समुदायमा पुग्दै सिंहदरबार

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

 

स्थानीय विकास मन्त्रालयको सामजिक परिचालन, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र गठन, कार्यविधिदेखि नेपालको संविधानले समावेशीकरण र सहभागिताका लागि यथेष्ठ प्रावधान राखेका छन् । ती दस्तावेजमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम पिछडा वर्ग, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि राज्यका विभिन्न स्रोत, अवसर र निर्णायक तहमा समावेशीकरण र सहभागिताका लागि विभिन्न प्रावधान राखिएका छन् । तल्ला तहमा गरिने समावेशीकरणका प्रयासले लक्षित समुदायको क्षमता र नेतृत्व विकासमा विशेष योगदान दिनेछन् भने राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको सहभागिताले नीति निर्माण तहमा प्रभाव राख्नेछन् । सङ्घीयताको मर्म कार्यान्वयनका लागि यस्ता सहभागितालाई थप संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सङ्घीयताको जतिसुकै कुरा गरे पनि यो आफँै एकै गाउँमा पुग्न सक्दैन । त्यसका लागि व्यवस्थित राजमार्ग बनाउनु आवश्यक हुन्छ । आज क्रमशः काठमाडौँको सिहंदरबार गाउँगाउँमा पुग्दैछ । सिंहदरबार गाउँ पुग्नु नै सङ्घीयता जनस्तरमा पुग्नु हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । संविधानको धारा ५६(१) मा नेपालको राज्य संरचना र स्रोत वितरण गर्न सङ्घ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह रहने व्यवस्था छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् । धारा ५६(४) अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहन्छन् । स्थानीय तहअन्तर्गत विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र पनि रहन सक्छन् । अब बन्ने कानुनले यस्तो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्नेछन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९५(३) स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न आयोग गठन हुने व्यवस्थाअनुसार गत चैत २ गते त्यस्तो आयोग गठन भइसकेको छ । अब हालका तीन हजार १५७ गाविसको सङ्ख्या घट्ने छन् । गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत हुनेछन् । नामको परिवर्तनमात्र भन्दा पनि अबका गाउँपालिकाको बनोट, दायित्व र अधिकारमा व्यापक वृद्धि आउने छ तर स्थानीय निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र समुदायका सदस्यको जनशक्ति विकास नभएसम्म उनीहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकारको सही सुदपयोग गर्न सक्दैनन् ।
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७२ ले सङ्घीयतालाई सफल बनाउने प्रशासनिक नेतृत्व सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयललाई दिएको छ । अहिले यस मन्त्रालय सबै मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय भएको जस्तो अवस्थामा छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका स्थानीय निकाय मूलतः गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले हरेकजसो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित (सिफारिस, समन्वय, तथ्याङ्क सुरक्षण ) जस्ता विविधि कार्य गर्दै आएका छन् । निकट भविष्यमा नै उनीहरूमा यस्ता दायित्व थपिने छन् । अहिलेका अभ्यासलाई सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणसँग जोडेर हेर्ने हो भने विकेन्द्रीकरणको जनस्तरीकरण (लोकलाइजेसन) भइरहेको छ भन्न सकिन्छ । विगतमा उदार र शक्तिशाली विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्न नसकेकाले वा नचाहेकाले मात्र अहिले सङ्घीयता शब्द बिकाउ भएको भए पनि राज्यशक्तिलाई जनस्तरमा पु¥याउनु नै प्रजातन्त्र भएकाले यसका लागि जेजस्ता शब्द वा शैली अपनाएर पनि जनतामा पु¥याउनु पर्छ । चाहे सङ्घीयता वा विकेन्द्रीकरण ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हाल दोस्रो चरणमा रहेको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत स्थानीय निकायलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत परिचालनमा सहयोग गरिएको छ । इन्जिनियर, सामाजिक अधिकृतहरू र सामाजिक परिचालक, स्रोतव्यक्तिजस्ता जनशक्तिमार्फत ती निकायलाई क्रियाशील बनाइएको छ । यसमा पनि सामाजिक परिचालनमार्फत सङ्घीयता र सो मन्त्रालय वडा तथा गाउँमा मात्र होइन घरघरमा पुग्ने क्रममा छ । सामाजिक परिचालनमार्फत स्थानीय निकायका विपन्न तथा विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेका नागरिक÷समुदायको पहिचान, उनीहरूको यथार्थ आवश्यकता, उनीहरूमा रहेको सम्भावना यकीन गरी उनीहरूमैत्री विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यापक संयन्त्र तयार गरेको छ ।
२०७१ साउन १ गतेदेखि लागू भएको सामाजिक परिचालन कार्यविधि २०७१ ले मूलतः (महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी÷जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडावर्ग एवं दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत, सङ्गठित र सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सामाजिक परिचालन समिति (केन्द्रीय, जिल्ला, नगर÷गाउँ) जस्ता संस्थागत संरचना तयार गरिएको छ । सामाजिक परिचालनमार्पmत स्थानीय निकायका योजना निर्माणका १४ चरणलगायत लक्षित समुदायलाई सङ्गठित, सुसूचित र सशक्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्ता कामका थालनी पनि भएका छन् । सामाजिक परिचालक, स्वयंसेवक÷स्थानीय स्रोतव्यक्तिले नागरिक सचेतना केन्द्र र वडा नागरिक मञ्चमार्फत समुदाय परिचालित छन् । यसका लागि घरघरको सहभागितालाई जोड दिएको छ । आफ्ना लागि राज्य÷सरकारले के गर्दैछ र के गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना गाउँगाउँ र घरघरमा पुगेको छ । सचेतनासँगै उद्यमशीलता र स्रोत पनि समुदायमा पुगेको छ । यी प्रक्रियाबाट मूलतः दलित विपन्न महिला, विकासको मूलप्रवाहमा पछि परेका परिवारलाई विकासको मूलप्रवाहमा सामेल बनाउन सकिनेछ ।
नेपालले अङ्गीकार गरेको समावेशी÷सहभागी प्रक्रियालाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउने काममा पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रयास महìवपूर्ण हुने देखिएको छ । गरीबीलाई जात र क्षेत्रको आधारमा बुझ्ने बुझाउने र त्यसैअनुरूप व्यवहार गर्ने हालको राज्य परिपाटीमा परिवर्तन गरी पारिवारिक आर्थिक, सामाजिक हैसियत र व्यक्तिगत क्षमता आदिका आधारमा बनाइने एकीकृत मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा विपन्नको पहिचान र उपचार गर्ने विधि नअपनाइएसम्म राज्य प्रदत्त समुदाय लक्षित सुविधालाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन सकिँदैन । यस्ता विपन्नको पहिचान गर्न स्थानीय तहमा खटिने सामाजिक परिचालकमार्फत प्राप्त हुने तथ्याङ्क बढी भरपर्दा हुनेछन् । अर्कोतिर गरीबी स्थीर नहुने भएकाले निरन्तर त्यस्ता परिवारमा आउने आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतको परिवर्तनलाई टिपोट (डकुमेन्टेसन) गर्न पनि सामाजिक परिचालकको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ, जो सधैँ स्थानीय समुदायसँगै रहेका हुन्छन् ।
हालको सन्दर्भमा सङ्घीयतालाई जनस्तरमा पु¥याउने केन्द्रीय निकाय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, उसका सम्बन्धित विभाग, हालका र अब बन्ने गाउँ÷नगरपालिका, जिल्लाका सबै संरचनाको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि व्यापक परिवर्तन र परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ । नगर वडा वा गाउँका सचिव (प्रायः गरी खरिदार वा सुब्बा) हरू सङ्घीयता लागू गर्ने मुख्य संवाहक भएका छन् । उनीहरूको अहिलेकै क्षमता, सुविधा, अधिकार वा हैसियतले अबका स्थानीय निकायले सङ्घीयताका मर्म जनतालाई प्रदत्त (डेलिभर) गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूको क्षमता विस्तार, सेवाको प्रत्याभूति, जिम्मेवारी र अख्तियारीको किटानी गरेर यस्ता निकाय र जनशक्तिलाई सङ्घीयता मैत्री बनाउनु पर्छ । अहिले स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि छैनन् । कर्मचारीले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहनु परेको अवस्थाको अन्त्य गर्न ती निकायको निर्वाचन एकमात्र विकल्प हुन सक्छ तर बृहत् राजनीतिक सहमति विना गरिने निर्वाचनको रटानले राष्ट्रलाई थप सङ्कटतिर धकेल्ने भएकाले यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले संवेदनशील भएर बोल्नुपर्छ । राज्य प्रणाली, सरोकारवाला मन्त्रालय, कर्मचारीवृत्त, सामाजिक परिचालक, स्थानीय सेवा प्रदायक निकायहरू, सामाजिक सङ्घसस्था, राजनीतिक दल, गैरसरकारी÷सामुदायिक संस्थाजस्ता संरचनामार्फत सिहदरबार जुम्लाको डुमबडा पुग्दैछ, डुमबडामै सिंहदरबार स्थापना गर्न अझै सामूहिक पहल हुनु आवश्यक छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना