भूकम्पको एक वर्ष ः आश र त्रासमै बित्यो

राधा चालिसे

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । पश्चिम नेपालमा पर्ने गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ७.६ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पले नेपालीमाझ त्राहिमाम् मच्चाएको आज एक वर्ष पुगेको छ । गतवर्षको वैशाख १२ गते शनिबार ११.५६ मा आएको त्योे विनाशकारी भूकम्पले नेपालीको हाँसोलाई अचानक आक्रान्त चिच्याहटमा बदलिदियो । हेर्दाहेर्दै नेपालको आकाशमा धूवाँ–धूलोको मुस्लो उठ्यो ।
भूकम्पका कारण क्षणभरमा नै लाखौँ नेपाली छानोविहीन बन्न पुगे । नौ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । हजारौँ घाइतेले केही घण्टामै अस्पताल खचाखच भए । पाँच हजारभन्दा बढीलाई अपाङ्ग बनाएर जीवनमा बिर्सनै नसकिने चोट दिएको सरकारी आँकडा छ । नेपालीको शान र गौरवका रूपमा सयौँ वर्षदेखि ठडिइरहेका मठ–मन्दिर र गुम्बा जस्ता हजारौँ ऐतिहासिक, साँस्कृतिक सम्पदा र धरोहर निमेषभरमा नै खण्डहर भए ।
गोरखाको बारपाक केन्द्र बनाएर आएको भूकम्पले पूर्वी क्षेत्रका ३१ जिल्लालाई बढी प्रभावित बनायो । तीमध्ये अधिक क्षतिका आधारमा १४ जिल्ला बढी प्रभावित देखिए । ती जिल्लामा पर्ने हिमाली भेग आसपासका कतिपय गाउँकै नाम निशानासमेत मेटाएको छ । भीरपाखा खनजोत गरेर जसोतसो गुजारा चलाउँदै आएका पहाडी भेगका बासिन्दाका तिनै भीरपाखा पनि चिराचिरा पारेर उठिबास नै लगाइदिएको छ । किसानका खेतीपाती, चौपाया र पशुपक्षीको विनाशले पु¥याएको आर्थिक नोक्सानीको आँकडा अर्बौं रुपियाँ बराबरको पुगेको छ । प्रभावित जिल्लाका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक भवन, जलविद्युत् आयोजना सडक, पुलपुलेसाजस्ता विकासका पूर्वाधारमा भएको नोक्सानीको मात्रा अकल्पनीय नै छ । मानवीय मनोभावमा पु¥याएको क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै रहेन ।
यसरी भूकम्पले जे–जति क्षति गरे पनि नेपालीको जिजीविषा अझ बलियो भएको छ । दुःख बिर्सदै फेरि माथि उठ्ने आत्मविश्वास कायम नै राखेका छन् नेपालीले । एक वर्षअघिको त्यो कहालिलाग्दो दिनलाई विस्मृतिमा राख्दै फेरि आफ्नो पाखुरीको बलमा छानो छाउन जुर्मुराउन थालेका छन् तर त्यसका लागि सरकारले पनि केही भरथेग गरिदेला कि भन्ने आशा भने पालिरहेका छन् । basantapur kasthamandap
के ग¥यो सरकारले एक वर्षमा ?
भूकम्प गएपछि एकाएक विश्वको ध्यान नेपालले खिच्यो । भूकम्पको केही घण्टाभित्रमा नै विश्वका दुई दर्र्जनभन्दा बढी देशका सेना, प्रहरी, स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिक भूकम्पपीडितका लागि राहत र उद्धार लिएर नेपाल आइपुगे । केही सातामा नै सरकारले पीडितलाई उद्धार, राहत पु¥याउन सक्यो । यद्यपि भौगोलिक कठिनाइ, आधुनिक स्रोत र हवाई यातायातका साधनको अभाव र पर्याप्त पूर्व तयारीको कमी र केही व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीका कारण दुर्गम क्षेत्रका उद्धार र राहत पुग्न केही दिन ढिलो भने भएकै थियो । भूकम्प गएको एक महिनाभित्रैमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन काठमाडौँमा नै आयोजना गरेर भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यका लागि करिब चार अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाउन भने सफल भएको थियो ।
उद्धार र राहतसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर लामो समयदेखि जारी हुन नसकेको संविधान भूकम्पपछिको नेपालको पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन पनि बन्नुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दल एकमत देखिए । फलस्वरूप फास्ट ट्रयाकमार्फत संविधानसभाले नयाँ संविधान पनि ल्याउन सफल भयो । संविधान बनाउँदा राजनीतिक दलमा जुन किसिमको एकता देखिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा त्यस्तो एकता कायम हुन फेरि सकेन । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यका लागि राष्ट्रियस्तरको सर्वाधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाइनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दल एकमत देखिए तर त्यो सर्वाधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयलाई लिएर लामो समयसम्म संविधानसभालाई बन्धक बनाउने हर्कत भने तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र विपक्षी दल नेकपा एमालेले छाडेनन् । नयाँ संविधान अनुसार मुलुकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुुर्सीमा नयाँ अनुहार पायो तर प्राधिकरणले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाउँदासम्म भूकम्प गएको झण्डै आठ महिना बितिसकेको थियो । संविधान निर्माण भएसँगै असन्तुष्ट बनेको छिमेकी देश भारतले करिब तीन महिनासम्म गरेको नाकाबन्दीका कारण मुलुकले कष्टकर दिन बिताउनुप¥यो । यसका कारण पनि पुनः निर्माणको विषय ओझेलमा प¥यो ।
भूकम्पपीडितलाई सरकारले छाना र नानाको आश्वासन त बाँडेको छ तर त्यसका लागि समयमा नै आवश्यक संस्थागत संरचना तयार गर्न नसक्दा पीडितले त्रिपाल र जस्ताकै भरमा एक वर्षा र हिउँद भोगिसकेका छन् । सरकारले दिएको राहत स्वरूपको १५ हजार र न्यानोे कपडाका लागि बाँडेको १० हजार रुपियाँ वैशाख मध्यसम्म सयौँ पीडितले नपाएको भन्ने समाचार बनिनैरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा राजनीतिक संयन्त्र नहुँदा, गाविसमा एक सचिवले मात्र काम गर्नुपर्दा समस्या बढी भएको सरकारी निकायको तयारी जवाफ यथावत् छँदैछ ।
प्राधिकरण बनिसकेपछि पुनः निर्माणको कार्य अघि बढाउन वास्तविक भूकम्पपीडितको लगत सङ्कलन अभियान सुरु गरेको प्राधिकरणले आजको मितिसम्म १४ जिल्लाका करिब ९० प्रतिशत पीडितको लगत सङ्कलन भइसकेको दाबी गर्छ । लगत सङ्कलन सकिएका आठ जिल्लाका कम्तीमा एक÷एक गाविसमा नमुना परीक्षणका रूपमा अनुदान रकम वितरणको कार्य सुरु भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अब छिटै नै केही गाविसमा अनुदान रकम वितरणका लागि पीडितको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताउनुभयो । त्यसका लागि करिब एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय तालिम प्राप्त इन्जिनियरलाई गाउँगाउँमा पठाउने तयारीमा प्राधिकरण लागिरहेको छ । त्यस्तै उपत्यकाभित्रका आवास निर्माणको प्रक्रिया पनि छिटै अघि बढाइने बताएको छ । त्यस्तै प्राधिकरण गठन भएको चार महिनामा नै सीमित स्रोतसाधनका भरमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना नीतिगत र संस्थागत संरचना तयार गरेर कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट बाटो तयार गरेको छ । यो बीचमा प्राधिकरणले विभिन्न ऐननियम, नियमावली, निर्देशिका तयार गरी काम अघि बढाउन आधार निर्माण गर्न सकेको बताएको छ ।
विभिन्न निकायबीच समन्वयकारीको भूमिका निर्वाह गर्दैआएको प्राधिकरणले पुनः निर्माण कार्यका लागि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत रकम विनियोजन गरी खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । ती मन्त्रालयमार्फत आ–आफ्ना मातहतका निकायको पुनः निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
अबको पुनः निर्माणले मुलुकको स्वरूप फेर्ने मात्र नभई नेपालीको आर्थिक समृृद्धिको ढोकासमेत खोल्ने आकाङ्क्षा राखेको प्राधिकरणले पाँचवर्षे गुरुयोजना पनि तयार गरिरहेको छ । केही सातामा नै त्यो सार्वजनिक हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
बस्ती स्थानान्तरण अध्ययन सुरु
त्यस्तै भूकम्पका कारण १४० भन्दा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ तर कुन बस्ती कहाँ कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने योजना सरकार बनाउन सकिरहेको छैन । केही साताअघि मात्र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एकीकृत बस्ती विकास
काठमाडौँ उपत्यकाका साँखु, बुङ्मती, खोकना, ठिमी, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका पुराना बस्तीका घरलाई एकीकृत रूपमा पुरानै शैलीमा निर्माण गरेर यसको स्वरूप बचाउनुपर्छ भन्नेमा बलिया अभिमत सिर्जना भइरहेका छन् । यस्ता बस्ती विकास गर्न ललितपुरको बुङ्मतीमा २०७२ माघ २ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । बिना योजना उद्घाटन गरिएपछि काम सुरु गर्ने नैतिक दायित्व पनि प्राधिकरणमा परेको छ । भर्खरै मात्र त्यहाँ पीडितको लगत सङ्कलन कार्य सकिएको छ ।
धरहराका लागि जुटेन रकम
भूकम्पमा ढलेको काठमाडौँको शानका रूपमा रहेको धरहरा नेपालीकै लगानीमा बनाउने उद्घोष गर्दै प्रधानमन्त्रीले नै अभियानकोे थालनी गरे पनि त्यस कार्यका लागि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारले केही दिनको पारिश्रमिक दिएका छन् । त्यसबाट करिब २० लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन हुन सकेको प्राधिकरणले बताएको छ । त्यसबाहेक आम सर्वसाधारणबाट रकम जुट्न सकेको छैन । अबको धरहरा कस्तो बनाउने भन्ने डिजाइन पनि पुरातत्व विभागले बुझाउन अझै सकेको छैन ।
सम्पदा पुनः निर्माणमा विदेशीको सहयोग
क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक साँस्कृतिक सम्पदा पुनः निर्माण पनि मुलुकका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । उपत्यकाका केही सम्पदा पुनः निर्माणका लागि जापान, चीन र श्रीलङ्कासँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ । केही सम्पदा सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट बनाउन पनि सहमत भएका छन् ।
जनतामा सही सूचना प्रवाह नहुँदा पनि अन्योल छाएको छ । सूचना दिने संस्था सूचना लुकाउन चाहन्छन् । सही र सरल ढङ्गले सूचना प्रवाह नहुँदा हरेक सञ्चारमाध्यममा फरक–फरक तथ्य र तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा पीडित झन् पीडित बनेको अवस्था छ । सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव खट्किएको छ । जे होस् नेतृत्व इमानदार रूपमा प्रस्तुत हुने र स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबाट निर्देशित भएमा अब चाहिँ साँच्चिकै पुनः निर्माणको लहर सुरु हुनेमा सन्देह छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना