दलित महासङ्घको आगामी दिन

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


वि.सं २०५५ मा स्थापित दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ (डीएनएफ) नेपालको चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।  स्थापनाकालदेखि दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि वैद्धिक बहस र सामाजिक गतिविधि गर्दै आएको यो संस्थाले मुलुकभरका दलित सामाजिक सङ्घ÷संस्थाको छाता सङ्गठनको हैसियत राख्छ ।  कार्यकारी पदाधिकारीमा ७५ प्रतिशत दलित समुदायका व्यक्ति रहेका र छुवाछूत तथा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव विरुद्ध सक्रिय कुनै पनि सङ्गठनले यसको सदस्यता लिन सक्छन् ।  यसको मतलव यो जातीय मुद्दा उराल्ने जातीय सङ्गठन होइन बरु मुलुक र विश्वकै साझा समस्याका रूपमा रहेको छुवाछूत तथा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव विरुद्ध संस्थागत साझा पहलका लागि स्थापना भएको समावेशी संस्था हो ।  संस्थाले स्थापनादेखि अहिलेसम्म धेरै उकालीओराली पार गरेको छ ।
मुलुकले हाल गरेका विभिन्न विकास अभ्यासले सामाजिक सङ्घसंस्थालाई विकासे साझेदार हुन् भन्ने स्वीकार गरेका छन् ।  सङ्घीयतामा सिंहदरवारलाई राज्यका तल्ला निकायमा पु¥याउन यस्ता संस्था अपरिहार्य देखिएका छन् ।  अर्कोतिर वैदेशिक स्रोतसाधनलाई दलित समुदायको पक्षमा परिचालन गर्न पनि यस्ता संस्थाको उपस्थिति आवश्यक देखिएको छ ।  सङ्घीय नेपालले अङ्गीकार गरेको समानुपतिक समावेशी प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन पनि सामाजिक संस्थाको परिचालन महìवपूर्ण देखिएको छ  ।  दलित सामाजिक सङ्घसंस्थाको सन्दर्भमा मात्र हेर्दा डीएनएफमा मुलुकभरका ३४४ संस्था आवद्ध रहेको सो महासङ्घले जनाएको छ तर मुलुकभर करिव डेढ हजार जति दलित सामाजिक सङ्घसंस्था गठन भएका छन् ।  यसरी हेर्दा डीएनएफले सबै त्यस्ता संस्थालाई आफ्नो छाताभित्र अटाउन सकेको छैन, मानौं यो होँचो मानिसले ओढेको सानो छाता हो, जहाँ धेरै र अग्ला मानिस अटाउन सक्दैनन् ।  हुन पनि डीएनएफमा धेरै दलित सामाजिक सङ्घ संस्था अटाउन सकेका छैनन् ।  मधेसी दलित सामाजिक गैरसरकारी संस्था महासङ्घका नाममा समानान्तर संस्था अस्तित्वमा छ ।  आर्थिक रजगज भएका ‘ठूला’ दलित सङ्घसंस्थालाई पनि डीएनएफको छातामुनी बस्न समस्या भइरहेको छ, मानौं उनीहरू अग्ला छन्, डीएनएफको छाता होंचो छ ।  अग्लो मानिसलाई होचोले छाता ओडाउँदा जुन शारीरिक समस्या हुन्छ त्यस्तै मनोवैज्ञानिक समस्या सम्पन्नशाली दलित सामाजिक संस्थाहरूलाई डीएनएफको छातामुनि बस्दा हुने गरेका छ ।  
हाल डीएनएफलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने थप वातावरण तयार भएको छ ।  दलित सङ्घसंस्था स्थापना हुने तीव्र क्रम, नेपालले लिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई परिणाममुखी बनाउन र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई क्रियाशील गर्न डीएनएफको भूमिका अझ बढेको सन्दर्भका यसले आफूलाई सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।  एक त डीएनएफको सङ्गठनात्मक संरचनानाई थप समावेशी र आवश्यकताअनुसार अध्यक्षमा तराई–मधेस र पहाडीबीच आलोपालो नेतृत्व गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  संस्थापक अध्यक्ष डीबी सागरदेखि वर्तमान अध्यक्ष गजाधर सुनारसम्म सबै पहाडीहरूले नै नेतृत्व गरेका र डीएनएफले तराई दलितका मुद्दा र मानिसलाई समेट्न नसकेकाले आफूहरूले मधेसी दलित सामाजिक संस्था महासङ्घ स्थापना गरेको भनाइ राख्नेका आवाजलाई पनि डीएनएफले ध्यान दिनुपर्छ ।  यसका लागि डीएनएफको संस्थागत संरचनालाई थप फराकिलो बनाएर उनीहरूलाई पनि अटाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।  यसपटक अधिवेशनसँगै यस्ता पक्षमा कति ध्यान दिइन्छ डीएनएफको आयतन पनि त्यही अनुसार बढ्ने वा खुम्चने छ ।  
मुलुकले दलित सुमदायको उत्थानका सन्दर्भमा विभिन्न संस्थागत प्रयास गर्दै आएको छ ।  यसक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोग, उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान समिति, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति, पिछडिएका सुमदाय उत्थान विकास समितिजस्ता विभिन्न निकाय गठन भएका छन् ।  सङ्घीयतामा वा संविधानअनुसार बन्ने समावेशी आयोग अस्तित्वमा आउँदा यस्ता निकायको औचित्य पुष्टि गर्न पनि डीएनएफ नेतृत्वले गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक आयोग भइसकेको छ तर अन्य निकायको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने बारेमा डीएनएफले बहस चलाउनुपर्ने हुन्छ ।  
उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान समितिलाई प्रतिष्ठानमा परिणत गरी दलित लक्षित सबै विकास समितिहरूलाई त्यसमा समावेश गर्न सकिन्छ ।  यसो गर्दा मुलुकको साधन स्रोतको एकीकृत परिचालनबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनेछन् ।  अन्यथा प्रशासनिक खर्चमा नै बढी स्रोत परिचालन हुने तर सम्बन्धित समुदायले त्यसबाट लाभ लिन नसक्ने हालको अवस्था दोहोरिरहन्छ ।  यसको अर्थ बादी वा पिछडिएको वर्ग उत्थान समितिहरूको अस्तित्व समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने होइन बरु थप सशक्त बनाउनुपर्छ ।  हाल कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानमा सबै दलित समुदायको सहभागितामा सञ्चालक परिषद् बनाउने र त्यसले प्रतिष्ठानको साधनस्रोत परिचालन गर्ने परिपाटी बसाउन सक्दा सबै दलित समुदायकोे सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।  कानुनतः यस्तो अभ्यास आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले गरेको छ तर त्यहाँ पनि व्यावहारिकरूपमा सबै जातिको उपस्थिति उत्तिकै निर्णायक हुनसकेको छैन ।  स्वायत्त र सशक्त दलित विकास प्रतिष्ठान गठन हुने अवस्थामा सबै दलित संस्थाबाट बन्ने सञ्चालक परिषद्ले प्रतिष्ठानलाई समावेशी र साझा मञ्च बनाउन सहयोग गर्नेछ ।  यस कामका लागि डीएनएफले संस्थागत पहल र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।  अर्कोतर स्थानीय निकायहरू बलियो हुँदैगर्दा त्यहाँ बस्तीस्तरबाट योजना चयनदेखि कार्यान्वयनका प्रक्रियामा दलित, महिलालगायतका लक्षित वर्गको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै हुनुपर्ने अवस्थामा समुदायको सशक्तीकरण र निर्णायक उपस्थितिका लागि डीएनएफले मुलुकभरका दलित सामाजिक सङ्घ संस्थामार्फत समुदायलाई सङ्गठित गर्न सक्छ ।  
नेपाली दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेको सफलतालाई सूत्रबद्धरूपमा भन्नुपर्दा ‘आर.ओ.पी.ई’ भन्न सकिन्छ ।  दलित आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक मान्यता (रिकग्निजेसन), सङ्गठन (अर्गनाइजेसन), सहभागिता (पार्टीसिपेसन) र सशक्तीकरण (इम्पावरमेण्ट) जस्ता उपलब्धि प्राप्त गरेको छ ।  दलित आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले पार्टीको भातृसंस्थाका रूपमा दलित संस्थालाई मान्यता दिएर गरेका छन् भने डीएनएफ र अन्य दलित सामाजिक संस्थाहरू अस्तित्वमा आएकाले पनि सङ्गठित दलित आन्दोलन अघि बढेको छ ।  विचारमा जेजस्ता विभाजन भए पनि नेपालको संविधानमा दलितका अधिकार लेखाउन सबै राजनीतिक दल सम्बद्ध भातृसंस्था र दलित सामाजिक गैरसरकारी संस्था एकताबद्ध भएर एउटा शुभसङ्केत प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।  डीएनएफले सामाजिक संस्थाहरूको पाटोको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।  डीएनएफलाई मुठारेर कुनै पनि दलित शक्ति वा व्यक्ति तिखारिन सक्दैन ।  यस्ता मान्यतामा सहमत हुने हो भने डीएनएफको भविष्य उज्जवल र दायित्व व्यापक देखिन्छ ।  यसका बारेमा सोच्ने जिम्मेवारी दलित बुद्धिजीवी तथा सामाजिक नेतृत्व वर्गले लिनुपर्छ ।  विगतमा जस्तै डीएनएफलाई कुनै पार्टीको भातृसंस्था बनाउने वा बन्ने प्रयास यसपटकको अधिवेशनमा पनि गरियो भने माथि उल्लेखित कुनै पनि उद्देश्य वा औचित्य पूरा गर्न डीएनएफ सफल हुने छैन ।  डीएनएफ असफल हुँदा कोही पनि दलित साँचो अर्थमा सफल हुँदैनन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना