बेपत्ता छानबिन आयोग भन्छ – समयसीमाभित्र काम सकिँदैन

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिनका लागि गठित आयोगले तोकिएको दुई वर्षको समयसीमामा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने सङ्केत गरेको छ । दुई वर्षको समयसीमामध्ये झण्डै १५ महिना बिताइसकेको आयोगले प्राप्त उजुरी छानबिनदेखि अनुसन्धान र कारबाही सिफारिससम्म उक्त समयावधि अपर्याप्त हुने जनाएको हो । 

संसद्को सामाजिक न्याय समितिमा आयोग अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले कार्यतालिका दुई वर्षसम्मका लागि तयार पारिए पनि तोकिएको समय अपुग हुने बताउनुभयो ।  अध्यक्ष मल्लिकले आयोग गठन भएको १३ महिनासम्म नियमावली नै नपाएका कारण कार्य प्रारम्भ नै हुन नसकेको र अब बाँकी समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धेरै काम भएकाले तोकिएको समय अपुग हुने बताउनुभयो ।
समितिमा उहाँले भन्नुभयो, “सरकारबाट समयमा नियमावली नपाउँदा हामी झण्डै १४ महिना कामविहीन भयौँ । अब हामीले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यसकै लागि १४–१५ महिना लाग्छ । पीडक खोज्नेदेखि धेरै काम हामीसामु चुनौतीका रूपमा छन् । ”
मल्लिकले उजुरीका लागि तोकिएको समयसीमा अपुग भएमा त्यसमा पनि समय थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, आयोगले काम सुरु गरी तत्काल छानबिनका काम अगाडि बढाउन पनि कस्तो कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने ऐनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । हालसम्म नेपाल कानुनअनुसार बेपत्ता पार्ने कार्य कसुर मानिन्न । अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि आयोगले कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने आधार छैन ।

‘आममाफी आयोगको क्षेत्राधिकार हैन’
आयोग अध्यक्ष मल्लिकले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले माफीको सिफारिस गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले माफीको अधिकार ऐनअनुसार आयोगलाई नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । समिति बैठकमा सांसदहरूले आममाफी दिन हुने र नहुने विषयमा सवाल गरेपछि उहाँले माफी दिने नदिने क्षेत्राधिकार आयोगलाई नभएको बताउनुभयो ।
“कानुनले तोकेकोबाहेक हामी अन्य कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनौँ । कानुनले माफीको परिकल्पना गरेको छैन,” समितिमा आयोग अध्यक्ष मल्लिकले भन्नुभयो ।
उहाँले पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्ति कम भएको बताउनुभयो । यस्तै, आयोगका काम र शान्ति सम्झौता सफल पार्न सरकार र राजनीतिक दल दुवैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समितिमा आयोग सचिव महेश शर्मा पौडेलले स्थानीय शान्ति समितिमार्फत प्राप्त उजुरीको साप्ताहिक विवरण सङ्कलन गरी प्रारम्भिक छानबिन र प्रमाण सङ्कलन सुरु गर्ने बताउनुभयो ।
पौडेलले प्रारम्भिक जाँचबुझ असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य आयोगले राखेको बताउनुभयो । यस्तै, साउनसम्म प्रारम्भिक छानबिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘आममाफी दिने नदिनेमा सांसदबीच विवाद’
समितिमा सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले आयोगले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगले उजुरी थाल्नुले पनि द्वन्द्वको पीडामा मलम लगाउने काम भएको शाक्यले बताउनुभयो ।
सांसद कौशर शाहले आममाफीको व्यवस्थाले पीडकलाई उत्साह थप्ने भएकाले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । शाहले पीडितलाई राज्यले दिने तीन लाख रुपियाँ कम भएको बताउनुभयो ।
सांसद प्यारेलाल रानाले स्थानीय शान्ति समितिको काम पारदर्शी नभएको बताउनुभयो । सांसद तेजकुमारी पौडेलले बेपत्ता वा हत्या भन्ने घटनामा आयोग नै स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । यस्तै, सांसद कमला दोङले ऐनले गरेको वर्गीकरणअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनामा आयोगले आममाफी दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद योगेन्द्र घिसिङले द्वन्द्वकालका सबै घटनामा अभियोजन सम्भव नभएको बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना