संसद् नियमावली निर्माणमा प्रश्न

Luckyलक्की चौधरी


संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित भयो । नयाँ संविधानको भाग ३३ को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९६ मा संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण हुने व्यवस्था छ । संविधान जारी हुनुअघि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवै आ–आफ्नै नियमावलीअनुसार सञ्चालनमा थिए तर नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप संविधानसभा विघटन र संसद्मा रूपान्तरित भयो । उसो त पहिलोचोटी संविधान नबनाएरै संविधानसभा २०६९ जेठ १४ मा जबर्जस्ती विघटन गरिएको थियो । अहिले संविधान निर्माण भएर स्वतः विघटन भएको छ । संविधानसभा र त्यसको नियमावली पनि भङ्ग भयो । त्योसँगै रूपान्तरित संसद् बैठक सञ्चालन गर्न नयाँ नियमावलीको खाँचो प¥यो । बैठक सञ्चालन गर्न अन्तरिम कार्यविधि जारी गरियो । सोही अन्तरिम कार्यविधिको सहयोगले संसद्को पहिलो अधिवेशन गत फागुन ५ गते समापन भइसकेको छ । त्यसपछि संसद्को अर्को बैठक आजसम्म आह्वान भएको छैन । कारण, नियमावली निर्माणका लागि समितिलाई समय दिइएको छ तर नियमावली निर्माण गर्ने समितिले पाएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्नसकेको छैन । ‘अन्तरिम कार्यविधिले संसद् बैठक कहिलेसम्म सञ्चालन हुने हो’, यक्ष प्रश्न हो सांसदका लागि । ऐन, नियम र कानुन निर्माण गर्ने निकाय आफैँ नियमावलीविहीन, कानुनविहीन हुनुपर्दाको दुःख र पीडा संसद् बैठक र सांसदहरूलाई पक्कै भएकै होला । उसो त गत असोज २५ मा सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित नियमावली मस्यौदा समितिले पाँचपटक समय थप गरिसकेको छ तर पनि नियमावलीले अन्तिम रूप पाएन । संसद् बैठकबाट गत पुस ३ गते १५ दिनका लागि दोस्रोपटक समितिको म्याद थपियो । पुस १९ गते पुनः १५ दिनका लागि तेस्रोपटक, माघ ७ गते १५ दिनका लागि चौथोपटक र फागुन ५ गतेको बैठकले ३० दिनका लागि पाँचौँपटक म्याद थप गरिसकेको छ । पाँचौँ पटक थपभएको समितिको म्याद पनि चैत ५ गते नै समाप्त भइसकेको छ तर पनि नियमावलीले अन्तिम आकार पाउन सकेन ।
नियमावली समितिले समयमा नियमावलीको मस्यौदा निर्माण गर्न छाडेर धेरै समय आन्तरिक विवादमा फस्यो । समितिका सदस्यबीच नै विभिन्न तर्क र वितर्क भए । जसका कारण समितिले अहिलेसम्म मस्यौदालाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन सकेन । समितिले करिब आधावर्ष समय व्यतीत गर्दासमेत संसद् नियमावली तयार नहुनु आफैँमा लज्जाको विषय हो । समिति बैठकमा कोरम नपुग्नु त सामान्यजस्तै भएको छ अहिले । पाएको जिम्मेवारीअनुसार काम नभई समितिको म्यादमात्रै थप्दै जानु समस्याको समाधान होइन । सांसदहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । दलीय हिसाबले विभाजनको खेलमा नलाग्नुपर्ने हो । अहिले समितिको बैठकमा देखिएको प्रमुख विवाद नै दलीय विभाजन हो । त्यसैले नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिनबाट रोकेको छ । सांसदहरू सिङ न पुच्छरको विवादमा छन् । काँग्रेस महाधिवेशनताका काँग्रेसका सांसद समितिको बैठकमा आएनन् । महाधिवेशनपछि गरौँ भने । समितिको बैठक निष्क्रिय बन्यो । अधिवेशन सकिएपछि बैठक डाक्ने काम भयो तर पटकपटक कोरम नपुगेर बैठक अवरुद्ध हुँदै रह्यो । अहिले आएर अन्तरिम संविधानअनुसार जाने कि नयाँ संविधानअनुसार जाने प्रमुख विवादमा समिति फसेको छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा स्पष्टरूपले लेखिएको छ ‘बढीमा पन्ध्र सदस्यीय एक सुनुवाइ समिति गठन गर्न सकिने छ । ’ विधानमा व्यवस्था भइसके पनि सोही सुनुवाइ समितिमा पन्ध्र सदस्य रहने कि अन्तरिम संविधानअनुसार ७५ सदस्य रहने विवाद गर्नु तर्कसङ्गत हुँदै होइन । हामी नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । संविधानको सफल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनेर ठाउँ–ठाउँमा भाषणबाजी गरिरहेका सांसद आफैँले संविधानको कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडिको कारण के हो ? संसद् नियमावली तयार नहुँदा कैयौँ काम प्रभावित छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुखको सुनुवाइ हुन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित छ । संवैधानिक परिषद्का सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, न्यायाधीशको नियुक्ति, संवैधानिक आयोगका प्रमुखको नियुक्ति तथा विभिन्न देशका राजदूतको नियुक्तिको काम सुनुवाइको अभावमा लथालिङ्ग छ ।
यता संसद्को नियमावली बनाउने जिम्मेवारी पाएका सदस्य कि त एकअर्काबीच टिकाटिप्पणी गर्नमै व्यस्त छन् कि बैठकमा सहभागी नै हुँदैनन् । कैयौँपटक समितिमा बहुमत नपुगेर बैठक नै सञ्चालन हुन नसकेको उदाहरण छ । सहमति हुन नसक्दा अहिले बहुमतको आधारमा नियमावली मस्यौदा समितिबाट पारित गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । सहमति हुन नसक्दा निर्वाचनको विकल्प पनि छैन । नियमावली बनाउने समितिमा ६१ सदस्य छन् । सहमति हुन नसक्दा बहुमतको आधारमा निर्वाचन प्रणालीबाटै विवादित विषयको टुङ्गो लगाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुल ६१ सदस्यमा ३१ सदस्यको हस्ताक्षरले बहुमत पुग्छ । सकेसम्म सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । संसद् नियमावली नै सर्वसम्मत हुन नसके अन्य निर्णय प्रक्रियामा पनि निर्वाचन गर्नैपर्ने नजिर बस्ने छ । नयाँ संविधान जारी गर्दा प्रमुख दलका सांसद एक ठाउँमा बसेर उदाहरणीय काम गरिसकेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन गर्दासमेत सबै प्रमुख दलका सांसद र नेताहरू एक ठाउँमा आउनु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि पनि संसद् नियमावलीलाई सर्वसम्मत ढङ्गले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।
उसो त हाम्रा सांसद निकै लापरबाही गर्छन् । त्योभन्दा बढी लापरबाही दलका शीर्ष नेताले गर्छन् । जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको आवाज सुन्नुपर्ने हो तर सुन्दैनन् । आफ्नै डम्फु बजाउनमै व्यस्त हुन्छन् । संसद्को बैठक बस्दा, हाजिर गरेर बाहिरिन्छन् । संसद् बस्ने कुर्सीहरू लहरै रित्ता हुन्छन् । बोल्नेले एकोहोरो आफ्नो कुरा राख्छ । रित्ता कुर्सीले नै जनप्रतिनिधिका कुरा सुन्छन् । यो विडम्बना हो । सांसदहरू मनलागी बैठक भवनबाट बाहिरिने, भित्रिने गर्छन् । सभापतिले रूलिङ गर्नुबाहेक अन्य कुनै उपाय छैन, सांसदहरूलाई बैठक भवनमै रोकेर राख्ने । अब सांसदहरूलाई अनुशासित बनाउने र बैठक चल्दासम्म बैठक भवनमै रोक्नेखालको आचारसंहिता निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । बैठकलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सबै सङ्घसंस्था तथा निकायले स्वयं नियमनका लागि आफ्नै लागि आचारसंहिता निर्माण गरेका हुन्छन् । नैतिकबन्धन र स्वनियमनका लागि आचारसंहिता अनिवार्य हुन्छ तर सांसदहरूलाई नियमन गर्न तथा नैतिक दबाबमा राख्न अहिलेसम्म सांसदका लागि आचारसंहिता निर्माण भएको जानकारी छैन । त्यसतर्फ ध्यान दिनसके बैठकका लागि सकारात्मक प्रभाव नै हुन्थ्यो होला ।
हुन त नयाँ नियमावलीमा केही सकारात्मक र नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । संसद् बैठक आह्वान भएको समयभन्दा एकघण्टा ढिला भएमा स्वतः बैठक खारेज हुने, सभामुखले पुनः अर्को बैठक आह्वान गरिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । यसअघि बिहान ११ बजे बैठक बोलाएर राति ११ बजे सुरु गरेको नजिर छन् । सांसदहरूलाई संसद् भवनमा कुराएर नेताहरू आन्तरिक छलफलका लागि कहिले बालुवाटार, कहिले सिंहदरबार त कहिले रिसोर्टमा बसेको घटना छन् । त्यसले कुर्ने सांसद, संसद्का कर्मचारी तथा पत्रकारलाई निकै सकस र पीडा भएको अनुभूति ताजै छ । सायद त्यही पक्षलाई मनन गरेर होला, बैठकलाई एकघण्टा ढिला गर्न नहुने प्रस्ताव आएको छ ।
संसद् नियमावलीको ढिलाइले बैठक बस्न ढिलाइ भएको छ । संसद्को पहिलो अधिवेशन अवधिमा सात वटा सरकारी र एउटा गैह्रसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये दुईवटा विधेयकलाई बैठकले सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ । दुई वटा विधेयकमात्र संसद् बैठकबाट पारित भएको छ । संसद् बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा कैयौँ विधेयकको चाङ विधायन समिति र विधेयक शाखामा छ । यी विधेयक जति चाँडो पारित हुन्छन्, त्यति छिटो र छरितो प्रशासनिक काम हुन्छ । नियमावली मस्यौदा समितिको सामान्य लापारबाही र त्रुटीले देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुग्छ । यसप्रति सम्बन्धित समितिका सदस्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नियमावली निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरेर नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ गरिनु हुन्न ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना