योजनाका आधारभूत मान्यता

rupesh raj khanalरूपेशराज खनाल

विश्वमा योजनावद्ध विकासको सुरुवात निर्देशित अर्थतन्त्रको पक्षधरका रूपमा चिनिएको तत्कालीन सोभियत सङ्घले सन् १९२८ मा लागू गरेको ’पापातिलेका’ नामक पञ्चवर्पीय योजनासँगै भए पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै यसले व्यापकता पाउन थालेको देखिन्छ । प्रारम्भमा, उदारवादी अर्थशास्त्रीबाट यसलाई अर्थतन्त्रमाथि राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणका रूपमा आलोचना गरिए पनि बजार शक्तिहरूको स्वतन्त्र अन्तक्र्रियाद्वारा अर्थतन्त्र स्वतः सन्तुलनमा रहन्छ र यसद्वारा आर्थिक समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मान्यतामा १९३० को दशकमा पश्चिमा देशले भोग्नुपरेको महामन्दी लगत्तै फेरबदल आएसँगै विकास योजनालाई अर्थतन्त्रको बजार विफलताबाट जोगाउने उपयोगी कडीका रूपमा लिइन थालेको देखिन्छ । विशेषतः भारत, चीन, दक्षिण कोरियाजस्ता अहिलेका नवऔद्योगिक आर्थिक शक्तिराष्ट्रले हासिल गरेका आर्थिक सफलताका पछाडि योजन बद्ध विकासको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ ।
नेपालले वि.सं. २०१३ बाट योजनाको यात्रा तय गरेदेखि हालसम्म आइपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने सवालमा सुस्त गतिमै भए पनि योजनाले केही महìवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । विशेषतः सामाजिक क्षेत्रमा व्याप्त पछौटेपन घटाई आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न योजनाको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ ।
पछिल्लोपटक सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको सन्दर्भमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिलाई योजनाको प्रभावसँगै जोडेर हेर्नु उचित हुनेछ । खासगरी मानव विकास सूचकाङ्क उल्लेखनीय सुधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास, यातायात सञ्जालको विस्तार, सञ्चार क्षेत्रको व्यापकता, सामाजिक सेवाको परिमाणात्मक र गुणात्मक सुधार, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति, सहकारी क्षेत्रको विस्तार, स्थानीयस्तरमा भएको स्वतस्फूर्त विकास निर्माणका प्रयास, सशक्तीकरण र समावेशीकरणका सबालमा हासिल सुधार एवं वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा भएका महìवपूर्ण उपलब्धिलाई योजनाको सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ । यसप्रकार, यस्ता उपलब्धिलाई विचार गर्दा नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी ढिलै गरी सुरु भए पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माणमा विशेष योगदान पु¥याएको छ भन्न सकिन्छ तर पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि चालू तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनासम्मको करिब छ दशकको योजनाबद्ध आर्थिक विकासको यात्राका क्रममा थोरै सफलता र धेरै नैराश्य देखिन्छ । कागजमा सदैव स्वर्णीम लक्ष्य तर्जुमा गरिएका शब्दजालरूपी योजना कतिपय त विश्वविद्यालयका पुस्तकालय र लोकसेवाका परीक्षार्थीका प्राज्ञिक खुराकमा मात्रै सीमित भए ।
कुनै पनि योजनाको सफलताका लागि यसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका तीनै पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, जुन आधारभूत मान्यता नै हो । यस हिसाबले नेपालका योजनाका उक्त तीनै पक्षमा रहेका समस्या र कमजोरीका साथै अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक कमी कमजोरीको सिकार भएका देखिन्छन् ।
योजना तर्जुमातर्फ समस्याको पहिचानदेखि पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानको अभावमा हचुवाका भरमा लक्ष्य निर्धारण, न्यून वा शून्य जनसहभागिता, आयोजनाको प्राथमिकीकरण वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा नभई दबाब र प्रभावका आधारमा हुनु, विकास कार्यक्रमको दोहोरोपनाजस्ता कमजोरी विद्यमान रहेका छन् । यसका अतिरिक्त योजना पिच्छे विकास मोडलमा पनि फेरबदल हुने प्रवृत्तिले राष्ट्रको सीमित स्रोतसाधनको प्रयोग बालुवामा पानी हालेझैँ भएको छ । तीव्र र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणका लागि योजना सहायकसिद्ध हुनका लागि सर्वप्रथम विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्रको टिकान हुनुपर्छ ।
योजनाको सफलताका लागि यसको कार्यान्वयन पक्ष महìवपूर्ण रहन्छ । नेपालका योजनाको कुरा गर्दा यसका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मूलतः सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकाको सम्बन्धमा स्पष्टताको अभाव, मन्त्रालयगत आयोजनाको बाहुल्यता र क्षेत्रगत आयोजनाको कमी, कार्यान्वयन निकाय माझ प्रभावकारी समन्वयको अभाव र ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी र कागजीरूपमै सीमित अनुगमन र सुपरीवेक्षणजस्ता कमजोरीहरू पाइन्छन् साथै योजना चक्रको अन्तिम चरणमा गरिने अनुगमन र मूल्याङ्कनले चालू योजनाको कार्यान्वयनलाई सघाउने र आगामी योजनाको तर्जुमालाई महìवपूर्ण पृष्ठपोषण दिने गर्दछ तर नेपालका योजनाका अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव, नतिजाको आधारमा कार्यान्वयनकर्ताको कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटी नहुनु, मूल्याङ्कन केवल कर्मकाण्डीयरूपमा मात्रै गरी वस्तुनिष्ठ औजारको प्रयोग नहुनु र मूल्याङ्कन कार्यमा बाह्य पक्षको सहभागिता नहुनुले न्यूनस्तरको नतिजा हात पर्ने गरेका छन् । यसबाहेक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बढी सशक्त र सुदृढ बनाउन नसकिनु, देशको विकासका मुद्दाहरूमा आम राजनीतिक सहमति गर्ने संस्कृतिको अभाव हुनु, दक्ष र विशिष्टीकृत मानवस्रोतको अभाव र मौजुदा जनशक्तिको विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिइनुजस्ता कुराहरूले पनि नेपालका योजना धेरै हदसम्म प्रताडित भइरहेका छन् ।
नेपालका योजनाको अनुभवबाट के देखिन्छ भने प्रत्येक योजनाका आफ्नै सफलता र असफलताका पक्ष रहेका छन् । योजनाले अर्थतन्त्रको विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेता पनि बाह्रवटा योजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न भइसक्दा पनि योजनाले विकासको फल तल्लो तहसम्म बाड्न नसकेको देखिन्छ तर यसको तात्पर्य नेपालमा योजनाको भूमिका नै छैन भन्ने होइन । बहुआयामिक समस्याहरूकै कारण नेपाली योजनाहरूको उपलब्धि अपेक्षितस्तरमा हुन नसकेको हो ।
चालू त्रिवर्षीय योजनाले अवधिमा समग्र वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमध्ये कृषितर्फ ४.५ प्रतिशत र गैह्र कृषितर्फ ६.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०६९ र ७० को स्थिर मूल्यमा यस चालू योजनाको कुल लगानी १४ खर्ब ७१ अर्ब ५७ रुपियाँमध्ये सरकारी क्षेत्रको लगानी करिब ३१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको लगानी करिव ६९ प्रतिशत रहनेछ । कुल खर्च १३ खर्ब ६९ अर्ब २६ करोडमध्ये चालू खर्चतर्फ करिब ७६ प्रतिशत र पँुजीगत खर्चतर्फ करिब २४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ, जसका लागि राजस्वबाट ११ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड र वैदेशिक सहायताबाट ३ खर्ब ४१ अर्ब ५९ करोड व्यहोरिनेछ ।
यस योजनाले गरिबीको रेखामुनीको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने प्रमुख लक्ष्यका रूपमा लिएको छ । यसका अतिरिक्त १८ अन्य परिमाणात्मक लक्ष्य तय गरेको छ, जसमा वार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर ३.२ हुने, प्राथमिक तहमा खुद भर्ना दर सतप्रतिशत पु¥याउने, सबै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक यातायातले जोड्ने, १४२६ मे.वा. विद्युत् उत्पादन गरी ८७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्ने, अपेक्षित आयु ७१ वर्ष पु¥याउने र मातृ मृत्युदर (प्रति लाखमा)लाई १३४ मा झार्ने प्रमुख रहेका छन् । त्यस्तै, योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५०८ र प्रतिव्यक्ति आय ९०१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यस योजनाले समग्र उद्देश्यहरू हासिल गर्नका निमित्त आर्थिक वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, सुशासन, सशक्तीकरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छवटा रणनीतिहरू र सातवटा प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिएका छन् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना