चीनः समृद्ध मुलुक निर्माणको मौलिक उदाहरण

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल


निरन्तर समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमण गर्दा प्रायः सबैको मनमा भावना उत्पन्न हुन्छ– गरेपछि के हुँदोरहेन छ र ! समृद्धिको धेरै लामो इतिहास भएका कुनै युरोपेली मुलुकभन्दा कम अवस्था चीनको छैन । जबकि, आधा शताब्दीअघिसम्म चीन ठूलो भोकमरी, लडाइँ, अभाव र पछौटेपनबाट ग्रस्त थियो । सन् १९४९ मा अध्यक्ष माओत्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र भययता चीनले गरेको निरन्तरको मिहिनेतले आज दुनियाँको दोस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित छ र सन् २०२० सम्ममा पहिलो शक्ति हुने अभियानमा छ । त्यही योजनाअन्तर्गत अहिले चीनले विशाल महŒवाकांक्षी योजना अघि बढाइरहेको छ ।
हालै (चैत ४ देखि १३ गतेसम्म) यो पङ्क्तिकारलाई चीन भ्रमण गर्ने मौका मिलेको थियो । गैरसरकारी क्षेत्रमार्फत नेपालमा विकास निर्माणका काममा संलग्न हुन सुरु गरेको र अबका दिनमा त्यसलाई बढाउन चाहिरहेको संस्था चाइना फाउन्डेसन फर पिस एन्ड डेभ्लप्मेन्ट (सीएफपीडी) को निमन्त्रणामा त्यसको नेपाली साझेदार संस्था नेपाल–चाइना मिडिया फोरमको १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले १० दिन लामो चीन यात्रा गरेको थियो । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेइजिङ पुग्नुभन्दा तीन दिनअघि नेपाली पत्रकार र विश्लेषकलाई बोलाएर चिनियाँ मित्रहरूले दुई देशको सम्बन्ध र विकास निर्माणका बारेमा अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
बेइजिङ, सिंचुवानको चेङ्दु र एआनको भ्रमणपछि
चेदुको होटल युडुमा समापन कार्यक्रम आयोजना गरेर सहभागीलाई आफ्ना धारणा राख्न लगाइएको थियो । नेपालका अभिन्न मित्र र यहाँका धेरै उच्चपदस्थसँग व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत प्रगाढ रहेका सीएफपीडीका उपमहासचिव चि पिङले प्रत्येक सहभागीका कुरा सुन्ने र बीचैमा रोकेर अन्तरक्रिया गर्ने काम गरेका थिए । आफ्नो पालो आएपछि मैले त्यहाँ भनेँ– ‘मेरा साथीहरू नेपालमा तँ कतिपटक चीन जान लागेको, पहिला पनि गएको होइन र भनेर सोध्छन् । म उनीहरूलाई प्रत्येक पटक चीन आउँदा पहिलोपटक हो भन्छु । किनभने, म जतिपटक चीन आउँछु, प्रत्येकपटक केही न केही नयाँ कुरा पाएकै हुन्छु । खासगरी विकास निर्माणका प्रश्नमा अघिल्लो र पछिल्लो वर्षका बीचमा तुलनै हुन नसक्ने गरी परिवर्तन भएको पाउँछु । ’
अरूको पनि पनि मेरो जस्तो अनुभव रहेछ । किनभने चीनले दिनरात नभनी योजनाबद्ध विकास गरिरहेको छ । व्यवस्थित बसोबार, सहरीकरण, औद्योगीकरण, शैक्षिक संस्था निर्माणजस्ता कुरामा सायद चीन जति व्यवस्थित मुलुक कमै होलान् ।
चीनमा स्थिर राजनीतिक व्यवस्था छ, जसले गर्दा नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्नमा सहज छ । त्यही भएर उनीहरू देशलाई कति वर्षमा कहाँ पु¥याउने, कसरी विकास अघि बढाउने भनेर योजना बनाउँछन् । हामी बेइजिङ पुगेको बेला चिनियाँ उच्च अधिकारीलाई चटारो थियो । दिनदिनैजस्तो विदेशी उच्चपदस्थ नेतालाई स्वागत गर्नमा मात्रै उनीहरूलाई हतार भएको थिएन । त्यतिबेला चिनियाँ जनकंग्रेसको अधिवेशन चल्दै थियो र आगामी पाँच वर्षभित्र चीनलाई कहाँ पु¥याउने भन्नेबारेमा उनीहरू तेह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त थिए । प्रधानमन्त्री लिक छ्याङले ५ मार्च, २०१६ मा जनकंग्रेसमा पेस गरेको सरकारको एक वर्षको कामको मूल्याङ्कनमाथि छलफल गर्नुका साथै अबका पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने बारेमा चिनियाँ नेताले योजना बनाइरहेका थिए ।
चिनियाँ विकासका विषयमा कति दूरदृष्टि राख्न र उनीहरूको योजना कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा सानो उदाहरणका रूपमा स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई लिन सकिन्छ ।
जनकंग्रेसबाट पारित पाँच वर्षे योजनामा चेङ्दुबाट तिब्बतसम्म दोस्रो रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव उल्लेख छ । सिंचुवान प्रान्तको राजधानी चेङ्दुबाट तिब्बतको राजधानी ल्हासालाई जोड्नका लागि एक हजार छ सय २९ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाइने छ । सन् २००६ मा चीनले विश्वको सबभन्दा उच्च भागमा र सबभन्दा लामो प्लेटोमा एक हजार नौ सय ५६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाएर तिब्बतलाई बाँकी चीनसँग जोडिसकेको छ । पाँच वर्षभित्र चीनमा द्रूत गतिको रेलमार्ग मात्रै ३० हजार किलोमिटरभन्दा बढी बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।
सि जिङपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव र त्यस हैसियतले चीनको राष्ट्रपतिका रूपमा नेतृत्व सम्हालेपछि सार्वजनिक भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना भएका कारण पनि यसलाई महŒवका साथ हेरिएको रहेछ । यो पञ्चवर्षीय योजना सन् २०२० मा पूरा हुनेछ र त्यसको एक वर्षपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शतवार्षिकी मनाउँदैछ । ६७ वर्षदेखि चीनको नेतृत्व गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एक सय वर्षको आफ्नो कामलाई समीक्षा गर्दै अर्को शताब्दीको यात्रा सुरु गर्दासम्म चीनलाई विश्वको नमूना बनाउने योजना नयाँ नेतृत्वले अघि सारेको छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपालमा चिनियाँ चासो बढिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । नेपालसँग सुमधुर र समस्यामुक्त सम्बन्ध रहेको चीनले नेपालको विकास निर्माणमा हृदयदेखि नै सघाइरहेको छ । कतिपय हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, कतिपय बेला हाम्रा प्राथमिकतामा आएका बदलाव र कतिपय सन्दर्भमा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण अपेक्षा गरे जसरी हामीले लाभ लिनसकिरहेका छैनौँ । आफूलाई सङ्कट पर्दा मात्र साथ खोज्ने मित्रलाई कसैले पनि सधैँभरि खुला दिलले विश्वास गर्न सक्दैन । चीनजस्तो नेपालबाट अरू कुनै अतिरिक्त लाभ नखोजेको र स्वाभिमानमा आधारित सम्बन्ध खोज्ने मुलुकका लागि नेपालले थप केही गर्नु पर्दैन, आफ्ना घोषित नीतिमा अडिदिए पुग्छ भन्ने अपेक्षा चिनियाँ मित्रहरूमा पाइन्छ ।
पहिला र यसपटकका भ्रमणमा आफैँले गरेको अनुभव छः चिनियाँहरूले विकास निर्माणमा मात्र होइन, आफ्नो स्वभावमा पनि क्रमशः परिवर्तन ल्याइरहेका छन् । आमरूपमै भन्दा पनि फरक नपर्ने चिनियाँ नीति के हो भने कुनै कार्यक्रम छ भने आफ्ना कुरा सुनाउने अनि तपाईंका कुरा सुन्ने, त्यसपछि हात मिलाएर हिँड्ने तर यसपटक देखेको फरक चाहिँ चिनियाँ अधिकारी प्रशस्त अन्तरक्रिया गर्न उद्यत देखिन्छन् ।
उदाहरणका रूपमा नेपाली टोलीले उनीहरूसमक्ष खुलाखुलस्त रूपमा भन्यो– ‘तपाईंहरूको नेपालमा लगानी बढिरहेको छ, निर्माण कम्पनी पनि गइरहेका छन् तर तिनीहरूले काम गर्ने तरिका ठीक छैन । चिनियाँहरूले जिम्मा लिए भने काम समयमै फत्ते हुन्छ, त्यसमा गुणस्तर पनि हुन्छ, उनीहरू रातदिन नभनी काम गर्छन् भन्ने संसारव्यापी मान्यता छ तर नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो छः चिनियाँले जिम्मा लिए भने काम हुँदैन, ठेक्काको अवधि थप्नका लािग दबाब दिन्छन् र बीचैमा काम छोडेर जान्छन् । ’
हाम्रो कुरा सुनेर चिनियाँ अधिकारी गम्भीर भए र उनीहरूले भने– ‘हामीले यस्तो गुनासो सुनिरहेका छौँ र हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ, नेपालमा किन यस्तो भइरहेको छ ? जबकि हामी जिम्मा लिएको काम मरिमेटेर पूरा गरिहेका हुन्छौँ । ’
त्यसपछि ती अधिकारीले त्यसो हुनुका सम्भाव्य कारणका बारेमा यसरी अथ्र्याए– ‘पहिला कुरा त काम गर्नका लागि वातावरण हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा तपाईंहरूको चक्रपथ बनाउने कामले गति लिएन भन्ने कुरा यहाँ उठ्यो । यसमा प्रस्ट छ, पहिला भूकम्पका कारण काम रोकियो, पछि राजनीतिक कारणले तेल नै पाइएन । अनि कसरी काम गर्ने ? अरू ठाउँमा पनि बन्द, हडताल गर्ने, काममा अवरोध सिर्जना गर्ने, ठेकेदार कम्पनीसँग अनेक माग राख्ने जस्ता काम नेपालमा बढी हुने गरेका छन् भनेर हाम्रा ठेकेदार कम्पनीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । यसमा तपाईंहरूले पनि ध्यान दिने हो भने हामी हाम्रा तर्फबाट कुनै पनि कुरामा कमी हुन दिँदैनौँ । ’
हाम्रो भ्रमणका क्रममा नेपालमा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्न कत्तिको सहज छ भन्ने बारेमा चिनियाँ पक्षले जान्न चाहेको थियो । सन् २०१२ मा स्थापित चाइनिज फाउन्डेसन फर पिस एन्ड डेभ्लप्मेन्ट (सीएफपीडी) ले नेपालका केही ससाना काममा हात हालेको छ । राष्ट्रपति हुनुअघि विद्या भण्डारीले नेतृत्व गरेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको जोरपाटीस्थित मदन भण्डारी स्कुलको भवन निर्माण, सुजाता कोइरालाले नेतृत्व गरेको जीपी कोइराला फाउन्डेनअन्तर्गत मोरङ, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा ट्युव बेल निर्माण, पम्पा भुसालले नेतृत्व गरेको चाइना कन्सर्न सोसाइटीअन्तर्गत पुस्तकालय निर्माण, निर्मल महराले नेतृत्व गरेको वातावरण अध्ययन केन्द्रमार्फत विद्यालयमा कम्प्युटर वितरण जस्ता काममा गरेका उनीहरूले अलि ठूलो मात्रामा नेपालमा लगानी गर्न चाहिरहेका छन् । यसै पनि चीनमा गैरसरकारी संस्थाको अभ्यास नयाँ हो । त्यसमा पनि चिनियाँ दूतावास वा अरू सरकारी संयन्त्रसँग नजोडिएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न चाहेका कारण नेपालको वस्तुस्थितिका बारेमा विस्तृतमा जानकारी चाहिनु स्वाभाविकै हुने भयो ।
चीनलाई अरूका धेरै कुराका बारेमा मतलब छैन । कुनै पनि देशको आन्तरिक विषयमा मुख नखोल्ने उनीहरूको नीति छ । कस्तो राजनीतिक व्यवस्था अपनाउने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा उनीहरूलाई चासो नै हुँदैन तर विकास निर्माणका बारेमा भने उनीहरूलाई ठूलो चासो छ । ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको देश भएका कारण अरू देशको आर्थिक उन्नतिमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना प्रबलरूपमा विकास भइरहेको छ । सरकारीस्तरबाट गर्ने त्यस्तो सहयोग त भई नै हाल्यो, त्यसबाहेक व्यापरिक कम्पनी पनि विश्वका विभिन्न भूभागमा व्यापार गर्नका लागि त्यत्तिकै लालयित र सफल देखिन्छन् । दक्षिण एसियामा चीनको सबभन्दा ठूलो व्यापार छिमेकी भारतसँग छ । कतिपय विषयमा मतभेद हुनु वा कुरा नमिल्नुलाई चिनियाँहरू व्यापारसँग जोड्न चाहँदैनन् । एसियादेखि अफ्रिकासम्म फैलिएको चिनियाँ पुँजीलाई नेपालमा चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा स्वागत गर्न पाइएको छैन ।
माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, चिनियाँहरू अहिले अन्तरक्रिया गर्नमा रुचि राख्छन् । त्यसको अर्को एउटा उदाहरण हामीले सिन्चुवान विश्वविद्यालयले हाम्रा लागि आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा देख्न पायौँ, जहाँ प्राध्यापकदेखि विद्यार्थीसम्म सहभागी थिए । दक्षिण एसियाली केन्द्रका रूपमा चीनले विकास गर्न चाहेको उक्त विश्वविद्यालयमा पर्सिपल्ट हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन थियो । हामीसँग कुराकानी गर्दा त्यहाँका प्राध्यापक र विद्यार्थीले खुलेर कुराकानी मात्र गरेनन्, कतिपय नीतिका बारेमा प्रश्न पनि उठाए । एकजना विद्यार्थीले निकै कडा रूपमा तिब्बती शरणार्थीका विषमा प्रश्न राखेर एकातिर उनीहरूलाई परिचयपत्र नदिने अनि अर्कातिर राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तिमीहरूको कस्तो नीति हो भनेर समेत प्रश्न गरे ।
तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो । आठ सय वर्षभन्दा पुरानो इतिहासले त्यस भूखण्डलाई कहिल्यै पनि चीनबाट पर राखेको छैन । जनवादी चीनले विकास निर्माण, संस्कृति, पर्यावरण जस्ता कुरामा तिब्बतलाई संवेदनशीलरूपमा हेरिरहेको छ । हामीलाई बेइजिङस्थित तिब्बतोलोजी रिसर्च इन्स्टिच्युट र बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीका दुवै कार्यक्रममा तिब्बतमा भइरहेका विकास प्रयासका बारेमा बौद्धिक व्यक्तिले प्रस्ट मात्र पारेनन्, पश्चिमाहरूले कसरी त्यसका विरुद्ध गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने पनि बताए । ‘तिमीहरूलाई तिब्बतको नर्कबाट धर्मशाला (भारत) को स्वर्गमा लैजान्छौँ, त्यहाँ गएपछि सबै चीज पाइन्छ’ भन्ने भ्रम बाँडेर मानिसलाई तिब्बतबाट बाहिर निस्किनका लागि प्रेरित गरिरहेका अनेक बान्की ती मित्रहरूले सुनाए ।
नेपालसँग चीनका धेरै अपेक्षा छन् जस्तो लाग्दैन । किनभने हामीले चीनलाई सहयोग गर्न सक्ने अरू क्षेत्र कमै छन् । यही तिब्बती मामिलामा चाहिँ उनीहरू हाम्रो विशेष सहयोग चाहन्छन् । शरणार्थीका रूपमा नेपाल आउने, यहाँ शरणार्थी परिचयपत्र बनाउने, त्यसपछि भारतको धर्मशाला आउजाउ गर्ने र नेपालमा उपद्र मच्चाउने कार्यलाई केही सयमयता नेपाल सरकारले कडाइ गरेको छ । शरण लिएको ठाउँमा राजनीतिक गतिविधि गर्ने छुट शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्या र प्रावधानले पनि दिँदैन तर नेपालमा चाहिँ तिब्बती शरणार्थीका नाममा हुने आत्मदाहसम्मका त्यस्ता गतिविधिमा कडाइ गरिएपछि अहिले गैरकानुनी रूपमा नेपाल पस्ने तिब्बतीको सङ्ख्यामा निकै कमी आएको देखिन्छ ।
आजको चीन यत्तिकै रातारात निर्माण भएको होइन । आधुनिक चीनका निर्माता अध्यक्ष माओत्सेतुङ हुनुहुन्छ भन्नेमा द्विविधा छैन तर उहाँको जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा उहाँ स्वयं र उहाँका नाममा वरिपरिकाले अपनाएका गलत नीतिको आलोचना गर्न उनीहरू कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनन् । बेइजिङस्थित हामी बसेको वान्साउ होटलमा आइपुगेका चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ विज्ञ जिया सियाओपिङले प्रस्टै भने– ‘हामीले देङ सियाओपिङको आर्थिक नीति नपाएको भए यति प्रगति गर्न सक्ने थिएनौँ । यति ठूलो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि देङको ‘ओपनिङ अप’ को आर्थिक नीति नै हाम्रा लागि सबभन्दा महŒवपूर्ण हतियार हो । आज हामी दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त्यही नीतिका कारण सक्षम भएका छौँ भन्नेमा हाम्राबीचमा कुनै सन्देह छैन । ’
राजनीतिक व्यवस्था एउटा कुरा रहेछ । कम्युनिस्ट विचारधारा अँगालेका राज्यले पनि ग्रहण गर्ने आर्थिक नीति फरक फरक हुनसक्छ भन्ने उदाहरण चीनले राम्ररी देखाएको छ । बजार विस्तार हुनै नदिएर पुँजी विकास गर्छु भन्न सकिँदैन । माओको जीवनकालमै संशोधनवादी ‘गद्दार’ जस्ता अपशब्दबाट अपमानित हुनुपरे पनि देङ सियाओपिङकै आर्थिक नीतिले आज चीनलाई विश्वको आर्थिक महाशक्ति बनाएको छ । त्यस्तो छिमेकीबाट उचित लाभ लिनबाट हामी भने चुक्दै आएका छौँ । अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीले हाम्रा गालामा लगाएको थप्पडले हामीलाई निन्द्राबाट ब्युँझाउला कि !

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना