व्यक्ति बेपत्ता कसुरमा १५ वर्षसम्म कैद प्रस्ताव

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, चैत २० गते । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुरलाई नेपाल कानुनमा पहिलो पटक फौजदारी कसुर घोषणा गरी कसुरदारलाई १५ वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार दण्डनीय मानिएको छैन ।
द्वन्द्वकालका व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुरमा छानबिनका लागि गठित बेपत्ता खोजविबन आयोगले यस्तो कानुनी मस्यौदा तयार पारेको हो । आयोग गठन भएको १४ महिनापछि पीडकलाई कारबाहीको सिफारिसका लागि कानुन प्रस्ताव गरिएको हो । हालसम्म बेपत्ता आयोगले घटना छानबिन गरी दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गर्ने कानुनी आधार छैन ।
आयोगले तयार पारेको मस्यौदा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमार्फत कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको आयोग सदस्य विष्णु पाठकले बताउनुभयो । सदस्य पाठकले भन्नुभयो, ‘‘हामीले मस्यौदा तयार पारी विभागीय मन्त्रालयमार्फत कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । तर, हाम्रो विधेयकको मस्यौदा प्राथमिकतामा परेको छैन । ऐन नआउँदासम्म घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको कानुनी आधार छैन । ’’
प्रस्तावित विधेयकअनुसार बेपत्ताको समयावधि हेरी मुख्य कसुरदारलाई न्यूनतम तीन महिनादेखि १५ वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, न्यूनतम ३० हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ६ को प्रावधानअनुसार व्यक्तिलाई एक महिनासम्म बेपत्ता पारेमा कसुरदारलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँदेखि एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तै एक महिनाभन्दा बढी समय बेपत्ता पारेमा कसुरदारलाई तीन वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र एक लाख पचास हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव छ ।
मुख्य अभियुक्त बाहेकका सहयोगी, घटनाको तयारी गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, बेपत्ता पार्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने वा घटनाका मतियारलाई मुख्य अभियुक्तका आधा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले कानुनबमोजिम पक्राउ गरेको बाहेक गैरकानुनी नियन्त्रणमा लिने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराउने, अदालतमा उपस्थित गर्नुपर्ने समय व्यतित गर्ने, सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने कार्यलाई बेपत्ताको परिभाषामा राखेको छ । यस्तै पीडितको अवस्थामा परिवार वा सरोकारवालाई भेट्न नदिनुलाई बेपत्ताको परिभाषामा राखेको छ ।
प्रमाण नष्ट गरे जरिवाना
कसुर लागेको व्यक्तिले जानीजानी घटनाको प्रमाण नष्ट गरेमा एक वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै, प्रमाण नष्ट गर्नेलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुन सक्नेछ । आयोग ठहर गरेको अवस्थामा दुवै सजायसमेत कसुरदारलाई हुनेछ ।
बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न मुख्य कसुरदारबाहेक अन्य कसुरदारले छानबिन र मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सहयोग गरे मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदारलाई सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्नेछ ।
आयोगको सिफारिसअनुसार पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउनेछ । बेपत्ता पारिएको व्यक्ति सार्वजनिक भएमा बेपत्ता भएको अवधिको मात्र क्षतिपूर्ति पाउनेछ । पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भई पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था नदेखिए मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सरकारलाई नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुअघि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति परिवारले पाउनेछ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुरका मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने कानुनी व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । आयोगको सिफारिसमा चलाइने मुद्दा सरकारवादी हुनेछ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना