अच्युतानन्दन र एमालेको उमेर–सीमा

bibas wostiविवश वस्ती

दक्षिण भारतको एक सुन्दर, शान्त र समृद्ध तटीय प्रान्त केरलामा निकट समयमै विधानसभाको निर्वाचन हुन लागिरहेको छ । भारतकै शतप्रतिशत शिक्षित र आर्थिकरूपले पनि समृद्ध समुन्द्र तटीय केरलामा लामो समयदेखि वामपन्थी शक्तिले शासनको बागडोर सम्हाले पनि अघिल्लो निर्वाचनमा भने त्यो क्रम टुट्न पुग्यो । एक अवधि गैरवामपन्थी शक्तिले प्रान्तीय सरकारको नेतृत्व गरे पनि २०१६ को मे महिनामा हुन लागिरहेको निर्वाचनमा पुनः वामपन्थी शक्ति उदाउने अनुमान अहिले गर्न थालिएको छ ।
केरलाको निर्वाचनको एउटा रमाइलो पक्ष त, वामपन्थी शक्तिले ९२ वर्षीय पूर्व मुख्यमन्त्री बी.एस. अच्युतानन्दनलाई पनि निर्वाचनको मैदानमा उभ्याउँदैछ । केरलाजस्तो राज्यमा कम्युनिष्ट पार्टी अफ माक्र्सवादी (सिपीएम)मा युवापुस्ताको अभाव भएर अच्युतानन्दनजस्ता बयोवृद्ध नेतालाई राजनीतिबाट विश्राम लिने बेलामा निर्वाचनको दौडधुपमा अगाडि सारिएको होइन । केरलामा अच्युतानन्दनको ‘क्रेज’ यति व्यापक छ कि, उनको उपस्थिति बिना प्रान्तमा वामपन्थी शक्तिले न त चुनावी लहर ल्याउन सक्छ, न त विजय हासिल गर्ने ल्याकत नै राख्छ । त्यही कारण, वृद्धावस्थाका क्षणहरू गुजारिरहे पनि अच्युतानन्दनलाई राजनीति गर्न र अझै पनि केरलाको सरकारको नेतृत्व गर्न उमेर बाधक बनेको छैन ।
भारतको सिपीएमजस्तै संसदीय राजनीतिमा सक्रिय एवं विश्वास राख्ने नेकपा (एमाले)ले भने आफ्ना नेता÷कार्यकर्तालाई राजनीतिमा उमेरको हदबन्दी तोकेको छ । अहिले एमालेभित्र एकाध वर्षपछि कुन–कुन नेताले नाति–नातिनी खेलाउने औसर पाउँछन् भन्ने चर्चा÷परिचर्चा चल्ने गर्छ । सत्तरी वर्ष पार गरेका नेता÷कार्यकर्तालाई पार्टीको राजनीतिबाट जिम्मेवारीमुक्त तुल्याउने निर्णय एमालेले घोषितरूपमै गरेको छ । नेपालका अरू राजनीतिक शक्तिमा उमेरको सीमा नतोके पनि एमालेले भने राजनीतिबाट वृद्ध पुस्ताको सम्मानजनक बिदाइ र पार्टीमा युवा पुस्ताको ऊर्जावान नेतृत्वको परिकल्पना गरेर उमेर सीमा तोकेको स्पष्ट बुझिन्छ । एमालेको यस्तो निर्णय कार्यान्वयनको हिसाबले कति सफल होला ? आगामी दिनमा नै देखिनेछन् तर एमालेको उमेर सीमाको निर्धारणले भने एउटै प्रकारको राजनीतिक धरातल बोकेको सिपीएमका अच्युतानन्दनले ९२ वर्षको उमेरमा पनि सक्रिय राजनीति गर्न पार्टीले कुनै अङ्कुश नलगाएको प्रसङ्ग उघार्दा भने, एमालेको त्यस्तो निर्णय परिपक्व नभएको हो कि भन्ने सहजै अनुभूत हुन्छ ।
राजनीतिमा उमेरको हदबन्दी तोक्ने एमालेको नवौं महाधिवेशनताकाको फैसलालाई एउटा कोणबाट हेर्दा सुविचारित फैसलाजस्तै प्रतीत हुन्छ । हुन पनि, राजनीतिमा आबद्ध पुरानो पुस्तासँग अनुभवका प्रसस्त खुराकहरू भए पनि उनीहरूमा क्रियाशीलता, नवीन सोच र चिन्तन र तत्कालीन घटनाक्रमबारे ‘अपडेट’ रहेर त्यसको सटिक र समय–सापेक्ष विश्लेषण गर्ने अभाव रहनुलाई भने अन्यथा मान्न सकिँदैन । नेपालको राजनीतिमा पुराना सोच र चिन्तनको घेराबाट मुक्त हुन नचाहने पुस्ता अझै पनि हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा छन् र त्यही पुस्ताको लगामबाटै पार्टी–पङ्क्ति सञ्चालित र परिचालितसमेत भइरहेको यथार्थलाई लुकाउन सकिँदैन । त्यही कारण, राजनीतिमा होमिएका युवा पुस्ताले आफूभन्दा अघिल्लो र वृद्धावस्थातिर उन्मुख पुस्ताप्रति लक्षित गर्दै गुनासो पोख्ने क्रममा भन्ने गर्छन्– ‘पुराना सोच र चिन्तन बोकेको नेतृत्वले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पार्टीलाई नयाँ दिशामा कसरी अगाडि बढाउलान् ?’
यस्ता गुनासा हरेक राजनीतिक दलका युवा पङ्क्तिमा व्याप्त छ । किनकि, हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्व सेताम्यै कपाल फुलेर अरूकै सहारामा हिंँड्नुपर्ने पुस्ताको हातमा रहेको छ । यो पुस्ता यतिविघ्न जब्बर र अडिग छन्, पार्टीको बागडोर युवा पुस्तालाई सुम्पिन कुनै पनि हिसाबले तम्तयार देखिँदैनन् । कहिलेकाहीँ युवा पुस्ताको विचार, सक्रियता र कार्यशैलीले लतारेर ठीक बिन्दुमा उभिन बाध्य भए पनि नेतृत्व सुम्पिने सबालमा भने यो पुस्ताप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् । युवा पुस्ताप्रति भरोसा नहुनु पुराना पुस्ताका नेताहरूको चरित्र नै बनिसकेको छ । युवा पुस्तालाई पार्टीको ताला र चाबी सुम्पिंँदा उनीहरूले पार्टीलाई गलत दिशातिर मोड्ने हुन् कि ? पार्टीले आत्मसात गरेको राजनीतिक दर्शन, विचार र मार्गबाट च्युत हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुने हो कि ? भन्ने त्रास पुरानो पुस्तामा व्याप्त छ र उनीहरू एक मुठी सास रहुन्जेलसम्म राजनीतिक मैदानमा आफ्नो पुरातन खुर टेकाइरहन चाहन्छन् ।
नेपाली राजनीतिमा पुरानो पुस्तामा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न एमालेले तोकेको उमेरको हदबन्दी उचितजस्तै देखिन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई हेर्दा र अन्य कारणले पनि एमालेको यस्तो निर्णय आफ्नै पार्टीका पूर्वमहासचिव, जननेता मदन भण्डारीको यो भनाइको विरुद्ध उभिएको प्रस्टै देखिन्छ– ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन । ’ ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाली राजनीतिमा उदाएको नयाँ शक्ति नेकपा (माले)लाई अझ सुदृढ, समृद्ध र सबल बनाउन भण्डारीले अनुभवी र खारिएका नेता मनमोहन अधिकारीसँग पार्टी एकता गरी सहकार्य गर्नुभएको थियो । पुरानो पुस्ताका अनुभवी नेतालाई पार्टीको अध्यक्ष मानेर अघि बढ्ने क्रममा जननेता भण्डारीले युवा पुस्ताको भूमिकालाई पनि पार्टीमा उत्तिकै महìव र स्थान दिनुभएको थियो । पुरानाको अनुभव र नयाँ युवा पुस्ताको ऊर्जावान् क्षमतालाई मिलाएर नै नेकपा (एमाले)लाई देशमा वामपन्थीको ठूलो र भरपर्दो शक्तिको रूपमा उभ्याइएको थियो ।
राजनीतिमा युवा पुस्ताको उपस्थिति बाक्लो रहनु र नेतृत्व तहमा पनि युवा पुस्ता हावी हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । किनकि, युवा पुस्तामा जुन नवीन विचार, चिन्तन र सक्रियता रहन्छ, त्यस्तो अपेक्षा वृद्ध पुस्ताबाट राख्नु उचित देखिँदैन । अझ, युवा पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्ने हो भने त्यस्तो राजनीतिक शक्तिले अपार सफलता बटुल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यो पक्षलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले नियाल्दानियाल्दै पनि, कुनै पनि व्यक्तिले किन राजनीति गर्छ भन्ने प्रश्नलाई पनि गौणरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिज्ञको सपना देशका कार्यकारी प्रमुखमा पुग्ने हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । राजनीति गर्नेले मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने सपना पाल्नु स्वाभाविकै हो तर त्यस्ता पदहरूमा पुग्नका निम्ति राजनीतिमा लामो अनुभव, क्रियाशीलता त चाहिन्छ नै, आफ्नो दलभित्र सहमति र अरू शक्तिबीच तालमेल मिलाउन पनि उत्तिकै जान्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा बढिरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कुनै पनि राजनीतिज्ञले देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न कपाल फुलाउनैपर्ने, थुप्रै भोटाहरू फटाउनैपर्ने बाध्यता छ तर राजनीतिमा उमेरको हदबन्दी तोक्दा कतिपय उपयुक्त, राम्रा, इमानदार र देशको नेतृत्व सम्हाल्न सक्षम पात्र वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति पनि नआउला भन्न सकिँदैन । कतिपय राजनीतिक दललाई त केरलाका पूर्वमुख्यमन्त्री अच्युतानन्दनको जस्तै ‘अनुहार’ देखाएर पार्टीलाई निर्वाचनमा सफलताको चुलीमा पु¥याउने बाध्यता पनि हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा राजनीतिमा युवा पुस्ताको अपरिहार्यतालाई नकार्न नसके पनि उमेर सीमाको प्रावधान भने त्यति व्यावहारिक नदेखिन र नठहरिन सक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना