कसरी हुन्छ परिवर्तन ?

kedar acharyaकेदार आचार्य

‘हामीले कुनै अर्को व्यक्ति वा कुनै अर्को समय भनेर पर्खियौं भने परिवर्तन आउँदैन । हामीले पर्खिरहेका व्यक्ति हामी नै हौं र खोजिरहेको परिवर्तन पनि हामी नै हौं । ’ अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको बारम्बार दोहोरिइरने अभिव्यक्ति हो यो । नेपालमा हामीले परिवर्तनको खोजीमा जनआन्दोलन थालेको र त्यसलाई सफल बनाउँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग प्रारम्भ गरेको पनि एक दशक समय व्यतीत भइसक्यो । यसबीचमा नेपालमा जे–जति लोकतान्त्रिक उपलब्धि हासिल भएका छन्, तिनले अझै नेपाली जनतामा परिवर्तनको सङ्केत प्रदान गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक सत्ताको रूप परिवर्तन भएको छ । यद्यपि शासनको स्वरूप परिवर्तन भएको छैन । यसो हुनुमा हामीले पर्खिरहेको व्यक्ति वा खोजिरहेको परिवर्तन हामी नै हौं भन्ने बुझाइले हामीमा नै घर गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ । अन्यथा, पञ्चायती व्यवस्थाबाट प्रजातान्त्रिक युगमा होइन कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछिको एक दशक समय पनि असमन्जस्यतामा बित्नु भनेको हामीले खोजेको परिवर्तनको संवाहक हामी नै हो कि, कुनै अर्को पुस्ता हो ? त्यो पत्ता लगाउन नसक्नु नै हाम्रो मुख्य कमजोरी भएको छ ।
बेलायतमा दुई सय वर्ष अघि नै प्रयोगमा ल्याइसकिएको बेलायती मोडलको राजतन्त्र र संसद्को कल्पना गर्दै नेपालमा जब २०४६ को जनआन्दोलन भएको थियो, सोही समयको आसपासतिर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गरेको दक्षिण अफ्रिकाले लोकतान्त्रिक शासन स्थापनाको एक दशक समय व्यतीत गर्दा कति फड्को मारिसकेको थियो ? नेल्सन मण्डेलालाई ‘हामीले पर्खिरहेका व्यक्ति र खोजिरहेको परिवर्तन हामी नै हौं’ भन्ने विश्वास भएकाले त्यहाँ शीघ्र परिवर्तन सम्भव भएको थियो । फेरि त्यहाँ हाम्रोजस्तो सजिलो राजनीतिक बाटो पनि थिएन । त्यहाँ त कालो छाला शासित र गोरो छाला शासक भएकाले त्यसलाई समानतामा लैजानुपर्ने जटिलता थियो । त्यस्तो जटिलतालाई समेत चिर्दै एक दशक समय त नेल्सन मण्डेला दक्षिण अफ्रिकामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना गरी त्यसलाई स्थायित्व दिने सफल प्रयत्न गरिसक्नुभएको थियो ।
नेपालमा हेर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा एक दर्जनको हाराहारीमा उपलब्धि हासिल भएका छन् । संविधानसभाको पहिलो पूर्ण बैठकले नेपालबाट राजतन्त्रको विधिवत् बिदाइ, प्रशासनिक रूपमा श्री ५ को सरकारबाट नेपाल सरकार, संविधानसभाबाट धर्मनिरपेक्ष एवं सङ्घीय संविधानको घोषणा यी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मुख्य उपलब्धि हुन् । यी उपलब्धिबाहेक थुप्रै मौलिक हक एवं नीति–निर्देशक सिद्धान्तसहितको संविधान घोषणा भएको छ तर त्यसले अझै साकार रूप ग्रहण गर्न सकेको छैन । त्यो अझै जनजनमा पुग्न सकेको छैन । के हचुवाको भरमै घोषणा गरिएको हो सङ्घीयताको
सीमाङ्कन ? होइन भने त्यही विषयलाई लिएर ठूलाठूला आन्दोलनहरू, जन–धनको क्षति, स्वतन्त्र, सार्वभौम र अविभाज्य मुलुकमाथि लामो समयसम्मको अघोषित नाकाबन्दी किन बेहोर्नुप¥यो नेपालले ? अझ पहिला आफूले सुझबुझ नपु¥याई, सङ्घीयताको बारेमा जनतालाई खुट्याएर बुझाउनतिर नलागी एक्कासि सेवाकेन्द्र विस्तार गर्न थाल्ने हो भने नेपाल सरकारले गत वर्ष रौतहटको गौरबाट चन्द्रनिगाहपुरमा सेवाकेन्द्र विस्तार गर्न थाल्दाको भन्दा अझै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ । यो विषयतर्फ पनि राज्य गम्भीर हुनु वाञ्छनीय छ । राज्यको सीमाङ्कनमा मात्रै त यति धेरै विवाद हुन्छ भने प्राकृतिक साधन स्रोतको अधिकार तथा न्यायोचित बाँडफाँटमा कति जटिलता उत्पन्न होलान् ? त्यतातिर पनि गम्भीर ध्यानाकृष्ट हुनु जरुरी छ ।
वास्तवमा सङ्घीयताको बारेमा जनतामा अझै पनि जुन किसिमको भ्रम व्याप्त छ, त्यसलाई चिर्न नसक्नु राज्य तथा राजनीतिक दलहरूको मुख्य कमजोरी भएको छ । राज्य एकात्मक र केन्द्रीकृत थियो, काठमाडौंँ केन्द्रित राज्यले प्राकृतिक साधनस्रोतमाथि एकलौटि दोहन गर्दै आएको थियो । अबको सङ्घीय प्रणालीमा यिनै प्राकृतिक साधनस्रोत जनताको पहुँच पुग्नेगरी न्यायोचित बाँडफाँट गरिनु नै सङ्घीयताको विशेषता हो भन्ने बुझाई जनजनमा पु¥याउनुपथ्र्यो, त्यसो गर्न सकेको भए सङ्घीयताको विवाद केही मत्थर बन्थ्यो ।
यसको अलावा पहिलो कुरा त संविधानसभाले संविधान जारी मात्र गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको स्थायित्व नहुञ्जेल प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच मनोमालिन्यको स्थिति नै सिर्जना हुनु हुँदैनथ्यो । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली काँग्रेस एकातिर, एमाले–एमाओवादी अर्कातिर र मधेसवादी दलहरू अझ अर्कातिर फर्कने समय नै होइन यो । हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलले आ–आफ्नो एजेन्डाको विकास पनि गर्नुपथ्र्यो र राजनीतिक दलबीच मत विभाजन पनि हुनुपथ्र्यो तर त्यो समय अलि आइसकेको थिएन । जब मुलुकमा सङ्घीयताले आफ्ना जराहरू प्रान्त–प्रान्तका स्थानीय निकायसम्म पु¥याएको हुन्थ्यो तब राजनीतिक दलहरूको मत विभाजनले खासै असर गर्ने थिएन तर प्रदेशहरूको सीमाङ्कनलगायतका प्रमुख जटिलताको समाधान नै नगरी दलहरू विभाजन हुँदा लोकतन्त्रमाथि नै खतरा पैदा हुने अवस्था पनि आउनसक्छ । सरकारले सहमतिकै आधारमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनाएको थियो । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको कार्यविश्लेषण र सोहीअनुरूपका ऐन–नियमहरूको निर्माण, राजस्व सङ्कलनको न्यायोचित मापदण्ड, प्रान्तीय र स्थानीयस्तरको प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी आवश्यक विधि, संवैधानिक निकायहरूको गठनजस्ता कार्यादेशहरू निर्माण गर्नु र तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्य यो समयको ठूलो चुनौती हो । यसको सामनामा राजनीतिक दल छरिने होइन कि एक भएर अघिअघि बढ्नुपथ्र्यो तब सम्भव थियो परिवर्तन ।
संवैधानिक एवं कानुनी प्रक्रियाको अलावा मुलुकमा यतिबेला पुनर्निर्माणको कामले प्राथमिकता पाउनुपथ्र्यो । अघोषित नाकाबन्दीपछि पूर्वअवस्थामा नेपाललाई कसरी फर्काउने हो त्यसको अभ्यास हुनुपथ्र्यो तर पछिल्लो समयमा सरकारको काम ‘झारा टार्न’ मै मात्र सीमित भएको अनुभव हुन थालेको छ । पुनर्निर्माणलाई केवल ‘बालुवाको महल’ मा सीमित पारिन खोजेको सङ्केत देखापर्न थालेको छ । जसले गर्दा पीडितहरूले एउटा मात्र हिउँद–वर्षा होइन कि दुईवटा हिउँद र वर्षा पालमुनि नै गुज्रिएर बिताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने सङ्केत देखा परेको छ । पीडितलाई दिइने अनुदान सरल बनाउनुपर्नेमा जटिल बनाउन थालिएको भान हुन थालेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले जनतालाई घरदैलोमै सेवा–सुविधा पु¥याउने अभ्यास गर्नुपर्नेमा त्यसमा थप जटिलता सिर्जना गरिएको छ । जसबाट पीडितहरू झन् निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । प्राकृतिक र कृत्रिम प्रकोपहरू सिर्जना भए पनि राज्य हाम्रो साथमा छ भन्ने अनुभूति जनतालाई हुनसक्यो भने मात्र राजनीतिक परिवर्तनले सार्थकता पाउने हो ।
पहिला प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प, त्यसपछि मधेस आन्दोलन र पछिल्लो समयको अघोषित नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको मुलुकले त्राण पाउँछ कि भन्ने अनुभूति हुनथालेको समयमा यतिबेला फेरि अर्को आन्दोलनको चेतावनी सुरु भएको छ । गत माघ अन्त्यसम्म आन्दोलनमा सरिक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले केही समयअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुनः आन्दोलन सुरुआतको घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत शक्ति यी तिनै पक्षले निर्णायक र यथार्थपरक वार्ता नगरेसम्म न नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने भयो न त झण्डै सात महिनाअघि घोषणा गरिएको संविधानले नै साकार रूप ग्रहण गर्ने भयो, न त आन्दोलन अन्त्यको घोषणा नहुञ्जेल असमन्जस्यता नै हट्ने भयो ।
अतः यी सबै कुरा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र परिवर्तनका बाधक भएकाले पहिलो कुरा त राज्यले मधेसी मोर्चाहरू पटकपटक किन आन्दोलनको निहुँ झिकिरहेका छन् ? त्यसको प्रमुख कारण खोजी गर्नुप¥यो । वास्तवमा पीडितको कुरा गर्ने हो भने हिजो राज्यबाट मधेस मात्र होइन, नेपालको दूरदराज सबै पीडित थियो । त्यसैबाट त्राण पाउनकै लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग राखिएको हो । यतिबेला यो जगलाई मजबुत बनाउनेतिर लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू नै त्यसलाई निर्बलियो बनाउनतिर लाग्छन् र राज्यसमेत त्यही बाटोमा अग्रसर हुन्छ भने खै कसरी सम्भव होला हामीले खोजेको परिवर्तन ?

 

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना