नेपालमा जलमार्गको सम्भावना

तुलसीप्रसाद रेग्मी

देशको विकास प्रक्रियालाई द्रुततर गति प्रदान गर्न यातायातले अहं भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको राष्ट्रमा यातायातको विकासका लागि समुचित प्रबन्ध मिलाउनु जति अपरिहार्य छ, त्यत्तिकै गाह्रो र विकट पनि छ । देशको एक भूभागलाई दोस्रोसँग जोडेर निकट सम्बन्ध स्थापित गराउन नसकेसम्म त्यो देशमा विकासका सम्भावना र पूर्वाधारहरू सदा ओझलमै परिरहन्छन् । यो कटू वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गर्दै कार्य क्षेत्रमा उत्रनु पर्ने आवश्यकता नेपालका लागि टड्कारो देखिन्छ । जुन अहिले अति आवश्यक भएर पनि निकै ढिलाइ भइसकेको यथार्थ हाम्रा सामू देखिएको छ ।
हामी कहाँ यातायात भन्ने बित्तिकै प्रायः सडक यातायातलाई सम्झिने गरिन्छ । हुन पनि नेपालका थोरै जिल्ला सदरमुकामलाई छाडेर हेर्ने हो भने अधिकांश जिल्ला सदरमुकामलाई सडक यातायातले छोइसकेको छ । गाउँ गाउँमा पनि सांसद विकास कोष, सरकारी बजेट र स्थानीय स्रोत साधन जुटाउँदै सडकको विस्तार गर्न स्थानीय स्तरबाटै जनताहरू जुर्मुराइरहेकै छन् । यसलाई शुभशङ्केत र खुसीकै विषय मान्नुपर्छ । सडक यातायातपछि जनताले प्रयोग गर्ने अर्काे माध्यम हवाई यातायात हो । जुन सर्वसुलभ त छैन नै सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा पनि बाहिर छ । यस परिस्थितिमा अर्काे महŒवपूर्ण र किफायती माध्यम जल यातायातलाई लिन सकिन्छ । यो रेलवेभन्दा पाँच गुणा, सडक यातायातभन्दा एक्काइस गुणा र हवाई यातायात भन्दा त्रिसठ्ठी गुणा सस्तो पर्न आउँछ तर यसतर्फ देशको नीति निर्माण गर्ने निकायहरू जागरुक नदेखिनु निकै दुःखद् र विडम्बनापूर्ण कार्य हो ।
हाम्रो देश जलमार्गको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकै छैन भन्दा हुन्छ । फिटिक्कै केही काम नै नभएको पनि होइन तर जति देखिनु पर्ने र उपलब्धि प्राप्त गर्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ भएकै छैन । गत केही समय अगाडिमात्र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी समाचार देशका प्रमुख सञ्चार माध्यमहरू मार्फत जानकारीमा आएको थियो । यसले त्यस क्षेत्रका नदी तटीय आसपासका जनतामा अत्यन्त खुसी छाएको थियो । यातायात मन्त्रालयले यी तीन नदीहरूबाट चार सय पचास किलोमिटर जलयातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भइसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसको लागि एसियाली विकास बैङ्कले जल साधन तयारी सुविधा कार्यक्रमका लागि भनेर एक करोड दस लाख अमेरिकी डलर अनुदानका रूपमा दिने र यसका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न भौतिक योजना र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित एक टोलीसमेत गठन गरेको थियो । यी शुभशङ्केत अहिले आएर त्यसै विलखबन्दमा परिरहेझै महसुस भइरहेको छ । यसप्रति जनचासो अत्यन्त व्यग्र भएर पनि सरकारी निकाय मौन प्रायः देखिन्छ । जनताको सूचनाको अधिकार पनि यहाँ ओझलमा परिरहेझै महसुस हुन्छ ।
जलयातायात बारेका यी जानकारी आएबाट त्यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीय जनसाधारणमा अत्यन्त खुसी र उत्साह छाएको थियो । त्यसले त्यस क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिमा आधारित उद्योगका भावी सम्भाव्यताका भाग्यरेखाहरू जनताले कोर्न थालिसकेका थिए । कहीँ उनीहरू मत्स्यपालन व्यावसायको सम्भावना देख्दै थिए भने कतै दुग्ध कारखाना सञ्चालन गर्ने योजना बुनिरहेका छन्, कतै पोल्ट्रीफर्म भन्न थालेका छन् त कतै वागवानी केन्द्र । अझ त्यति मात्र होइन ठाउँ ठाउँका लोभलाग्दा नदीतटीय क्षेत्रका जमिनहरू प्लटिङ गर्दै सुक्रिबिक्रीका प्रसङ्गहरू पनि नचलेका होइनन् । यसरी प्रतिस्पर्धी ढङ्गले तँछाड मँछाड गर्दै लाभका गौंडाहरू स्वदेशमै बथान्न पाइने परिस्थिति सिर्जना भएको सुन्दा अब निश्चयनै देशले प्रगतिको मार्गमा लम्कन कम्मर कसेकै रहेछ भन्ने जनसाधारणको विश्वास रहेको थियो तर एकाएक सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको तर्फबाट समेत उद्घोष भइसकेको यो कार्य कहाँ गएर किन अड्किरहेको छ ? अहिले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ । के सर्वसाधारण जनतालाई सरकारले यसबारे केही सुसूचित गराउनु पर्दैन ? यसबारेमा केही सूचना र जानकारीहरू नपाइनुले त्यस क्षेत्रमा अहिले निराशा छाएको देखिन्छ ।
जसरी युग बदलिँदै जान्छ, त्यसरी नै जनताका जीवन गुजाराका लागि नयाँ प्रविधिका विकल्पहरू पनि तदनुक्रमकै आधारमा बदलिनु पर्छ । यसैलाई प्रगति र परिवर्तन पनि भनिन्छ । यो विज्ञवर्गले स्वीकारी आएको तथ्य पनि हो । हुन पनि जलयातायातको विकासले समस्त देशका कुना काप्चातकका ग्रामीण क्षेत्रलाई नै विभिन्न व्यावसायिक अवसर दिएर हर क्षेत्र र वर्गलाइ नै समृद्ध तुल्याउने आधारशीलाको काम गरिरहेको हुन्छ । यस्ता काम क्रियाकलापहरूमा सक्रियता र बढोत्तरी हुन सकेको भए गत केही समय अगाडिको हाम्रो देशमा सिर्जना भएको नाकाबन्दी जस्ता समस्याको पीडा र प्रताडनाका हैरानीजस्ता मारबाट पनि केही हदसम्म हामी जोगिने अवस्था आउने थियो । भोलि अर्काे नाममा नयाँ र अझ नौला पीडा नेपालीका थाप्लामा नझुण्डेला भन्न सकिन्न । अतः यस्ता परनिर्भरतामुखी खड्गो हटाउन हामीहरू पनि यस्तै विकासका हातहतियारहरूले सुसज्जित भएर कार्य क्षेत्रमा उत्रन सकेमा मात्र विकासका नयाँ क्षितिज उघार्दै नेपाली जनताले राहतको अनुभव गर्न सक्नेछन् ।
अहिले विज्ञहरू भन्दैछन् विश्वमा अब केही कुराको अभाव हुन्छ भने त्यो पानीको नै हुनेछ । त्यसैले यत्रो जलराशि भएको हाम्रो देश कहिल्यै निर्धन र गरिब हुनै सक्दैन, यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने । अतः यसका लागि हामीमा दृढ इच्छाशक्ति चाहियो । राजनीतिक शक्तिहरू गोलबन्द हुँदै राष्ट्रिय हितका सवालमा एक हुन सक्नुप¥यो । यस्ता जनोपयोगी कार्यक्रमहरू दराजमा मात्र थन्क्याएर हात बाँधी बस्नुभन्दा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा अघि बढेर जनतालाई सुविधा दिनेतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकाय लागि पर्नु पर्ने खाँचो सर्वाधिक महŒवपूर्ण देखिन्छ ।
यसरी हाम्रो देशमा जलमार्गको विकासबारे चर्चा, प्रसङ्ग, चिन्ता र चासो व्यक्त गरिनु आफैँमा एउटा उपलब्धि हो । यसलाई नारा, योजना र हल्लामा मात्र सीमित नगरी कार्यान्वयनमा उत्रिएको खण्डमा निःसन्देह यसले सार्थकरूप लिएर हाम्रो अपार जलसम्पदाको सदुपयोग हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना