सङ्क्रमणकालीन एकताको आशा

siba kumarशिवकुमार भट्टराई


विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै २०७२ साल हामीबाट बिदा भएको छ । नेपालीका लागि गएको वर्ष खासै उपलब्धिमूलक बन्नसकेन । सुरुआतमै अर्थात् वैशाख १२ गतेको महाप्रलयकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले झण्डै दश हजार व्यक्तिको ज्यान लियो भने खर्बाैं रुपियाँ बराबरको धनसम्पत्ति विनाश ग¥यो । ज्यान जोगाउनकै लागि मान्छे सडक र खुला ठाउँमा थुप्रनुप¥यो । ज्यान जोगिएकाको पनि विजोग छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका घर अहिलेसम्म बन्नसकेका छैनन् । यतिका समय बितिसक्दा पनि पीडितहरू पाल र खुला अकाशमुनि जीवन धान्न बाध्य छन् । एक वर्षको समय यत्तिमै बित्यो । सरकार केवल पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर रमिते बनेकोजस्तो अवस्था छ ।
यति हुँदाहँुदै पनि गएको वर्ष केही सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त भएको छ । खासगरी नेपाली जनताको विगत छ दशक लामो सङ्घर्ष र प्रतीक्षापछि मुलुकमा पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गरेको छ । यो आफैँमा ठूलो प्राप्ति हो तर यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन भने ठूला राजनीतिक दलहरूले राम्रो गृहकार्य नगर्दा अहिले पनि केही समस्या देखिएका छन् । असोज ३ गते संविधान जारी गर्नुपूर्व तराई मधेसका प्रतिनिधिसँग गहन र परिणाममुखी छलफल गरेको भए मुलुकले झण्डै छ महिनाको भारतीय नाकाबन्दीको सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन । यहाँ पनि हाम्रा अग्रज नेताहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण सोच र शैलीको सर्वथा अभाव रह्यो ।
लामो सङ्घर्ष र खिचातानीपछि मुलुकले नयाँ संविधान त पायो तर राजनीतिक सङ्क्रमण भने अझै हट्नसकेको छैन । ठूला राजनीतिक दलहरू नै सङ्क्रमण छोट्याउने पक्षमा इमानदार हुन नसक्दा मुलुक थप सङ्कटमा फस्दै गएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले विद्यमान धेरै समस्याको सार्थक र परिणाममुखी समाधान खोज्नेतर्फ प्रभावकारी पहल नगर्दा नेपाली जनताले थप पीडाको अनुभूति गर्नु परिरहेको छ । ओली सरकार गठन हुँदा अघिदेखिकै भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको प्रभाव अद्यापि आम नेपालीले भोग्नुपरिरहेको छ । सर्वसाधारणको चुह्लो अहिले पनि बल्नसकेको छैन । बजारमा पेट्रोलको अभाव उस्तै छ । संयुक्त मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि यथावत् छ । मोर्चा फेरि आन्दोलन चर्काउने पक्षमा रहेको देखिन्छ । मोर्चाका नेता प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको आन्दोलनको विषयलाई हल्का रूपमा लिइरहनुभएको टिप्पणी गरेका छन् । समस्या समाधानको बाटोतर्फ डो¥याउने जिम्मेवारी वहन गर्न प्रधानमन्त्री ओली विल्कुलै तयार नभएको उनीहरूकोे आरोप छ ।
यो अवस्थामा मुलुकले कुन दिशा पक्रने हो, यसै भन्न कठिन छ । सत्तारुढ दलहरू नै सार्वजनिकरूपमा जुहारी खेल्ने अवस्थामा छन् । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले र दास्रो ठूलो साझेदार एनेकपा माओवादीबीच पछिल्ला दिनमा विवाद र बेमेल महसुस भएको छ । यसले सरकारको भविष्यको सङ्केत गर्न थालेको छ । सत्ता गठबन्धनमा नजानिँदो तरिकाले दरार उत्पन्न भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्को वैठक बोलाउने विषयमा र निर्णय प्रक्रियामा सभामुखसमेत रहनुभएकी एमाओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीले गर्नुभएको सार्वजनिक टिप्पणीलाई कसरी हेर्ने र बुझ्ने ? सभामुखसँग सहमति नै नलिई प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएर एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिएको भनी परिषद् सदस्य ओनसरीले पोख्नुभएको असन्तुष्टिभित्रको चुरो कुरो सामान्य छैन । यो एमाले र एमाओवादीबीच बढेको विवाद र असमझदारीको उत्कर्ष हो भन्ने अर्थमा बुझिनुपर्छ ।
यसअघि पनि न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा गरेको सिफारिस फिर्ता गरेर सभामुखबाट आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त भइसकेको हो । हुन पनि सर्वाेच्च अदालत जस्तो उच्च गरिमा भएको स्वतन्त्र निकायमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्ति एमालेका कार्यकर्ता नै देखिएको हो । यो विषयमा सभामुखले देखाएको असहमतिलाई न्यायिक क्षेत्रका लागि ठूलो बल मिलेको हुनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशको सहमति हुनु आफैँमा लज्जाको विषय हो । जे भए पनि सभामुखले यो गल्तीलाई सच्याउने मौका दिएकोमा पुनः उही नाम सिफारिस हुनु दुःखद कुरा हो ।
पछिल्लोपटक प्रधान न्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने कुरामा सभामुखले एक दुई दिन पर्खिदिन प्रधानमन्त्रीलाई गरेको अनुरोध बेवास्ता गरी भएको सिफारिसको वैधानिकता नै फेरि विवादको घेरामा तानिएको छ । निर्णय पुस्तिकामा आफूले हस्ताक्षर नगरेको दाबी सभामुखको छ भने प्रधानमन्त्रीबाट अस्पतालमै गएर हस्ताक्षर गराएको तर्क बाहिर आएको छ । कार्यकारी र व्यवस्थापिका प्रमुखको विपरीत भनाइ सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको भविष्य नै सङ्कटमा परेको प्रतीत हुन्छ । घटनाले यत्रो रूप लिइसक्दा पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै चासो नराख्नुले पनि सत्तारुढ दलहरूबीचको खटपट सतहमै आएको स्पष्ट हुन्छ ।
उता तेस्रो ठूलो घटक राप्रपा नेपालको अवस्था पनि खासै फरक छैन । राप्रपा अध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न । गएको मन्त्रिपरिषद् बैठक उहाँले बहिष्कार गर्नुभएको थियो । उहाँका कार्यकर्ता पनि सरकारको काम र आफूहरूलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिबाट आजित भएका छन् । अझ संविधानमा संशोधन गरी मुलुकलाई हिन्दु राज्य घोषणाका लागि चर्काे दबाब परिरहेको छ । यसरी सहयोगी दललाई चिढ्याएर सत्ता लम्ब्याउने अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पक्कै सहज हुने देखिँदैन ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको त कुरै भएन । काँग्रेसको तह्रौँ महाधिवेशनपछि पार्टी र दलमा शक्तिशाली बनेका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि मुलुकको बाग्डोर सम्हाल्न दबाब परिरहेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुका नाताले पनि जनताका प्रत्येक समस्याबाट उसले भाग्न मिल्दैन । सरकारले जनतालाई राम्रो सेवा सुविधा दिएन भने प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने दलले जिम्मेवारी निर्वाहको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अबको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर नेपाली काँग्रेसले ज्यादै संवेदनशील भएर सोच्नु र निर्णय लिनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
राजनीतिक घटनाक्रम यसरी बढिरहेको भए पनि नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि एकपटक फेरि ठूला दलहरूबीच एकता आवश्यक देखिएको छ । दलहरू एकजुट भएर अघि बढेको अवस्थामा मात्र मुलुकले ०७२ सालमा तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । यो पक्षमा दलका नेताहरूबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण बलियो होस्, शुभकामना ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना