उपभोक्ता हक कार्यान्वयनको अवस्था

Arjun khadkaअर्जुनकुमार खड्का

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।  यी मौलिक हकमध्ये धारा ४४ अन्तर्गत व्यवस्था भएको “उपभोक्ताको हक” नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो ।  जुन हक उपभोक्ताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए ।  जसमा मुख्य गरेर प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।  साथै, “गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरी कानुन निर्माण गरी न्यायिक व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व संसद्लाई सुम्पिएको छ ।  
उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुदेखि नै धेरै देशमा उपभोक्ताका हक अधिकारका सम्बन्धमा सामाजिक चेतना जागृत गर्न थालिएको पाइन्छ ।  यसै सन्दर्भमा विश्वमै पहिलोपटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६२ मा उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको थियो ।  अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ क्यानेडीले उपभोक्ता सुरक्षाको अधिकार, आफ्नो इच्छाअनुसार वस्तु वा सेवा छान्न गरेका थिए ।  साथै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् १९८५ मा उपभोक्ताको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मार्गदर्शन १९८५ पारित गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ ।  यस मार्ग निर्देशनमा मुख्य गरेर उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकार, ससूचित हुने अधिकार, वस्तु वा सेवा छनोटको अधिकार, मर्का विरुद्ध सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, आधारभूत आवश्यकताका वस्तु वा सेवामा पहुँचको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार, दिगो उपयोगको अधिकारजस्ता अधिकारहरू समावेश गरी उपभोक्तालाई सचेत पार्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।  यसै कारणले हाल विश्वका ११५ भन्दा बढी देशमा उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाका स्थापना भएका र उपभोक्ता अधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।  
यस्तै प्रकृतिको व्यवस्थालाई अनुशण गर्दै नेपालमा २०४७ सालको परिवर्तनपछि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध रहेका थुप्रै कानुनको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ पनि निर्माण गरियो ।  साथै, यस कानुनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ ।  उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुन रोकेको छ ।  सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी र सञ्चयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नसमेतका लागि यो ऐनले जोड दिएको छ साथै उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को पनि व्यवस्था गरी उपभोक्ताको हक अधिकारलाई अझ बलियो, नियमित र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  
यसै नियमावलीले वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सूचित गराउनका लागि के कस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न हुने र गुणस्तर नभएका उपभोग्य वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा सोबाट पर्न सक्ने प्रभाव आदिका सम्बन्धमा जानकारी गराउनका लागि उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी आवश्यक शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गर्नेलगायतका कुराको सन्दर्भमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै गरी आपूर्ति नीति, २०६९ ले उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा कुनै अवरोध विना स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा, पर्याप्त, सहज, सुलभ र गुणस्तरीयरूपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने कार्यलाई जोड दिई उपभोक्ता वर्गलाई महìव दिएको अवस्थामा रहेको छ ।  
यसका अतिरिक्त उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका एकाधिकार तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन, रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कार्य योजना बनाइ उक्त कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्नको निमित्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, नियन्त्रित तथा नियमित गर्नेजस्ता कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा सुपरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनार्थ केन्द्रीय अनुगमन समितिको गठन पनि गरेको अवस्था रहेको छ ।  यस्ता प्रकृतिका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहेको भए पनि जबसम्म कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सन्दर्भमा उठेका विवादलाई न्यायिक तबरले छिटो छरितो निरूपण गरिँदैन तबसम्म त्यस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले मात्र उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन हुन सक्दैन ।  
देशका हरेक क्षेत्रमा आमउपभोक्ताका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति पर्याप्त, सरल, गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।  एकातिर वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको लागि बाह्य देशबाट हुने आयातमा समेत निर्भर रहेको छ भने अर्कोतिर देशभित्र ढुवानीको सहज पहुँच नरहेकाले आपूर्ति व्यवस्था अपेक्षितरूपमा सर्वसुलभ र प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।  आपूर्ति व्यवस्थापनको मेरुदण्ड तथा मुख्य आयामका रूपमा रहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको संयन्त्र, उपभोक्ता अनुगमन, खाद्य सुरक्षा, संस्थान सुधार तथा बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनबीच उपयुक्त नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत तादात्म्य तथा समन्वयको अभाव देखिन्छ ।  फलस्वरूप राज्यले हालसम्म अङ्गीकार गर्दै आएको आपूर्ति सञ्चालन र व्यवस्थापनका सरोकारवाला निकायबीच अनावश्यक द्वन्द्व हुने तथा पर्याप्त समन्वय र दायित्व बोध नहुँदा राज्य र जनताले न्यूनतम प्रतिफल पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।  जसले धनी र गरिबबीच आय तथा जीवनस्तरको दुरी ज्यादै फराकिलो हुँदै गरिब, निमुखा तथा न्यून आय भएका जनता अत्यधिक मर्कामा परेका छन् ।  
आपूर्ति व्यवस्थापनमा निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण तथा अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन नसकेकोले आपूर्ति व्यवस्थापनअन्तर्गत विभिन्न सङ्घसंस्था, समूह तथा क्षेत्रका प्रणालीमा आपराधिक क्रियाकलापहरूका साथै दण्डहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ ।  राज्यले उपभोक्ता तथा आपूर्ति व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिलाई समेत व्यावहारिकरूपमा अङ्गीकार गर्दै जाने सन्दर्भमा आपूर्ति व्यवस्थापनको विद्यमान संयन्त्र र प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक पनि छ ।
उपभोक्तासम्बन्धी हक मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग भएको र सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्र प्रमुखसम्म उपभोक्ताको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले उपभोक्ता हकको महìव रहेको छ ।  यसैले उपभोक्तासम्बन्धी भइरहेका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई समसामायिकरूपमा परिमार्जन गर्दै उपभोक्ताका हक संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि उपभोक्तासम्बन्धी विशिष्टकृत अदालत अर्थात् उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्नुपर्ने चुनौती बढेको छ ।  यसो गर्न सकेमा मात्र नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको उपभोक्ताको हकले सार्थकता पाउनेछ भने अर्काेतर्फ उपभोक्ताले हाल व्यहोर्नु परेको उपभोग्य वस्तुको कालोबजारीलगायत अपर्याप्ततालाई पनि केही हदसम्म समन्वय गर्न सफल हुन सक्नेछ ।   


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना