विगतको पाठमा आगतको अध्याय

nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य

वि.सं. २०७२ बिदा भई २०७३ साल प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्षको शुभकामना दिने, लिनेक्रम चलिरहेको छ भने विगतको धरातलमा आगतको लेखाजोखा पनि गरिंदैछ । ज्योतिषीका भविष्यवाणीले पनि बजार तताएका छन् । कसैले गतवर्षभन्दा खराब अवस्था सिर्जना हुने जनाएका छन् त कसैले ठीक विपरीत धारणा पोखेका छन् । आफूखुशी अडकल काट्ने र सार्वजनिक गर्ने परिपाटी पनि रहेकै छ । ०७२ साल बितेसँगै भूकम्पीय झट्का बेहोर्न नपर्ने अनुमान पनि नरहेको थिएन । गत चैत २७ गते साँझ मजाले काठमाडौँ हल्लाएको भूकम्पलाई अन्तिम मानिए पनि सालन्तका दिनसमेत दोलखा कम्पायमान हुन छाडेन । म्यानमार र भारतको सिमाना नजिकै बुधवार साँझ आएको झन्डै सात रेक्टरको भुइँचालोले म्यानमार, भारत, बङ्गलादेश, भुटानलाई मात्रै होइन, पूर्वी नेपालसहित राजधानीलाई पनि केही झट्का दियो ।
भूकम्पीय जोखिममा रहेको क्षेत्रमा भूकम्पको खतरा जहिलेसुकै रहनु अस्वाभाविक होइन । कुनै पनि वर्ष, महिना वा वारमा जुनसुकै बखत भूकम्प जानसक्ने भएकाले यसप्रति सचेत, सजग र क्रियाशील रहनु नै कल्याणकारी हुनेछ । गत वैशाख १२ र २९ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको जन, धनको नोकसानी अविस्मरणीय छ । भूकम्पपीडितको दशा दिनानुदिन बिग्रँदो छ । राहत, पुनस्र्थापन, पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका लागि स्वदेशी, विदेशी रकम प्रशस्त उठे पनि अपेक्षित दिशामा कामकुरोको खडेरी मेटिन सकेको छैन । कामकुरोको चाँजोपाँजो मिलाउनै हम्मे परिरहेको वस्तुस्थितिले भूकम्पपीडितलाई रुवाइरहेको, क्षतिग्रस्त सम्पदालाई अलपत्राइरहेको र उदार दातालाई बिच्क्याइरहेको छ । रकमको अभावले काम नहुनु चित्त बुझाउने कुरो हुनसक्छ तर पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै काम नहुनु चाहिं असक्षमताकै द्योतक बनेको छ । यो असामथ्र्य मुलुकका हरेक पाटामा अनुभव गर्नसकिन्छ । कैयौँ वर्षदेखि पुँजीगत खर्च अत्यन्त कम हुँदै आउनुले हाम्रो अकर्मण्यता, असामथ्र्य तथा अल्छेपारा छर्लङ्ग पारेकै छ ।
यत्र, तत्र, सर्वत्र हुने अति राजनीतीकरणले ०७२ साललाई पनि खर्लप्पै निल्यो, ०७३ साल समेत त्यसबाट अछुतो रहने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतीकरण र भागबन्डाको कुसंस्कृतिले गर्दा हरेक निकायका मर्यादा, सम्मान र मान्यता भताभुङ्ग हुँदै गएका छन् । एकातिर लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षण, सम्बद्र्धनको कुरो गर्ने र अर्कोतिर व्यक्तिगत, गुटगत तथा दलगत साँघुरोपनमा रमाउने पाराले केवल छाडावादलाई प्रश्रय दिएको छ । प्रशासनयन्त्रमा राजनीतीकरण हुन नहुने, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरण हुन नहुने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतीकरण हुन नहुने, न्यायिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण हुन नहुने, प्रहरी–सेनामा राजनीतीकरण हुन नहुने, सङ्घ–संस्थान–परिषद् आदिमा राजनीतीकरण हुन नहुने, आयोजना–परियोजनामा राजनीतीकरण हुन नहुने जस्ता अभिव्यक्ति दिन कोही नचुक्ने तर क्यान्सरजस्तो बढिरहेको राजनीतीकरण रोक्नेतर्फ चाहिँ कुनै
‘माईका लाल’ अघि नसर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । कथनी एकथरी र करनी अर्कोथरीको परम्परा ०७२ सालमा कम रहेन नै, ०७३ सालमा पनि त्यसको पुनरावृत्ति नहुने रत्ती छाँट छैन ।
भूकम्पीय विपदापछि नाकाबन्दीले पारेको घाउ असह्य मात्र होइन, कहालीलाग्दो पनि छ । २०२७ साल, २०४६ सालमा नाकाबन्दी चखाइसकेको भारतले २०७२ सालमा पनि नाकाबन्दीकै तुरूप खेल्यो । नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण इन्धन, औषधि आदिको अभाव चर्किई राष्ट्रिय सङ्कट नै तेर्सिनपुग्यो । चार महिनापछि नाकाबन्दी त खुल्यो तर अझै स्थिति सहज भएको छैन । भूकम्पीय त्रासदीपछि मूलतः चार राजनीतिक शक्तिको अगुवाइमा संविधान निर्माण भई गत असोज ३ गते जारी भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुकमा सुख, शान्ति र समृद्धिको लहर आउने सपनालाई मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको आँधीले हुत्याइदियो । गएको फागुनदेखि मधेस आन्दोलन मत्थर र नाकाबन्दी अन्त्य नभएको होइन तर उतिबेला चम्किएका कालोबजारी र महँगी रोकिनुसाटो झन्, झन् चुलिंदै छन् । खासगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले घरघरमा वितृष्णाको तरङ्ग फैलँदो छ ।
फेरि नाकाबन्दीको आशङ्काले जनमानस त्रसित छ । मधेसका नाममा ठुस्किएको भारत संविधानमा संशोधन गरिएपछि पनि सन्तुष्ट भएको छैन । दुई साता अघि ब्रसेल्समा जारी युरोपेली सङ्घसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा उसले ‘अपूर्ण’ विशेषण दिँदै नेपाली संविधानको आलोचना गरेको छ । के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ भने झैं मधेसका नाममा भारतले किचिरपिचिर गरिरहेको भए पनि अभ्यन्तरमा उसको चाहना अर्कै रहेको विश्लेषण पनि छ । खासगरी नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता रहनुलाई मोदी सरकारले अपाच्य मानेको आँकलन निश्चय नै निराधार छैन । हिन्दुŒवका आधारमा सत्तासीन बनेको भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी कुनै पनि हालतमा नेपालमा हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ तर प्रत्यक्षतः त्यसको भाव सत्ताधारी कुनै नेताबाट व्यक्त भइसकेको चाहिँ छैन । कारण जे रहेको होस्, भारत असन्तुष्ट रहेकामा शङ्का छैन भने यता मधेसवादी दलले पनि यही वैशाखदेखि नै आन्दोलन चर्काउने तुरही बजाएका छन् । हुन त जनतालाई दुःख दिने नाकाबन्दीको कार्यक्रम चाहिँ नअँगाल्ने मधेसी नेताको भनाइ छ । यसलाई निश्चय नै स्वागत गर्नुपर्छ । आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, माग गर्ने, आन्दोलन गर्ने अधिकार प्रत्येकको हुन्छ, आवश्यकता त्यसो गर्दा अरु कसैको अधिकार हनन नहोस्, अरुले दुःख नपाऊन् भन्ने मात्र हो । यस अर्थमा, साँच्चै आम नेपालीलाई मर्का नपर्नेगरी मधेसवादी आन्दोलन हुनथालेको हो भने बुझ्नुपर्छ, आन्दोलनको स्वरूप फेरिने भएको छ, यसो गरिँदा आन्दोलनकारीका माग पूरा गराउन अन्य क्षेत्रबाट पनि स्वतः दबाब पर्नेछ । मधेसवादी नेताले आफ्ना मागका सन्दर्भमा राजधानीलगायत पहाडी भेगलाई समेत विश्वासमा लिई अघि बढ्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।
भूकम्प, मधेस आन्दोलन, भारतीय अघोषित नाकाबन्दी, कालोबजारी, महँगी, बेरोजगारी जस्ता पक्षले २०७२ साललाई अँचेटेको भए पनि यत्तिमै यो सीमित छैन, संविधान उल्लेख्य प्राप्ति बनेको छ । केवल भारतको निर्भरता अन्त्य गर्न चीनसित भएका पारवहन, व्यापार आदि सन्धि, सम्झौता स्मरणीय छन् । खासगरी अधिकतम उत्तरी सीमानाका खोल्ने, व्यवस्थित तुल्याउने र ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङ आउने रेललाई काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीसम्म पु¥याउने सोच आफैँमा उपलब्धिका द्योतक हुन् । आवश्यकता सोचलाई सार्थक अनुवादमा परिणत गर्नुको छ । भारतसित होस् वा चीनसित गरिएका सन्धि, सम्झौता, समझदारीको शीघ्र कार्यान्वयनमै नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्य गाँसिएको छ । पोखरामा क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास हुनुले अपेक्षित दिशातर्पm गतिशीलता बढ्ने लक्षण दिएको छ । लक्षणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै जानु वर्तमान आवश्यकता हो ।
नेपालको संविधान–२०७२ लाई महान् उपलब्धि ठान्ने र निरर्थक मान्ने दुवैखाले दृष्टिकोण रहेका छन् । संविधानका कमी, कमजोरी संशोधनमार्फत मेट्न सकिने धारणा पनि छ भने यसलाई पुनर्लेखनको विषय बनाउनुपर्ने जिकिरसमेत छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता जस्ता पक्षलाई अभूतपूर्व उपलब्धि दर्शाउने मात्र होइनन्, तिनलाई निरर्थक बताउने पनि छँदैछन् । वर्तमान सत्ताघटकमै पनि सबै दल गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सङ्घीयताका सवालमा एकमत नरहेको सर्वविदितै छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँगे्रसमै पनि पृथक दृष्टिकोण अँगाल्ने धेरै छन् । बहुलवादमा आधारित समाजमा कुनै पनि विषयलाई लिएर मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो । जनताको अभिमत लिई कुनै पनि पक्षमा संशोधन गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ नै । यस अर्थमा संशोधनीयतालाई वर्तमान संविधानको सर्वोत्कृष्टता मान्न सकिन्छ । विधिगत हिसाबमा आफूले चाहेको कुरा जनताको समर्थन लिई गर्नु नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै, शान्तिपूर्णरूपमा संविधान परिवर्तन गर्नसकिने अवस्थालाई ढिलोचाँडो सबैले आत्मसात् गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
नयाँ संविधान बनेपछि सिर्जिएको नयाँ परिवेशमा एउटा सुन्दर पाटो अगाडि आएको छ, नारी नेतृŒवको पाटो । मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ भने विशेष महŒवको सभामुख पदमा ओनसरी घर्ती निर्वाचित हुनुभएको छ । नारी नेतृŒवको २०७२ सालको थालनीलाई ०७३ सालले पनि निरन्तरता दिएको छ । नेपालको न्यायपालिकाले महिला नेतृŒव पाएको छ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो महिला सभामुख तथा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनु नारी उत्थानका निम्ति महत् पे्ररणाको पक्ष हो । यतिखेर मुलुकका तीनैवटा महŒवपूर्ण पदमा महिला नेतृŒव हुनु नेपालका निम्ति मात्र होइन, दक्षिण एसिया वा एसियाका निम्ति मात्र पनि होइन, विश्व समुदायकै निम्ति गौरवको विषय बनेको छ । निश्चय नै, दुई चार महिला अग्रणी हुँदैमा पुग्दैन, तमाम नेपाली महिलाको उत्थान हुनुपर्छ । सबै जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसङ्ख्यकको उत्थान हुनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, नयाँ संविधान, नयाँ परिवेश र नयाँ वातावरणले सबै नेपालीलाई उन्नतिको समान अवसर दिनुपर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता सुदृढ बनाउने सबलतम आधार नै यही हो । यसका निम्ति २०७३ साल सार्थक ठहरिन सकोस्, यही छ हार्दिक शुभेच्छा ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना