नयाँ बजेटको यथार्थ प्राथमिकता

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटको तयारीको चटारो छ यतिबेला । संसद् यसै कार्यसूचीमा व्यस्त छ । गएको असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले बजेटका सम्बन्धमा विशिष्ट र अकाट्य व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ ले सरकारको वार्षिक आय र व्ययको व्यवस्था गर्दै त्यसको उपधारा ३ मा हरेक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखेको छ । जेठ १५ गतेभित्र भनिएको भए पनि १४ वा १३ गते बजेट प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो तर मिति तोकेरै भनिएको विषयलाई यताउता गर्न मिल्न सक्ने अवस्था भएन ।
जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र दिवस पर्छ । त्यस दिनमा अनेक कार्यक्रम हुन्छन् । राष्ट्रिय बिदा पनि पर्छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस दिन बजेट ल्याउने कुरालाई विचार गर्न पनि भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यस दिनको गरिमा र मुलुकको व्यस्तताका कारण विचार गर्न भन्नुभएको भए पनि मिति नै तोकेकोले असजिलो भयो । संविधानमा नै लेखिएको कुरा यताउता गर्न सजिलो पनि हुँदैन । विधायकले संविधानमा यो प्रावधान राख्दा गणतन्त्र दिवसको हेक्का गर्न नसकेको वा त्यही ऐतिहासिक दिनमा बजेट ल्याउँदा अझ प्रभावकारी पो हुन्छ कि ? भन्ने कुन विषयलाई महŒव दिएका हुन् प्रस्ट भएको छैन ।
विगत वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधिका बारेमा धेरै बेथिति देखिए । बजेटमा बढी राजनीति भयो । नयाँ आर्थिक वर्षको धेरै महिना बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउन सकिएन । बजेट समयमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका धेरै कुरा बिग्रिए । विशेषगरी विनियोजित पुँजीगत बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा विकास नाजुक भयो । त्यो बेथितिले मुलुकलाई यहाँसम्म पु¥यायो कि, समयमै बजेट आउँदा पनि खर्च हुनसक्ने अवस्था भएन । चालू आर्थिक वर्षको झण्डै १० महिना हुन लाग्दा पनि पुँजीगत बजेट २० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च सीमित छ । यसबाट आय, उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर र प्रतिकूल प्रभाव परेको विषयलाई विधायकले उच्च महŒव दिएरै संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरेको बुझ्न कठिन पर्दैन ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु भनेको नयाँ आर्थिक वर्षभित्रै बजेट संसद्बाट पारित गरी नयाँ आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा जान सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य पनि हो । सरकारका लागि काम गर्न सजिलो होस् भन्ने पनि हो । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेकोे छ । बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको यो ६५ वर्षमा पनि हाम्रा कतिपय प्रवृत्ति उस्तै रहेका छन् । बजेट प्रस्तुतको समयअघि बजेटले असाध्य ठूलो महŒव पाउँछ । निजी क्षेत्र र सरोकार निकायले उच्च महŒव दिन्छन् तर बजेट आइसकेपछि बिस्तारै त्यसमा प्रस्तावित योजनाले कार्यान्वयनको मुख देख्न पाउँदैन । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नपाउँदै नयाँ बजेट आउँछ । क्रमशः उही कुरा दोहोरिन्छ । नयाँ बजेटको खुब चासो राख्ने तर बजेटमा भएका कुरा कार्यान्वयनमा क्रियाशील नहुने असाध्य रोग लाग्दा अर्थतन्त्रले गति लिनसकेको छैन ।
विश्वव्यापी प्रचलनलाई हेर्ने हो भने बजेटको निश्चित प्रवृत्ति भेटिन्छ । एकै आर्थिक वर्षको बजेटले आकाशको तारा नै झार्ने खालको काम गर्दैन । त्यसले अर्थतन्त्रको दिशाबोधमात्र गरेको हुन्छ । मौजुदा अर्थतन्त्रको तस्बिर दिँदै चालू बजेट कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट गरेको हुन्छ । बजेटको एक दिनअघि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुन्छ । त्यसमा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक परिसूचक राखिएका हुन्छन् । चालू बजेटले के कति कार्यान्वयनमा आएको छ ? भन्ने स्पष्ट गरिएको हुन्छ र अर्थतन्त्रका असजिला पक्षको रौंचिरा विश्लेषण गरेर नयाँ बजेटलाई कार्यमूलक पार्न प्रयास गरिन्छ । कार्यमूलक प्राथमिकता नै बजेटको विशेषता हुनु जरुरी छ ।
नयाँ बजेटका कुरा गर्दा अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्रको मिहिन विश्लेषणमै केन्द्रित देखिन्छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भर्खरैमात्र चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ । यो आर्थिक वर्षको वृद्धिदर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत अनुमान गरेको छ । यो असाध्य न्यून हो । बजेट ल्याउँदा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको थियो । मुद्रास्फीति आठ प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्य राखिएको थियो । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र कष्टकर भयो । बजेट कार्यान्वयन समयमा गर्न सम्भव भएन । कतिपयलाई काम नगर्न निहुँ पनि भयो । अहिले दोहोरो अङ्कको महँगी छ भने आर्थिक वृद्धि यो दशककै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ । विगतको दशवर्षे द्वन्द्वकाल र अर्को दश वर्षे राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा भन्दा कष्ट चालू आर्थिक वर्षमा भयो । त्यसैले नयाँ बजेटका लक्ष्य निर्धारण त्यति सजिलो पक्कै छैन ।
त्यसैले नयाँ बजेट मुलुकका ठूलठूला सपना होइन, अर्थतन्त्रका वास्तविक पक्ष सम्बोधनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । सल्लाह र सुझाव दिनेले पनि यसै विषयलाई ध्यान दिनु वान्छनीय हुनेछ । अब ठूलठूला सपनाको होइन, कार्यान्वयन हुनसक्ने यथार्थ बजेटको आवश्यकता छ । दुई खर्ब आठ अर्ब रुपियाँको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्न नसक्ने राष्ट्रिय क्षमताको अवस्था हेरेर त्यसका बाधा र अवरोध विश्लेषण गरेर पार लगाउन सक्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । साधारण बजेटको दायित्व निरन्तर बढिरहेको छ । यो वर्ष पनि अझ बढ्ने छ । तलब वृद्धि विगत दुई वर्षदेखि हुन नसक्दा आम राष्ट्रसेवकले कष्ट भोगिरहेका छन् । दोहोरो अङ्कको महँगीले सताएको छ । त्यसैले तलब बढाउनुसँगसँगै महँगी नियन्त्रणका औजार पनि प्रयोग गरेर बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
नयाँ बजेट नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा पु¥याउने लक्ष्यभेदन गर्न सहयोगी हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाललाई वार्षिक सातआठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जरुरी हुन्छ । गरीबीका मौजुदा २३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा सीमित गरिने दीर्घकालीन लक्ष्य छ । सन् २०३०मा मुलुकलाई मध्यम आय भएको देशमा पु¥याउने लक्ष्य पनि दुनियाँले हेरिरहेको छ । त्यसका लागि आगामी आठ वर्षमा सरकारले वार्षिक रू. पाँच खर्ब विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो लगानीले मात्र मुलुकले विकासशील राष्ट्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई सरकारी लगानीको दोब्बर अर्थात् वार्षिक १० खर्बका दरले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त हुन र ऊर्जालाई आर्थिक उत्पादनको इन्जिन बनाउन सक्ने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।
बजेटले कृषिलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । कृषिलाई अब्बल बनाउन सक्दा त्यसको नतिजा दुई तीन महिनादेखि नै देखिन थाल्छ । बाली लगाएको तीन चार महिनामै तरकारी उत्पादन आउन थाल्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । दुई तीन वर्षमा राम्रो काम गर्न सक्दा त वार्षिक एक खर्ब रुपियाँले आयात भइरहेको कृषि उपजको आयातलाई रोक्न सकिन्छ । त्यसले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्छ । कृषिमा लगानीलाई नारा र लोकप्रिय राजनीतिक कुरा होइन, यथार्थमूलक लगानीका रूपमा बजेटले लिनुपर्छ । ससाना किसानदेखि व्यावसायिक कृषिसम्मका योजनालाई कार्यमूलक बनाउने बजेट अहिलेका आवश्यकता हो । कृषिलाई फेसन होइन, यथार्थ बनाउने प्रयास हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार हो । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई बढोत्तरी दिनसक्छ ।
विगत १० वर्ष उद्योग क्षेत्र नराम्ररी खुम्चियो । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १३ प्रतिशतको योगदान आधामा सीमित भयो । एक खर्ब रुपियाँको औद्योगिक पुनरोत्थान कोष यही सरकारले ल्याइसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गरेर अब उद्योग क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । ठूला उद्योगलेमात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनन्, साना र मझौला उद्योगलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि वार्षिक १० खर्बको हस्तकलाका साम्रगी निर्यात भइरहेको छ । तिनले रोजगारी पनि सिर्जना गरिरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी बढाउने र निर्यात बढाउने उद्योगलाई बढोत्तरी दिनुपर्छ । सेवा क्षेत्रको योगदान अहिले पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनका आधाभन्दा बढी छ । भूकम्प र नाकाबन्दी खुम्च्याएको छ । त्यसलाई पुनः ऊर्जा दिन सक्दा बजेट कार्यमूलक हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना