गोरखा पुनःनिर्माणमा कामदार अभाव

गोरखा, वैशाख ९ गते । बारपाक–८ की ६४ वर्षीय धनकुमारी गुरुङ इँटा बोक्दैछिन् । आउँदो बर्खाको झरिमा ओत लाग्ने घर उभ्याउन उनी जुटेकी छिन् । ०७२ वैशाख १२ गतेपछि बारीमा बनाएको टहरोमा उनको परिवार बस्दै आएका छन् । टहरोमा बस्दा पट्यार लागिसकेको गुनासो उनले पोखिन् ।

 

      ‘बूढ्यौलीले जहान थला परे । छोरो नोकरीमा गयो, भनेका बेला खेतला पाइँदैन’ उनले भनिन्, ‘इटाँ आफैँं बोक्छु ।’ गाउँमा काम नै काम भए पनि कामदारको अभाव चुलिएको  छ । जसले गर्दा ऋण खोजेर घर बनाउने आँट गरेका भूकम्प प्रभावितहरु पनि घर बनाउन सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

 

      ‘खाजा र दिनको रु ६०० ज्याला दिन्छु भन्दा पनि खेतला पाइदैन’ उनले भनिन्, ‘भूकम्पले जताततै भत्काएको छ । जता हजार पाइन्छ उतै कामदार गए ।’ बारपाकमा मात्रै करिब एकहजार ३०० वटा व्यक्तिगत घर भत्किएको थियो । ती घरमध्ये अधिकांश ठाउँमा टहरो बनिसकेका छन् । नयाँ घर बन्ने क्रमः पनि सुरु भएको छ ।

 

      बारपाक –८ का पुरबहादुर घलेले मापदण्ड अनुसार घर बनाएका छन् । सरकारले गाउँमा पठाएको १७ प्रकारमध्ये मन परेको एक नक्सा हेरेर उनले घर बनाउन सुरु गरेको भए पनि नक्साअनुसार घर बनेको÷नबनेको हेर्ने प्राविधिक गाउँमा छैनन् । ‘सरकारलाई कतिन्जेल कुर्ने ? आफ्नै तवरले घर बनाउन सुरु गरेको हुँ’ उनले भने ।

 

      स्थानीय ओम्रा जङ्गलबाट ल्याएको ढुङ्गा, गाउँकै माटोको प्रयोगले उनले घर बनाएका हुन् । उनको घर एकतले छ । ‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको पनि प्रयोग गर्छु’ उनले भने, ‘पिल्लर हालेको घर बलियो हुने रहेछ ।’ भूकम्पअघि बारपाकमा बनेका पिल्लरवाला घर भूकम्पले पनि ढलेन । स्थानीयवासीलाई पिल्लर प्रयोग गरेको घर बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ ।

 

      उनको घर बनाउन ११ जना कामदार लागिपरेका छन् । माटो मुछ्ने काम गर्दै आएका चन्द्रप्रसाद गुरुङले भने, ‘पहिलेको जस्तो कच्ची घर बनाउने होइन, काठको प्रयोगले बलियो घर बनाएका छौंँ । भूकम्पले केही नगर्ला ।’ तुलबहादुर घले र प्रेमलाल गुरुङ ढुङ्गाको गाह्रोको चिटिक्क परेको सुर मिलाएर लगाउन व्यस्त छन् । उनीहरुले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने तालिम लिएका छैनन्, नक्सा हेरेर आफ्नै सुरले घर बनाइरहेका छन् । ब्रिटिश वेयलफेवरको सहयोगमा पूर्व बेलायती सेनाका जागिरेलाई घर बनाइएको हो । ‘गाउँका २६ जना लाहुरेको घर बनाइरहेका छाँैं’ स्थानीय घर्तीमान घलेले भने, ‘ढुङ्गा, माटोको जोडाइले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँछौंँ ।’ व्यक्ति घर निर्माणमा वेयलफेयरले रु पाँच लाख लगानी गरेको छ ।

 

      युवा विदेश जाने क्रमः रोकिएको छैन, गाउँमा कामदारको अभाव चुलिँदो छ । पालमुनि बस्दा÷बस्दा आत्तिएका बारपाक–७ का आशबहादुर गुरुङले पनि घर निर्माणको काम सुरु गरेका छन् । तर कामदारको अभावले धमाधम घर बनाउन सकेका छैनन् । ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको प्रयोग गरेर उनले पक्की घर बनाउन सुरु गरे । जो पायो उहीले फर्मा मिलाउन नसक्दा ढलान, पिल्लर उठाउने काम गर्न सकिएको छैन । ‘घर बनाउन १० लाख ऋण खोजेको थिएँ’ उनले भने, ‘सरकारले अनुदान दिएन, ढिला ग¥यो ।’

 

      पछिल्लो समय बारपाकमा निर्माण सुरु गरिएका घर मापदण्ड अनुसारका बनेका छन् । सुरुमा बनेका घर मापदण्ड अनुसारका छैनन् । तर ती घरहरु पुनःभत्काउने पक्षमा कोही देखिँदैनन् । ऋण खोजेर बनाएको घर भत्काउन फेरि ऋण खोज्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । बरु अर्को ठाउँमा मापदण्डअनुसारको घर बनाउने उनीहरु बताउछन् । रु दुई लाख सरकारी अनुदान निर्माण भइसकेको घर हेरेर त्यसको आधारमा वितरण गर्नुपर्नेमा उनीहरु जोड दिन्छन् ।

      सरकारी तथा दातृ निकायको सहयोगमा भूकम्पले क्षति पु¥याएका गाउँ पुनःनिर्माणको काम सुरु भए पनि द्रूत गतिमा काम नहुँदा भूकम्प प्रभावित रुष्ट देखिन्छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गोरखाको हंशपुर गाविसमा मात्रै पुनःनिर्माण गर्न भन्दै भूकम्पप्रभावितको बैंक खातामा अनुदान रकम दिएको छ । बाँकी ५९ गाविस र दुई नगरपालिकाभित्र बसोवास गर्दै आएका वडाबासीले अनुदान रकम पाउने कुनै छाटकाँट देखिएको छैन । हंशपुरका ९४४ घरधुरीका भूकम्प प्रभावितको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रु ५० हजार पठाइसकेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा १४ जना कर्मचारी हुनुपर्ने भए पनि अहिले तीनजना मात्रै हुँदा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न समस्या देखिएको हो ।

 

      बारपाक, लाप्राक, गुम्दा, लापु, केराँैंजा, काशीगाउँ, उहिया, मान्वु, घ्याच्चोक, सिम्जुङ, सौरपानी, स्वाँरा, ताकुकोट, ताकुमा झलाकुरीबोट, मुच्चोक, जौवारी, हंशपुर, लप्सिबोट, थालाजुङ जौवारी, मुच्चोक, केराबारी, हर्मी, छोप्राक, पालुङटार नपा, छोप्राक, श्रीनाथकोट, खोप्लाङ, मसेल, पद्रङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, थुमी, बुङ्कोट, बोर्लाङ, ताप्ले, गोरखा नपा, बगुवालगायतका क्षेत्र भूकम्पले गर्दा अति ध्वस्त भएका थिए ।

 

      उत्तरी गोरखा आवगमन गर्ने मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध हुँदा खच्चडमार्फत् खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिएको छैन । निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा पनि समस्या थपिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा पनि समस्या देखिएको लापु गाविसकी लक्ष्मी गुरुङले बताइन् ।

      अनुदान रकम दिँदा सुगम र दुर्गम क्षेत्रका भूकम्पप्रभावितलाई एउटै नीतिअनुसार वितरण गर्न नहुने उत्तरी भेगका पीडितको भनाइ छ । उत्तरी भेगमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी रु ५० भन्दा बढी तिर्नुपर्छ । सोतिबजारदेखि खच्चडले सामान बोकेर सामागाउँ पु¥याउन आठ दिन लाग्छ । उत्तरी भेगमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । भूकम्पपछि ढुवानीको एक मात्र विकल्प हेलिकोप्टरले चामल, नुन बोकेको थियो ।

     दातृ निकायले काम गर्न नमानेका क्षेत्रमा पर्यटन रोयल्टिमार्फत् आएको रकम खर्च गर्ने तयारी गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

 

      ‘आइओएम’ नामक संस्थाले लापुभीरको पहिरो पन्छाउने जिम्मेवारी लिए पनि अन्तिममा आएर काम छाडेको आचार्यको भनाइ छ । ‘दातृ निकायले काम गर्न भन्दा पनि ओगटेर राख्ने गर्दा रहेछन् । काम नगर्ने दातृ निकायलाई योजनाबाट हात झिक भनेका छाँैं’ उनले भने, ‘हामी पर्यटन रोयल्टी खर्च गरेर भए पनि पदमार्ग खोल्छौंँ । पुल निर्माण गछौँं ।’ ‘डिएफआइडी’ नामक संस्थाले यारुबगरमा पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएर काम सुरु गरेको जनाएको छ । कामदार अभाव हुँदा तोकिएको समयमा काम सुरु गर्न नसकिएको हो ।

 

      भूकम्पले जिल्ला भरिका ७० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था भत्किएका थिए । ती संस्थाका भवन निर्माण भएका छैनन् ।४९४ वटा विद्यालय भत्केकोमा केही विद्यालय मात्रै प्रिफेव भवनमा चलेका छन् । अरु विद्यालय टहरोमा सञ्चालनमा आएको छ । प्रहरी चौकी भवन अझै त्रिपालभित्रबाट सञ्चालनमा छन् । भत्केका सामुदायिक र सरकारी भवन निर्माणको कुनै छाटकाँट देखिएको छैन ।

 

      भूकम्पपछि राहत वितरण र पुनःनिर्माणमा सघाउन आएका केही ठूला सङघ संस्था मात्रै अहिले जिल्लामा देखा पर्छन् । जायिका, केयर नेपाल, डिएफआइटी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, सप्रोस नेपाल, वल्डभिजन इन्टरनेसनल नेपाल, अक्सफाम गोरखा, सीआरएस, इको नेपाल, युएनडिपीलगायत संस्थाले पुनःनिर्माणमा सघाउने बताएका छन् । यी संस्थाले भूकम्पपछि एक वर्षको अवधिमा भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ करोडाँैं रकम खर्च गरेको देखाए पनि आधा भन्दा धेरै रकम कर्मचारी तलब भत्तामा सकेको देखिन्छ ।

जिल्लास्थित घरेलु तथा सानाधा भन्दा धेरै रकम कर्मचारी तलब भत्तामा सकेको देखिन्छ ।

 

रासस

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना