न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले हालै पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको पुस्तक ‘जनताको छोरो’ विमोचन गर्दा आफूले नेपाली सेनालाई कसरी बचाएँ भन्ने चर्चा गर्नुका साथै पहिलोपटक एउटा नयाँ कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यो हो, बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरेपछि निर्वाचन गराउनका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु गल्ती थियो । उहाँ राष्ट्रपति भएको बेला भेटघाट हुँदा कैयौँपटक अनेक तर्कवितर्कसहित यस विषयमा कुराकानी गरेका कारण पङ्क्तिकारलाई उहाँको यो भनाइ नयाँ लागेन तर राष्ट्रपतिको मर्यादाका कारण त्यतिबेला आफूसँग भएका कुरा सार्वजनिक गर्न नमिलेका कारण लेख्न नसकिएको उहाँकै मुखबाट सार्वजनिक भएपछि चर्चा गर्न नमिल्ने भन्ने रहेन ।
वास्तवमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई सरकार प्रमुख बनाएर निर्वाचनमा जाने जुन अभ्यास गरियो, त्यसका मूलतः दुईवटा दीर्घकालीन खतरा हाम्रा सामु सधैँका लागि रहिरहनेछन् । पहिलो, राजनीतिक सङ्कट सिर्जना भयो भने त्यतिबेला आफ्नो पालो आउँछ भनेर कुनै प्रधानन्यायाधीशको ध्यान निष्पक्ष न्यायबाट विशृङ्खलित हुनसक्छ । आज आएर मूल्याङ्कन गर्दा राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्न संविधानसभामा दर्ता गराएको प्रस्तावलाई खारेज गरिदिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको निर्णय कतै त्यस्तै दुराशयबाट प्रेरित त थिएन भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । दोस्रो, अब हुने निर्वाचनका लागि पनि कुनै वैधानिक तवरले सत्तामा पुगेको सरकारभन्दा प्रधानन्यायाधीशवाला सरकार चाहिन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास हुनसक्छ, जुन लोकतान्त्रिक पद्दतिका लागि ठूलो धक्का हो । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एउटा फैसलालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने निर्णय गलत थियो नभनेर सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि त्यसका लागि ठाउँ खाली राखेको छ ।
खिलराज रेग्मीलाई उम्किनका लागि ठाउँ यसकारण छ कि उहाँको नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएर नयाँ संविधानसभा खडा गरिदियो । नेपालको इतिहासमा सम्भवतः त्यति निष्पक्षतापूर्वक कुनै पनि निर्वाचन भएका छैनन् होला । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सरकारले पूरै पर राख्यो र सम्पूर्ण शक्ति इमानदारीका साथ खर्च गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरायो । पहिला आफैँ उहाँलाई अध्यक्षका लागि प्रस्ताव गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसबाट आफू अनुकूल परिणाम नआएपछि घोर विरोध गर्नुभयो र त्यो कदम गल्ती रहेछ भन्दै अदृश्य धाँधली भएको भन्नसमेत बाँकी राख्नुभएन । परिणाम असल आए पनि प्रक्रिया गलत भएका कारण त्यसले न्यायिक अक्षुण्णतामाथि प्रहार गरिरहेको छ र न्यायालयमाथि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दलहरूलाई परेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।
न्यायालय आफैँ पनि फोहोरी राजनीतिको शिकार भएको छ । निश्चित मान्छेलाई सर्वोच्चमा ल्याउनै पर्ने र निश्चित मान्छेलाई ल्याउनै नहुने गलत मान्यताका कारण विगतमा लामो समयसम्म न्यायालय रिक्त हुँदा पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेनन् । समाजमा योग्य भनेर चिनिएका न्यायाधीशहरूलाई बद्नियतपूर्वक घर फर्काइयो । आजीवन न्याय क्षेत्रमा काम गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुगौँला भन्ने सपना साँचेर बसेका पुनरावेदन अदालतका कैयौँ मुख्य न्यायाधीश रित्तो हात घर फर्किए । यतिसम्म कि सर्वोच्चमै कार्यरत अस्थायी न्यायाधीशलाई पनि स्थायी नियुक्ति गरिएन र घर पठाइयो । केही समयपछि तीमध्येका एकजनाले आत्महत्या नै गरे । यी सबै खेल भावी प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने योजनाबाट प्रेरित थिए, जुन खेल अद्यावधि जारी छ ।
लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिन्न । न्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने पूर्ण अधिकार छ । यस अर्थमा न्यायाधीशहरू अर्कै ग्रहका प्राणी हुन् भन्न खोजिएको होइन तर कुनै दलबाट सांसद भइससकेको व्यक्तिलाई आज शक्ति पुग्यो भनेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने हो भने भोलि कुनै कानुनमन्त्री भइसकेको वकिललाई अब राजनीतिमा यति खाएर अघाइयो, सर्वोच्च अदालततिर जानुपर्छ भन्ने लाग्यो र उसको लबिङले काम ग¥यो भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ? होला, सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता, योग्यता र लगनशीलतामा प्रश्न नउठ्ला तर तपाईंले जतिसुकै निष्पक्ष न्याय दिए पनि सबभन्दा पहिला तपाईंबाट त्यो काम हुन्छ भन्ने नै लागेन भने जतिसुकै प्रयत्नले पनि काम गर्दैन । प्रधानन्यायाधीशबाट कल्याण श्रेष्ठले विदा लिँदै गर्दा उहाँले न्यायालयमा संस्थागतरूपमा हुलेको राजनीतिले पछिसम्म पनि उहाँ र न्यायालय दुवैलाई लखेटिरहने छ । किनभने, न्यायालयलाई कसैको कल्याण हुने र कसैको सपना पूरा गर्ने अखडाका रूपमा प्रयोग हुन दिनु हुँदैन र मिल्दैन ।
नेपालको न्यायालय राजनीतिबाट टाढा बस्दै आएको थियो । विश्वनाथ उपाध्यायले राजनीतिबाट प्रेरित भएर गरेको ०५२ भदौ १२ को फैसलालाई अपवाद मान्ने हो भने राष्ट्रियता, सुशासन, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसलाहरू गर्दै आएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा समेत शाही आयोग खारेज गर्ने, शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूमाथि लगाएका मुद्दा खारेज गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्ने जस्ता काम गरेको सर्वोच्च अदालत गणतन्त्र आएपछि यसरी विवादमा आउनु सम्पूर्ण नेपालीका लागि निराशाको विषय हो । किनभने, न्याय म¥यो भने नागरिकले उपचार गर्ने ठाउँ रहँदैन ।
न्यायालयलाई प्रभावित पार्नका लागि देशी विदेशी धेरै खेल भए होलान् भन्ने बुझ्न किन कठिन छैन भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि होइन, सम्झौता हो भनेर दावी गरिरहँदा त्यसलाई सन्धि नै भएको ठहर नेपालको न्यायपालिकाले नै गरेको थियो । त्यसयता पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, अक्षुण्णता र एकताका पक्षमा अदालत सधैँ उभिँदै आएको थियो तर दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएको बेला जे जस्ता पृष्ठभूमिका मानिसलाई बढुवा गरियो, उनीहरूको निकट विगतको राजनीतिक संलग्नता र पृष्ठभूमिले नेपालको न्यायालयमा पनि अब जे चाह्यो, त्यही हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास तिनीहरूलाई पलाएको हुनुपर्छ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा शक्ति सन्तुलनलाई शासन व्यवस्थाको मूल आत्माका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । त्यही कारण नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो असक्षमतालाई ढाक्नका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गरेका कारण यसमा अवरोध आएको छ । त्यसयता यो वा त्यो रूपमा नेपालको न्यायालय विवादमा मात्र तानिएको छैन, त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा पनि ठाडो हस्तक्षेप र देखिने गरी भागबन्डाको गलत संस्कृति देखा परेको छ । लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेकै कारण त्यसमाथि कुनै प्रकारको विभेद गर्नुपर्ने वा अयोग्य ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन तर जब न्यायालयमै देखिने गरी राजनीतिक भागबन्डा हुनु चाहिँ लोकतन्त्रको अपेक्षा पटक्कै होइन ।
धेरै समय नबित्दै भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. यादवबाट सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति त आएको छ तर त्यसबाट अहिलेको नेतृत्वले सिक्न खोज्ला भन्ने अनुमान गर्नु व्यर्थ हुन्छ । किनभने, जुनसुकै निकायमा पनि आफ्ना मानिस नियुक्त गर्ने अभ्यास अहिले झन् बढी छ । पार्टीभित्र पनि गुटको सदस्य हो कि होइन भन्ने आधारमा जब हेरिन्छ भने त्यस्तो नेतृत्वबाट सर्वाङ्गीण हित सोचिएला भनेर सोच्नु स्वैरकल्पना मात्र हुन्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना