बहुदलीय व्यवस्थाका पच्चीस वर्ष

Shriramsingh basnetश्रीरामसिंह बस्नेत

देशको प्रजातान्त्रिक शक्ति र वामशक्तिबीचको अभूतपूर्व कार्यगत एकता, परिवर्तनप्रति जनतामा अत्कट चाहना, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र राजा वीरेन्द्रको व्यक्तिगत सदासयताको परिणाम स्वरूप नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भएको छ । तीस वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्नु सहज थिएन, यद्यपि यसको कारण पञ्चायत बलियो भएर होइन, पञ्चायत विरोधीमा एकता र सुझबुझको अभाव भएर नै हो । पञ्चायत ढल्नुभन्दा १० वर्षअघि नै पञ्चायतको जरो हल्लीसकेको थियो । अर्थात् २०३७ सालमा सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमै प्रजातान्त्रिक र वामशक्तिबीच साझा लक्ष्य कायम गरी एकता हुनसकेको भए १० वर्षपछि आउने बहुदल १० वर्षअघि नै जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट आउँथ्यो । त्यसको सङ्केत राजा वीरेन्द्रले नै गरेका थिए– जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतले जितेको नतिजा आएपछि ‘अब १०वर्ष जति टिक्ला’ भनेर । नभन्दै त्यस्तै नै भयो ।
मनाउने नै हो भने अहिले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भयो भन्दै यसको रजत महोत्सव भव्यरूपमा मनाउन नसकिने होइन तर महोत्सवको तामझाम नै व्यवस्थाको सफलताको कसी होइन रहेछ भन्ने पञ्चायत रजत महोत्सवले प्रमाणित गरिसकेको छ । जे जस्तो होस् २५ वर्षको कालखण्डलाई ख्यालठट्टा वा खुद्रा हिसाब मान्न भने सकिँदैन । चौथाइ शताब्दीको यस अवधिलाई वस्तुनिष्ठ भएर लेखाजोखा गर्नु हरेक क्षेत्रमा आबद्ध नेपालीको संस्थागत कर्तव्यका साथै व्यक्तिगत चासोको विषयसमेत हो ।
यो २५ वर्षमा के पाइयो र के गुमाइयो भनेर हिसाब लगाउँदा नाफाघाटाको स्पष्ट चित्र देखिँदैन । सक्रिय राजनीतिमा लागेकाले यो २५ वर्षमा कुनै न कुनैरूपमा लाभ प्राप्त गरेका छन् तर सर्वसाधारण आम जनता भने प्रत्यक्ष अनुभव गर्नसकिने उपलब्धिको अनुभूतिबाट टाढै छन् । राजनीतिकरूपमा यो २५ वर्षमा नेपालले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ तर आर्थिक पक्षमा भने ओरालो लागेको छ । प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जनमत सङ्ग्रहको सन्दर्भमा बोल्दा ‘राजनीतिक परिवर्तन गर्नभन्दा आर्थिक परिवर्तन गर्न बढी कठिन हुन्छ’ भनी राखेको विचार अहिले सत्य सावित भएको छ तर यो चुनौती सामना गर्न बहुदलीय नेताहरूमा जुन क्षमता, सुझबुझ, दूरदर्शिता र इच्छा शक्ति हुनुपर्ने थियो, त्यसको नितान्त अभाव रह्यो । २०४६ सालका जनआन्दोलनका कमाण्डर सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले पनि जनआन्दोलन सफल भएपछि ‘अब आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्नुपर्छ’ भनेर बाटो नदेखाएका होइनन् तर उनी आफैँ जीवनको उत्तराद्र्धमा आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो पार्टी नेपाली काँग्रेसबाट विस्थापित हुन बाध्य भए भने उनका कुरालाई सुनेर त्यस अनुरूपअघि बढ्ने चासो कसलाई थियो र ? त्यसैले आर्थिक देश अत्यन्तै कमजोर र परनिर्भर बन्दै गएको यो २५ वर्षको एउटा कटु यथार्थ हो । हुनत निजीकरण, उदारीकरण, बजार अर्थतन्त्र आदिका ठूला ठूला आर्थिक सपना नदेखाइएका होइनन् तर त्यसबाट देश र आम जनताले के उपलब्धि पाए भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ अहिले कसैसँग छैन । फलतः २५ वर्षअघि नदीका बगरमा गिट्टी कुट्ने अहिले पनि गिट्टी नै कुटिरहेका छन्, बगर भने बदलिएको हुनसक्छ ।
उद्योग, कलकारखानाका लागि त यो २५ वर्षको अवधि खग्राश ग्रहण लागेसरह नै हुन पुगेको छ । मित्र राष्ट्रहरूले नेपाली जनताका नाममा उपहार स्वरूप दिएका लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगलाई २०४८ सालमा निजीकरणका नाममा जुन बर्बादीकरण गरियो, त्यसै बेलादेखि नेपालको औद्योगिक आकाशमा खग्राश ग्रहण लाग्न सुरु भयो । त्यसमाथि प्रतिपक्षी शक्तिले मजदुरका हातबाट औजार खोसेर ती हातमा ढुङ्गा र थोत्रा टायर थमाएपछि झनै लम्बिएको ग्रहणबाट अझै उद्योग क्षेत्र मुक्त हुनसकेको छैन । अझ त्यतिले नपुगेर विद्युत् अभावको मारले कुनै बेला चहलपहलपूर्ण देखिएका कलकारखाना अहिले खण्डहर जस्ता देखिन थालेका छन् । यस दृष्टिले हेर्दा पञ्चायतकालमा उद्योग र विकासका पूर्वाधार निर्माणमा भएका कामलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ ।
विगत २५ वर्षको लेखाजोखा गर्दा ‘जनयुद्ध’ भनिएको १० वर्षको अवधिलाई बिर्सन सकिँदैन । त्यो १० वर्ष त विनाश र बर्बादीको कालरात्रि नै थियो । नेपालमा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र स्थापना हुनु भनेको अत्यन्तै ठूलो घटना हो । २५ वर्षअघि यसको कल्पनासमेत पनि आमजनताले गरेका थिएनन् तर नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र हट्नु नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण उपलब्धि हो कि होइन भनेर ठोकुवा गर्न अझै केही समय कुर्नैपर्छ । यद्यपि नेपालको वास्तविक राजतन्त्र २०५८ साल जेठ १९ गते नै अन्त्य भइसकेको थियो, त्यसपछिको राजतन्त्र ‘डमी राजतन्त्र’ मात्र थियो ।
जनशक्ति र प्रविधिको उपलब्धताले यो २५ वर्षमा धेरै भौतिक विकास हुनुपर्ने थियो तर भएन । पच्चीस वर्षकै अवधिमा विश्वका कैयौँ मुलुकमा कायापटल भएको हामीले देखेका छौँ तर नेपालले त्यो अवसर गुमायो । यसको मुख्य कारण हरेक कुरामा राजनीतीकरण र सत्तापक्ष तथा बिपक्षबीचको अस्वस्थ्य तानातान हो भने अर्को कारण डेढ दशकदेखि स्थानीय निर्वाचन नगराई हचुवाको भरमा विकास निर्माण कार्य चलाउन खोज्नु हो । निर्दलीय व्यवस्था राजनीतिकरूपमा जे जस्तो भए पनि आवधिक निर्वाचन कहिल्यै विथोलिएको थिएन । यसले गर्दा राजनीतिक स्वतन्त्रताको वातावरण नभए पनि विकासमैत्री वातावरण भने पञ्चायतले दिएको थियो भनेर अहिले स्वीकार्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
प्रत्येक कार्यालय, शिक्षालय, दीक्षालय, कलकारखाना, संस्थान, निकाय, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, कारबाही सबैमा राजनीतीकरणको धमिरा लागेकोले यो २५ वर्षमा राज्यको समग्र कार्यकुशलता (परफरमेन्स) निराशाजनक पाइन्छ । प्रत्येकजसो सरकारी निकायमा कर्मचारीका पेसागत नभई आस्थागत संस्था खोलेर विभिन्न राजनीतिक पार्टीका शाखाका जस्ता गतिविधि गर्न पाइने, कर्मचारीमा विभाजन ल्याउने, संस्थाको मूल दायित्वलाई गौण बनाउने, क्षमतालाई पाखा लगाएर भागबन्डालाई प्राथमिकता दिने र अधिकारका नाममा कर्तव्य र अनुशासनलाई उपेक्षा एवं उपहास गर्ने प्रवृत्ति नै यो २५ वर्षको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य बनेको छ र यो दुर्भाग्यले अझ कहिलेसम्म नेपाल र नेपालीलाई लखेटिरहने हो भन्न सकिँदैन ।
यो २५ वर्षको अवधिमा तीन वटा गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना भए, जुन आकस्मिक नभई जानाजान गराइएका थिए । ती हुन्– २०५१ सालमा नेपाली काँग्रेसको स्पष्ट बहुमत छँदाछँदै अनायास संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्नु, २०५२ मा प्रारम्भ भएको सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्षसम्म लम्बिनु र २०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले पार्टीहरूलाई पन्छाएर आफू प्रत्यक्ष शासन गर्न अघि सर्नु । यी दुर्घटनाबाट देशलाई जोगाउन अरू राजनीतिक शक्तिले जुन भूमिका खेल्न सक्नुपथ्र्याे त्यो खेलिएन । उनीहरू या त रमिते भए, या मुकदर्शक या खुच्चिङ मनाउने मानसिकतामा रहेका थिए । मुख्यतः यिनै तीन दुर्घटनाका कारण २५ वर्षको अवधिमा देशले सक्ने जति उपलब्धि हासिल गर्नसकेन ।
यी चर्चा गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको २५ वर्ष खेरै गयो भन्न खोजिएको होइन । यस अवधिमा केही अत्यन्तै महŒवपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसमा पहिलो नम्बरमा आउँछ– जनताको चेतनाको स्तर वृद्धि । के गाउँ, के सहर, के धनी, के गरिब, के पुरुष, के महिला, के सवलाङ्ग, के अपाङ्ग, के युवा, के वृद्ध, के अभिजात्य, के दलित सबैमा राजनीतिक तथा सामाजिक चेतनाको अभूतपूर्व लहर आएको छ । यो चेतनाको लहर रकम खर्च गरेर पाइने उपलब्धि होइन । जनचेतनाको स्तर बलियो हुनु भनेको समग्रमा राष्ट्र बलियो हुनु हो । राजनीतिक परिवर्तनका कारण सहज भएको यो चेतनाको शक्तिलाई रचनात्मकतातर्फ परिचालन गर्न भने बाँकी नै छ ।
यो २५ वर्षमा हामीले तीन वटा संविधान भोग्यौँ । २०४७ सालको संविधानलाई असाध्यै राम्रो भनिएको थियो तर त्यसो भनेर नथाक्ने जिम्मेवार नेताहरू नै संविधानप्रति इमानदार भएनन् र त्यो संविधानलाई एकपटक पनि संशोधन नगरी बालकले राम्रो बेलुनलाई हावामा उडाएझैँ उडाइयो । २०६३ सालमा आएको अन्तरिम संविधान दुई वर्षभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि भनिए पनि त्यो एक दशक लम्बियो । २०७२ असोजमा आएको संविधान नै यो २५ वर्षको सबैभन्दा महŒवपूर्ण उपलब्धि हो, यद्यपि यो पनि विवादरहित हुनसकेको छैन ।
बितेको समय फर्केर आउँदैन, समय बितेको पत्तो पनि हुँदैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनको दृश्य अझै स्मरणमा ताजै छ तर २५ वर्ष बितिसकेको छ । अबको समयलाई बढीभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बनाउन र विकासको गति तीव्र बनाउन नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, असन्तुष्ट पक्षको यथोचित सम्बोधन, स्थानीय निकायको यथाशीघ्र निर्वाचन, गैरराजनीतिक निकायलाई राजनीतीकरण गर्ने गलत कार्यको अन्त्य र सुशासनलाई सुनिश्चित गर्नु बाहेक अरू उपाय छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना