सङ्घीयता अनुरूपको बजेट अपेक्षित

 chandramani-adhikari-300x300डा.चन्द्रमणि अधिकारी

आउँदो वर्षको लागि रु.९०८ अर्बको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम तथा बजेटको बनाउन सम्बन्धित मन्त्रलयलाई क्षेत्रगत सीमासहितको निर्देशनसमेत पठाइसकेको समाचार आएका छन् ।  विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को बजेट २०७३ जेठ १५ गतेका दिन संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।  यसपालिको बजेट तयारी साविकको भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ ।  एकातिर बजेटलाई सन्तुलित, समावेशी, रोजगारमूलक एवं उत्पादनमुखी बनाउनु छ भने पुनर्निर्माणको कार्यलाई पनि प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउनु छ ।  आउँदो बजेट सङ्घीय संरचनाको आधार बजेटको रूपमा आउनुपर्छ ।  सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँड र विकेन्द्रीकरणलाई स्वीकार गरी सन्तुलित र जनताको सन्निकट बनाउनु हो, जसमा आर्थिक तथा साधन स्रोतसँग सम्बन्धित अधिकार र त्यसअनुकूल निर्णयगर्ने शक्तिको बाँडफाँडको विषयसमेत पर्छ ।  संविधानअनुसार अब सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारले आफूले संविधानबाट पाएअनुसारको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरी कानुन निर्माण, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् तर एकातिर स्थानीय तहको संरचना निर्धारण हुनका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी नै छ ।  त्यस्तै संविधानले सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरे पनि तिनको नामाङ्कन, राजधानी तोक्ने कार्य, कतिपय जिल्लामा सीमाङ्कन गर्ने र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेतका काम गर्न बाँकी छन् ।  सङ्घीय सरकारको बजेटले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको समायोजन र रणनीतिक सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।  अनि विगतका कार्यक्रम तथा परियोजनाको निरन्तरतालाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसले भविष्यको विकासलाई फराकिलो पार्न, समग्र अर्थतन्त्रको लागत न्यूनीकरण गर्न र निजी क्षेत्रको लागनीसमेत आकर्षण गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिनको लागि आधार सिर्जना गर्न मद्दत गर्छन् ती आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।  अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको लेखाजोखा गर्दा आर्थिक वृद्धिदर दुईप्रतिशत हुने अनुमान सरकारले गरेको छ भने नेपालको विकासको प्रमुख आर्थिक सहयोगी र विकास साझेदार एशियाली विकास  बैङ्कले त यस वर्षको वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान सार्वजनिक गरी सकेको छ ।  त्यसैले सरकारले यसवर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासील हुन नसक्नेमा दुईमत रहेन ।  जहाँसम्म मुद्रास्फितिको कुरा छ, त्यो पनि दुईअङ्कमा पुग्ने अनुमान रहेको छ ।  एकातिर वृद्धिदर न्यून रहने र मुद्रास्फिती वृद्धिदरको पाँचगुणाभन्दा बढी हुने चित्र देखिनाले मानिसको वास्तविक आय र सञ्चितधन तथा त्यसको क्रयशक्ति घट्ने देखिन्छ ।  सम्पत्तिको वृद्धि ऋणात्मक हुने अवस्था छ ।  व्यापारघाटा उच्च हुँदै गएको र लगानी, उत्पादन तथा अवसर न्यून हुनाले युवा विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ ।  भारतले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटका नीतिगत तथा साधन विनियोजनले पनि नेपाललाई प्रभावित गर्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान पुगोस् ।  नेपालको कर्मचारीतन्त्रको चरित्र निकै अनुभवी र पारखी देखिए पनि यसको चरित्र विशेषज्ञ भन्दा पनि सबै क्षेत्रको सामान्यज्ञान भएको र क्षेत्रगत विशिष्टता कम भई प्रविधि एवं परिवर्तनलाई कम आत्मसात गर्ने प्रवृत्तिको छ ।  अनि यो कामचोर छ र सूचना लुकाउन माहिर छ, जिम्मेवारीबाट पन्छन खप्पिस छ ।  बजेटको पुँजीगत खर्च अति कम हुनुमा यो पनि प्रमुख कारण हो ।  छोटकरीमा भन्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्र सामान्य सोच राख्ने, झिनामसिना प्रक्रियामा बढी अल्झने र निजी हित–स्वार्थमा लिप्त हुने हुनाले यसबाट फराकिलो दृष्टिकोणको अपेक्षा कमै गर्न सकिन्छ ।  बजेट तर्जुमा गर्दा यसलाई पनि मध्येनजर गरेर यसलाई बढी जिम्मेवार बनाइ कार्यान्यवनमा प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।  अर्थमन्त्रालय स्वयंले पनि परम्परागत सोच र न्यूनगुणस्तरीय तथ्य एवं कमजोर सूचनामा आधारित भइ कार्यगर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याई आफूलाई परिवर्तन अनुकूल फराकिलो बनाउनु पर्छ ।  यसो भन्दा राजनीतिज्ञको सोचाइ, चरित्र र विकास एवं वार्षिकबजेट तर्जुमा सम्बन्धी व्यवहार पनि जनअपेक्षाको कसीमा कमजोर देखिन्छ ।  उनीहरू पनि दलीय र क्षेत्रीय स्वार्थ तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतको संरक्षण गर्ने संकीर्ण सोचले ग्रसीत छन् ।  त्यसैले योजना, वार्षिक कार्यक्रम एवं परियोजना छनौट गर्ने र बजेटमा समावेश गर्ने कुरालाई वैज्ञानिक र सम्भाव्यता अध्ययनमा आधारित बनाउने विषयमा ढुलमुलता देखिन्छ ।  यस चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमिमा बजेट निर्माण गर्दा साधनको वितरण क्षेत्रीय तथा वर्गीयरूपले सन्तुलित छ र यसका आधारहरू यथार्थ, तथ्यगत तथा वैज्ञानिक सुत्रमा आधारित छन् भन्ने सन्देश सबै प्रदेश र क्षेत्रका जनतामा पुग्नु जरुरी देखिन्छ ।  यसको लागि हिजोको विकासको अवस्था र प्राप्त प्रामाणिक सूचकलाई आधारको रूपमा लिनुपर्छ ।  
जहाँसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आय एवं जीवनस्तरसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर तयार गरिने मानव विकास प्रतिवेदनको कुरा छ, सन् २०१४ को नेपाल प्रतिवेदनअनुसार यहाँको सरदर मानव विकास सूचक ०.४९ छ, जबकि विश्वको सरदर सूचक ०.७७ हो ।  बाजुरा, बझाङ, कालिकोट, हुम्ला, अछाम, रौतहट, महोत्तरी, रोल्पा, डोटी, मुगुसमेत यी दश जिल्लाको मानव विकासस्तर सरदर भन्दा निकै कम अथवा ०.३६४ (बाजुरा) देखि ०.३९७ (मुगु) रहेको छ, अथवा यी दशजिल्लाको मानव विकासस्तर ०.४ भन्दाकम (पाँचौँ समूह)मा पर्छ ।  अनि अरू १६ वटा जिल्ला जसमा डोल्पा, सर्लाही, डोटी, सिराहा, जुम्ला, प्युठान, बैतडी, दैलेख, रुकुम, धनुषा, कपिलवस्तु, दार्चुला, सप्तरी, सिन्धुली, सल्यान र डँडेलधुरा जिल्लाको स्तर पनि सरदर भन्दा कम र तल्ला दश जिल्लाभन्दामाथि वा चौथो समूहमा पर्छ ।  चितवन, मोरङ, कास्की, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँको मानव विकासस्तर ०.५५ भन्दामाथि वा पहिलो वर्गमा छ ।  यी छ जिल्ला भन्दा तल र सरदरभन्दा माथि वा दोस्रो समूहमा पाल्पा, सोलुखुम्बु, तनहुँ, लमजुङ, मुस्ताङ, पर्वत, मनाङ, धनकुटा, झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, इलाम, तेह्रथुम र स्याङ्जा गरी १३ जिल्ला पर्छन् ।  बाँकी ३० जिल्ला सरदरको वरीपरी छन् ।  सन् २००४ को प्रतिवेदनमा तल्लोस्तरमा रहेका मुगु, बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, जाजरकोट, अछाम, हुम्ला र रोल्पा परेका यी जिल्ला अहिले पनि पिँधमै छन्, बरु तराईका महोत्तरी र रौतहट दुई जिल्ला खस्केर यो स्थानमा आएका छन् ।  
यसरी सबै जिल्लालाई प्रादेशिक हिसाबले हेर्दा एक नम्बर प्रदेशको धनकुटाबाहेक अरू सबै जिल्लाको स्तर दोस्रो र तेस्रोमा पर्छ, अथवा तुलनात्मकरूपमा राम्रो छ ।  प्रदेश नम्बर दुईका आठ जिल्लामध्ये बारालाई छोडेर अरू सबै चौथो र पाँचौँ वा तल्लो स्तरमा पर्छन्, यसको अर्थ अवस्था राम्रो छैन ।  प्रदेश नम्बर तीन हरेक दृष्टिले माथि छ ।  सिन्धुली चौथो समूहमा परे पनि बाँकी जिल्लाहरूमा चारजिल्ला पहिलो समूहमा र बाँकी जिल्ला दोस्रो र तेस्रो समूहमा पर्छन् ।  प्रदेश चारको अवस्था तुलनात्मक ढङ्गले राम्रो छ ।  यसका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र कास्की पहिलो स्थानमा र बाँकी जिल्ला दोस्रो तथा तेस्रो समूहमा पर्छन् ।  पाँचौँ प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पाल्पा दोस्रो समूहमा, रोल्पा पाँचौँ समूहमा र बाँकी जिल्ला तेस्रो तथा चौथो समूहमा पर्छन् ।  छैठौँ र सातौँं प्रदेशको अवस्था टिठ लाग्दो छ ।  छैठौँ प्रदेशका चार जिल्ला पाँचौँ समूहमा र बाँकीमध्ये छ जिल्ला तेस्रो तथा चौथो समूहमा पर्छन् ।  प्रदेश सातका नौ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला पाँचौँ समूहमा र बाँकी तेस्रो र चौथो समूहमा पर्छन् ।  यसले दोस्रो वा तेस्रो समूहको गन्ध नै पाउँदैन ।  गरीबीलाई हेर्दा प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा संघनता र विषमता दुबै बढी छन् ।  मध्य र सुदूर तराईमा पनि गरीबी सघन र विषम छ, जनसङ्ख्या पनि धेरै छ ।  यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर ६, ७ र २ को अवस्था निम्छरो छ ।  भौतिकसंरचना पनि कमजोर छन् ।  तसर्थ कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्दा यी यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन ।  यसबाहेक समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने योजना, कार्यक्रम तथा परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।  अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा बजेट निर्माण गर्दा देशभित्रको क्षेत्रीय, प्रदेशिक तथा उपक्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विकासस्तर एवं तीनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँगको अन्तर्सम्बन्ध र त्यसले सामाजिक जीवन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा पार्ने प्रभावको समुचित अध्ययन गरेर सन्तुलित विकासको लागि सन्तुलित विनियोजन गरिनु पर्छ ।  अन्यथा सङ्घीय संरचनाको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना