सुशासनका लागि सूचनामा पहुँच

laxaman pantaलक्ष्मणदत्त पन्त

 


सुशासन कायम गरी मानव जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सूचनामा पहुँच र सूचनाको तथ्यपूर्ण सम्प्रेषण महŒवपूर्ण मानिन्छ । सूचनामा सहज पहुँच भएकाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कानुनी प्रक्रियामा आफूलाई सशक्तरूपले सहभागी गराइ समाज विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छन् । नेपालमा आमसञ्चारका माध्यमको उल्लेख्य विकास भएको आजको परिवेशमा पत्रकारले विकास र शुसासनसँग जोडिएका सवालजस्तो कि वातावरणीय सन्तुलन र वन विनाशका जोखिम, खेतीमा नयाँ प्रविधि, स्वास्थ्य सुविधा, लैङ्गिक तथा जातीय विभेदविरुद्ध भएका प्रयास आदि विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्नाले राज्यका निकायसँग नागरिकको बहस गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी देश विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्छ । साथै पत्रकारले सुशासन र विकासका साझेदारका रूपमा रहेका राज्य र नागरिकबीच वास्तविक सूचना आदानप्रदानको वातावरण सिर्जना गरेर सूचना तथा ज्ञानको लोकतान्त्रीकरण गर्नेतर्फ महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्वीडेनले सूचनाको हकलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गरेयता अहिलेसम्म करिब १०७ वटा देशले नागरिकको सूचनाको हकलाई कानुनद्वारा संरक्षित गरेका छन्, जसमध्ये झण्डै ४५ ओटा देश संविधानद्वारा नै सूचनाको संरक्षण हक संरक्षण गर्नेमा पर्छन् । नेपालले समेत तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको थियो । संविधानसभामार्फत वि.सं. २०७२ मा जारी गरिएको नयाँ संविधानले समेत सूचनाको हकलाई मौलिक हककै रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । उक्त संविधानको धारा २७ ले “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नै नागरिकको सूचनामा पहु“च बढाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र तत्सम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी भएको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा केही प्रयास भए पनि ती प्रयासलाई ग्रामीण तहसम्म पु¥याउने र आवाजविहीनको सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्ने प्रभावकारी र समयसापेक्ष कार्यक्रममार्फत ठोस हस्तक्षेप गर्न सकिएको छैन । फलस्वरूप नेपालमा सूचना लुकाउने वा गलत सूचना दिने संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । राज्यका निकाय र मूलतः कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरी विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको सरकारी रकमलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । राज्यका निकायले गर्ने कार्यसम्पादनमा खुलापनको अभाव र साधनस्रोतमा नागरिकको सहज पहुँच नभएका कारण सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता घट्दो छ । फलस्वरूप आम नेपाली नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणलगायतका आधारभूत मानव आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सुशासनको सुनिश्चिता र नागरिकको सूचनामा सहज पहुँचका लागि पत्रकारले सार्वजनिक निकायका काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न निरन्तर खोजमूलक समाचार सम्प्रेषण गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले गर्ने नीति तर्जुमा तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पत्रकारले राज्यका निकायलाई निरन्तर सूचना मागी सोका लागि आवश्यक पृष्ठपोषणसमेत उपलब्ध गराउन सक्छन् । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारलाई पर्दाफास गरी सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन पनि पत्रकारले सूचनाको हकसम्बन्धी संयन्त्रको प्रभावकारी प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयन्त्र, ऐन र नियमावलीको ज्ञान, निवेदनको प्रक्रिया, उपचारको विधिबारे ज्ञानसमेत पत्रकारले राख्नुपर्छ ।
सूचनाको हक र त्यसमा नागरिकको सहज पहुँचले विविधतापूर्ण सामाजिक–आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्थामा बाँचिरहेकालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन मद्दत गर्छ । सुशासनका समस्या र विकासका अवसरलाई समानीकरण गर्न, निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत नागरिकको सहभागिता वृद्धि गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पत्रकारले विशेष योगदान पु¥याउन सक्छन् । सूचनाको हक र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभिन्न अङ्ग हो । यसले सामाज विकास र सम्पूर्ण मानवीय क्रियाकलापमा व्यापकरूपमा प्रभाव पार्छ । सूचनामा सहज पहुँचले राज्य सञ्चालन र शासनमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्छ ।
अहिले सरकारी तथा सार्वजनिक सूचनामा मिडिया एवं सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउन सूचनाको हकसम्बन्धी संयन्त्र र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यसै सन्दर्भमा सूचनामा आमनागरिकको पहँुच र सूचनाको हकलाई मौलिक र मानवअधिकारका रूपमा प्रत्याभूतिसम्बन्धी विषयलाई यस वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको मुख्य नारा बनाइएको छ । साथै प्रेसलाई नियन्त्रण र दबाबबाट मुक्त गरिनुपर्ने तथा पत्रकारको भौतिक र पेसागत सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने विषयमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, २०१६ का सन्दर्भमा विश्वव्यापी संवाद र छलफल सञ्चालन गरिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले सन् १९९३ मा गरेको घोषणाअनुसार प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस यस वर्ष सूचनामा पहुँच र खोज पत्रकारिताका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी संयन्त्रबारे संवाद गर्दै मनाइयो । नेपालमा पनि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, २०१६ का सन्दर्भमा गत मे ३ तारेखमा प्रेस स्वतन्त्रता, खुलापन, सूचनामा पहुँच र विद्युतीय युगमा दिगो विकासजस्ता विषयको यसअन्तरसम्बन्धबारे व्यापक छलफल गरियो । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संयन्त्र र खोज पत्रकारिताका लागि ती संयन्त्रका प्रयोगबारेको बहसमा सहभागीले राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायतका निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने औँल्याएका छन् । साथै, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल रहे भएका विद्यमान विभिन्न ऐन÷नियमको पुनरावलोकन गरी ती कानुनलाई नागरिकको सूचना हकमैत्री बनाउनु पर्नेसमेतमा जोड दिइएको छ ।
लोकतन्त्रको संरक्षण, सुशासन र पारदर्शिताका लागि सूचनाको हक अत्यन्तै महŒवपूर्ण संयन्त्र मानिन्छ । नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई नागरिकको सूचनासम्बन्धी अधिकार संरक्षण गर्न तद्अनुसार प्रयास भएका छन् । यद्यपि अनुगमनको विशेष संयन्त्र नहँुदा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सार्वजनिक निकाय र विशेषगरी सरकारी तथा कर्मचारी संयन्त्रबाट आमनागरिक र पत्रकारले छिटोछरितो एवं सहज तरिकाले सूचना पाउन सकेका छैनन् ।
सिहदरबारभित्र अवस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा एक जना पत्रकारले चार वटा सूचना माग्न चार महिना धाउँदा भोगेको हैरानी हालसालै खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ । यसले सरकारी संयन्त्रभित्र सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा अधिकारी संवेदनशील छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । केही वर्षअघि पत्रकार रामजी दाहालले पत्रकार जेपी जोशी हत्या जाँचबुझ आयोगको खर्चको विवरण र बिलभर्पाइको प्रमाणित प्रति माग्दासमेत गृह मन्त्रालयले सूचना दिन मानेन । उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेपश्चात् आयोगले दाहाललाई सो सूचना दिन आदेश दिएपछि उनले खर्चको विवरण र बिल भर्पाइका प्रमाणित प्रतिलिपि पाएका थिए । उनले पाएको ४८५ पेज विवरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण फेला पारे । यी घटनाले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारप्रति एकातिर सरकारी उदासिनता प्रस्ट हुन्छ भने अर्कोतिर पत्रकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरी सूचना सम्प्रेषणमार्फत सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र सर्वसाधारणको सूचनामा पँहुचका विषय अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । पत्रकार र सञ्चारकर्मीले विना रोकतोक सहज तरिकाबाट सूचना नपाउँदा आमनागरिकको सूचनाको हक सुरक्षित हुनसक्दैन । लोकतन्त्र र नागरिकको हितका लागि यी दुवै विषयको पूर्ण अभ्यास र सूचनासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउँदै सूचनामा आमनागरिकको सहज पहुँच पु¥याउने, दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र र मर्यादित प्रेसमार्फत सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जर्गेना आजको आवश्यकता हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना