिराउने र बनाउने खेल’ ले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जोखिम सिर्जना हुन लागेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेका बेला प्रमुख दलबीच बेमेल बढ्दा संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान आउने पक्कापक्की जस्तै छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
अहिलेलाई ओलीले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन एमाओवादीले सहयोग गरे एमाओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रि«य सहमतिको सरकारको नेतृत्व प्रस्ताव नै गर्ने एमाले तयार रहेको बताएपछि सरकार परिवर्तनको विषय हाललाई थॉती रहन गएको छ । सत्ता परिवर्तनको ‘कोर्स करेक्सन’ भइसकेकाले अब काँग्रेस एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ कि एमाले एमाओवादीको यही गठबन्धनको बलमा प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्छ, हेर्न कमसेकम साउन महिना कुर्नुपर्नेछ । नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि, नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्नका लागि मुख्य राजनीतिक दलबीच सहमति हुनु जरुरी छ । काँग्रेस, एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन तयार भएकै हो भने बजेट पास भएलगत्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अन्य सबै दल तयार हुनुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना