काँग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका

Shanti krishna adhikariशान्तिकृष्ण अधिकारी

 
के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले उच्च अदालत र तिनका लागि न्यायाधीश अध्याधेशमार्फत नियुक्त गर्दैछ भन्ने सुइँको पाउने बित्तिकै नेपाली काँग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनायो ।  संसद् सञ्चालन भइन्जेल त्यसतर्फ सिन्को नभाँच्ने अनि निकट भविष्यमै अधिवेशन आह्वान गरिने भए पनि अध्यादेशमार्फत यस्तो महŒवपूर्ण विषय अगाडि बढाउने बाम गठबन्धन सरकारको कार्यप्रति शङ्का उब्जनु स्वाभाविकै हो ।  आम बुद्धिजीवीले जे अनुभव गरेका थिए नेपाली काँग्रेसको पनि त्यही सोच बनेका कारण सरकारलाई उक्त कदम रोक्न बाध्य पारियो ।  सरकारमा रहनुपर्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा बसेर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने भन्थ्यो, त्यो के होला भनेको बल्ल अहिले देखाएको छ ।  सधैँभरि मौन रहेर ओली सरकारका हुने नहुने सबै खालका कार्यमा मौन सम्मति जनाउँदै साक्षी बसेको काँग्रेसले आधा वर्षको अवधिमा पहिलो पटक सम्झन लायक काम गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दलको काम सरकारले मनोमानी तबरले मुलुकलाई नकारात्मक र दुरगामी असर पार्ने गरी आँटेका कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी जनतालाई सचेत बनाउनु नै हो ।  सरकारका काममा अवरोध सिर्जना विभिन्न तरिकाद्वारा गर्न सकिन्छ ।  सरकारलाई सचेत बनाउने प्रक्रिया अवलम्बनका विविध उपाय हुनसक्छन् ।  नेपालको संसदीय इतिहास हेर्ने हो भने काँग्रेस सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक फरक उपाय प्रयोग गरी सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरिएको छ ।  कतिपय दलले देश र जनताका सम्पत्ति नोक्सान गरी आतङ्कलाई सहारा लिने गरेका छन् भने काँग्रेसले भद्र तरिका अपनाउने गरेको छ ।  अहिले पनि त्यस्तै ग¥यो, सायद यही होला जिम्मेवार प्रतिपक्ष भनेको ।
के यही एउटा कामले मात्रै काँग्रेसको जिम्मेवारी पूरा भएको छ त ? विगत छ महिनादेखि जनता ग्यास, पेट्रोल, डिजेललगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा बाँच्नु परिरहेको छ ।  ती सामग्रीको अभावले उब्जाएको महँङ्गी, कालाबजारी र अन्य सामग्रीको अभावले जनतामाथि झन् पीडा थपिरहेको छ ।  भारतले नाकाबन्दी नखोल्दासम्म भारत भ्रमणमा जान्न भनेर लोकप्रियता कमाएका के.पी. ओली नाकाबन्दी खुल्यो भन्दै भारत भ्रमण सकेर फर्केको पनि महिना दिन नाघी सक्यो ।  भ्रमण सफल भयो र यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम मैले गरेँ भनेर फलाकी रहेका छन् ।  विभिन्न समाचार माध्यम, संस्था र सरकारी कार्यालयकै प्रतिवेदन हेर्दा सुन्दा पनि नेपालीका निमित्त करिब करिब पुग्ने ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थका ट्याङ्कर सीमाबाट भित्रिरहेका छन् तर जनता भने उही अभाव व्यहोर्न बाध्य छन् ।  आजसम्म पनि ग्यास पसलमा रित्ता सिलिण्डर बोकेर धाउने र लाम बस्ने नियति भोग्नुपरिरहेको छ ।  नाकाबन्दीका बेलामा बढेको महँङ्गीमा एक रुपियाँमात्र पनि राहत हुने गरी कुनै पनि सामग्रीको मूल्य घटेको छैन ।
नाकाबन्दीको प्रारम्भिक समयमा त जनताले राष्ट्र र राष्ट्रियताका नाममा धैर्यता देखाए ।  अभावको जिन्दगी जिउन सिके ।  ओली सरकारको कमजोरीलाई समेत मातृभूमिका नाममा धेरै छुट दिए ।  घुँडा नटेक्न आह्वान गर्दै सरकारका सबै असफलतालाई माफ गरे ।  के अब यति लामो समय बित्न लाग्दा पनि त्यसै गरी मौन बस्न सकिन्छ होला ? प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेको काँग्रेसलाई यसरी नै मौन रहन सुहाउला ? नाकाबन्दीको समयमा काँग्रेस सत्तामा थियो भने एमाले र सबैथरिका माओवादीले यसैगरी साथ दिन्थे कि रत्नपार्कका सबै रेलिङ्ग भाँचिसकेको हुन्थे भन्ने काँग्रेसले सोच्न सकेको देखिँदैन ।  काँग्रेसको कूटनीतिक कमजोरी भयो भन्दै नाकाबन्दीको भोलिपल्टदेखि नै सडकमा गुडेका सरकारी सवारी साधनमध्ये सयौँ तोडफोड भइसकेका हुन्थे होलान् ।  यतिबेलासम्म उपत्यका बन्द र नेपाल बन्द जस्ता कतिवटा कार्यक्रम आयोजना भइसक्थे भन्ने ठोकुवा नै गर्न त सकिन्न अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।  भारतले नाकाबन्दी गरे अन्य देशबाट पनि सरकारले आयात गरी जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मन्त्रीहरूलाई नाकाबन्दी गर्दै जनतालाई समेत आघात पुग्ने गरी प्रत्येक दिन सञ्चालन गरिने आन्दोलनको सङ्ख्या कति हुन्थ्यो भन्ने के काँग्रेसले गणना गरेको छ ? नाकाबन्दी प्रारम्भ हुने बित्तिकै केही समय सरकारलाई छुट दिनु स्वाभाविकै हो ।  त्यसको केही समयपछि महाधिवेशनको स्वाङ पार्ने अवसर काँग्रेसलाई मिल्यो ।  फागुनको महिनापछि त जनताका पीर मर्कामा बोल्ने समय काँग्रेसले पाउनुपर्ने हो तर किन पाएन भन्ने चासो जनताको छ ।  बजार अनुगमन गर्दै बढेको महँङ्गी घटाउने र कालोबजारी रोक्न सरकारलाई दबाब दिन नसक्ने हो भने जनताको आर्थिकस्तर त धेरै पछि धकेलिँदै नै छ, काँग्रेसको भविष्य पनि त्यति उज्वल हुनसक्दैन ।
के.पी. ओली चीन गएर आए ।  दशकौँ अघिका सरकारले गरेका जस्तै सम्झौत गरेर फर्के ।  निकै ठूलो र नयाँ काम गरेझैँ झ्याली पिटिएको छ ।  पहिलेका सम्झौता कार्यान्वयन नभए जस्तै अहिलेका सम्झौता पनि कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।  सम्झौता कार्यान्वयन हुने वातावरण विगतलाई केलाउँदा अत्यन्त झिनो देखिन्छ ।  चीनले हामीसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा भारतसँग सम्बन्ध नबिगार भनेर शिक्षा दिई फर्काएको छ ।  राजनीतिक बोलीमा यसको अर्थ गहन हुन्छ ।  ओलीको भारत भ्रमणपछि नेपाल भारत सम्बन्ध झन् बिग्रन पुगेको छ ।  संविधानको स्वागत गरेको युरोपियन युनियनसमेत भारतको लहैलहैमा लागेर कूटनीतिक मर्यादा समेत बिर्सेर नानाथरि विज्ञप्ति निकाल्न थालेको छ ।  समग्रमा ओली सरकार चौतर्फीरूपमा असफल भएको छ ।  जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न र राष्ट्रको मर्यादा जोगाउन नसक्दा पनि अत्यन्त ठूला काम गरेझैँ गफ चुटी रहेको छ तर जिम्मेवार प्रतिपक्ष मौन छ ।  काँग्रेसले गरेका काम त जनताका माझ प्रस्ट रूपमा राख्न सक्दैन भने प्रतिपक्षको भूमिकामा सीमित भएपछि कुनै काम नै गर्न सकेको छैन भने जनताका सामु के राखोस् ? सरकारमा हुँदा देशको अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने कार्य काँग्रेसले गर्ने गरेको छ तर प्रतिपक्षमा बस्दा के ग¥यो त ? जनताले सम्झने ठाउँ पाएका छैनन् ।  काँग्रेसले एकपक्षीय भएर सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।  सभापति देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेता पौडेलसहितको सहमतिमा प्रतिपक्षीय भूमिका निर्धारण गर्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना