शिक्षा सेवामा समन्यायको खोजी

ram prasad acharyaरामप्रसाद आचार्य

 


निजामती सेवाका विभिन्न सेवामध्ये शिक्षा प्रशासन पनि एउटा सेवा हो तर अन्य सेवा समूहमाभन्दा यस सेवामा रहेका कर्मचारी सोपानक्रमलाई हर्दा एकदमै पृथक, अस्वाभाविक र समन्यायिक सिद्धान्तका विपरीत देखिन्छ । लोकतन्त्रको प्राप्तिसँगै निश्चत अवधि, योग्यता र कार्यसम्पादन अङ्क पुगेका आधारमा निजामती कर्मचारीमा ल्याइएको तत्कालीन २४ घ को विशेष बढुवाद्वारा बढुवा भई उचित समायोजन हुन नसकेका सो सेवाका उपसचिवहरूको पदीय मर्यादा र हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी दिन नसक्दा तथा सोही अनुपातमा मातहतका कर्मचारीको व्यवस्था हुन नसक्दा यो सेवाको औचित्य नै पुष्टि हुनसकेको देखिँदैन ।
कुल दुई हजार ६७६ दरबन्दी रहेको शिक्षा सेवामा कुल ४८४ जना उपसचिव छन् । जबकि यिनको अनुपातमा शाखा अधिकृत, प्राविधिक सहायक अत्यन्त न्यून छन् । एक सहसचिव बराबर १९ उपसचिव पर्छन् भने एक उपसचिव बराबर १.४ शाखा अधिकृत तथा एक शाखा अधिकृत बराबर ०.३१ प्राविधिक सहायक कार्यरत छन् । यी बढी भएका उपसचिवका लागि सम्मानपूर्वक काम तथा जिम्मेवारी दिन नसकिएको अवस्था विद्यमान हुँदा दुईथरि (नियमित तथा विशेष बढुवा) बीच बेला बेलामा टकराव उत्पन्न हुने गरेको समेत छ । जबकि यस्तै प्रकारका बढुवा समेतलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले २०७० सालमा निजामती अध्यादेश पारित गरी अन्य निकायमा यसैका आधारमा कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापन भइसकेको छ । तत्कालीन शिक्षा प्रशासनले उपसचिवको व्यवस्थापनका लागि जबर्जस्त शाखा थप गरी ओ एण्ड एम सर्भेविना नै कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेकोले आजको समस्या आएको हो । कर्मचारी खाँद्नैका लागि तत्कालीन ११ शाखा रहेको शिक्षा मन्त्रालयलमा ३३, शिक्षा विभागको १२ शाखालाई फुटालेर २८, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका दुई शाखालाई आठ शाखा बनाइयो । यसैक्रममा अन्य केन्द्रीय निकायमा पनि आवश्यकताभन्दा बढी शाखा बनाइयो र विना काम उपसचिवलाई पदस्थापन गरेको भनियो । एउटा मात्र उपसचिव रहने जिशिकामा सात आठ जनासम्म उपसचिव (समान तहको जिशिअ र सहायक जिशिअ नामकरण) राखियो । यो अवस्थाले गर्दा एकातिर उपसचिवहरूको मानमर्दन र अर्कोतिर समान तहकाको नियन्त्रणमा कोही प्रमुख कोही सहायक भई बस्नुपर्दाको पीडाका कारण यस सेवाका उपसचिवमा छटपटी हुनु स्वाभाविक भयो ।
निजामती सेवा निश्चित पद सोपान, क्रम र समन्यायिक सिद्धान्तमा आधारित सेवा हो । एउटै सेवाभित्र उही हैसियतको पदाधिकारी कतै जिल्ला शिक्षा अधिकारी
(जिशिअ) छ भने कतै सहायक जिशिअ । जबकि जिल्लामा कतिपय कार्यालय प्रमुखसमेत आजपर्यन्त तृतीय श्रेणीका छन् । यसका आधारमा समेत नेपाल सरकारका अन्य सेवाका उपसचिवलाई विना जिम्मेवारी आधादर्जनको सङ्ख्यामा जिल्लाको एउटै कार्यालयमा कोच्नु न्यायोचित होइन । अर्कोतिर निजामती सोपानमा निश्चित पिरामीड मिल्नुपर्छ । सहायक र सहयोगी विनाका उपसचिवको भीड यसै पनि उपयुक्त मानिँदैन । त्यसैमाथि संरचनात्मक परिवर्तनविना सहायक जिशिअलाई उप जिशिअ बनाएर कसरी समस्या समाधान हुने हो ?
तसर्थ यसको समुचित व्यवस्थापनका लागि पहिलो कुरा त गोल्डन ह्याण्ड्स चेकद्वारा स्वैच्छिक अवकास योजना ल्याउन जरुरी छ । दोस्रो कुरा, ०५० सालको शिक्षा संरचनाले आजको मागअनुसार सेवा दिनसक्दैन । यसका लागि मालपोत, नापी कार्यालयसरह जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सङ्ख्या र सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हालको कार्यबोझलाई विभाजन गरी अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा, शैक्षिक गुणस्तर तथा तालिम र शिक्षा प्रशासनमा विभाजन गरी वा इलाकास्तरीय शैक्षिक कार्यालय बनाएर काममा लगाउन सकिन्छ । निजामती कर्मचारीका लागि लोकसेवा आयोग रहेजस्तै शिक्षा सेवा आयोगसमेत बनाइ विकास क्षेत्रस्तरीय कार्यालय बनाइ समग्र शिक्षकका काम सहज, सरल किसिमले पनि गराउन सकिन्छ । यति हुँदा पनि खपत नहुने सङ्ख्याका लागि शिक्षा सेवामा नै पद रहने गरी अन्य आयोग वा कार्यालयमा कामकाज गर्न खटाउन सकिन्छ । अझै भएन भने यो सेवा नै खारेज गरी (विगतमा हुलाक सेवा, राजप्रासाद सेवा खारेज भएको इतिहास ताजै छ) प्रशासन सेवामा लगी यसलाई उपसमूहका रूपमा मात्र राखिनुपर्छ । कहिले सहायक र कहिले उप बनाएर समस्या समाधान देखिँदैन । बरु समस्यामा अरु १३८ जना पनि मिसिन पुगेका छन् । अब शिक्षा मन्त्रालयले भर्खरै बढुवा भएर नियुक्ति लिएका उपसचिवलाई उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीमा पदस्थापना गरेको समाचार सुन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सायद यसै काण्डबाट समस्याले निकास पाउने छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना