सकारात्मक विभेदको औचित्य

Yamuna aryal यमुना अर्याल (काफ्ले)



राज्यका सुविधा सम्पन्न वर्ग र सुविधाबाट बञ्चित वर्गबीच विद्यमान विभेदको अन्त्य गरी वास्तविकरूपमा समान तुल्याउन बञ्चितिमा परेका वा पारिएका समुदायलाई समान तहमा पु¥याउन अपनाइने विभेदयुक्त पद्धती नै सकारात्मक विभेद हो ।  विभेद नै भए पनि असल प्रतिफलका लागि गरिने हुनाले यसलाई सकारात्मक कार्यको रूपमा लिइन्छ ।  राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र लाभको अवसरबाट बञ्चित वर्ग वा समुदायलाई विशेष लाभ पुग्ने गरी समता कायम गर्न अपनाइने विभेदमुक्त नभई विभेदयुक्त तरिका हो ।  
सकारात्मक विभेदले पिछडिएको वर्गलाई प्रतिस्पर्धी एवं क्षमतावान बनाउने पक्षमा वकालत गर्छ ।  यो विभेद सारवान समानता प्राप्त गर्ने एउटा प्रभावकारी साधन हो र सापेक्षिकरूपमा सुविधाबाट बञ्चित समुदायलाई विशेष सुविधा दिएर उनीहरूको कमजोर स्थितिलाई राष्ट्रिय औसतमा पु¥याउने एउटा खुड्किलो पनि हो ।  यो विभेदको अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिकामा जन्मिएको हो ।  खासगरी अमेरिकामा श्वेत र अश्वेत नागरिकको बीचमा जुन किसिमको विभेद विद्यमान थियो त्यसलाई चिर्दै काला जातिका नागरिकलाई पनि गोरा नागरिक सरहको व्यवहार गर्न समान अवसरको विशेष व्यवस्था लागू गरियो ।  तत्पश्चात् यो अवधारणाले मूर्तरूप लियो ।  यही अवधारणालाई सकारात्मक विभेदको नाम दिइयो ।  अहिले विश्वव्यापीरूपमा यो अवधारणा लागू भइसकेको छ ।  
नेपालमा भने २०६२।६३को दोस्रो जनआन्दोलन पछि विकसित भएको राजनीतिक परिवर्तनले सकारात्मक विभेदलाई उचाइमा पु¥याएको हो ।  अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि सकारात्मक विभेदलाई अङ्गिकार गरिएको थियो ।  २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधानमा पनि यो विषयले प्रधानता पाएको छ ।  संविधानको धारा १८ मा समानताको हक अन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुने, कुनै पनि नागरिकलाई विभेदको व्यवहार नगरिने यदि त्यसो गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका, आर्थिकरूपले विपन्न भएका वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ ।  त्यस्तै संविधानको धारा ३० मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा महिलालाई विना भेदभाव वंशमा समान अधिकार हुने, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्ध गरिएका कुनै पनि हिंसा वा अमानवीय व्यवहारको कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने कुरा उल्लेख छ ।  
सकारात्मक विभेदलाई विकसित देशहरूमा आरक्षणरहित अवलम्बन गर्ने गरेका छन् भने नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूले आरक्षणसहित अवलम्बन गरेका छन् ।  खासगरी यो विभेदमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ जसमा लक्षित समूहको पहिचान गर्ने, पहिचान भएका समूहको लागि निश्चित क्षेत्र वा कोटा निर्धारण गर्ने, निर्धारित कोटामा सोही समूहका प्रतिस्प्रर्धीबीच मात्र प्रतियोगिता गराउने काम हुन्छ ।  आरक्षण पछि अवसर तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ जसमा लक्षित न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने काम हुन्छ ।  जस्तो निजामती सेवामा महिलाको उमेर हद सेवा प्रवेशमा ४० वर्ष राखिएको छ भने अन्यको हकमा ३५ वर्ष कायम गरिएको छ ।  वृत्तिविकासमा पनि महिलालाई अन्यको तुलनामा एक वर्ष कम सेवा गरे पनि माथिल्लो पदको लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।  सवारी साधनमा पनि महिला सिट, अपाङ्ग सिट, ज्येष्ठ नागरिक सिट भनेर विभाजित गर्ने प्रचलनको सुरुवात भएको छ ।  विभिन्न महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, लक्षित वर्गमैत्री नीति निर्माण गर्ने सोही अनुरूपको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, लक्षित समूहको लागि फरक र विशेष व्यवहार गर्न, लैङ्गिक, जातियता र क्षेत्रियताको आधारमा प्राथमिकतामा राख्ने खालका व्यवहार यो विभेदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।  
यो अवधारणा विभेद भइकन पनि समानताको सिद्धान्तबाट समन्यायतर्फको फड्को मार्ने प्रभावकारी माध्यम हो ।  भारतीय प्रशासनविद् सिताराम महेश्वरीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो विगतको भेदभावपूर्ण व्यवहारको असर हटाउन लिइएको नीतिगत प्रयास हो ।  सकारात्मक विभेदका धेरै सकारात्मक पक्षहरू होलान् तर यसैलाई मात्रै पक्षपोषण गर्दा दीर्घकालमा दूरगामी असर नपर्ला भन्न पनि सकिँदैन ।  समावेशी र प्रतिनिधित्वकै सवाल उठिरहँदा योग्यता प्रणाली कमजोर बन्न सक्ने, गुणस्तर प्रति बेवास्ता हुन गई केवल प्रतिनिधित्वमा मात्रै जोड हुने, सस्तो लोकप्रियताले क्षमता विकासमा क्रमिकरूपमा ह्रास आउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।  वर्गीय विभेद केही कम भए पनि मूलत निर्मूल हुन सक्दैन, लक्षित वर्ग वा समुदायको पहिचान गरी अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा पहुँचवालाको मात्रै बोलवाला हुन सक्ने तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दुरूपयोग पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।  
सामाजिक द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिनको लागि अगाडि सारिएको यो अवधारणा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय र वर्गीय दुरी कम गरी भेदभावको अन्त्य गर्न तथा राज्यप्रति सबैको अपनत्वभावको सिर्जना गर्नको लागि एउटा सशक्त कडी बनेको छ ।  सामाजिक न्यायको स्थापना गर्दै समाजमा सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि राज्य संरचना र शासन प्रणालीमा सबैको समान प्रतिनिधित्व कायम गराउन तथा ऐतिहासिक रूपमा विभिन्न वर्गमाथि भएका अन्यायको क्षतिपूर्ति भराउने माध्यमको रूपमा अगाडि सारिएको यो सकारात्मक विभेदको नीति साँच्चिकै लक्षित वर्गको हित र उत्थानको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण सेतुको रूपमा उभिन सकेको खण्डमा संविधान प्रद्धत भएका कुराहरूले मूर्तरूप पाउँनेछन् र यसको खास औचित्य पुष्टि हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना