आगामी बजेटसँगको अपेक्षा

shreekrishna panthiश्रीकृष्ण पन्थी

वर्तमान समयमा मुलुक प्राकृतिक, मानवीय, तथा राजनीतिक सङ्कटको सामना गर्दैअघि बढिरहेको छ । यी तीन वटै सङ्कटले देश विकासको मेरुदण्ड मानिने अर्थ व्यवस्थामा नराम्रो क्षति पुगेको छ । खासगरी गतसालको ठूलो भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी एवं तराई क्षेत्रको बन्द हडतालले कुलगार्हस्थ उत्पादनको करिब ५० प्रतिशत (करिब १० खर्ब) को आर्थिक क्षति पु¥याएको अनुमान गरिएको छ । यसैबीच नयाँ साल २०७३ को सुरुवातसँगै देशको लाखौँ हेक्टर वनक्षेत्र डढेलोले सखाप पारिसकेको छ । त्यसैगरी लामो खडेरीले अन्न उत्पादन मात्र नभई पर्यावरणीय सन्तुलनमा ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । देशको राजनीतिक परिवेश स्थिर छैन, अझै आन्दोलनका सङ्केत देखिएका छन् । यस्तो सङ्कट र चुनौतीको माझ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदैछ । आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कुरा बाहिर आएको छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । यस सन्दर्भमा एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले कसरी कृषि क्षेत्रको माध्यामबाट लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? कसरी कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका गर्न सकिन्छ ? कसरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा बजेट निर्माणका सरोकारवालालाई केही सुझाव यहाँ प्रस्तुत छ ।
केही समयअघि मात्र तराई पहाडका केही जिल्लाको भ्रमण गर्दा अधिकांश खेतीयोग्य जग्गा बाँझै देखेँ, मकै, कोदो रोप्ने बारीका पाटा खाली पाएँ । धान रोप्ने खेतमा जग्गा प्लटिङ गरिएको छ । गाउँमा पशु चौपाया पातलिँदै छन् । अझ डरलाग्दो कुरा त के देखिएको छ भने गाँउघरमा श्रम गर्नसक्ने मानिस विदेशतिर पैसा कमाउन जानाले गाउँमा खेतीपाती गर्न, निर्माण कार्य गर्न श्रमिक पाइन छाडेका छन् । यही अवस्था देशभरि छ । ससाना बालबालीका पनि मोबाइल फोन र कम्प्युटरमा व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरुमा श्रमप्रति नकारात्मक भावनाको विकास भइरहेको देखिन्छ । बाबुआमाले नपढे हलो जोत्नुपर्छ भनी आफ्ना सन्तानलाई श्रमप्रति हीन भावना फैलाइरहेका छन् । तसर्थ पढेलेखेका किशोर किशोरी आफ्ना बाबुआमाले अँगालेको कृषि पेसालाई निरन्तरता दिन चाहदैनन् । पढेलेखेका मानिसले कृषि काम गर्नु हुँदैन भन्ने भ्रम गाँउघरमा व्याप्त छ ।
यसरी हामी स्वदेशमा दैनिक १५ अमेरिकी डलर अर्थात् पन्ध्र सय कमाउन छाडेर विदेशमा जोखिमयुक्त कामको लागि दैनिक पाँच अमेरिकी डलरमै आफ्नो अमूल्य श्रम बेचिरहेका छौँ । उता भारतीय यहाँबाट वार्षिक अर्बौं रकम लगिरहेका छन् । भारतको लागि नेपाल बढी रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमध्ये (छैटौँ स्थानमा) पर्छ भन्ने कुरा सुनेर आश्चर्यचकित भएको छु । बाटोमा एक दिन मुग्लिङ बजारमा एक भारतीय चटपटे व्यापारीलाई सोधेँको थिएँ । उसको मासिक कमाइ त नेपालको एक सरकारी उपसचिव सरह रहेछ । जुता सिलाउने, फलफूल जुस बेच्ने, घर बनाउने, कपाल काट्नेको पनि मासिक कमाइ एक सरकारी अधिकृतको भन्दा बढी रहेछ । काठमाडौँको ५० प्रतिशत बढी होलसेल व्यापार भारतीयको कब्जामा छ । एसएलसी फेलहरु खाडी मुलुक, मलेसिया, इजरायल र पास हुनेहरु कोरिया, युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जाने भएपछि यसो हुनु अस्वाभाविक होइन ।
जलस्रोतको धनी हामी वार्षिक करोडौँको पानी विदेशबाट किनेर खान्छौँ । जङ्गलमा काठ सडेर, डढेर गइरहेको छ तर हामी घरका झ्याल ढोका बनाउन विदेशी अल्मुनियम किन्नुपर्छ । यो कस्तो विडम्बना हो ? केही समयअघि कृषि मन्त्रीबाट थाहा भयो खेत बाँझो राख्न नपाइने कानुन बन्दैछ रे । मन्त्रीज्यूको यो नीति लोकप्रिय त देखिन्छ तर व्यावहारिक देखिँदैन किनकि कुनै पनि कृषकले रहरले आफ्नो खेत बाँझो राख्दैन । शाश्वत कुरा त के हो भने जग्गामा लगानी अनुरूप उत्पादकत्व कम छ । बीउ, मलखाद, सिँचाइमा कुनै सहुलियत छैन भने व्यक्तिले घाटा खाएर किन खेती
गर्छ ? बरु उसले खेत बाँझै राख्छ र किनेर खान्छ । तराई मधेसको प्रमुख समस्या यही हो । तराई क्षेत्र अन्नको भण्डार मानिए पनि अन्न उत्पादन गर्ने कृषक समुदायको सामाजिक आर्थिक अवस्था नाजुक छ । उनीहरुको मुख्य समस्या भनेको बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ र बजार हो । यी चार कुरामा बजेटले सहुलियत दिने हो भने यस क्षेत्रमा दोब्बर उत्पादन हुनसक्ने देखिन्छ । अन्यथा उत्पादन सोही दरमा घट्न सक्ने सम्भावना छ । अर्को समस्या भनेको श्रमिक पनि हुन् । धेरै कमाइ हुने लोभले गर्दा यहाँ उनीहरु वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित छन् । अँधीया, ठेक्का वा बटैया गर्ने व्यक्ति पाइँदैनन् । यसकारण देशका अधिकांश खेत बाँझै छन् । त्यसैले अब एक दीगो र प्रभावकारी कदम नचालीकन, युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित नगरिकन, कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । त्यसैले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नै हो भने यस क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र यस क्षेत्रमा व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्न एक भरपर्दो र प्रवद्र्धनात्मक कृषि नीति र योजना ल्याउनैपर्छ ।
आगामी बजेटले दुई वटा मुख्य काम गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र यसमा व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने । भूमिहीन किसानलाई जग्गा बाँडेर टुक्रे तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट कृषि क्षेत्रको न त उत्पादकत्व बढ्छ न त विकास नै हुन्छ । तसर्थ यसको तत्काल व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण गर्नका लागि सरकारले जग्गाधनीबाट उनीहरुको जग्गा लिज वा भाडामा लिई आधुनिक व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ । यसरी कृषिमा उत्पादकत्व र रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले देशको प्रत्येक गा.वि.स. मा कम्तीमा एउटा कृषि फार्मिङ केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ र सबै जग्गाधनीबाट उनीहरुको जग्गा खरिद गरी वा भाडामा लिई समुदायकै सहभागितामा आधुनिक तथा व्यावसायिक खेती प्रणालीको सुरुवात गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा ४० लाख रोजगारी सजिलै सिर्जना हुन्छ ।
सरकार तथा समुदायले स्थापना गर्ने यस्तो कृषि केन्द्रमा सरकार तथा समुदायको बराबर सेयर लगानी हुनुपर्छ र नाफा पनि बराबर गर्नुपर्छ । भाडामा जग्गा दिने व्यक्तिले आफ्नो जग्गालाई नै आफ्नो सेयरमा परिणत गर्नसक्छन् । जसको जग्गा जति छ, उसको त्यही अनुपातमा सेयर हुन्छ । यसो गर्दा सरकारलाई तत्काल जग्गा खरिद गर्न ठूलो धनराशी लगानि गर्नुपर्दैन र जग्गावाल पनि आफ्नो बाँझो खेत बारीबाट उत्पादन पाँउने भएपछि र कृषि केन्द्रको लागानीकर्ता सेयरहोल्डर हुने भएपछि सबै खुसी हुने अवस्था सिर्जना हुन गई नीति प्रभाकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन जान्छ । जग्गा नहुने श्रमिकले आफ्नो श्रम बेचेर पनि सेयर खरिद गर्नसक्छन् । जग्गा नभएका त्यस्ता श्रमिकलाई राज्यले करमार्फत थप सहुलियत प्रदान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न सक्छ । जग्गा प्रदान गर्ने कृषकलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी उनीहरुले प्राप्त गर्ने उत्पादन तथा आम्दानीमा प्रगतिशील कर लगाउन सक्छ । जग्गा नभएर श्रम लगानी गर्ने श्रमिकलाई उसको उत्पादकत्वको ७५ प्रतिशत मूल्य बराबरको सेयर दिन सकिन्छ । यसमा डेरिभेटिभ बजारको सिद्धान्तअनुसार उत्पादनलाई धितो मानी बैङ्कहरुबाट ऋण लिन सकिन्छ । कृषि केन्द्रमा राज्यले केही वर्ष (५÷१० वर्ष) सम्म कर छुट दिनसक्छ किनकि राज्यको तात्कालीक मुख्य लक्ष्य बढीभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्नु र उत्पादनमा वृद्धि गर्नु हो । यसो गर्नसके समतामूलक विकासबाट समृद्ध समाजको जग बसाल्न सकिन्छ ।
प्रत्येक गा.वि.स. मा स्थापित कृषि केन्द्रमा औसत एक हजार कामदारलाई स्थायी, अस्थायी तथा ज्यालादारी रोजगारी दिन सकियो भने करिब ४० लाख व्यक्तिले आफ्नै गाउँमा सीपअनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्छन् । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण हुनेछ । साथै हाल मौसमी रोजगारी (वर्षको ३ महिना) काम गर्ने पचासौँ लाख कृषकलाई वर्षमा तीन खेती (हिउँद, जायद, वर्षा) गर्न सकियो भने १२ महिना नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । मौसमी मजदुर तथा कृषकलाई जडिबुटी खेती तथा वन पैदावार, निकुञ्ज व्यवस्थापन, पर्यटन, खानी उत्खनन् आदि क्षेत्रमा लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसरी रोजगारी सिर्जना गर्नसके त्यसै खेर गइरहेको खर्बाैं मूल्यको गतिशील पुँजी अर्थात् श्रम उपयोग गरी देश विकासका लागि आवश्यक पुँजी निमार्ण गर्न सकिन्छ ।
यस्ता केन्द्रको स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्नसके अझ बढी रोजगारीको सिर्जना हुनसक्छ । कृषि केन्द्र विभिन्न प्रकारका हुनसक्छन् । जस्तैः बाली विकास केन्द्र, पशुपालन केन्द्र, मत्स्यपालन केन्द्र, माहुरी पालन केन्द्र, कुखुरा पालन केन्द्र, बागवानी केन्द्र, आदि । कृषि केन्द्रमा सामान्यतया केन्द्रको प्रकृतिअनुसार विभिन्न शाखा स्थापना गरी कार्य विभाजन गर्न सकिन्छ । जस्तैः बिउ व्यवस्थापन शाखा, बाली रोपण शाखा, बाली संरक्षण शाखा, बाली भण्डारण शाखा, मल व्यवस्थापन शाखा, कृषि औजार शाखा, जग्गा विकास शाखा, सिँचाइ शाखा, बजार व्यवस्थापन शाखा, तालिम शाखा, अनुसन्धान शाखा, सूचना शाखा, योजना तथा कार्यक्रम शाखा, प्रशासन शाखा आदि ।
यी केन्द्रमा कामदार, समुदाय र सरकार सबैको सेयर लगानी हुँदा केन्द्रमा कामदार तथा राजनीतिक दलहरुको बन्द हडताल हुँदैन, व्यवस्थापन तथा प्रशासन चुस्त हुन गई प्रत्येक केन्द्र उत्पादनशील र प्रभावकारी हुन जान्छ । यसमा मजदुर नै मालिक हुने भएकाले कुनै मजदुर युनियन हुँदैन । यस्ता केन्द्र स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना, वातावरण, भू–बनोट तथा माटोअनुसार निर्माण गरिन्छ । प्रायः एक केन्द्र एउटा उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउनु राम्रो हुन्छ । जस्तैः धान, गहुँ, मकै, तोरी, अलैँची, आलु, सुन्तला, स्याउ, जुनार, किवि, कोदो, फूल, आदि । यस्तै पशुपालन तथा जडिबुटी खेतीको सम्भावना बोकेको हिमाली क्षेत्रमा चौँरी पालन, भेँडा पालन, यार्सागुम्बा पकेट क्षेत्र, आदि हुनसक्छ । त्यस्तै तराई पहाडका केही क्षेत्रमा माछा, माहुरी पालनको पकेट क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । केही क्षेत्र सघन खेतीका क्षेत्र पनि हुन्छन्, जहाँ एकभन्दा बढी उत्पादनको सम्भावना रहन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना