काँग्रेसको नयाँ यात्रा

siba kumarशिवकुमार भट्टराई



नेपाली काँग्रेसको भर्खरै सम्पन्न तह्रौँ महाधिवेशनले सभापति पदमा शेरबहादुर देउवालाई सुविधाजनक बहुमतका साथ विजयी बनाएपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम थप जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ ।  खासगरी संसदीय दलको निर्वाचनका सन्दर्भमा रामचन्द्र पौडेल र देउवा पक्षबाट आएका विपरीत धारणाले पार्टी एकताको सन्देश धरापमा परेको अनुभव गर्न थालिएको छ ।  संसदीय दलको नेता र पदाधिकारीको निर्वाचनका सन्दर्भमा देखापरेको मतभेदले पार्टीभित्रको बेमेल अझै बढ्ने सङ्केत गरेको छ ।  विगतमा विकास क्षेत्रका आधारमा गरिने पदाधिकारीको निर्वाचन नयाँ संवैधानिक प्रावधान अनुकूल छैन ।  नयाँ संविधानमा सात प्रदेशको अवधारणा राखिएपछि पुरानो विधानमा परिमार्जनपछि मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने पौडेल पक्षको माग र असहमतिका विषयमै विवाद खडा भएको छ ।  
हाल काँग्रेस संसदीय दलको विधानमा पाँच विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ संविधानले प्रान्तीय संरचनाका आधारमा चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यसमा पौडेल पक्षले पहिला विधान संशोधन गरेर मात्र दलको नेता तथा पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने देउवा पक्षले दुवै काम एकैसाथ गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।  आवरणमा प्रक्रिया देखाइएको भए पनि दलको नेतामा को रहने भन्ने नै विवादको मूल विषय हो ।  अहिले देउवा र पौडेल दुवैजना दलको नेताका आकाङ्क्षी रहेका छन् ।  हिजो पार्टी सभापतिमा भएको प्रतिस्पर्धाकै नयाँ शृङ्खलाका रूपमा यो प्रकरणलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनपछि पूर्ण एकताको सन्देश प्रवाह हुने र हिजोको भागबण्डाको राजनीतिको अन्त्य हुने भनी कार्यकर्ता तहबाट गरिएको अपेक्षा पछिल्लो घटनाक्रमले मिथ्या सावित गरिदिएको छ ।  सभापति देउवाले आफूसँग पराजित नेता पौडेललगायत सात जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेपछि एकताको पक्षमा पलाएको आशा पुनः पानीको फोका सावित भएको छ ।  यसले काँग्रेस समर्थकलाई समेत निराश बनाइदिएको छ ।  लामो समयपछि गैर कोइरालाको हातमा पार्टीको नेतृत्व गएको र आम कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान हुने अनुमान फेल हुने लख काट्न थालिएको छ ।  
जनताले पटक पटक मौका दिए पनि कमजोर तथा सङ्कीर्ण सोच भएको नेतृत्वका कारण काँग्रेस सधैँ व्यवस्थित बन्दै गएको हो ।  त्यसैले भाग्यले दिएको कर्मले ठगेको पार्टीका रूपमा काँग्रेसले आफ्नो पहिचान बनाएको छ ।  स्थापना कालदेखि नै दुई धारमा चलेको भए पनि काँग्रेसमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा फराकिलोपन थियो ।  त्यसैले फरक मत राखे पनि धेरै नेता कार्यकर्ता बी.पी. को सामिप्य पाउन लालयित हुन्थे ।  साथै बीपीको व्यवस्थापकीय क्षमताको आलोचकले समेत सम्मान गर्थे ।  विरोधीहरू पनि उहाँसँग छलफल बहस गर्न रुचि राख्थे ।  साथै उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई कहिल्यै काखापाखा गरेको गुनासो कतैबाट भएको सुनिएन, पढिएन ।  त्यसपछिको नेतृत्वमा त्यो व्यवस्थापकीय योग्यता क्षमता उन्नतरूपमा पाइएको छैन ।  समय परिस्थितिले देउवा र पौडेल दुवैलाई त्यो अवसर प्राप्त थियो तर उहाँहरूले त्यो उदारता देखाउने हिम्मत गर्न सक्नुभएन ।  संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने सामान्य विषयमा पनि एकमत कायम गर्न नसक्ने नेतृत्वले भोलिका चुनौतीको सामना कसरी गर्लान् ?
नेपाली काँग्रेस लामो समयदेखि तदर्थवादमा चलेको पार्टी हो ।  कुनै पनि महŒवपूर्ण विषयमा यो पार्टीभित्र गहन छलफल वा बहस हुने गरेको सुनिँदैन ।  यो पार्टीभित्र केवल सभापतिले चाहेको मात्र हुने परम्परा रहिआएको छ ।  त्यसका विरुद्ध देउवा र पौडेल आवाज उठाउने नेतामा पर्नुहुन्छ ।  एक व्यक्ति एक पदको नारा विगतदेखि नै दुवै नेताको प्राथमिकतामा थिए तर निर्वाचन सकिएकोे एक महिना नपुग्दै दुवै नेताले हिजोकै विकृत कुरीतिलाई पन्छाउनुको बदला बरु पच्छ्याउने काम गर्नुभएको देखिन्छ ।  सबैलाई भागबण्डा चाहिएको छ ।  हिजो ६०–४० को भागबण्डाले गर्दा कोही पनि सग्लो काँग्रेस भएर उभिन नसकेको अवस्थाकै निरन्तरता चाहिएको हो भने नयाँ नेतृत्वको आगमनलाई कसरी परिवर्तन भन्न सकिएला र ? पार्टीका सामुन्ने भयानक चुनौतीका पहाड छन् ।  भर्खरै जारी भएको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको नेतृत्व काँग्रेसले गर्ने निर्णय त गरेको छ तर त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना तयार गरेको छैन ।  साथै पार्टीको भोट बैङ्कका रूपमा रहेको तराई–मधेसका समस्याको समाधमा कुन आधारमा कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि कुनै ठोस कार्यक्रम तयार गर्नसकेको छैन ।  उता झण्डै एक दशकदेखि पार्टीका भातृ संस्थाका अधिवेशन भएका छैनन् ।  सधैँ तदर्थवादमा चलेका यो पार्टीलाई पुनर्ताजकीको आवश्यकता छ ।  यद्यपि आगामी छ महिनाभित्र भातृ संस्थाका अधिवेशन गर्ने भनिए पनि कुनै योजना वा तयारी देखिँदैन ।  पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण बनेन भने यी काम सजिलै हुने कुरामा आशङ्का गर्न सकिन्छ ।
संविधान जारी भएपछि एकाएक प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुगेको नेपाली काँग्रेसले अब निर्वाह गर्ने भूमिका मुलुकको राजनीतिमा सबैभन्दा बलशाली हुनेछ ।  उसका हरेक निर्णयले देशको भावी दिशासमेत निर्धारण हुने अवस्था छ ।  त्यसैले काँग्रेसका आगामी कदमलाई महŒवका साथ हेरिएको हो ।  काँग्रेसजस्तो ठूलो र प्रजातान्त्रिक दलमा नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचन स्वाभाविक थियो ।  परिणाम पनि स्वाभाविकरूपमै स्वीकार गरिएको छ ।  पौडेल हुन् वा देउवा जो भए पनि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वका लागि स्वाभाविक दाबेदार हुनुहुन्थ्यो ।  यसपाला देउवाले पार्टी नेतृत्वका लागि कार्यकर्ताको विश्वास आर्जन गर्नुभएको छ ।  अब उहाँले आगामी दिनमा आफूलाई कसरी अगाडि लिएर जानु हुन्छ, त्यसैमा धेरै पक्ष निर्भर हुनेछ ।  पार्टी महाधिवेशन लगत्तै संसदीय दलको नेताका लागि पनि प्रतिस्पर्धा हुनु अन्यथा होइन ।  प्रजातान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्त अङ्गीकार गर्नेले प्रतिस्पर्धालाई सकेसम्म स्वागत गर्नुपर्छ ।  त्यसैले अब हुने संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि सांसद्हरूले पत्याएका नेतालाई मान्नुपर्छ ।  हिजो सभापति पदमा निर्वाचन गर्नुपर्ने आज संसदीय दलको नेतामा भने सहमति गर्नुपर्ने तर्क आफैँमा उपयुक्त मान्न सकिन्न ।
संसदीय दलको नेताको चुनावले पार्टीलाई थप बलियो र ऊर्जाशील बनाउने छ ।  मतदाताको विश्वासमा मात्र कुनै पनि पद प्राप्त गर्ने आँट नभएसम्म कुनै पनि दल प्रजातान्त्रिक आचरण अनुकूलको मान्न सकिन्न ।  मात्र प्राविधिक विषयलाई आधार बनाएर प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्न खोज्नु कीमार्थ उपयुक्त होइन ।  प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली काँग्रेसजस्तो पार्टीले हरेक स्थानमा यसको अभ्यास गर्नैपर्छ ।  अनि मात्र अरूका लागि पनि उदाहरण बन्न सकिन्छ ।  यतिबेला पार्टीलाई पूर्णत एकताबद्ध बनाइ नयाँ ऊर्जा र उत्साहका साथ अघि बढ्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।  जनमतको कदर गर्दै सरकारको नेतृत्व लिएर जनताका समस्याको समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्छ ।  त्यो अवस्था नभए प्रतिपक्षमा बसेर नै भए पनि सत्ता पक्षलाई खबरदारी गरी सर्वसाधारणको पीरमर्कामा साथ दिनु आवश्यक छ ।  यस सन्दर्भमा भर्खरै प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकारमा आउन प्राप्त निम्तोलाई सभापति देउवाले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको प्रसङ्ग ज्यादै प्रशंसनीय थियो ।  सत्ताको भागबण्डामा ठूला दलहरू केन्द्रित भए मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया धरापमा पर्ने तर्क वास्तवमै यथार्थपरक छ ।  अब सधैँ सङ्क्रमणको नाममा काले काले मिलेर भाले खाने काम गरिनु हुँदैन ।  ठूला दुई दलमध्ये एउटो सत्ता र अर्काेले प्रतिपक्षको नेतृत्व लिँदा मात्र मुलुकले नयाँ दिशा र गति पक्रने हुन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना