नेपाल–भारत सम्बन्धका विचारणीय पक्ष

 Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल

दशकौँदेखि विद्यमान असमान र असन्तुलित बन्दै आएको नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न यतिखेर सर्वत्र चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको संविधानले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र, अविभाज्य, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक एवं समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा अङ्गीकार गरेको सन्दर्भमा, नेपालको राष्ट्रियतामाथि छिमेकी मुलुक भारतबाट भएका व्यवहार र विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौताका सन्दर्भमा भारतले गर्ने व्यहारले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले विकास हुनेछ ।  
सन् १९५० मा नेपाल र भारत सरकारका बीचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा, एक अर्का देशको गोपनीयता बुझाउनुपर्ने, कन्सुलेट जनरल र त्यस मातहतका कर्मचारी विभिन्न सहर र बन्दरगाहमा राख्ने, नेपाल सरकारलाई चाहिने हतियार र खरखजाना भारतको बाटोबाट मात्र ल्याउनुपर्ने, एक अर्काको मुलुकमा ठेक्का पट्टा उद्योगमा लगानी गर्न पाउने, एक अर्काको मुलुकमा नागरिक निर्वाध घुमफिर गर्न पाउने जस्ता प्रावधान रहेका छन् ।  उक्त सन्धिले नेपाल जस्तो सानो देशको सार्वभौमिकताको रक्षामा गम्भीरे चुनौती खडा गर्दै आएको छ ।  नेपाल भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी समानताको आधारमा गर्नुपर्ने विषयलाई २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको अवसरमा पहिलो पटक उठाउनुभएको थियो ।  नेपालका बामपन्थी पार्टीहरूले पनि यस किसिमको असमान सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका भए पनि बामपन्थी दलको नेतृत्वमा पाँचपटक सरकार गठन भए पनि यस विषयमा ठोस ढङ्गले भारतसँग छलफल हुनसकेको छैन ।  
त्यस्तै नेपाल र भारतका बीचमा झण्डै १८०० कि.मि. सिमाना जोडिएको छ ।  भारतले सीमा क्षेत्रमा रहेका स्तम्भ (पिलर) १०० भन्दा बढी स्थानमा सारेर अतिक्रमण गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।  कालापानी, सुस्ता र महेशपुर क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणले यसको पुष्टि गरेको छ ।  सीमा अतिक्रमण हुँदा नेपालको झण्डै आठ लाख रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य रहेको छ ।  नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन दुई देशबीचका सीमालाई व्यवस्थित गर्ने, सीमामा राखिएका सीमा स्तम्भ यथास्थानमा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।  
भारत सरकारले, सीमा क्षेत्रका नदी नालामा बाँध बाँध्दा नेपाली भूमि डुबान हुनुका साथै बाढीको चपेटामा परेर बर्सेनि हजारौँ मानिस विस्थापित हुने गरेका छन् ।  लक्ष्मणपुर बाँध, गिर्जापुर ब्यारेज, बागमती बाँध, कमला बाँध जस्ता बाँध निर्माण गरेर भारत सरकारले सीमा क्षेत्रको नेपालको भूभाग डुबानमा परेको छ ।  यसरी डुवानमा परी विस्थापित एवं पीडित नेपालीले जुन प्रकारको कष्ट व्यहोरिरहेका छन्, छिमेकी मुलुक हुनुको नाताले भारत सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुपर्छ र पीडितहरूलाई यथास्थानमा स्थापित गराउन ध्यान दिनुपर्छ ।  
नेपाल भारतबीच भएको असमान व्यापार तथा पारवहन सन्धिले नेपालको सार्वभौमिकता र समानताको अधिकारमा चुनौती खडा गरेको छ ।  व्यापार सन्धि दुई देशबीच आपसी लाभका आधारमा गरिने विषय हो भने पारवहनको अधिकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्थापित अधिकार हो ।  भूपरिवेष्टित देश हुनुको नाताले समुद्रबाट निर्वाधरूपमा सामान ओसारपसार गर्न पाउने नेपालको अधिकारविरुद्ध भारत सरकारले गरेको नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन र अर्थतन्त्र चौपट्ट बनेको छ ।  जस्तै परिस्थितिमा पनि नाकाबन्दी गर्न नपाउने मान्यतालाई भारत सरकारले उल्लङ्घन गरी नेपाल भूपरिवेष्टित देशको सार्वभैमिकतामा प्रहार गरेको छ ।  यस्तै सन्धिको अर्को पाटो व्यापारका क्षेत्रमा असमान स्थिति रहेको छ, भारतबाट उत्पादित वस्तुको नेपालमा निर्वाध निर्यात गरी भारतले व्यापार गर्न पाउने तर नेपालले नेपालबाट उत्पादित वस्तु भारतमा निर्वाधरूपमा निर्यात गर्न नपाउने असमान सम्झौता छ ।  यसले गर्दा पनि नेपालको व्यापारघाटा हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ ।  भारतबाट मात्र कुल आयात व्यापारको झण्डै ७० प्रतिशत आयात गर्नु परीरहेको छ तर निर्यात भने असीमित ढङ्गले भारतमा गर्न नपाउने नेपालको नियति बनेको छ ।  
भारतसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता बेग्लाबेग्लै आधारमा गर्नुपर्छ, यहाँ स्मणीय के छ भने व्यापार सन्धि दुई देशबीच आपसी लाभ, स्वेच्छा र आवश्यकताका आधारमा हुने विषय भएको हुँदा व्यापार सम्झौता सोही आधारमा गरिनुपर्छ भने पारवहन सन्धि नेपालको हक र अधिकारको विषय भएको हुँदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।  नेपाल–भारतबीच असमान सन्धि सम्झौताको अतिरिक्त विगतमा भारतसँग भएको कोशी, गण्डक र महाकाली नदीको सिँचाइ तथा विद्युत् सम्झौताबाट पनि नेपालले उचित लाभ पाउन सकेको छैन ।  यसका साथै खुला सिमानाका कारण सीमा क्षेत्रमा बढेको चोरी, डकैती र अपराधीकरणले पनि नेपालको सुरक्षामा गम्भीर प्रकारका चुनौती खडा गरेको छ ।  यस्तै भारतबाट नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप र विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने नाममा नेपाल सरकारको सहमति र स्वीकृति नलिई तथा नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा समावेश नगराई, सीमा क्षेत्रलगायत पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा भारत सरकारले स्कुल, खानेपानी, बाटो बनाउने कार्य गरी नेपालमा भारतीय प्रभाव बढाउने ढङ्गका गतिविधि भएका छन् ।  भारत सरकारका यस्ता गतिविधिले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियताको संरक्षण संवद्र्धनमा चुनौती खडा गरेका छन् ।  
वर्तमान सरकार नेपालका बामपन्थी दलहरूको पूर्ण समर्थनमा बनेको सरकार हो ।  नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई सबल र सुदृढ बनाउन नेपालका बामपन्थीले राष्ट्रियताको सवाललाई केन्द्र भागमा राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।  यतिखेर नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियताको विषयमा भारतसँग सम्बन्धित अनेकन असमान सन्धि सम्झौतालाई समानताका आधारमा पुनरावलोकन गर्नका लागि बामपन्थीले एजेण्डालाई अगाडि सार्नुपर्छ ।  भारतसँग भएका कैयौँ असमान सन्धि र भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा व्यवहारलाई यथास्थितिमा राखेर भारत सरकारबाट नेपाललाई प्रदान गरिने आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगले मात्र नेपालको राष्ट्रियता, र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्न र यसले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन मद्दत गर्न सक्दैन ।  अतः नेपालको बदलिँदो राजनीतिसँगै नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिरा र उचाइबाट स्वतन्त्रता, समानता, पारस्परिक लाभ र सार्वभौमिकताको रक्षा र विकास गर्ने कोणबाट अगाडि बढाउन सके मात्र नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नमा मद्दत पुगी नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्ने छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना