महिला उत्थानको प्रयास

 Pabitaपविता मुडभरी पुडासैनी


नेपालमा २०४७ को जन आन्दोलनपछि राजनीतिमा महिला संलग्नता बढे पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिका सुम्पिएको पाइँदैन ।  महिला आन्दोलनको एक शताब्दीपछि हाल मुलुकले राष्ट्राध्यक्ष र सभामुखमा महिला पाएको छ ।  राजनीतिक पार्टीले महिलाको संलग्नतालाई सहयोगीका रूपमा मात्र लिने र अघि बढ्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्न हच्किने प्रवृत्तिका कारण नीति र नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त कम छ ।  महिलाको राजनीतिक संलग्नता र सफलताका लागि महिला सङ्घर्षका पाटा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन् ।  नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा जिल्ला तथा नगर स्तरीय चुनावमा आर्थिक समस्याले महिला उम्मेदवारलाई निकै समस्या परेको देखियो भने पार्टी सभापतिमा उठ्ने महिला उम्मेदवारको त अभाव नै खट्कियो ।  राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रन हिम्मत गर्ने जुझारु, क्रियाशील र नेतृत्व क्षमता भएका नेतृको पनि अभाव छ ।  आफूलाई लोकतान्त्रिक ठान्ने पुरानो पार्टी भएर पनि नेपाली काँग्रेस पार्टीमा राजनीतिमा महिलालाई स्थान दिने र अघि बढाउने सोच र संस्कारको अभाव छ ।  हरेक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व, नेतृत्व र वर्चस्व बढाउने सवालमा काँग्रेस पार्टीको कन्जुस्याई सतहमै देखिने गरेको छ  ।  
विपन्नता र अन्धविश्वासले अधिकांश नेपाली नारी विभेद, शोषण र उत्पीडनकै मारमा छन् ।  हिंसा विरुद्ध न्याय प्राप्तिका कानुनी प्रक्रिया र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।  रोग, भोक र शोकले बहुसङ्ख्यक महिला आक्रान्त छन् भने घरेलु हिंसा, बेचविखन, बलात्कार महिला तस्करीलगायतका कार्य उत्तिकै डरलाग्दो रूपमा छ ।  घरेलु हिंसा विरुद्धको कानुन २०६५ लागू भए पनि महिलामाथिका हिंसा बढेकै छन् ।  दण्डहीनताका कारण हिंसा पीडित महिलाले तत्काल र सहजै न्याय पाउन नसक्ने अवस्था छ ।  शिक्षा र सचेतना बढेको देखिए पनि प्रथा र परम्पराका दास बनेका छन्, अधिकांश महिला ।  दाइजो प्रथाका कारण कैयाँै महिलाको घरबार बिग्रिएको छ, महिला मारिएका र आत्महत्या गर्न पुगेका घटना थुपै्र छन् ।  तराईमा त दाइजोकै कारण छोरीको जन्मलाई लिङ्ग पहिचान गरी निषेध गर्ने गरिएको छ ।  दाइजोकै लागि सीमापारिका ‘बेटी’ विवाह गरेर ल्याउने तराईवासीको प्रवृत्तिलाई संविधानमा उल्लेखित अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाले अझ सहज तुल्याइदिएको छ ।  नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने भारतीय महिलालाई तुरुन्त अङ्गीकृत नागरिकता दिइने कानुनी व्यवस्थाले तराई क्षेत्रका पुरुषलाई विदेशीसँग विवाह गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।  
राज्यले आम महिलालाई स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकार उपलब्ध गराउन नसक्दा र गरिबी तथा ग्रामीण विकटताका कारण बहुसङ्ख्यक महिलाले उचित स्वास्थ्योपचार पाउन सकेका छैनन् ।  महिलालाई प्रजनन् स्वास्थसम्बन्धी अधिकार व्यावहारिकरूपमा सर्वसुलभ नहँुदा असुरक्षित गर्भपतन गर्ने, घरमै सुत्केरी हुनेजस्ता कारण महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ ।  त्यसो त नेपालमा महिला उत्थानका लागि महिला मन्त्रालय, महिला आयोग तथा अन्य थुप्रै सङ्घ संस्था पनि खुलेका छन् तर यी क्षेत्रबाट महिला हक हित संरक्षण तथा सशक्तीकरण र न्याय प्राप्तिका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।  सर्वाेच्च अदालतले महिला हक हित सुनिश्चित गर्न राज्यलाई दबाब दिँदै आएको छ ।  लैङ्गिक समानताका सबालमा बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई घच्घच्याउने गरेको छ ।  महिला भएकै कारण भोग्न परेका भेदभाव, अन्याय र उत्पीडन विरुद्ध अदालतको विशेष निगरानी सराहनीय रहँदै आएको छ तर पनि राज्य र समाजको व्यवहार सन्तोषलायक छैन ।
धर्म संस्कारका नाउँमा मुस्लिम महिलामाथिको अन्याय र उत्पीडन अझ दर्दनाक छ ।  नारी मुक्ति आन्दोलनको प्रभावले मुस्लिम समाजलाई सुधार्न सकेको छैन ।  एक शताब्दी लामो आन्दोलनले पितृसत्ताले खडा गरेको विभेदको पर्खाल भत्काउन सकेको छैन ।  धर्र्म प्रथा र परम्परा जोगाउने नाउँमा महिला कहिलेसम्म मरिरहने ? विधवा प्रथाका नाउँमा महिलाको मानसिक हत्या भइरहेको छ ।  उनीहरू अर्धमृत जीवन जीउन विवश छन् ।  सांस्कृतिक बन्धन, व्यवधान र विभेदजन्य व्यवहारले विधवाको जीवन कहालीलाग्दो बनेको छ ।  नेपालको राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी विधवा भएकै कारण जानकी मन्दिरमा मधेसी युवाबाट अपमानित बन्नुप¥यो ।  एक्काइसौँ शताब्दीको आततायी संस्कार हो विधवा प्रथा तर पनि विडम्बना ! बैधव्य पीडाप्रति समाजको रत्तिभर संवेदना देखिँदैन ।  लोग्ने मरेपछि महिलाको भाग्य खोसियो भन्दै बैधव्य पीडालाई सहज मान्ने प्रवृत्ति पुरुषमा मात्र नभई महिलामा समेत त्यत्तिकै छ ।  महिला नै राष्ट्रप्रमुख भएको मुलुकमा जुनसुकै निहुँमा हुने महिलामाथिका विभेद र उत्पीडनको समुल अन्त्य मूल मुद्दा बन्नुपर्छ  ।  
अन्याय, अत्याचार र यातनाले सीमा ननाघेसम्म महिलाले आफूमाथिको पीडा बाहिर ल्याउन नचाहने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ ।  समाज परिवर्तनका लागि मन र व्यवहार परिवर्तन गर्न महिला नै अग्रसर नभएसम्म विभेद र उत्पीडनबाट महिला मुक्त हँुदैनन् ।  आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र परिवर्तनकारी भन्नेहरूले समेत सामाजिक रुढ मान्यताप्रति आँखा चिम्लिरहने प्रवृत्तिकै कारण महिलाले शारीरिक, मानसिक हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन ।  समाज परिवर्तनका लागि महिलाले हलो जोते, मलामी गए, दागबत्ती दिए, बाबुआमाको काजकिरिया समेत गरे ।  सामाजिक परिवर्तनका क्रममा ग्रामीण महिला अगाडि देखिएका छन् ।  संस्कार सुधार तथा आर्थिक सबलीकरणतर्फ ग्रामीण महिलाको क्रियाशीलता बढेको छ ।  आत्मनिर्भरताको खोजीमा महिला देशभित्र र बाहिर जस्तोसुकै जोखिमयुक्त कार्यमा अग्रसर हुन थालेका छन् ।  आर्थिक सशक्तीकरणको सकारात्मक प्रभाव परिवारमा र समाजमा बढ्दै गए पनि रोजगारीका क्षेत्रमा महिलाका समस्या दिनदिनै बढ्दै छन् ।  श्रमशोषण, यौन दुव्र्यवहार, कुटपिट तथा हिंसा हुनेजस्ता कारण वैदेशिक रोजगार आम महिलाका लागि निकै कष्टकर बनेको छ ।  स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, श्रमको उचित मूल्य र लैङ्गिक समानता अबको मुद्दा बन्नुपर्छ  ।
नारा भाषण र कानुनमा महिला हक हितका कुरा गरेरमात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय परिवर्तनको नारा दिने नेता नेतृहरू सहर, शासन र सत्तामा मात्र केन्द्रित नभई गाउँँ, समाज र महिला समुदायबीच पुग्नुपर्छ र तिनका विकराल समस्या अनुभूत गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  राष्ट्रले महिलाका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अवसर दिएर सशक्त बनाउने कार्यमा लगानी बढाउनुपर्छ ।  महिला अधिकारको आवाज उठाउने काम महिला अधिकारकर्मीको मात्र हो र महिला हक हितको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको मात्र हो भन्ने सङ्कुचित सोचबाट माथि उठी समान दायित्ववोध गरिनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना