आज अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस ,मनोरञ्जनभन्दा काम नै ठूलो

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन भन्ने मूल नाराबाट उठेको विश्वभरिका श्रमिक मजदुर आन्दोलनले नेपालका श्रमिक मजदुर वर्गलाई भने अझै छुन सकेको छैन ।
आराम र मनोरञ्जनभन्दा पनि काम पाउनु नै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने नेपाली श्रमिक मजदुरको बाध्यता छ । नेपाली श्रमबजारमा आउने मजदुर श्रमिकले पाएको रोजगारीको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा बढी चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
हाल नेपालभित्र एक करोड १८ लाख व्यक्ति श्रमिकका रूपमा काम गर्ने गरेका छन्, त्यसमध्ये ९६ प्रतिशत व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा र चार प्रतिशतमात्र श्रमिक औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न छन् ।
नेपालमा बर्सेनि साढे चार लाखभन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका र नेपालको आन्तरिक बजारमा वार्षिक बढीमा ५० हजार व्यक्तिले मात्र रोजगारी पाउने गरेको र बाँकी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको तथ्य श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।  worker day
नेपाली श्रमजीवीले मजदुर दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका बेला नयाँ श्रम ऐन निर्माण र सामाजिक कोषको कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म श्रमिकका लागि गरिएका सबै कुरा भाषणमा सीमित हुने श्रमिक अगुवाहरूले बताएका छन् ।
विगत पाँच वर्षयता तलबको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुँदै आए पनि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कोषको रकम श्रमिकका हितमा प्रयोग हुन सकेको छैन । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्घ, सङ्गठनको त्रिपक्षीय सहमतिबाट मस्यौदा गरिएको नयाँ श्रम ऐन संसद्मा विचाराधीन छ ।
श्रमिकका बारेमा जे जति गुलिया कुरा र भाषण गरे पनि यी दुई ऐन पारित भई कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म श्रमिकका मुद्दाको थोरै पनि सुनुवाइ भएको मान्न नसकिने श्रमिक नेताहरूको भनाइ छ ।
नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले ‘सरकारले न्यूनतम ज्याला नौ हजार सात सय रुपियाँ तोकिदिएको जानकारी दिँदै बढ्दो महँगी, कालोबजारीलगायतका समस्याले यो रकमले एक जनाले पनि पेट पाल्न नसक्ने अवस्थामा मजदुरले आफ्नो परिवारलाई कसरी पालनपोषण गरेको होला भन्नेसमेत अनुमान गर्न गाह्रो छ । त्यसैले नयाँ श्रम ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा नआएसम्म मजदुरका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहने देखिन्छन् । ”
उहाँको भनाइमा नयाँ संविधान आएर मजदुरका हक, अधिकार र स्वतन्त्रता मौलिक हकका रूपमा स्थापित हुनुले नेपाली श्रमिक वर्गलाई केही खुसी तुल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो हुँदा मजदुरहरूले आफूले प्राप्त गरेको अधिकारको अनुभव कहिले गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो ढङ्गले उब्जेको छ ।
नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ
(जिफन्ट)का विदेश विभाग प्रमुख रमेश बडालले भन्नुभयो, “विनाशकारी महाभूकम्प र भारतले लगाएको लामो नाकाबन्दीको पीडा यसै वर्ष भोग्दा श्रमिकवर्गले अरू पेसा र समुदायभन्दा फरक खालको अनुभूति भोग्नु
परेको बताउनुभयो ।
रोजगारी नहुनु र रोजगारी भएकाहरूको पनि रोजगारी खोसिनुले यो वर्ष नेपाली श्रमिकवर्गले फरक ढङ्गको पीडा भाग्न बाध्य भएका छन् । ” उहाँले विगत केही वर्षयता श्रमिकले आफ्नो तलबबाट एक प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दै आइरहेका तर ऐनको अभावमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिक मजदुरवर्ग थप सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुनु
परेको बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका महासचिव गणेश रेग्मीका भनाइमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष र नयाँ श्रम ऐनको कार्यान्वयनबिना श्रमिकका विषयमा कुरा गर्नु धेरै भाषणबाजी र कम काम हुनेमात्र गर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबै मजदुर र श्रमिकसँग सम्बन्धित सङ्घ, सङ्गठनहरू सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐनलाई संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन तहमा लैजाने जोडबलमा लागिरहेका छौँ ।
त्यसो भएमात्र नेपाली मजदुर श्रमिकका केही मुद्दा सम्बोधन हुनसक्ने स्थिति छ । नभए सरकार, रोजगारदाता र हामीहरूले जतिसुकै चर्काे स्वरमा मजदुरका पक्षमा कुरा गरे पनि वास्तवमा मजदुरको हकहितमा काम भएको देखिने अवस्था छैन । ”
न्यूनतम ज्याला निर्धारणले रोजगारदाता र श्रमिकबीच विवाद बढाउने काम गरेको आरोप समेत नेताहरूले लगाएका छन् ।
महासचिव रेग्मीले भन्नुभयो, “श्रम ऐन आउन नसक्दा झारा टार्ने हिसाबले निर्धारण गरिएको न्यूनतम ज्यालाले श्रम बजारमा विवाद बढिरहेका छन् तिनलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । ”
उहाँले भन्नुभयो, “न्यूनतम तलब निर्धारण बिनाआधार गरियो, महँगी तथा बजारलाई दृष्टिगत गरी वैज्ञानिक ज्यालादर निर्धारण गरिनुपर्छ, तबमात्र नेपाली मजुदर श्रमिकले दिनभरि काम गरेर साँझबिहानको छाक टार्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । ”

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना