शिक्षाका मुद्दा सम्बोधनका उपायहरू

hari lamsalहरि लम्साल

 

अतिकम विकसित मुलुक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने कि शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा जोड दिने भन्ने विवादको भुंँमरीमा छन् । दैनिक १७–१८ घण्टा लोडसेडिङ भएको मुलुकमा शिक्षाले भन्दा ऊर्जा विकासले प्राथमिकता पाउनुलाई अस्वभाविक भन्न नमिल्ला । यसै पनि मानवका आधारभूत आवश्यकताको शृङ्खलामा शिक्षा पछाडि नै पर्छ । त्यसैले पनि अल्पविकसित मुलुकले बालबालिकाका लागि शिक्षाको सुनिश्चिता गर्न अझ पनि केही समय कुर्न आवश्यक पर्ने निश्चितजस्तै छ ।
शिक्षा आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस जरुरी छैन । यो आवश्यक छ, फेरी आवश्यक छ भन्दैमा यो विषय सबैको पहुँचमा सहजरूपमा आफैँं उपलब्ध हुन पनि सक्दैन । यसले केही लागत माग्छ । जसले लागत व्यहोर्न सक्छ उसका लागि यो पहुँचयोग्य छ तर लागत व्यहोर्न नसक्नेका लागि शिक्षा टाढाको विषय बन्नु अस्वभाविक पनि होइन । लागत व्यहोर्न नसक्नेका लागि शिक्षा प्राप्त नगर्नु रहर नभएर बाध्यता हो । आज काम नपाए भरे खान पाइँदैन भन्ने अवस्थामा रहेका अभिभावकको वास्तविकता बिर्सेर हामी उनीहरुलाई शिक्षाको महìव बताइरहेका छौं । शिक्षाले भविष्य बनाउँछ भन्छौ जसको वर्तमान नै अन्योल र भयावह छ, उसलाई पछि पाइन्छ भन्नुले कति महìव राख्ला ?
शिक्षाको अर्को मूल मुद्दा विद्यालय गएका बालबालिकाले के हासिल गरिरहेका छन् भन्ने हो । सरकारी लगानी र स्रोत साधनसहितका विद्यालयको अवस्था दिनप्रति दिन बिग्रिरहेको हामी देख्छौं तर सरकारी लगानी नभएको निजी क्षेत्रका संस्थामा अभिभावकको आर्कषण बढी रहेको छ । मध्यम र उच्च वर्गका लागि व्यवसाय गर्न र छोराछोरी पढाउन निजी विद्यालय तर नोकरी गर्न सार्वजनिक विद्यालय भएको छ । निजी विद्यालयको बारेमा विरोध गर्नेले जानेर वा नजानेर निजी विद्यालयको विस्तारमा सहयोग पु¥याइरहेका छन् किनकि सबैको राजनीति गर्ने थलो सार्वजनिक संस्था भएका छन् । साँच्चै निजी क्षेत्रका विद्यालयको विस्तार रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ । यसलाई शैक्षिक संस्थाका रूपमा चलाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । जति जति सार्वजनिक शिक्षामा अव्यवस्था र हस्तक्षेप बढ्न जान्छ यसको कारणबाट सिर्जना भएको खाडल पुर्न निजी क्षेत्र आइहाल्छ । नेपालमा निजी विद्यालयको विस्तार गर्न यससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले केही गर्न पर्दैन सार्वजनिक शिक्षामा भएको हस्तक्षेपले नै ठाउँ सिर्जना गरिरहेको छ । यति सबैले बुझेर आआफ्नो तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याइदिए पुग्छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने झण्डै सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा रहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयमा उच्च नेतृत्व क्षमता भएका प्रधानाध्यापक छनोट गरेर काम जिम्मा लगाउँदा पुग्छ । यिनै प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा सुधारका कार्यको थालनी गर्न सकिन्छ । विद्यालय विधि विधान र प्रक्रियाबाट चलाउने हिम्मत गर्नुपर्छ नकि राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधबाट । शिक्षामा यही बिन्दुबाट राष्ट्रियरूपमा नै सुधार सुरु गर्न सके अन्य कार्य स्वतः सहज बन्न सक्छन् । योग्य व्यक्ति शिक्षकमा आउन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नमा हामी हिचकिचाइरहेका छौँं । अनि कसलाई दोष दिएर उम्कने ? सात वर्षसम्म शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न सकिएन । यो अव्यवस्थाले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि अत्यन्त दबाबमा अनावश्यक काम गर्न बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थका लागि नेतृत्व बाध्य र निरीह बनेको देखिन्छ । यस्तै कार्यबाट समग्र राजनीति नै धमिलिइरहेको छ ।
तसर्थ शिक्षामा संलग्न पक्षलाई आफ्नो पेसागत कामबाहेक राजनीतिक वृत्तबाट अलग गर्न आवश्यक छ । राजनीतिमा सुधार गर्न पनि शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग गर्नै पर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति त विद्यालय विकास गर्न हुनुपर्ने तर यो त राजनीति गर्ने स्थल भइरहेको छ । जसले नियमन गर्ने जिम्मा पाएको छ उही नै खेल्न तम्सिएपछि के होला ? रेफ्री नै खेल्न थालेपछि खेलको अवस्था के होला ? अनुगमन र नियमनको जिम्मा पाएका सरकारी निकायको अवस्था डाँवाडोल छ । सबै कार्यालय प्रमुख बन्नका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जेष्ठता कायम गरेर जिम्मा दिँदै जाने हो भने पद्धति पनि बस्छ, जवाफदेहिता पनि कायम गर्न गराउन सजिलो हुन्छ । यसको लागि ठूलो सुधार होइन, प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ ।
शिक्षाको तेस्रो मुद्दा पढेकाले के गरेका छन् र के गर्नेछन् भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । युवा विद्यार्थीका ठूलो हिस्सा बाहिर गयो भन्ने गरिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्याङ्क लिने हो भने पनि हरेक वर्ष सरदर ३० हजार विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन् । विश्वव्यापीरूपमा प्रविधि र सञ्चारको कारण मुलुक बाहिर जाने आउने विषय ठूलो नहुनु पर्ने हो तर नेपालबाट यति ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी किन बाहिर गए होलान् ? भन्ने कारण कमै मात्रामा खोतल्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट के कति मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिर गएको छ भन्ने पक्षले मात्र पनि ठूलो महìव राख्न सक्छ । विदेश जानु आफँैंमा नराम्रो होइन तर विदेश गएपछि सो व्यक्ति फर्कन्छ फर्कंदैन भन्ने विषय महìवपूर्ण हुन्छ । एकातिर पढेलेखेका युवा अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै अध्ययन गरिरहेकामध्ये पनि ठूलो हिस्सा साधारण शिक्षामा प्रमाणपत्र हासिल गरेका छन् । उच्च शिक्षामा कुल भर्ना भएकामध्ये ठूलो सङ्ख्या शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अध्ययन गर्छन् भने धेरै सानो सङ्ख्यामात्र प्राविधिक शिक्षामा जाने गरेको यथार्थ छ । लगानी गरेर अध्ययन गरेका पनि बेरोजगार बस्नु परेको छ । घरपरिवारलाई अध्ययनको समयमा पनि आर्थिक बोझ, समयको लगानी र अहिले आएर जनशक्ति सदुपयोग हुन नसक्ने अवस्था आदिले विभिन्न समस्या ल्याइरहेको छ । तसर्थ विद्यालय शिक्षादेखि नै प्राविधिक शिक्षाको विस्तार आजको अर्को आवश्यकता हो ।
सर्वप्रथम त मुलुकले मानव संसाधन जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस योजनाले अबको २०–२५ वर्षसम्मको दृष्टिकोण राखेर सोअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकका लागि कति कृषि विज्ञ, वन विज्ञ, माटो विज्ञ, डाक्टर, इन्जिनियर, प्रधानाध्यापकजस्ता जनशक्तिको आवश्यकता छ सोको प्रक्षेपण गरी हाम्रा शिक्षण संस्थाले त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको समन्वयबाट यी कार्य तत्कालमा नै सुरु गर्नुपर्छ । यस किसिमका संस्थाको दिगोपना र क्षेत्रीय सन्तुलनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोत, पर्यटन, हिमाल आरोहण, कृषि र जडीबुटी आदिसँग सम्बन्धित तालिम कार्यक्रम उपयोगी हुने हुनाले विद्यालय शिक्षादेखि नै यस किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । मुलुकले जनशक्ति प्रक्षेपणको योजना तर्जुमा गर्दा विदेशमा खपत हुने र विदेशबाट स्वदेशमा भित्रिन सक्ने जनशक्तिको पूर्वानुमान पनि गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ आजको खाँचो दीर्घकालीन सोच र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दृढ इच्छा शक्तिको हो । नेपालको शिक्षा प्रणालीबाट मात्र नकारात्मक नतिजामात्र आउँछन् भन्ने होइन । यसबाट सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएका छन् । वि.सं. २०४७ पछि राज्यले अवलम्बन गरेको उदार अर्थ व्यवस्थाका कारण मुलुकको शिक्षा प्रणाली बाहिरी विश्वको शिक्षा प्रणालीसँग जोडिन पुगेको छ । प्रविधिको विकास र विस्तारले यसमा अझ गति प्रदान गरेको छ । विश्वका नामी कलेजमा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन्, कतिपय कार्यक्रम त नेपालभित्रै पनि उपलब्ध छन् । पाठ्यक्रम र शैक्षणिक प्रक्रियामा समयानुकूल सुधार एवं परिमार्जन आवश्यक भएको छ । शिक्षा प्राप्त गर्नेको दरमा सुधार आएको छ । संस्थागत तथा प्रणालीगत क्षमता सुदृढ भएको पनि छ । जनशक्ति विकास पनि उल्लेख मात्रामा भएको छ । विगत ५०–६० वर्षको शैक्षिक इतिहासमा यतिका उपलब्धि हुनु पनि चानचुन विषय होइन । २०० वर्षको शिक्षाको इतिहास भएका मुलुकसँग तुलना गर्दा हाम्रो अवस्था पक्कै पनि सन्तोषयोग्य छैन, उनीहरूको तुलनामा हामी धेरै पछाडि छौँ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना