सार्वजनिक सेवामा गुनासो व्यवस्थापन

hari bdr thapa हरिबहादुर थापा




कुनै पनि मुलुकको शासनलाई आमजनता समक्ष पु¥याउने काम कर्मचारीतन्त्रले प्रशासनिक संरचना मापर्mत गर्छन् ।  जनउत्तरदायी राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सुलभ, सहज र प्रभावकारी ढङ्गले जनतासम्म पु¥याउन चुस्त र प्रभावकारी कर्मचारी सङ्गठन र संरचनाको व्यवस्था गरी सोही अनुसारको सक्षम जनशक्तिलाई परिचालन गरेको हुन्छ ।  आमजनता तथा मुलुकको हितलाई सर्वोपरी मानी पारदर्शी र जवाफदेही शासन पद्धतिको अनुशरण आजका हरेक जनमुखी सरकारले गरेका हुन्छन् ।  शासन मात्र भएर पुग्दैन, जनताले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र अधिकारलाई जिम्मेवार र जनमैत्री तवरले सुनिश्चित गर्न सुशासनको अवधारणा विकसित भएको छ ।  सुशासनले असल चरित्रसहितको शासन सञ्चालन पद्धतिलाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ ।  सुशासन पद्धतिले जनताको प्राथमिकता र चाहना बमोजिम विवेकशील ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्ने पद्धतिको वकालत गर्छ जुन समावेशिता उदारता, समानता र समता तथा समन्याय जस्ता विश्वव्यापी र न्यूनतम मानवीय भावनासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको हुन्छ ।  तथापि शासन व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा प्रशस्त गुनासा प्राप्त भइरहन्छन् ।  
राज्यबाट प्रदान गरिएका सेवा सुविधा तथा नागरिक हकबाट कोही विमुख हुनुपरेको, सास्ती हैरानी खेप्नुपरेको वा मर्का परेको विषयमा गुनासो गर्न पाउनु र सोको समाधानको अपेक्षा गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।  गुनासो भनेको भएको कामप्रति अथवा हुन नसकेको कामप्रति सेवाग्राही नागरिकबाट व्यक्त हुने असन्तुष्टि हो, जुन कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रकट भएको हुन्छ ।  सार्वजनिक निकायबाट जनताले सेवा प्राप्त गर्ने सिलसिलामा भोग्नुपरेका समस्या, सास्ती तथा झमेलाको बारेमा गुनासो सुन्ने र त्यसको उचित समाधान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सकेमा मात्र सुशासनले पूर्णता पाई शासन व्यवस्था सफल हुने हो ।  
सरकारी सेवा प्राप्तिका क्रममा बाधा आएको अवस्थामा गुनासो सुन्न नेपालमा विगतमा पनि व्यवस्था भएको पाइन्छ ।  राणा शासनमा स्थलगतरूपमा जनताको पीरमर्का समाधान गर्न दौडाहा टोली खटिन्थे ।  यी टोलीले छड्के जाँच र निरीक्षण तथा मिलापत्रसमेत गराउने कार्य सम्पादन गर्थे ।  वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्मको प्रजातन्त्रकालमा जिल्लामा बडाहाकिम र काठमाडौँ मजिष्ट्रेटले गुनासो सुन्ने तथा भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्नका लागि विशेष पुलिस विभागको गठन भएको थियो ।  पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले आफ्ना विश्वासपात्रलाई विशेष दौडहा टोली बनाएर खटाएका थिए ।  यस्तो दौडाहा टोलीले प्रशासन र न्याय सम्पादन गर्ने कार्य कम खर्चिलो बनाउन जनतासँग राय लिएको र यही रायको आधारमा राज्यलाई १४ अञ्चलमा विभाजन गरी अञ्चालाधीश नियुक्त गरिएको थियो भने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ मा अञ्चलाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुनासो सुन्ने अधिकारीको रूपमा तोकिएको थियो ।  
नेपालको सन्दर्भमा हाल सुशासन प्रर्वद्धनलाई निजामती सेवासँग बढी सम्बन्धित गर्न खोजिएको छ तथापि निजामती बाहेक सार्वजनिक सेवाका अन्य अङ्गजस्तै सार्वजनिक संस्थान, सेना, प्रहरीलगायत संस्थामा समेत सुशासनका आयामले प्रभावित पारेको हुन्छ ।  वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शासन व्यवस्थामा जनताको अधिकार र पहुँचका साथै अपेक्षा पनि बढे  ।  जसलाई सम्बोधन गर्न तथा परिवर्तित शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास कायम गर्न पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित बनाउने तथा प्राप्त भएका गुनासोको उचित सम्बोधनको व्यवस्था हुनु जरुरी थियो ।  यस सम्बन्धमा तत्काल खास नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नबाट सरकार चुकेको हुनाले जनताका सामान्य गुनासाले राजनीतिक स्वरूप लिन पुगेर मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको ताजा इतिहास छ ।  
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि सरकारबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधालाई प्रभावकारी तुल्याउने निर्देशिका २०५६ जारी गरिएको र यस निर्देशिकाले नागरिक बडापत्रको अवधारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ ।  जसअनुसार नागरिक बडापत्र सार्वजनिक कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने र उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा, प्रक्रिया, लाग्ने दस्तुर तथा गुनासो सुन्ने पदाधिकारी र सरकारी सेवा नपाउँदा उपचार विधिबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।  वि.सं. २०५८ मा स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन भएपछि क्षेत्रीय प्रशासकले क्षेत्रभित्र सेवा प्रवाहबारे गुनासो आएमा सो सम्बन्धमा कारबाही गर्ने प्रावधान राखियो ।  त्यसैगरी यस अवधिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायतका कानुनी प्रावधान जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने सरकारले जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ ।  
वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली आएपछि गुनासो व्यवस्थापनले विशेष महŒव पाएको हो ।  सुशासन ऐन, नियमावलीमा प्रत्येक कार्यालयले नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, सूचना सम्प्रेषित गर्नुपर्ने आदि प्रावधान गरिए ।  हेलो सरकारको अवधारणा पनि यसै क्रममा आएको हो ।  तत्पश्चात् सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाइ त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा असल शासनको प्रत्याभूति दिने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन पद्धतिको अनुशरण गरेको पाइन्छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३१ मा प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुनसक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नुुपर्ने र प्राप्त गुनासो तथा सुझाव मनासिव रहेको पाइएमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम २० मा सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकाय एवं कार्यालयमा गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी
(नोडल अधिकृत) तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  सुशासन ऐन तथा नियमावलीको यही व्यवस्थाको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा प्राप्त हुने जनगुनासो र सुझावको उचित सुनुवाइ गर्न, मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत निर्णय, कार्य सञ्चालन र शान्ति सुरक्षाको स्थितिको जानकारी लिई शासकीय व्यवस्थामा सुधार गरी जनमुखी प्रशासन व्यवस्थाको समुचित प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १७ कात्तिक २०६८ मा यस कार्यक्रमको विधिवत सुरुवात गरिएको हो ।
हेलो सरकार कक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा रहेको शासकीय सुधार महाशाखा अन्तर्गत रहको छ ।  यो कक्ष हाल दिनमा १४ घण्टा (बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म) सञ्चालनमा रहने गरेको छ र घटना÷दुर्घटना, उद्धारको लागि सहायता, महिला हिंसाको सूचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति अथवा अनियमिता आदि लगायत सार्वजनिक सरोकारका अन्य विषयमा फोन, फ्याक्स, इमेल, निवेदन, फेसबुक, एसएमएसलगायतबाट गुनासो नोट गरिने तथा प्राप्त गुनासाको उचित वर्गीकरण गरी सोझै वा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमार्फत सम्बोधन गर्ने र सम्बन्धित गुनासोकर्तालाई सोको जानकारी समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  पछिल्लो समयमा यो व्यवस्था पनि अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको भनी यदाकदा आलोचना भइरहेका छन् ।  
तथापि आफूलाई परेको मर्का तथा आमसरोकारको विषयमा आमजनताले कुनै पनि माध्यमबाट सिधै मुलुकको प्रमुख कार्यकारी निकायमा गुनासो राख्न पाउने व्यवस्था आफैँमा राम्रोे व्यवस्था भएकोले यसको प्रभावकारिता वृद्धि गरी व्यापकता ल्याउन सकेमा राज्य र सरकारप्रति आमजनताको विश्वास बढ्न जाने मात्र नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको सुशासनको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत ठोस उपलब्धि हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना