तलब बढाउन ट्रेड युनियनको दबाब

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावी मुद्दालाई थाँती राखेर कर्मचारीको तलब कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छन् । 

सरकारलाई चौतर्फी दबाब सिर्जना गरेर सरकारी तयारीभन्दा बढी नै तलब वृद्धि गर्न सके निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट हुने र चुनावमा सफलता हात पार्न सकिने तर्क गर्दै उनीहरू आ–आफ्नै तरिकाले तलब वृद्धिको लबिङमा लागेका छन् ।
नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर आधारभूत तह (कार्यालय सहयोगी) को तलब २५ हजार नपु¥याइए आन्दोलन गर्ने बताउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने अन्य ट्रेड युनियन पनि तलब वृद्धिका लागि आ–आफ्नो ढङ्गले जुटेका छन् ।
बुधबार बिहान र बेलुकी गरी दुईपटक कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेका थिए । भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नेखालको आउने बताउनुभएको थियो ।
‘तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, आगामी बजेट कर्मचारीलाई अभिप्रेरित गर्ने गरी आउँछ’– अर्थमन्त्री पौडेलले भेटमा भन्नुभएको कुरा कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव मोहनकुमार घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो ।
तलब वृद्धिको विषयले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावी अभियान ओझेलमा परेको चर्चा गर्दै महासचिव घिमिरेले भन्नुभयो –“सरकारी जागिरकै भरमा कर्मचारी बाँच्न सक्ने अवस्था छैन, तलब वृद्धिको विषयले सबै कर्मचारीको भावना समेट्ने हुँदा अहिले हाम्रा लागि तलबको विषय प्रधान बनेको हो । ’ उहाँले चुनावको विषयभन्दा तलबको विषयले सबै कर्मचारीको अन्तरमनलाई छुने भएकाले यसमा ट्रेड युनियनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
न्यून वेतनकै कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको तर्क गर्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू कर्मचारीको तलब वृद्धिमा सरकारले कञ्जुस्याई गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ( सङ्घ ) का केन्द्रीय सदस्य विश्ववन्धु रेग्मीले तलब वृद्धि र महँगी नियन्त्रणको विषयमा सरकार संवेदनशील नभए निजामती प्रशासन झनै कमजोर र भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख हुने तर्क गर्नुभयो ।
सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको र आम्दानी अनुसार खर्च गर्ने गरी १० देखि २० प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव आगामी जेठ १९ गते गर्ने घोषणा गरेको छ भने बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुन्छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू भने बजेट भाषणमा केन्द्रित भएर चुनावी गतिविधि चकमन्न देखिएको राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती केन्द्रीय समिति ) का अध्यक्ष हरि रावल स्वीकार्नुहुन्छ ।
“हाम्रो सङ्गठनले सबै कर्मचारीको तलबमा दश हजार रुपियाँ वृद्धि गरिनुपर्ने माग राखेको छ” अध्यक्ष रावल भन्नुहुन्छ, “प्रतिशतको आधारमा वृद्धि गर्दा सानो तहका कर्मचारीलाई मर्का पर्ने भएकाले समान रूपमा वृद्धिको माग गरिएको हो ” ।
निजामती सेवामा करिब ८० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । हरेक कर्मचारीलाई दश हजार रुपियाँका दरले तलब वृद्धि गर्दा बहालवाला कर्मचारीका लागि मात्र वार्षिक नौ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक दायित्व बढ्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना