ग्यास व्यवस्थापनका चुनौती

marseliकृष्णप्रसाद भण्डारी “मार्सेली”

आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने र अर्काको देशबाट पैठारी गरी वितरण गर्नुपर्ने वस्तु ग्यासलाई पैठारीको परिमाण र मागलाई सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर कमभन्दा कम पैठारी हुँदा पनि पारदर्शी वितरण, विधिको शासन अनुकूल ऐन नियमको कार्यान्वयन र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणको व्यवस्थापनमा एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगमले यस्तो व्यवस्थापन गर्नसकेन । उल्टै कानुन मिचेर निश्चित कम्पनीलाई पैठारी गर्न र चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिनुका साथै संसदीय समितिमा कानुन नजान्ने अभिव्यक्ति दिनसमेत निगमको नेतृत्व चुकेन । विधायकले बनाएको कानुनले देशका नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्छ तर तिनै विधायकका अगाडि कानुन नजान्ने व्यवस्थापकले अघोषित नाकाबन्दीको समयमा मिलाएको आपूर्ति व्यवस्था धरापमा पर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कालोबजारीयाको चङ्गुलमा फस्यो । एउटा भनाइ छ “जब पैसा बोल्छ तब सत्य मौन हुन्छ” । तिनै कालोबजारीयाले सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेर विभिन्न हल्ला फिजाएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज हुन दिइरहेका छैनन् । सरकार भ्रष्टाचार र कालोबजारीयाको नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोपमा बदनाम भइरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पटक–पटक अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस भएका छन् । यसै क्रममा सांसद भीम आचार्यको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोग र पद्मनारायण चौधरीलगायतका सांसदको संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा वितरणका सम्बन्धमा सुझाएका सुझावको के कति कार्यान्वयन भयो भन्ने विषय पनि छलफलको दायरामा आउने गरेको छ । पछिल्लो पटक संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले एल.पी. ग्यासको सम्बन्धमा आयात अनुमति (पीडीओ जारी गर्ने) र अनुगमनको जिम्मेवारी मात्र निगमले लिइरहेको वर्तमान अवस्थामा पीडीओ जारीदेखि वितरण प्रणालीसम्ममा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइ एल.पी. ग्यासको आयात र वितरण व्यवस्था भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने” भनी दिएको सुझावको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समेत नेपाल आयाल निगमको व्यवस्थापन जिम्मेवार हुनुपर्छ । विगत पाँच महिनादेखि हालसम्म खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिलाई सहज र नियमित तुल्याउन व्यवस्थापकको हैसियतले निगमले आयोग र समितिका सुझावको अध्ययन ग¥यो गरेन, सुझावका आधारमा वितरण व्यवस्था नमिलाएकै कारणले कालोबजारी मौलाएर अभाव भएको त होइन भन्ने जस्ता पक्षको समेत अब छानबिन गर्न आवश्यक छ ।
ग्यासको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न विगतमा केही प्रयास नभएको पनि होइन । लेखराज भट्ट आपूर्ति मन्त्री भएका बखतमा ग्यास वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउन नीलो र रातो सिलिण्डरको व्यवस्थासहित एक परिवारलाई वार्षिकरूपमा आठवटा सिलिण्डर अनुदानको मूल्यमा उपभोक्ता कार्डमार्फत वितरण गर्ने निर्णय गरियो तर परिवार पहिचान र कार्डको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ग्यास बिक्रेता महासङ्घलाई दिँदा त्यसको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठी त्यो व्यवस्था हट्यो । सो बखतमा उपभोक्तालाई वितरण गरिएको कार्ड वापत उपभोक्ताले तिरेको रकम कहाँ गयो ? हिजो–आज फेरि पनि बिक्रेता महासङ्घको सिफारिसमा मात्र ग्यास बिक्रेता हुन पाइने, ग्यास बिक्रेता महासङ्घले कार्ड वितरण गर्ने लगायतका हल्ला चलिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्र उपभोक्ताको हित हुन्छ । सिण्डिकेट र कार्टेलिङका माध्यमबाट बजारलाई सञ्चालन गर्न खोजियो भने त्यहाँ स्वच्छ बजारको कल्पना गर्न सकिन्न । तसर्थ, व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले यस्ता विषयमा संवेदनशील हुन जरुरी छ । त्यस्तै ग्यास उद्योग महासङ्घले पनि उद्योगबाट सिधै ग्यास बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरेर वितरकमार्फत बिक्री गर्ने र सिलिण्डरको धरौटी रकममा उपभोक्ताले ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । विधिले गर्नुपर्ने सबै कार्य पहुँचका बलले गरियो भने त्यो छाडातन्त्र हुन्छ ।
हाल ग्यासको अभाव हुनुमा मुख्यतः आठ÷नौ कारण देखिन्छन् । पहिलो, आयात कम हुँदा माग र आपूर्तिका बीचमा असन्तुलन हुनु । दोस्रो, प्रोक्सी कम्पनीको रूपमा नयाँ बोटलर प्लान्ट स्थापना गरी नयाँ सिलिण्डर बिक्रीको होडबाजी चल्नु । तेस्रो, नयाँ बिक्री डिपो स्वीकृत गरी नयाँ बिक्रेतामार्फत नयाँ सिलिण्डर बिक्रीको व्यवस्था मिलाइ प्राप्त धरौटी रकमको प्रयोगमा चलखेल हुनु । चौथो, उपभोक्ताले सिलिण्डरको धरौटी वापत जम्मा गर्ने रकम निश्चित नहुनु एवं धरौटी रकमको नियमनको व्यवस्था समेत नहुनु । पाँचौँ, उपभोक्ता कार्डको व्यवस्था नभएको मौका छोपी पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने घरायसी प्रयोजनका ग्याससमेत व्यावसायिक क्षेत्र होटल, प्रेस, सवारी साधन, प्लास्टिक उद्योगलगायतमा बढी मूल्यमा बिक्री वितरण हुनु । छैटौँ, पहुँचवाला उपभोक्ताले समेत आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्नु । सातौँ, हुँदा खाने उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भएर कालोबजारीयाको विरुद्धमा खाली सिलिण्डर लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रन नसक्नु । आठौँ, उपभोक्तावादी संस्थाले समेत कालोबजारीका विरुद्धमा सशक्त सडक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न नसक्नु । नवौँ, व्यावसायिक क्षेत्रले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्नु ।
सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावट र अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न २०३२ सालमा जारी भई राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसँगसँगै २०४८ मा प्रमाणीकरण र २०६६ मा सुदृढीकरण गरिएको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा भएको कैद सजायको व्यवस्थालाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५२ (२) लाई छल्ने उद्देश्यका साथ ऐनमा हालै संशोधन गरिएको छ । दण्डको व्यवस्थालाई जरिवानालेभन्दा कैद सजायले बढी बलियो बनाउने सत्यलाई कुल्चिएर कालोबजार ऐनमा भएको कैद व्यवस्थालाई दश वर्षबाट एक वर्षमा झार्नु भनेको कालोबजारीयाबाट सञ्चालित समानान्तर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु सिवाय अरु केही हुनसक्दैन । आम उपभोक्ताको जीउ ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पु¥याउने अपराधीलाई दिइने सजायमा कटौती गर्दा भ्रष्ट र तस्करको गठबन्धनमा समानान्तर अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन जाने र यसको प्रभाव मुद्रामा पर्न गई बजारमा मुद्रास्फिति भई वस्तु र सेवाको मूल्य अस्वाभाविकरूपमा वृद्धि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त र पूरा नापतौल भएको वस्तु र सेवाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबाट उपभोक्ता वञ्चित हुने निश्चित छ । कालोबजारी बढ्नुको मूल कारण दण्डहिनता नै हो । ग्यासमा भएको कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न समेत दण्डहिनताको अन्त्य आवश्यक छ ।
ग्यास आपूर्तिको व्यवस्थापनमा देखिएका यस्ता चुनौतीलाई चिर्दै अबका दिनमा पाँच÷सात उपायबाट ग्यासको आपूर्तिलाई सहज र नियमित गर्न जरुरी छ । पहिलो, आपूर्ति बढाउन आयात क्षमता र भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गर्ने । दोस्रो, विगतको नाकाबन्दीको समयमा उपभोक्ताले भण्डारण गरेका सिलिण्डर बजारमा फिर्ता गर्नका लागि (क) एकपटक माग अनुसार वितरण गर्ने क्षमता बनाउने । यसो गर्दा अर्को महिनादेखि स्वतः माग घटेर जान्छ । (ख) सिलिण्डरको धरौटी रकम उपभोक्ताले फिर्ता पाउने सूचना प्रकाशित गरी धरौटी फिर्ता दिने । तेस्रो, ग्यासको मूल्यसमेत स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार निर्धारण गर्ने । तत्पश्चात् (क) व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनको लागि अलग÷अलग सिलिण्डरको व्यवस्था गर्ने (ख) व्यावसायिक सिलिण्डरमा भ्याट र कर छुट नदिने । (ग) घरायसी प्रयोजनको सिलिण्डरमा भ्याट र कर छुट दिने । (घ) एक परिवारलाई घरायसी प्रयोजनको लागि मासिक एक सिलिण्डरको दरले वार्षिकरूपमा बाह्र ओटा सिलिण्डर मात्र भ्याट र कर छुट भएको अनुदानको मूल्यमा दिने । (ङ) अनुदानको सिलिण्डर उपलब्ध गराउँदा निर्वाचन आयोगले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि वितरण गरेको परिचयपत्रको आधारमा स्थानीय निकायबाट परिवार सङ्ख्या प्रमाणित गरी ग्यास उपभोक्ता कार्डको व्यवस्था गर्ने । (च) नयाँ बोटलर प्लान्टले बजारमा ल्याउने सिलिण्डरले पुराना सिलिण्डरलाई विस्थापित नगर्ने व्यवस्था मिलाउने । चौथो, विगतका आयोग र समितिले दिएको सुझावअनुसार पीडीओ उपलब्ध गराउनेदेखि आयात र वितरणसम्मका प्रक्रियामा नेपाल आयल निगमले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । पाँचौँ, नियामक निकायले दृढइच्छाशक्ति र उच्च मनोबलसहित पारदर्शी वितरण प्रणालीको विकास गर्ने । छैटौँ, सिलिण्डर वापतको धरौटीलाई नियमन गर्ने विधि तयार गर्ने । सातौँ, ग्यास सिलिण्डर नेपाल आयल निगमको अधिनमा रहने व्यवस्थासहित सिलिण्डरको हाइड्रोलिक चेक र गुणस्तरमा विशेष कडाइका साथ नियमन गर्ने । आठौँ, ग्यास बिक्री स्थलमा बिक्रेताले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई पूर्णरूपमा लागू गर्ने । नवौँ, ग्यास बिक्री स्थलमा ग्यास वितरण गर्दा प्राथमिकताका आधारमा कुपन दिई वितरण गर्ने ।
ग्यास आपूर्तिको व्यवस्थापनमा देखिएका यस्ता चुनौतीलाई चिर्न जरुरी छ । आज देशमा मागको करिब नब्बे प्रतिशत ग्यास आयात भइसकेको अवस्थामा पनि ग्यासको नियमित आपूर्ति हुन नसकेकोमा सरकारी पक्षसमेत चिन्तित देखिएको छ । करिब दश हजार मेट्रिक टन ग्यास तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने गृहकार्यसमेत भइरहेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले कालोबजारीको बिउसम्म रहन नदिने उद्घोष गर्दागर्दै पनि किन कालो अर्थतन्त्र मौलाइरहेको छ, यो चिन्तनको विषय बनेको छ । सतहमा हेर्दा कमजोर व्यवस्थापन नै जिम्मेवार देखिन्छ । वितरण व्यवस्थालाई प्रहरीलगायतले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा डन र मुन्द्रेहरूले हल्ला गरेर घरायसी प्रयोजनको ग्यास बिक्री स्थलमा वितण्डा मच्चाएर वितरणमा धाँधली भएको छ । नियामक निकायले समेत स्वतन्त्ररूपमा कालाबजारीयालाई कारबाही गर्न नसक्नु पनि समस्याको जड हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना