दक्षिण एसियाका दलित महिला

sushil darnalसुशील दर्नाल

बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा आयोजना गरिएको ‘सामाजिक समावेशीता र दलित महिलाका क्षेत्रीय मुद्दा’ विषयक सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशलगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकका दलित महिलाले नीति निर्माण तहमा सहभागीता, ऐन÷कानुनी व्यवस्था, प्राप्त अधिकारसँगै आफूहरूले भोग्नुपरेको चरम विभेदका पीडा साटासाटा गर्ने अवसर मिल्यो । “शिक्षकले कक्षा कोठामा उभ्याएर होच्याउँदै ‘तिमी भङ्गीका बच्चा होइन?’ भनेर सोध्ने गर्थेे मलाई । बाटो र स्कुलमा जसले पनि जात सोध्ने गथ्र्यो, दलित भनेपछि साथीले समेत मलाई हेर्दे दृष्टि फरक हुन्थ्यो” ढाकामा आयोजना गरिएको सो सम्मेलनमा भारत हरियाणाकी मनिषा वाल्मकीले यसरी आफ्नो पीडा पोख्नुभयो । मनिषाको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि भारतमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत व्याप्त छ ।
छिमेकी गैरदलितले गर्ने विभेद त छँदै थियो विद्यालय, विश्वविद्यालय, बाटो वा हरेक ठाउँमा समेत जातै किटेर गरिने विभेद कति पीडादायी होला त्यहाँका दलित समुदायलाई । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पीडा सहन नसकि आत्महत्यासमेत गरेका छन् भारतका दलित समुदायले । भारतका दलित विद्यार्थी रोहित बेमुलाले आफूमाथि भएको जातीय विभेद खप्न नसकी आत्महत्या गरेको समाचार सर्ववदितै छ ।
अझै कुल जनसङ्ख्यामध्ये आठ प्रतिशत भारतका दलित महिला दलित भएकै कारण बलात्कारको सिकार हुनुपर्ने घटना डर लाग्दो छ । भारतमा दलितका लागि पर्याप्त ऐन÷कानुन बने पनि नेपालमा जस्तै कार्यान्वयन फितलो छ । भारतका दलित महिलाले मात्र होइन, दक्षिण एसियाका धेरै महिलाले दलित भएकै कारण यस्तो पीडा भोग्नुपरेको छ । भारतमा जस्तै बङ्गलादेश र नेपालमा समेत दलित महिलाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको चरम विभेद खेप्नुपरेको छ ।
बङ्गलादेशका महिलाको पनि भारतका महिलाको भन्दा कम छैन पीडा । बङ्गलादेशमा अहिले पनि दलित महिला नै सबैभन्दा बढी बलात्कारको सिकार हुनुपरेको छ । दलित महिलाको मानव अधिकार हनन्का घटना भइरहेका छन् । त्यहाँ दलित समुदायको जनसङ्ख्या यकिन नभए पनि गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाका अनुमानअनुसार दलितको जनसङ्ख्या करिब ४५ लाख पुग्छ । त्यसमध्ये करिब २५ लाख दलित महिला रहेको अनुमान गरिएको छ । बङ्गलादेशमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै ऐन÷कानुन बनेको छैन । यसले भारत र नेपालको तुलनामा बङ्गलादेशको सरकार दलित समुदायको मुद्दाप्रति संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ । बङ्गलादेशमा दलित आरक्षण र छुवाछूतबारे ऐन बनाउने विधेयकमाथि संसद्मा छलफल भइरहेको छ । बङ्गलादेशमा दलित महिलाका लागि दाइजो प्रथा एक मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कम उमेरमा विवाह गर्ने अर्को समस्या छ । भारत र नेपालको तुलनामा बङ्गलादेशको सरकार दलित समुदायको मुद्दाप्रति संवेदनशील छैन तर पनि केही वर्षयतादेखि अन्य देशका दलित सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय दलित र गैरदलितले पनि दलितका मुद्दामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् ।
नेपालको सन्र्दभमा सर्वविदितै छ, कि दलित महिलाले सबैभन्दा बढी विभेद खेप्नुपरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ आइसकेपछि पनि अन्तरजातीय विवाह, अन्तरजातीय प्रेम गरे वापत वा पानी छोएको चुल्हो छोएको निहुँमा दजनौँ दलित युवाको हत्या गरियो । हत्या भएका मध्ये सप्तरीका शिवशङ्कर दास र दैलेखका सेते दमाई प्रतिनिधि मात्र हुन् ।
ओेरेक नेपालका अनुसार पछिल्लो समयमा मुुलुकभित्र बढ्दै गएको बलात्कारका घटनामा देशको कुल जनसङ्ख्याको सात प्रतिशत दलित महिला नै सिकार हुने गरेका छन् । ती दलित युवतीलाई बलात्कार गर्ने भट्टराई, अधिकारी, लामिछाने र कँडेललगायत उपल्लो थरका गैरदलित नै हुन् । कस्तो विडम्बना छ, ती बलात्कृत हुने दलित युवतीको जीउ चल्छ तर पानी चल्दैन । वादिनीको जीउ चल्ने तर उसले छोएको पानी नचल्ने । उखानै छ ‘कुकुरको मुख चोखो दमाईको थुक चाखो । ’
विश्व विज्ञान र प्रविधिको युगमा छ । मानिस एउटा कोठाभित्र बसेर संसार नियालिरहेको छ । विकसित मुलुकका मानिस ग्रह छुनेबारे सोच्दै छन् । नयाँ नयाँ योजना बुन्दै छन् तर यहाँ मानिस अछूत भएर बाँच्नुपरेको छ । युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित सुमदायले आफूभित्र मान्छेको अस्थित्व खोजिरहेको छ । अछूतको नाममा यहाँ मान्छेलाई तल्लो स्तरको व्यवहार गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक समावेशी संविधान जारी भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ तर समाजमा कलङ्कको रूपमा रहेको छुवाछूत उस्तै छ ।
अझै आफ्नो जात छोडेर उपल्लो जातसँग अन्तरजातीय विवाह गर्ने युवतीको कन्त विजोग देख्दा विरक्त लाग्छ । सहभागिताको हिसाबले हेर्दा भारतमा दलित राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशसमेत भएका छन् तर त्यहाँ अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दलितलाई जिउँदै जलाएका घटना छन् ।
बङ्गलादेश, नेपाल र भारतमा जातमा आधारित विभेद उस्तै छ तर भारत र नेपालका दलित शिक्षा र रोजगारीको हिसाबले अलि अगाडि बढेका देखिन्छ । पछिल्लो पटक नेपाल, भारत र बङ्गलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुक सहभागी रहेको एसिया दलित अधिकार मञ्च गठन गरिएपछि तीन देशको दलित समस्यामाथि केन्द्रित रहेर क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै आएको छ ।
खासगरी दक्षिण एसियामा दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलन गर्न सन् २००१ मा मञ्चको परिकल्पना गरिएको थियो । सन् २०१३ देखि मञ्च सक्रिय छ । मञ्चले अहिलेसम्म दलित सवालमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारत एक÷एक वटा सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसैगरी दक्षिण एसियाली मुलुक सहभागी सन् २०१४ मा दलित सवाल हेर्न स्थापित एसिया संसद् मञ्चले समेत तीनवटै मुलुकमा सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
दक्षिण एसियाका दलित महिलाको समस्या मानव अधिकारसँग जोडिएका कारण पनि समाधानका लागि सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट समग्र दक्षिण एसियाकै दलित समस्यालाई नियाल्नुपर्छ । भाषण र आश्वासनले मात्रै दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्य हुने वा उनीहरूको मुक्ति हुने होइन ।
दक्षिण एसियाली दलित महिलाको पछिल्लो पटक ढाकामा सम्पन्न सम्मेलनले निकालेको निचोड मुताबिक दलित महिलालाई साँचो अर्थमा हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाउने हो भने उनीहरूको नेतृत्व विकास अपरिहार्य हुन्छ । राज्यका हरेक संरचनामा दलित महिलाको समान सहभागितासँगै राजनीतिक नेतृत्व तहमा समेत सहभागिता हुनुपर्छ भनेर सम्मलेनले जोड दिएझैँ ती मुलुकको नेतृत्व तहबाटै यो तथ्यलाई आत्मसात् गरिनु आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना