सहज होला नयाँ वर्षमा नेपाल - भारत सम्बन्ध ?

 

 वि.सं. २०७२ नेपाल र नेपालीका लागि साह्रै नै दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष सावित भयो । वर्ष शुरु भएको दुई हप्ता बित्न नपाउँदै विनाशकारी भूकम्पले नेपालको आर्थिक, सामाजिक जनजीवनलाई लगभग ध्वस्त नै पारिदियो , हजारौं मानिसले अकालमा ज्यान गुमाए । विभिन्न मित्र राष्ट्र्हरुले नेपाललाई गुन लगाउने मौका पायो , विशेषगरी भारतले । विनाशकारी भूकम्पको १२ महिना बिते पनि हामी यसको मारबाट अझै पूर्णरुपमा तंग्रिन पाएका छैनौं, पुनर्निर्माणका कामहरुको थालनीसम्म भएको छैन । गोरखा बारपाक, लाप्राकहरुका तहसनहस संरचनाका पुननिर्माणको कुरै छोडौं राजधानीका मुटुमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण शैली तथा तरिकामा नै अलमलमा परेको छ सरकार र सम्बन्धित निकाय ।
वर्ष २०७२ मा मुलुकले संघीयतासहितको संविधान त पायो तर मन लागि नलागि ल्याइएको पारामा आएको यो संविधानले मुलुकमा शान्ति, स्थिरता तथा विकासलाई स्थायित्व कायम गर्न अहँ भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै अशान्ति, विद्रोह तथा अस्थिरता र आर्थिक पक्षलाई तहसनहस पार्ने कारक तत्वका रुपमा देखियो । 
यही नयाँ संविधानका कारण मुलुकभित्र अशान्ति मात्र होईन छिमेकी राष्ट्र् भारतले अन्तर्राष्ट्र्यि नियम कानुनलाई धोती लगाउँदै भूपरिवेष्ठित राष्ट्र् नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नै गरिदियो । वि.सं.२०२७ साल र २०४५ सालका भारतीय नाकाबन्दीलाई बिर्साउने गरी भएको वि.सं. २०७२ को नाकाबन्दीले भूकम्पले निम्त्याएको आर्थिक क्षतिभन्दा निकै बढी गुणामा भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा आर्थिक क्षति गर्यो । अचम्मको संयोग, भारतले नेपालमा वि.सं.को साल गन्दा ११ अंक आउने सालमा नै नाकाबन्दी लगाउने गरेको पाईयो ।  उद्योग व्यापार सम्बद्ध नेपाली संस्थाहरुका अनुसार २०७२ को  पाँच महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँको नोक्सानी गरेको छ । नाकाबन्दीमा सर्वसाधारण जनताले इन्धन, औषधि , खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यक्ताको अभावमा भोग्नुपरेको समस्याको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।  
एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको नयाँ संविधान निर्माणमा छिमेकीहरुको सद्भाव रहनु स्वाभाविक हो न कि अनावश्यक चासो । नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतीय पक्षबाट भएको व्यवहार आफैमा उदेक लाग्दो मात्र नभएर कूटनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्र्यि दृष्टिकोणबाट समेत निर्लज्ज व्यवहार हो । नेपालमा संविधान घोषणाको मिति सार्वजनिक भैसकेपछि आफ्ना एक कूटनीतिज्ञभन्दा पनि एक अनुदार कर्मचारीका रुपमा बढी चिनिने एस. जयशंकरलाई पठाउनु नै नेपाललाई अपमान गर्नु सरह थियो । धन्य नेपाली नेताहरुले यी भारतीय कर्मचारीको आग्रह वा दवावलाई अस्वीकार गर्दै घोषित समयमा नै नेपालको नयाँ संविधान घोषणा गरेर भारतीय अर्घेल्याइँको राम्रै जवाफ दिए ।
यही नेपाली स्वाभिमानका कारण मर्माहत हुन पुगेको भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाली मधेशीका अधिकारको दुहाई दिंदै संविधान जारी भएकोमा नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको चाल चले । यसपछिका सिलसिला र नाकाबन्दीको मार नेपालीहरुले अझै पनि विििभन्न रुपमा भोगिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत भ्रमणमा जानुको कुनै तुक नरहेको अड्डी लिंदै नाकाबन्दी खुलेपछि भारत भ्रमण गर्दा धेरैले सोचेका थिए नेपाल र भारतको सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको छ , मनमुटाव तथा असझदारी हटेका छन् । तथापी वास्तविकता त्यसो रहेनछ , भारतले नयाँ नेपाली संविधानप्रति आफ्नो तुष अझै राखिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमण ताका जारी संयुक्त वक्तव्यमा अनाहकमा नेपाल विषय उठाइएको प्रसंग पूरानो भैनसक्दा मोदीकै पहलमा भारत र युरोपेली युनियनको संयुक्त वक्तव्यमा फेरि नेपाली संविधान अपूर्ण रहेको प्रसंग उल्लेख गरिनुले संविधान जारीका बखतको आफ्नो बेइज्जतीलाई भारतले तत्कालै विर्सेला जस्तो देखिंदैन ।
हाम्रा नेपाली मधिशे मित्रहरु मख्ख छन् भारतले आफ्ना अधिकारका लागि साथ दिएको भ्रममा तर उनीहरुले के बिर्सिरहेका छन् भने सुस्ताको अतिक्रमण, गण्डक वा कोशी, खुर्द लोटन आदि सीमा क्षेत्रमा बाँधिने बाँधको डुबान वा भारतीय थिचोमिचोबाट बढी प्रताडित हुने को हुन् , पहाडे कि ?  यदि वास्तवमै भारतलाई आफ्नो मूलका नेपाली मधिशेहरुका माया छ भने सर्वप्रथम सीमा जहाँ मधिशेहरुको वसोवास छ , त्यहाँ बाँध बाध्ने , सीमा अतिक्रमण गर्ने वा थिचोमिचो गर्ने काम हुँदैन्थ्यो होला । यो वास्तविकता नेपाली मधिशेहरुले राम्रै बुझेका होलान् ।
मधिशे समस्याको चासोभन्दा पनि नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको विषयले प्रवेश पाउनु भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी स्वयंका लागि प्रिय नभएको जगजाहेर भैसकेको छ । फलस्वरुप नाकाबन्दी थोपारियो । मधेशी समस्या भारतका लागि केवल देखाउने दाँत हुन् , मुख्य चुरो  धर्मनिरपेक्षताको विषय हो र यसलाई मोदीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । यो पनि ध्रुवसत्य नै हो अधिकाँश नेपालीले ८० प्रतिशत हिन्दू वा ऊँकार परिवारका मतावलम्बीहरु रहेको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको निको मानेका छैनन् । उनीहरुले प्रकट गर्न नसकेका मात्र हुन् । विडम्बना नै भन्नुपर्दछ भारतीय संस्थापनका अपरिपक्व कदमका फलस्वरुप भारतीय नाकाबन्दीबाट प्रताडित भए यिनै धर्मनिरपेक्षता नरुचाउने नेपाली । यदि भारतीय सरकार वा संस्थापनले कुनै तरिकाबाट यस्ता नेपालीलाई साथ लिएर ‘ बाहिर ’ धर्मनिरपेक्ष भएका देखाउने नेपाली नेताहरु एवं दलमाथि ‘ नाकाबन्दी ’ गर्न सकेका भए संभव थियो नेपाली जनता धर्मनिरपेक्षताको ट्यागबाट मुक्ति पाउँथे र मोदी पनि आफ्नो ‘नाक’ जोगाउन सफल हुन्थे । तर परिस्थितिले यस्तो कोल्टे फेरिसकेको छ कि पाँच महिना लामो नाकाबन्दीबाट प्रताडित नेपालीहरु ‘ धर्मनिरपेक्षता विरोधी ’ भारतीय ‘ सदाशयता ’ का लागि सहजै तयार होलान् भनेर पत्याउन अलि गाह्रै पर्दछ । नेपालमा अनाहकमा नाकाबन्दी गरेर भारतीय संस्थापनले ठूलै भूल गरेको मात्र नभई राष्ट्र्यि , अन्तर्राष्ट्र्यि रुपमा मोदी सरकार नांगिएको छ  । यो कुरा नबुझेको भारतले अर्को भूल नेपालको संविधानका विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्र्यि वक्तव्यबाजी गरेर पनि गरिरहेको छ ।

वर्ष २०७३ मा भारतसँगको सम्बन्ध सहज गराउनुपर्ने आवश्यक्ता नेपाललाई छ किनकि यो मुलुक भूपरिवेष्ठितभन्दा पनि भारतवेष्ठित हो । भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो चाहना नभई वाध्यता हो , यसको अर्थ भारतसँग लमतन्न परेर सम्बन्ध राख्नु पर्दछ भन्ने होईन राष्ट्र्को प्रतिष्ठा नझुकाएर सम्बन्ध बनाईराख्नु पर्दछ । राष्ट्र्यि पुर्ननिर्माण तथा विकासको गतिलाई बल दिन पनि भारतसँगको सम्बन्ध सहजीकरण नेपालका लागि अनिवार्य जस्तै हो । फेरि पाँच महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीबाट नेपाल सरकार वा आमनेपालीले परनिर्भरता घटाउने कुनुै काम गर्ने त परै जाओस्, योजनासम्म बनाउन सकेनन् । यस दृष्टिकोणबाट समेत भारतसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता हो ।
                                                                                                                                                                                                            -   गोप अनलाइन डेस्क

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना