एमाले पोलिटब्युरो बैठक, गुटबन्दी अन्त्य गर्न नेतृत्वलाई सुझाव

लक्की चौधरी

काठमाडौँ, चैत २५ गते । नेकपा (एमाले)को पोलिटब्युरो बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा नेताहरूले आन्तरिक गुटबन्दी अन्त्य गरी पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभएको छ ।  पार्टीभित्रको गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्र्धा अन्त्य गर्न नेतृत्वले नै पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव नेताहरूको छ । बुधबारको बैठकमा युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल, डा. विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला, रघु पन्त, गोरखबहादुर बोगटी, जगन्नाथ खतिवडा, श्रीमाया थकाली, नगेन्द्र चौधरी, गङ्गालाल तुलाधरले अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित भएर धारणा राख्नुभयो ।
पोलिटब्युरो सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले बिहीबार पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ । बैठकमा प्रतिवेदनका सकारात्मक पक्षको प्रशंसाका साथै केहीले प्रतिवेदनमाथि कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बैठकबारे जानकारी दिनुहुँदै पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले प्रतिवेदनको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई उठाउनुका साथै पार्टीको आन्तरिक विवाद, गुटगत राजनीति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरी पार्टीलाई जीवन्त बनाउन सुझाव राखेको बताउनुभयो ।
पार्टी नेतृत्वलाई जनसङ्गठन निर्माण, केन्द्रीय विभागलाई पूर्णता, नवौँ महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको विषयलाई अगाडि बढाउन सुझाव आएका र बोल्ने क्रम सकिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसमाथि टिप्पणीसहितको मन्तव्य राख्नुहुने जानकारी प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले दिनुभयो ।
बैठकमा बोल्ने वक्ताहरूको सूची थपिँदै गएकाले पोलिटब्युरो बैठक लम्बिने सङ्केत देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार प्रस्तुत गर्नुभएको बाह्र पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारत र चीन भ्रमणको उपलब्धि, नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टीको कार्यप्रगति, अघोषित भारतीय नाकाबन्दी र त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव, मधेस आन्दोलनको विषय, सरकारले गरेको काम र सरकार र पार्टीले गर्नुपर्ने भावी कामको सन्दर्भलाई प्रतिवेदनमा उठाउनुभएको छ । UML-party-office
के छ प्रतिवेदनमा ?

सरकारले गर्नुपर्ने काम

संविधान कार्यान्वयनका लागि पुराना कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको निर्माणका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति र आयोगहरूको गठनमा प्राथमिकता, वर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै आगामी बजेटमा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिने, महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा रोक लगाउने, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका झूठा मुद्दाहरूको खारेजी, दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने रणनीतिक महŒवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा जोड दिने, जनताको प्रत्यक्ष लगानीमा कुनै एउटा राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, समतामूलक समाज निर्माणमा पहल गर्ने आदि विषय समेटिएका छन् ।
पार्टीले गर्नुपर्ने काम
पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी पार्टी कामकोे संयोजन गर्ने, पार्टी प्रवेशलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने र पार्टी प्रवेश गरिसकेकालाई सही व्यवस्थापनको योजना बनाउने, पार्टीभित्र स्वस्थ वातावरण, कमरेडली एकता र सौहार्दतालाई प्रोत्साहन गर्ने, पार्टी प्रतिष्ठा र एकतालाई कमजोर पार्ने खालका गतिविधि, आचरण र व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
सोहीअनुसार तीनवटै तहको निर्वाचनमा पार्टीको जित सुनिश्चित गर्ने गरी तयारी गर्ने, महाधिवशेनले तय गरेको कार्यदिशाअनुरूप काम गर्न केन्द्रमा कार्यदल गठन गरी अगाडि बढ्ने, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा पार्टी नेतृत्व, पूर्वजनप्रतिनिधि र विज्ञहरू रहेको कार्यदल गठन गरी सम्बन्धित तहको कार्ययोजनाको तयारी अगाडि बढाउने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै पार्टी सदस्यता पाँच लाख बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने, पार्टीमा वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणको कामलाई अभियानका रूपमा लैजाने, सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने, पुनःस्थापनामा स्वयंसेवक अभियान सञ्चालन गर्ने आदि छन् ।
काँग्रेसप्रति आशङ्का
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य अभिभाराबाट विचलित भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस कतै अस्थिरताको कारक बन्छ कि भन्ने आशङ्का अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको पक्षमा काँग्रेसभित्र प्रकट हुने गरेका कमजोरी, कतिपय नेतामा व्याप्त कम्युनिस्टविरोधी पूर्वाग्रह र संविधानको मर्मविरुद्धको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमार्फत चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
“काँग्रेस विगतमा भएको भूललाई सुधार गर्दै १६ बुँदे सहमतिको मर्मलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा सहभागी होस् र संविधानको कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका खेलोस्”, अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मधेसी दललाई आह्वान
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसद्को नियमित कामकाजमा फर्किन मधेसवादी दललाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
आन्दोलनका नाममा भारतीय भूमि र दसगजाको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, “बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने र अत्यावश्यकीय वस्तुहरू ठप्प पारेर राज्यलाई असफल बनाउने जनविरोधी क्रियाकलाप बन्द गरौँ । ”

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना